विकसित भारत-विकसित हरियाणा विज़न के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन एमओयू के माध्यम से कंपनियों द्वारा हरियाणा में लगभग 1185 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और लगभग 13000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा में जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एआईएसआईएन, एयर वाटर, टीएएसआई, नम्बू, डेंसो, सोजित्ज़, निसिन, कावाकिन और टोप्पन सहित प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप 1185 करोड़ रुपये के 6 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे हरियाणा में लगभग 13000 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठकें कर हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिनमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि टीडीके कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी द्वारा ईएमसी सोहना, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार तथा तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी। बैठक में टीडीके कंपनी के अन्य पार्टनर्स को हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने टीडीके कॉर्पोरेशन को हरियाणा सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। इसके तहत उद्योगों को सभी प्रकार के एनओसी एवं अनुमोदन सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम शहर में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। इतना ही नहीं, लागत को कम करने, बिक्री बढ़ाने और सप्लाई चैन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र में हरियाणा सबसे उपयुक्त डेस्टीनेशन है। क्योंकि, दिल्ली के तीन ओर हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कारोबार के लिए जरूरी सभी सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। उन्होंने आश्वसन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।