जयपुर-राजस्थान को वक्त पर अमृत नहीं मिल पाएगा. क्योंकि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की पेयजल योजना अमृत 2.0 में देरी हुई. इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2026 है. लेकिन अब तक 105 कस्बों में तो वर्क आर्डर ही हुए है. 5 हजार करोड के प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा होने में सिर्फ 4 महीने बचे है. ऐसे में तय समय पर ये योजना पूरी नहीं हो पाएगी. पिछली सरकार में डीपीआर बनाने में देरी तो हुई थी, इसके साथ साथ डीपीआर बनाने में भी गलतियां हुई. जिस कारण डीपीआर फिर से बनाई गई. जल जीवन मिशन की तरह अमृत 2.0 भी सवालों में घिर चुकी है. क्योंकि जयपुर के चारदीवारी में जगह जगह गंदे पानी की शिकायते आ रही है. यदि समय पर काम होता तो गंदे पानी की समस्या लोगों के घरों तक नहीं पहुंचती. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा था कि कुछ तो हमारे स्थिर पर भी देरी हुई थी, लेकिन पिछली सरकार में डीपीआर बनाने में गड़बड़ी हुई. जिसके कारण फिर से डीपीआर बनानी पड़ी. अमृत की रेट्स पर कंपनी को नोटिस- अमृत 2.0 की रेट्स पर जलदाय विभाग ने डीपीआर बनाने वाली कंपनी वेबकॉस को नोटिस थमाया गया है. पीडब्ल्यूडी की बीएसआर रेट्स के मुताबिक डामर की सड़क बनाने के काम में क्यूबिक मीटर की जगह स्क्वायर मीटर की रेट डाली गई. जिससे सीधे तौर पर 500 करोड तक का फटका जलदाय विभाग को लगता. इस पूरे मामले में 9 टेंडरों की शिकायत हुई, जिसके बाद अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा ने चीफ इंजीनियर शहरी मनीष बेनीवाल को चिट्ठी लिखी, जिसके पर बेनीवाल ने सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखा. अब गलती पर जलदाय विभाग ने डीपीआर बनाने वाली कंपनी वेबकॉस को नोटिस देकर जवाब मांगा है. हालांकd विभाग इस गलती को मिस प्रिंट बता रहा है. अमृत 2.0 का लेखा जोखा- शहर और कस्बे 176, नए कनेक्शन 8.35 लाख, लाभान्वित आबादी 35.22 लाख, संवर्धन के लिए कनेक्शन 22.06 लाख, लाभान्वित आबादी 128.27 लाख. ये काम होंगे अमृत 2.0 में- अमृत-2.0 योजना में शहरी घरों में अब स्मार्ट पानी के मीटर लगेंगे, ताकि उपभोक्ता को उपयोग पानी का चार्ज ही देना पड़े और पानी की छीजत कम हो और विभाग को पूरा राजस्व मिले. इसके साथ ही नए पंप हाउस और टंकियां बनाई जाएगी. इससे पाइपलाइन के टेल एंड तक पूरे प्रेशर से पानी मिले. दूषित पानी सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन भी बदली जाएगी. अमृत-2.0 में चौबीस घंटे सप्लाई, स्मार्ट मीटर, वाटर रिसाइकिल प्लांट लगाने के काम होंगे.