पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव Dr. Neeraj Mittal ने देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों लिखी चिट्ठी.... चिट्ठी में कहा गया है कि 1. PNG (Piped Natural Gas) व्यवसाय को कोई प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए इसका विस्तार निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है। 2. CGD (City Gas Distribution) सेक्टर में कई स्थानीय निकाय सड़क कटिंग, खुदाई और लीज रेंट जैसे अधिक शुल्क लेते हैं, जिससे निवेश का माहौल affected होता है। 3. अत्यधिक टैक्स और शुल्क से नए CGD व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और इससे जुड़े अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। 4. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को कम करें, ताकि CGD क्षेत्र में निवेश बढ़े और व्यवसाय करना आसान हो। 5. वर्तमान में मध्य-पूर्व संकट के कारण LPG की वैश्विक आपूर्ति पर दबाव है, इसलिए प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देना जरूरी बताया गया है। 6. अभी तेल कंपनियां राज्यों को 20% कमर्शियल LPG दे रही हैं; सुझाव है कि PNG को बढ़ावा देने वाले राज्यों को इसे 30% तक बढ़ाया जा सकता है। 7. राज्यों को PNG की पहुंच बढ़ाने और LPG खपत कम करने के लिए कुछ सुधार लागू करने को कहा गया है। सुझाए गए सुधार (Reforms) 8. राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन — CGD परियोजनाओं की मंजूरी और शिकायतों के समाधान के लिए। 9. सिंगल-विंडो सिस्टम — 24 घंटे के भीतर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देने की व्यवस्था। 10. “Dig and Restore” योजना लागू करना — CGD कंपनियां खुद खुदाई और मरम्मत करें, इसके लिए बैंक गारंटी (लगभग ₹10 लाख प्रति किमी) का प्रावधान। 11. CGD नेटवर्क के लिए वार्षिक लीज शुल्क को शून्य करना — ताकि लागत कम हो और विस्तार तेज हो। 12. राज्यों द्वारा इन सुधारों को लागू करने के प्रमाण देने के बाद अतिरिक्त गैस आवंटन किया जाएगा।