आम लोगों को रोजमर्रा के ब्रांडेड सामान सस्ते देने के लिए जिस अन्नपूर्णा भंडार योजना का ढोल पीटा था, वही योजना अब खुद सिस्टम की लालफीताशाही में उलझकर दम तोड़ती दिख रही है। प्रदेश की 5 हजार राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने का ऐलान किया गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अन्नपूर्णा भंडार खुले, ना ही दुकानों पर माल पहुंचा, न डीलरों की आमदनी बढ़ी और न ही उपभोक्ताओं को सस्ता ब्रांडेड सामान मिला। अब फिर 3 फरवरी को एफएमसीजी कंपनियों और एग्रीगेटर्स से बैठक कर यह पूछा जाएगा कि वे कैसे कम कीमत पर सप्लाई कर सकते हैं। आठ महीने गुजर जाने के बाद भी राशन डीलर सप्लाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। न कोई माल आया, न कोई दुकान पर बोर्ड लगा और न ही बिक्री शुरू हुई। डीलरों का कहना है कि पहले ही राशन वितरण का कमीशन बहुत कम है। उन्होंने इसी उम्मीद में पैसा लगाया था कि अन्नपूर्णा भंडार से कुछ अतिरिक्त कमाई हो सकेगी, लेकिन अब वह पैसा भी फंसा हुआ है। डीलरों का कहना है कि पहले रजिस्ट्रेशन का पैसा ले लिया और बाद में नीति बनाने बैठ गई। उन्हें महीनों से कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि उनका पैसा कब वापस मिलेगा या कब दुकानें शुरू होंगी। जयपुर शहर में भी करीब 100 दुकानों पर इन्हें शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन विभाग आज भी उत्पादकों और सप्लायर्स से सुझाव ही मांग रहा है कि माल कैसे सप्लाई किया जाए। यानी योजना का ढांचा तय होने से पहले ही डीलरों से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल ली गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने फील्ड स्टडी के लिए आपूर्ति मैनेजरों की एक समिति बनाई थी ताकि यह देखा जा सके कि कौन-से उत्पाद, किस दाम पर और किस ब्रांड के लाए जाएं। शुरुआत में कुछ फर्मों का चयन कर माल मंगवाया गया, मगर दाम ज्यादा होने लगे। जब सवाल उठे तो पूरा मामला मुख्यालय तक पहुंच गया और उसके बाद फील्ड स्टडी के नाम पर समिति बना दी गई। हैरानी की बात यह है कि समिति बनने के बाद भी अब तक कोई ठोस रिपोर्ट या सिफारिश सामने नहीं आई। बहरहाल,जिस योजना को गरीबों को सस्ता सामान देने और दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बताया गया था, वह फिलहाल अव्यवस्था और असमंजस की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या अन्नपूर्णा भंडार कभी जमीन पर उतर पाएंगे या यह भी एक और सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी जिसमें फायदा किसी को नहीं और नुकसान राशन डीलरों को उठाना पड़ रहा है।