सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है कि 1. आत्मनिर्भर भारत पर केन्द्रित हो आगामी बजट 2. घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करे सरकार 3. अमेरिकी टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टकरावों से बने हालात के बीच लगभग 7 करोड़ इकाइयों वाले MSME सेक्टर को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की व्यवस्था की जाए, इसके साथ ही MSME को आधुनिक और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाने में आसानी हो इसके लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम से जुड़ी इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की कीमत बढ़ चुकी है 4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत शिशु कैटेगरी में 50 हजार रुपए तक, किशोर कैटेगरी में 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक, तरूण कैटेगरी में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक और तरूण प्लस कैटेगरी में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ये लोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं व्यापार, सर्विस सेक्टर आदि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं, सीटीआई की मांग है कि PM मुद्रा योजना में लोन की सीमा बढ़ानी चाहिए 5. इनकम टैक्स के लिए अनिवार्य ऑडिट लिमिट की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की जानी चाहिए 6. वृद्ध टैक्सपियर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनीफिट मिलना चाहिए, टैक्सपियर की वृद्धावस्था में पिछले सालों में दिए गये इनकम टैक्स के हिसाब से उसे पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट दिये जाएं, 7. कार्पोरेट्स एवं बड़ी कंपनियों को बैंक लोन सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है लेकिन मीडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केन्द्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उसमें उनको कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, इसलिए हमारी मांग है कि मिडिल क्लास को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलना चाहिए । 8. जीएसटी की नयी एमनेस्टी स्कीम का लाभ उन व्यापारियों को भी मिलना चाहिए जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पैनल्टी जमा करा चुके हैं 9. केन्द्र सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए 10. इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखा जाए जिससे कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की भावना जागृत हो 11. दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करे केन्द्र सरकार 12. One Nation – One License – One Registration की अवधारणा को लागू करने, सभी व्यापारिक लाइसेंसेस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने के साथ साथ ऑटो-रिन्यूअल की व्यवस्था की जाए 13. व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए National Traders Skill Development Program शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें डिजिटल स्किल्स, अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर मैनेजमेंट शामिल हों 14. पेट्रोल डीजल की कीमतों में 6 अप्रैल 2022 के बाद से कमी नहीं की गई है जबकि कच्चे तेल की कीमतों में 35 - 40% की गिरावट आई है , केन्द्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाकर या पेट्रोलियम कंपनियों पर दवाब बनाकर पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती करनी चाहिए 15. केन्द्रीय स्तर और राज्यों के स्तर पर ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना चाहिए