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Bhopal462001
मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री ने 2025-26 के लिए सुधार और भर्ती योजनाओं की घोषणा की
DDDeepak Dwivedi
Dec 22, 2025 09:51:35
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh
भोपाल विकास और सेवा के दो वर्ष होने पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान शिक्षा विभाग में बहुत चुनौती रहती है बाल्यकाल से वयस्क तक स्कूल में रहता है आदमी बेहतर शिक्षा के लिए अनुकूल परिस्थिति दे प्रवेश उत्सव मनाते है हम नई परिपाटी चालू की हर स्तर पर माहौल बनाया जाता है मुख्यमंत्री से लेकर प्रिंसिपल तक शामिल होते है एनरोलमेंट रेट बढ़ा पिछली साल के मुताबिक बढ़ा है आंशिक रूप से बढ़ा है किताबें समय पर उपलब्ध कराएं पिछले साल हमने अप्रैल में किताबें उपलब्ध कार्य विकास खंड स्तर पर सरकार स्टॉल लगाएगी महंगी किताब और बस्ते से निजाद मिलेगी नामांकन 6 और 9 कक्षा की जिम्मेदारी प्राध्यापक को दी है 2025–26 9 से 12 कक्षा में 4 प्रतिशत की एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है पीछले तीन सालों में ड्रॉप आउट में आई कमी है 6.8 से प्राथमिक कक्षा में 0 प्रतिशत पर लाए 90 प्रतिशत बच्चों की ट्रैकिंग की गई है समग्र ID से बच्चों की सिलेबस के क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट किया है प्रोत्साहन योजना में 94 हजार बच्चों को लैपटॉप दिया स्कूटी दी 7 हजार से अधिक बच्चों को दी अकादमिक सेशन चालू होने से पहले सब उपलब्ध कराएंगे समय पर यूनिफार्म मिले उस पर काम कर रहा विभाग 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी 24 हजार पात्र शिक्षकों को प्रमोट किया है 76 हजार अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई आगामी समय में 100 प्रतिशत ई अटेंडेंस कराए जाएंगे छात्रावासों के प्रबंधन बेहतर किया है ऑनलाइन ज्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे बच्चे ट्रैक होते रहे सारी व्यवस्था की है 67 हजार बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अप्रैल से पहले पूरा किया जाए टाइम लाइन दी है सांदीपनी स्कूल की संख्या बढ़ाएंगे 2026 –27 में ICT लैब और स्मार्ट क्लास बनायेंगे स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने जा रहे 2024 –25 में बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम आए लगातार हमने रिजल्ट में वृद्धि की है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ शासकीय इंस्टीट्यूशन भी काम करेगा असफल विद्यार्थियों के लिए द्वितीय बोर्ड परीक्षा का संचालक हमने शुरू किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी काम किया जा रहा है त्रिस्तरीय भाषा में छपवाने का काम किया जा रहा 89 विकास खंडों में उपलब्ध कराई है आंगनवाड़ियों की प्राइमरी स्कूल की मैपिंग की जा रही आगामी 3 वर्षों की योजना बताई आगामी शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक विद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु माइक्रो-प्लानिंग की जाएगी, विद्यालय समय में कमी किए बिना शिफ्ट स्कूल प्रारंभ करने की संभावनाओं का अध्ययन प्रस्तावित सांदीपनि विद्यालयों के संचालन तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना हेतु PPP मॉडल की संभावनाओं का परीक्षण प्रस्तावित NCC के विस्तार हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर अनुमोदन की प्रक्रिया प्रस्तावित टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन को सुदृढ़ करते हुए विद्यालयों से संबंधित समस्त सामग्री की आपूर्ति हेतु विभाग की एक Procurement इकाई के रूप में विकसित किये जाने के प्रयास STARS परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत ₹100 करोड़ की राशि से नए SIEMAT, स्टेट असेसमेंट सेल एवं टीचर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (TTI) भवनों के निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से प्रारंभ एवं पूर्ण किया जाएगा जिससे शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की संस्थागत क्षमता सुदृढ़ हो सके माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा मान्यता निधि (Manyata Nidhi) से स्वीकृत नवीन लोकशिक्षण भवन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कर विभागीय प्रशासनिक ढांचे का सशक्तिकरण निजी विद्यालयों की मान्यता, निरीक्षण एवं अपील प्रक्रिया हेतु विकमेत एंड-टू-एंड पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल का इस वर्ष प्रभावी क्रिस्वयन