सारंडा को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के समय सीमा के बीच झारखंड सरकार ने सारंडा के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिएfive मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया था जो सारंडा जाकर अध्ययन कर चुकी है , वहीं इसको लेकर बयानबाजी भी होने लगी है। झारखंड सरकार के द्वारा गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सारंडा जाकर वहां के लोगों से मिल कर वहां के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर चुक्के है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यारण्य घोषित करने के लिए पहले ही राज्य सरकार को समय सीमा दे चुकी है। वहीं सारंडा का अध्ययन कर लौट चुकी कमेटी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी बीजेपी विधायक सरयू राय ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जितना सख्त निर्देश दिया है उसके आलोक में राज्य की कैबिनेट 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समाने कुछ नहीं बात रखे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन करवाने का प्रयास हो। ऐसा करने से गलत परंपरा स्थापित होगी। बाइट ... सरयू राय, विधायक, जदयू बीजेपी विधायक नबीन जयसवाल ने कहा, सारंडा एशिया का सबसे बड़ा जंगल हुआ करता था ,पर जिस तरह से कटाई हुई, जंगल खत्म हो रही है, कोर्ट का जो निर्देश है राज्य सरकार उसको गंभीरता से देखे , वाइल्ड लाइफ के तौर पर जब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है । पर्यावरण बचेगा तभी हम और आप सुरक्षित रखेंगे। जनहित में हो। बाइट ... नबीन जयसवाल, विधायक, बीजेपी इससे स्थानीय लोगों को तो काम मिलेगा ही साथ ही बाहर से भी लोग आ कर रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर सकते हैं और झारखंड की प्राकृतिकता सुंदरता बनी रहेगी , देश और दुनिया से पर्यटक आ सकते हैं और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बाइट ... डॉ अभिषेक रामाधीन, सदस्य, चेंबर ऑफ कॉमर्स न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने पहल किया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित है , अध्ययन किया गया है, ईंट ने खुल कर अपनी भावना से अवगत कराया है, कमेटी अपना प्रतिवेदन सौंपेगी और जनता की भावना के अनुरूप सरकार न्यायलय को सूचित करेगी बाइट ...राकेश सिंहा, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस राज्य की सरकार जनादेश के तहत काम करेगी, जन भावना का अनादर नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का भी ध्यान रखेगी।।सरकार अपने नजरिए और प्रतिबद्धता से काम करेगी बाइट ...मनोज पांडेय, प्रवक्ता, झामुमो