आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में उपचार. राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी. सरकार की ओर से बताया गया कि मरीजों को लगातार मिल रही है निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं. रोज करीब 1600 से 1700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी राशि हरदिन 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार अब तक 375 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है. इस राशि से जुलाई 2025 तक के करीब 280 करोड़ के दावे का भुगतान किया गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार से 130 करोड़ रुपए इस हफ्ते मिलने की संभावना है, जिससे निरंतर अस्पतालों के दावे भी भुगतान किये जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ परामर्श कर रहा है और सभी पंजीकृत अस्पताल लाभार्थियों को सेवाएं दी जा रही है. कोई भी गरीब या कमजोर वर्ग का परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित किया गया है. सभी पैनल में शामिल अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि मान्य आयुष्मान कार्डधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रकार का शुल्क न लें स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 118 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 24 अस्पतालों का डी-एम्पैनलमेंट तथा 11 अस्पतालों का निलंबन शामिल है. भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के साथ योजनागत मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा होगी राज्य और जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों ने मरीजों के हित में लिए गए इस निर्णय का स्वागत किया है.....