किया जाएगा। इसके माध्यम से निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाएगा विगत दो वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग ने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। हमारा संकल्प है कि विकसित मध्य प्रदेश @2047 के लक्ष्य को शिक्षा के माध्यम से साकार करें और प्रदेश में शत प्रतिशत सकल नामांकन दर एवं साक्षरता दर को प्राप्त करें आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर संस्कृत विद्यालय की शुरुआत करेंगे राजगढ़ और नरसिंहपुर में शुरू करेंगे योग, वेद और गाय को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे बाइट.. राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री परिवहन विभाग को लेकर बोले राव उदय प्रताप सिंह जनवरी में सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ जनता को मिलेगा आम जनता की सेवाओं को वाहन और सारथी पोर्टल पर उपलब्ध कराया E ड्राइविंग लाइसेंस का प्रावधान किया एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को सुविधा केंद्र के रूप में मान्यता दी बसों के परमिट के लिए परिवहनPradhिकार का गठन किया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर टैक्स में पूरी छूट दी पुराने वाहनों को स्क्रैप के लिए टैक्स में छूट दी जा रही ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना ग्वालियर इंदौर,भोपाल, जबलपुर ,सतना, सिंगरौली उज्जैन और देवास जिले में की गई, बाइट.. राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री चेक पोस्ट का वीडियो वायरल पर बोले हनुमना के वीडियो का हम जांच कराएंगे सीधे फांसी पर नहीं लटकाएंगे कैसे ये घटना हुई पहले पता करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे ड्रॉप आउट पर बोले राव उदय प्रताप सिंह पहली से 8 क्लास तक 86 % बच्चे नियमित पढ़ते हैं पहली से 10 वीं तक 54% बच्चे नियमिय पढ़ते हैं पहली से 12 वीं तक 32% बच्चे नियमित पढ़ते हैं आने वाले समय में सभी स्कूलों में व्यवसायिक पढ़ाई भी होगी ड्रॉप आउट रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही बंद चेकपोस्ट पर वसूली पर कहा 1 जुलाई 2024 से चेकपोस्ट बंद है चलित व्यवस्था के तहत काम किया जा रहे हमने डेढ़ साल में छह फीसदी कर्मचारियों पर कार्रवाई की पारदर्शिता के तहत काम हो रहा मॉनिटरिंग की व्यवस्था मजबूत की जा रही शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही RTO दलालों को लेकर कहा ऑनलाइन व्यवस्था दी गई जनता सेवाओं का इस्तेमाल कर सकती है RTO दलालों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा ऑनलाइन की गई है
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TSTripurari Sharan
Dec 22, 2025 11:20:44
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SKShivam Kumar1
Dec 22, 2025 11:19:35
Noida, Uttar Pradesh:
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Dec 22, 2025 11:18:42
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VKVINOD KANDPAL
Dec 22, 2025 11:18:11
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KLKANHAIYA LAL SHARMA
Dec 22, 2025 11:17:52
Mathura, DARWAJAMATHURA, Uttar Pradesh:यूपी में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट कानून लागू: राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद प्रशासन में बड़े बदलाव की तैयारी मथुरा: धार्मिक नगरी वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद, 'उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025' को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस हस्ताक्षर के साथ ही अब यह विधेयक राज्य में एक पूर्ण कानून के रूप में प्रभावी हो गया है। प्रशासन और पारदर्शिता पर ज़ोर इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य मंदिर के दैनिक प्रशासन में पारदर्शिता लाना और देश-विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। अब तक मंदिर की व्यवस्थाएं निजी हाथों और अदालती दिशा-निर्देशों के बीच संचालित होती थीं, लेकिन अब एक 18 सदस्यीय आधिकारिक ट्रस्ट इसकी कमान संभालेगा। इस ट्रस्ट में ज़िलाधिकारी (मथुरा) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे पदेन अधिकारियों के साथ-साथ स्वामी हरिदास जी के वंशजों और सनातन परंपरा के विद्वानों को भी शामिल किया जाएगा。 धार्मिक परंपराओं का संरक्षण सरकार ने कानून में स्पष्ट प्रावधान किया है कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं, सेवा-पूजा की पद्धति और रीति-रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट का कार्य मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), और मंदिर की चल-अचल संपत्तियों का संरक्षण करना होगा。 वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह वर्तमान में मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक 'हाई पावर्ड कमेटी' कर रही है। नए कानून के लागू होने से प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर परिसर के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। इस कानून के माध्यम से वीआईपी कल्चर को नियंत्रित करने और दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ दर्शन की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया गया है। यह कदम ब्रज क्षेत्र के पर्यटन और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.
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ASArvind Singh
Dec 22, 2025 11:17:20
Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर अवैध कब्जे को रोकने को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को मूक दर्शक बनकर देख रही है उत्तराखंड सरकार. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन पर निजी संस्थाओं के अवैध कब्ज़े के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहद हैरत की बात है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आँखों के सामने जंगल की ज़मीन पर हो रहे कब्ज़ों को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं. कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इस दरम्यान कोर्ट ने विवादित ज़मीन को बेचना और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है. इस दरम्यान इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य भी नहीं होगा. रिहायशी मकानों को छोड़कर जो जंगल की ज़मीन खाली है, उसे वन विभाग अपने कब्ज़े में लेगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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SKShivam Kumar1
Dec 22, 2025 11:17:07
Noida, Uttar Pradesh:
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RRRaju Raj
Dec 22, 2025 11:16:56
Shimla, Himachal Pradesh:Shimla के मॉल रोड, और रीज़ रोड के शॉट्स रूई से बनी artificial बर्फ Vox पॉप हॉर्स राइड होटल वाले की बाइट ट्रैफिक के शॉट्स विंटर की छुट्टियां हो चुकी है। सैलानी पहाड़ी इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट शिमला आते ही लोगों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। लोगों को अफ़सोस है कि जिस बर्फ को देखने वो पहुंच रहे हैं, यहां उन्हें बर्फ नहीं मिल रहा है। लेकिन मौसम खुशगवार है इसलिए सैलानी काफी खुश भी है। कई ऐसे सैलानी जो दिल्ली से आए हैं उनका कहना है कि दिल्ली में फाग और ठंड तो है लेकिन प्रदूषण जायादा है इसलिए वो शिमला पहुंच रहे हैं। लेकिन बर्फबारी नहीं होने के चलते थोड़ा अफ़सोस भी है। वहीं शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। लोगों को लुभाने के लिए रूई के बर्फ मैदान बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी भी ले रहे हैं।
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MKMANISH KUMAR
Dec 22, 2025 11:16:29
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NMNitesh Mishra
Dec 22, 2025 11:16:13
Dhanbad, Jharkhand:झारखंड में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधानसभा सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार द्वारा राशि न देेने की बात कही थी। आजसू इसे लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रही है। अब जेएमएम छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गई है। जेएमएम छात्र मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकाली गई जिसमें छात्र मोर्चा के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और केंद्र सरकार पर दोहरी नीति करने का आरोप लगाया। जेएमएम छात्र मोर्चा ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार छात्रों के हित में कार्य कर रही है पर केंद्र सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने की वजह से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, जिससे गरीब छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है और नहीं चाहती कि झारखंड के युवा शिक्षित हों, यही वजह है कि षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है。
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