पंचायत चुनाव से पहले गांव की सरकार में बजट का संकट देखने को मिल रहा है.केंद्र और राज्य का बजट अटकने के बाद सरपंचों यानी प्रशासकों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बजट जारी हो,ताकि गांवों का रूका विकास फिर से शुरू हो सके.गांवों में सफाई और पेयजल कार्य रुके हुए है. FFC-SFC की दो दो किश्ते अटकी- चुनाव से पहले गांव की सरकार में बजट के संकट से जूझ रही है.प्रशासक बने सरपंचों का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार का करीब 5500 करोड का बजट अटका है.जिसमें केंद्र सरकार से FFC( Fifteenth Finance Commission) की 1400-1400 करोड की 2 किश्ते रुकी है.जिससे गांवों में सफाई कार्य और पेयजल का काम बाधित है.वहीं राज्य वित्त यानी SFC की 1300-1300 करोड की 2 किश्ते अटकी है.बजट के संकट से गांव में विकास की रफ्तार कमजोर हो गई है.राष्ट्रीय सरपंच संघ ने की सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बजट का संकट दूर किया जा सके.राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया का कहना है कि जब से सरपंच प्रशासक लगे है तब से बजट नहीं मिला. कब होंगे पंचायत चुनाव? बजट संकट के बीच अब सवाल ये भी है कि राजस्थान में कब पंचायत चुनाव होंगे? क्योंकि पंचायतों में तो सरपंचों को ही प्रशासकों की जिम्मेदारी दे दी,लेकिन अभी भी पंचायत समितियों,जिला परिषदों,पंचायत समितियों में कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है.ऐसे में क्या पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होगी? 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर, दिसंबर में खत्म होगा.6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा. 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा. कब तक अटका रहेगा बजट? अब सरपंचों के बीच यही कश्मकश की स्थिति बनी हुई है कि क्या पंचायत चुनाव के बाद ही बजट जारी होगा? चर्चा ये भी है कि प्रशासकों को FFC की राशि जारी नहीं होती.जिस कारण पंचायतों में बजट का संकट देखने को मिल रहा है.यानि जब चुनाव होंगे तब ही गांव की सरकार में बजट आएगा?