जल जीवन मिशन-अमृत में AI से रुकेंगे घोटाले,पेयजल टैंकरों के फर्जीवाड़े पर भी लगेगी लगाम जयपुर-अब जल जीवन मिशन,अमृत जैसी पानी की योजनाओं में AI के जरिए घोटालों पर लगाम लगेगी.भजनलाल सरकार ने पेयजल प्रबंधन के लिए कडा फैसला लिया है,ताकि जनता के पानी की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके.पिछली सरकार में हुए गड़बड़ी और घोटाले से जनता को अब तक पेयजल योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका.अब सरकार की कोशिश है कि पेयजल स्कीमों का बिना घोटाले लाभ मिल सके.देखे AI से कैसे बदलेगी पानी वाले महकमे की किस्मत..इस खास रिपोर्ट में! फर्जी रजिस्ट्रेशन,फर्जी प्रमाण पत्र लगाम- भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए बदनाम PHED महकमे में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है.जल जीवन मिशन,अमृत,बडे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार AI के जरिए कडी नजर रखेगी.भ्रष्टाचार,घोटालों और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.सरकार 10 करोड की लागत से जल भवन में सेंटर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी,जिसमें जल सुरक्षा,अनुकूलता के लिए आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा.50 करोड की लागत से जल महकमा सॉफ्टवेयर बनाएगा,जिससे स्कीमों और प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीधे दफ्तर से होगी पाएगी.साइट पर कितना काम हुआ,कितना नहीं,इसकी पूरी नजर दफ्तर से होगी.इसके साथ साथ फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी रजिस्ट्रेशन की भी पोल खुलेगी.पिछली कांग्रेस सरकार में गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म के साथ साथ कई फर्मों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर भ्रष्टाचार किया,हाल ही में राठौड़ कंस्ट्रक्शन भी पकडा गया.जिस पर चीफ इंजीनियर तकनीकी राठौड कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी है.महीनों से अब तक फर्म पर गाज नहीं गिरी.ऐसी सभी मॉनिटरिंग पर पीएचईडी में एआई से होगी. डिजिटलाइजेशन से बदलेगी PHED की पिक्चर-प्रदेश में अब सरकारी पेयजल टैंकरों की मॉनिटरिंग जीपीएस के साथ ही एआई सिस्टम से की जाएगी. ताकि ठेकेदार टैंकरों से पेयजल सप्लाई में फर्जीवाड़ा नहीं कर सके. इसके लिए विभाग में एआई मोबाइल एप्लीकेशन और पीएलसी एंड स्काड़ा सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर टैंकरों से पेयजल सप्लाई को पारदर्शी कुशल बना रहा है. पूरी प्रक्रिया का डिजिटल कंट्रोल,रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी.जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा की पहल पर विभाग ने इसके लिए प्लानिंग की है.जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नई प्रणाली टैंकरों से पानी की सप्लाई को जनता तक सुनिश्चित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी. बाइट-कन्हैयालाल चौधरी,जलदाय मंत्री बाइट-कन्हैयालाल चौधरी,जलदाय मंत्री टैंकर घोटाले को रोकने के लिए पड़ी जरूरत-हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट टैंकरों से पेयजल सप्लाई पर ही खर्च हो जाता है, लेकिन कई ठेकेदार व इंजीनियर इन पानी के टैंकरों को आम जनता से पहुंचाने के बजाए होटलों, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों, आरओ प्लांट, ढाबों परबेच देते है. वहीं पानी के टैंकर जरूरतमंद तक जाने के बजाए दूसरे लोगों को बेच देते है.नई सिस्टम की तकनीक से फर्जीवाड़ा आसानी से पकड़ा जा सकेगा. GIS आधारित विजुलाइजेशन और सरकारी पोर्टलों से एकीकरण. AI छवि और ऑब्जेक्ट पहचान से फर्जीवाड़ा पकड़ना.पानी की टंकी पर हाइड्रेंट स्थल पर एआई आधारित ओसीआर से युक्त कैमरों का उपयोग करके टैंकरों का प्रमाणीकरण किया जाता है, जो पीएचईडी द्वारा अधिकृत डेटाबेस के विरुद्ध वाहन पंजीकरण को पढ़कर उनका सत्यापन करते हैं. सत्यापन के बाद, चालक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके हाइड्रेंट के नीचे स्थित टैंकर की लाइव तस्वीर अपलोड करता है.