रांची Slug ZBJ_RNC_BJP_PC_R बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पीसी सरकार के उन कामों के बारे में ध्यान देना चाहता हूं , जो सरकार कहती है अबुआ सरकार ,जो स्थानीयता पर बल देती है, अवसर देने की बात करती है, निजी संस्थान में यहां के लोगों के लिए 75% आरक्षण की बात कही । जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब 25 करोड़ तक का ठेका आदिवासियों को देने की बात कही पर मिला नहीं। अभी अभी हाईकोर्ट ने बालू घाट के नीलामी पर रोक लगाई है, क्योंकि पेसा कानून यहां लागू नहीं हुआ है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि मोटी कमाई कर सकें राज्य सरकार जब नीति बनाती है तो माफिया और पैसे वालो के लिए बनाती है, ताकि गरीब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। 6 जिलों के बालू घाट की नीलामी में राज्य सरकार ने खेल किया है शर्तें इसी लगाई है, कि जिसके पास सालाना 15 करोड़ का टर्न ओवर हो, फिर झारखंड के गरीब लोगों का कहां से इतना टर्न ओवर होगा। सरकार बनने के बाद जब शराब की नीति बनी थी तब भी 25 लाख तक नन रिफंडेबल आवेदन शुल्क लगाया गया था, फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा जिसका पहले डील हो जाता है, जिनका सेटिंग होता है वहीं टेंडर डालता है। बालू घाट का डॉक्यूमेंट देख कर लगता है , इस क्षेत्र के काम करने वाले माफिया ही नियमावली बना कर देते हैं और पदाधिकारी और मंत्री सिर्फ साइन करते हैं। पिछले बार भी कुल बालू घाट का 50% ही नीलामी हुई थी, बाकी सब ई लीगल ही चलता था। पूरी तरह से झारखंड के बालू को माफिया के हवाले कैसे किया जाए, कैसे लूटा जाए यही चल रहा है। लूट की बड़ी साजिश है , इस लिए सरकार से मांग है इसको ग्राम सभा को देना चाहिए, कोई लेकिन परंतु सरकार को नहीं करना चाहिए। जिस तरह की नीति बनाया गया है , आने वाले समय में इस नियम नीति बनाने वाला सचिव भी जेल में होगा, इस लिए सरकार को सतर्क कर दे रहा हूं। बाइट ...बाबूलाल मरांडी , प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी