रमजान से तीन दिन पहले बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुलेआम मांस बेचने पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि केवल लाइसेंस धारी विक्रेता ही सख्त नियमों के तहत मांस बेच पायेंगे. सरकार के इस आदेश को लोग यूपी के योगी मॉडल के तर्ज पर बिहार में रमजान से पहले कारवाई मानते हैं. दरअसल, 16 फरवरी को इस फैसले की घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम ने साफ़ किया कि सड़क किनारे या खुले स्थानों पर मांस बेचना अब प्रतिबंधित होगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार के आदेश के बाद पटना के सड़कों पर खुले में मांस बेचने वालों की रियलिटी चेक किया गया. रियलिटी चेक में यह साफ़ हो गया कि मांस बेचने वालों पर सरकार के आदेश का कोई असर नहीं है. आज भी पटना की सड़कों के किनारे काफी तादाद में मांस बेचने वालों की दुकाने लगी थी और विक्रेता खुलेआम सरकार के निर्देश की धज्जियाँ उड़ाते हुए मांस बेच रहे थे. मांस बेचने वालों के पक्ष में AIMIM के विधायक उतारे और उन्होंने कहा कि सरकार धर्म विशेष के लोगों की रोजी रोटी पर रोक की कोशिश करेगी तो वे उसका विरोध करेंगे. यह पटना का बोरिंग रोड का बाज़ार है. आप इस मांस बाज़ार को देखिये. सरकार के आदेश आये तीन दिन हो गया पर इन मांस विक्रेताओं पर सरकार के आदेश का कोई असर नहीं है. Deputy CM ने विधान परिषद में 16 फरवरी को स्पष्ट कहा था कि अब केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही नियमों के अनुसार मांस का कारोबार कर सकते हैं. राज्य में कहीं भी खुलेआम मांस बेचने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी DM और नगर निकायों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, मांस का व्यवसाय पटना सहित बिहार में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कसाई समुदाय के द्वारा किया जाता है. सरकार के आदेश के बाद इस समुदाय की चिंता बढ़ गया है. कई छोटे व्यापारी, जो अपनी आजीविका के लिए मांस बेचने पर निर्भर हैं, गंभीर आर्थिक कठिनाई से डरे हुए हैं. हालांकि, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार की मंशा अगर मुस्लिमों की रोजी रोटी छिनने की है तो हम इसका विरोध करेंगे. जैसे-जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है, सरकार की असली परीक्षा भी होगी कि अधिकारी ज़मीनी स्तर पर नियमों को कैसे लागू करते हैं और व्यवसाय से जुड़े मुस्लिमों की चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान कर पाते हैं या नहीं.