2007-8 में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रहा था बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी एक वैश्विक संकट था उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि भारत का मूल प्राण rural ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी लगभग 85% संपूर्ण अर्थव्यवस्था ग्रामीण स्तर पर निर्भर थी संकट का आगामी दिनों में असर ना हो, 2009 मैं जब यूपीए की सरकार बनी तो हाल ही में देश के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह और नोबेल पुरस्कार विजेता ने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित की उस व्यवस्था को हम मनरेगा के नाम से जानते थे 100 दिल के काम की गारंटी केंद्र दे रही थी कोई भी मजदूर जो भूमिहीन है, वो मजदूर काम मांगने पंचायत जाए तो यह कंपलसरी था कि उनका 15 दिनों के अंदर काम दिया जाए अनीता बेरोजगारी भत्ता उसी अनुरूप पाने का हकदार होता 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक भाषण दिया था मनरेगा को लेकर और मोदी नॉमिक्स पेश किया उस वक्त उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था रखेंगे ताकि चलेगी यूपीए सरकार ने भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जब कोरोनकाल आया तो सबसे बड़ी व्यवस्था मनरेगा थी जब बाहर से मजदूर अपने गांव को आए और गांव में उन्हें रोजगार नहीं मिला तो यही मनरेगा ने उसे रोजगार दिया बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग मुझे मूल भाव के तहत पंजाब और हरियाणा में ऊंचे भाव के तहत काम किया ग्रामीण लोगों के हक को करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत् बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया पैन इंडिया एक्ट को बदलकर जलधारा जोड़ी गई जिसमें केंद्रीय या ताई करेगी कि कौन सा गांव अधिसूचित है या नहीं बीजेपी का वेलफेयर स्कीम यह तय करेगा कि कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं संपूर्ण मजदूर नहीं भाजपा समर्थित लाभार्थी को रोजगार मिलेगा वो भी तक जब 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी और 60 केंद्र इस योजना में एक अजीब सी स्थिति भी है पहले की योजना में 100 दोनों का काम देंगे हम 60 दिन का काम नहीं देंगे, 125 का देंगे लेकिन 60 दिन का नहीं,जब वो खेत में काम करेंगे तो भूमिहीन कहां जाएंगे भाजपा सरकार काम नहीं देने का गारंटी दे रही है, जो करना है करो यही है छठी धारा आज भी जो संचार है इंटरनेट है वह गांव गांव तक नहीं पहुंचा है रांची मे भी कई ऐसे सार्वजनिक जगह है जहां नेटवर्क नहीं आता जो खाता में थेपा और सही करता था अब बायोमैट्रिक सिस्टम लागू किया गया सर्वर डाउन तो रोजगार डाउन गांव के रोजगार को भी लेकर कारपोरेट को देने की मंशा है पहले PSU को दिया गया और जंगल और जमीन देखने का नया ट्रेंड चला है अब तीसरा प्रयोग है कि उसका रोजगार छीना जाए देश इसे स्वीकार नहीं करेगा देश इसके खिलाफ एकजुट होगा मनरेगा मैं हम लोग कह रहे थे कि 100 दिन की अवधि का विस्तार कर 150 दिन किया जाए 100 दिन की गारंटी में भी केंद्र सरकार की राशि नहीं पहुंचती है, जिस वजह से 65 से 70 दिनों का ही काम मिल पाता है हमारे यहां पिछले 3 साल से मनरेगा,खनन का पैसा नहीं आ रहा है संघीय व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है एक पार्टी एक देश एक उद्योग संपूर्ण व्यवस्था एक में आ गया है जो विनाशकारी है विध्वंश कारी अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है जो स्वीकार नहीं है पहले मजदूरी कानून लाकर उसमें खुराफात करेंगे और अब मनरेगा को बदलकर जो कानून लाया गया यह सर्वनाश का कारण बनेगा फरमाइशी बाइट....