DEEPAK GOYAL-99829-33000 LOCATION-JPR FEED-OFC एंकर- राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना जरूरतमंदों की थाली भरने के लिए बनी थी, लेकिन यहां सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग निकले जिन्होंने भूख की जगह भरपेट जुगाड़ कर लिया। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट ने पर्दा उठाया है कि लाखों रुपये का कारोबार करने वाले, कंपनियों के निदेशक और लाखों की सालाना कमाई वाले लोग भी गरीब बनकर सस्ते गेहूं पर टूटे रहे। :::::::::::::::::::::::: वीओ-1- राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दो वक्त की रोटी की गारंटी देने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन पिछले कई वर्षों में यह योजना लखपति गरीबों के कब्जे में चली गई। जिनके पास महंगी कारें, मोटा कारोबार, कंपनियों के डायरेक्टर पद, पक्की आय और आलीशान जीवनशैली है, वे भी इस योजना से गेहूं उठाते रहे। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा कस रही है। दरअसल गिवअप अभियान के तहत अब तक 30 लाख से ज्यादा अपात्रों को योजना से बाहर किया जा चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए डेटा एनालिसिस में बडा खुलासा हुआ है। वाहन वाले 1 लाख 52 हजार 67 लोग, 25 लाख से ज्यादा सालाना कारोबार वाले 2417 लोग, करीब 14 हजार कंपनियों के डायरेक्टर, 6 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले एक लाख 58 हजार 770 परिवार यानि करीब 3.27 लाख सम्पन्न लोग भी खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं में घुन्न का काम कर रह हैं....यानी जिनकी थालियां पहले से ही भरी हुई हैं, उन्होंने भी जरूरतमंद गरीब की थाली में सेंध लगाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा की अब इन अपात्रों के नाम सार्वजनिक करने जा रही है। कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालयों, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं में लखपति गरीबों की सूची चस्पा की जाएगी ताकि समाज भी देख सके कि किसने गरीब का हक मारा। इससे अपात्रों पर सामाजिक दबाव भी बनेगा और योजना में पारदर्शिता भी आएगी। :::::::::::::::::::::::: बाइट-सुमित गोदारा, मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :::::::::::::::::::::::: यूं देखिए खाद्य सुरक्षा योजना योजना में 4.46 करोड़ जोड़ने की सीमा 4.43 करोड़ नाम जोड़े जा चुके हैं योजना में 31.19 लाख नाम हटाए जा चुके हैं योजना से 27.47 लाख नाम हटे केवाईसी नहीं कराने के कारण 58.67 लाख नाम हट चुके हैं योजना से 3.18 लाख नाम और जुड़ सकते हैं योजना में :::::::::::::::::::::::: वीओ-2-खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने साफ किया है कि 31 अक्टूबर तक जिन्होंने खुद अपना नाम योजना से वापस नहीं लिया उन्हे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा....यानी गरीब का हक मारने की कीमत अब उन्हें चुकानी होगी। इतना ही नहीं प्रवर्तन अधिकारी अब घर-घर जाकर जांच करेंगे कि योजना का लाभ लेने वाला वास्तव में पात्र है या नहीं। राशन दुकानों से गेहूं उठाने वालों की दुकानवार सूची बनाई जाएगी और लखपति व अपात्र लोगों के नाम चिन्हित कर हटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राजस्थान में चल रहे इस गिवअप अभियान की तारीफ की है। राज्य सरकार का दावा है कि पहले ही 30 लाख अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा चुका है। अब केंद्र से मिली नई सूची का जिलेवार सत्यापन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को और भी योजना से बाहर किया जा रहा है। :::::::::::::::::::::::: बाइट-सुमित गोदारा, मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :::::::::::::::::::::::: जिला::::कंपनी निदेशक:::::वाहन::::::छह लाख से ज्यादा आय:::::25 लाख से अधिक टर्न ओवर जयपुर::::::1,800::::::13,782::::::14,540:::::::::::::304 चूरू::::::419::::::4,832::::::4,475::::::70 दौसा::::::432::::::2,135::::::2,428::::::71 डीडवाना-कुचामन::::::444::::::6,102::::::4,750::::::71 गंगानगर::::::293::::::10,207::::::3,064::::::29 कोटा::::::330::::::3520::::::2,554::::::30 उदयपुर::::::428::::::2,521::::::6,619::::::87 जोधपुर::::::448::::::10610::::::8,664::::::143 बीकानेर::::::269:::::: 7,217:::::: 4,1316::::::68 नागौर::::::276::::::6319::::::5,176::::::58 पाली::::::288::::::4287::::::7,976::::::165 सवाईमाधोपुर::::::223::::::1,536::::::1,758::::::25 भीलवाड़ा::::::539::::::4,141::::::9,091::::::80 अजमेर::::::494::::::3645::::::518::::::46 अलवर::::::442:::::: 2872::::::880::::::48 भरतपुर::::::259::::::2,448::::::1,696::::::23 चित्तौड़गढ़::::::302::::::2,488::::::2,987::::::21 हनुमानगढ़::::::235:::::: 6,765::::::1,827::::::40 झुंझुनूं::::::656::::::5303::::::5,261::::::76 खैरथल-तिजारा::::::245::::::1769::::::1,896::::::26 कोटपूतली-बहरोड::::::595::::::3106::::::4,703::::::75 सीकर::::::867::::::4,925::::::9,415::::::112 सिरोही::::::218::::::1,413::::::4,508::::::92 टोंक::::::290::::::2,760::::::2,202:::::: 30 :::::::::::::::::::::::::::: बहरहाल, दरअसल, यह कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस खामी की है जिसने भूख की आड़ में सम्पन्नता को राहत का हकदार बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये लखपति गरीब स्वेच्छा से गिवअप करेंगे? या फिर सरकार को उनके घर-घर जाकर उनसे डकारा गेहूं वापस वसूलना पड़ेगा? यह पूरा अभियान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। असल मकसद है कि योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए यह बनी हैं। गरीब की थाली खाली न रहे और सम्पन्न लोगों के लिए बनाई गई फर्जीगरी की थालियां टूट जाएं। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर