मुख्यमंत्री निवास में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का फैसला लिया गया. इसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर कैबिनेट आपराधिक प्रकरण वापस लेने का निर्णय लेगी आत्मसमर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने की ये होगी प्रक्रिया- कोर्ट में चल रहे आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा होगी सरेंडर किए हुए नक्सलियों की गतिविधियां, उनके आचरण की समीक्षा कलेक्टर की अगुआई में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी जिला स्तरीय समिति पीएचक्यू को रिपोर्ट भेजेगी. पीएचक्यू से रिपोर्ट विधि विभाग को भेजेगी विधि विभाग रिपोर्ट के आधार पर आत्मसमर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण को वापस लेने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी के साथ कर अपना अभिमत उपमंत्रिमंडलीय समिति को भेजेगी. उपमंत्रिमंडलीय समिति सरकार को प्रकरण वापसी की अनुशंसा करेगी सरकार कैबिनेट में चर्चा कर प्रकरण वापसी का निर्णय लेगी फिर लोक अभियोजक को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण वापस लेने के लिए भेजा जाएगा साथ ही केंद्र सरकार से जुड़े प्रकरणों पर केंद्र से अनुमति लेगी प्रदेश की सरकार इसके साथ ही कैबिनेट में जन विश्वास विधेयक के द्वितीय संस्करण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली और अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली