बीमा कंपनियों का मुआवजे से इनकार धान को डूबने से बर्बाद नहीं मानती क्षतिपूर्ति पोर्टल पर धान खराबे के मुआवजा के लिए बीमा प्रीमियम भरने वाले किसानों के आवेदन बंद। बाढ़ के मारे धरतीपुत्र की नई मुसीबत। बीमा नियमों के तहत जलभराव से फसल का नुकसान विभाग के दायरे से बाहर। बीमा कंपनियों ने धान का प्रीमियम काटा। अब नियमों का हवाला देकर क्लेम अस्वीकृत। तर्क दे रहे धान की फसल में जलभराव से हुआ नुकसान क्लेम में मान्य नहीं। क्षतिपूर्ति पोर्टल भी आवेदन स्वीकार नहीं करता। सिरसा जिला में 1 लाख 56 हजार हेक्टेयर में धान है। ख़राब हुई फसल का प्रीमियम भी कटा। एंकर रीड हरियाणा में बारिश और बाढ़ के कारण सिरसा जिला में धान उत्पादक किसानों की फसल ख़राब हो गई है पहली प्राकृतिक आपदा आई परंतु अब दूसरी आपदा बीमा कंपनियों के नियमों के चलते आ रही है। कंपनियों ने धान का प्रीमियम तो काटा , परंतु अब जब क्लेम देने की बारी आने वाली है तो बीमा कंपनियां जलभराव का नियम धान की फसल पर लागू नहीं होने का हवाला देकर आवेदन लेने से मना कर रही है। बता दे कि हरियाणा के 12 जिलों में धान की फसल खराब हुई है। प्रभावित किसान क्षति पूर्ति पोर्टल पर भी आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल बीमा वाले किसानों के आवेदन को स्वीकार नहीं करते है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि धान अगर पूरा नष्ट होता है तो इसे लोकलाइज क्लेम की श्रेणी में लाना चाहिए और नियमों में बदलाव भी होना चाहिए। वही अब इस मसले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान एकता ने अब इस मुद्दे को सीएम के सामने रखने की चेतावनी भी है। भारतीय किसान एकता की और से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो सरकार का विरोध किया जाएगा। वोल 1 बता दें कि अकेले सिरसा जिला में ही घग्गर के मुख्य तटबंध से लगती दस हजार एकड़ से ज्यादा धान की फसल पानी में डूब गई है इनमें कई किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान की फसल का प्रीमियम कटवाया हुआ है। सिरसा के गांव केलनिया के सुभाष चंद्र की 8 एकड़ धान की फसल घग्गर के पानी में डूब गई है सुभाष चंद्र ने बीमा कंपनी को फोन करके अपनी डूबी फसल की जानकारी दी। बीमा कंपनी ने इसकी शिकायत दर्ज की और 72 घंटे में सर्वेयर को भेजने की बात कही मगर कंपनी ने अब सर्वे करवाने से इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति यमुनानगर से लेकर 12 जिलों की है। वोल 2 भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि सिरसा जिला के क़ाफी किसानों ने अपनी धान की फसल का प्रीमियम करवाया है परंतु अब बीमा कंपनियां आवेदन नहीं ले रही है जबकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जब हम इंश्योरेंस करवाने का विकल्प भरते हैं तो हमें सरकार से मिलने वाला मुआवजा भी नहीं मिलेगा आवेदन स्वीकार नहीं होता इसलिए हम तो बीमा कंपनी के नियमों के चलते सरकार से मुआवजा भी नहीं ले पाएंगे इस मामले को लेकर बुधवार रात को प्रभावित गांवों के किसानों ने मीटिंग की जिसमें फैसला लिया गया कि यह मामला सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा के माध्यम से हरियाणा सरकार के संज्ञान में लाया जाए। वोल 3 भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख और किसान गुरविंद्र सिंह का कहना है कि जब किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करता है तो उसमें विकल्प आता है कि आपने इंश्योरेंस करवाया है या नहीं यदि किसान ने इंश्योरेंस करवाया है उसका आवेदन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी स्वीकार नहीं होता है। इस नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही लखविंदर सिंह ओलख ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो सरकार का विरोध भी किया जाएगा। बाइट लखविंद्र सिंह औलख , प्रदेश अध्यक्ष , भारतीय किसान एकता। बाइट गुरविंद्र सिंह , किसान। वोल 4 वहीं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विकास का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जल भराव का नियम धान की फसल पर लागू न होने की बात स्पष्ट लिखी है बीमा क्लेम ओलावृष्टि बादल फटना आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आज के कारण खड़ी फसल के नुकसान होने पर दिए जाने का नियम है। बाइट विकास कुमार , डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर , भारतीय कृषि बीमा कंपनी। वोल 5 बता दें कि प्रदेश के 12 जिलों में धान की खेती होती है अकेले सिरसा में 1 लाख 56 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की गई है। यमुनानगर में 80 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की गई है अंबाला फतेहाबाद हिसार जींद कैथल करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत रोहतक सोनीपत और यमुनानगर में भी लाखों एकड़ में धान बर्बाद हुआ है। -- THANXS WITH REGARD VIJAY KUMAR 8708908279, 9991508930,