दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिल्ली जल बोर्ड को करीब 9,000 करोड़ रुपये का बजट दिया था, लेकिन अब तक इसका 60 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो सका है. हालात यह हैं कि रिवाइज्ड बजट भी कुल बजट का सिर्फ 50 से 55 प्रतिशत रह गया है. ऐसे में बची हुई राशि जल बोर्ड को सरेंडर करनी पड़ सकती है. इसे देखते हुए सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में जल बोर्ड के बजट में कटौती कर सकती है. वहीं दूसरी ओर, पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के बजट में अगले वित्तीय वर्ष इजाफा किए जाने की तैयारी है. वजह यह है कि आने वाले साल में सड़क विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं. मौजूदा वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी का कुल बजट 3,843 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल से कम था. लेकिन इस बार बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक, बारापूला फेज-3 का बजट जो पहले 1,300 करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर 1,635 करोड़ रुपये किया गया है और इसे भी नए बजट में शामिल किया गया है. इसके अलावा, मोदी मिल और सावित्री सिनेमा के पास फ्लाईओवर के लिए 371 करोड़ रुपये, एमबी रोड पर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 387 करोड़ रुपये, और द्वारका सेक्टर-10 में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 212 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. राजधानी में करीब 60 जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव सामने आया है.