झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को पत्र लिखा है। पत्र झारखंड के एससी के हालत का जिक्र करते हुए कहा है, राज्य में लगभग 55 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है जो कुल आबादी का 14% है और सामाजिक आर्थिक रुप से बहुत पिछड़े हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति का गठन हो। राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। झारखंड बनने के बाद से ही पूर्व की सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति का वोट लेने का काम किया पर इनके विकास के लिए काम नहीं हुआ।