जमुई जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित चोरमारा गांव में 25 वर्षों बाद पहली बार गांव के भीतर ही जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण शुरू कर दिया गया है। यह कदम जिलाधिकारी नवीन के निर्देश पर दिसंबर माह से लागू किया गया, जो इस क्षेत्र में प्रशासनिक मजबूती और सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ होने का महत्वपूर्ण संकेत है। शनिवार को अपर समाहर्ता रवि कान्त सिन्हा तथा अनुमंडल पदाधिकारी सौरव कुमार स्वयं चोरमारा पहुंचे और ग्रामीणों के बीच राशन वितरण की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों की निगरानी में ग्रामीणों को राशन उपलब्ध कराया गया। एसडीओ सौरव कुमार ने कहा कि— “नक्सली समस्या के कारण पिछले लगभग 25 वर्षों से गांव में राशन वितरण संभव नहीं था। लेकिन अब सुरक्षा बलों की बेहतर मौजूदगी तथा प्रशासनिक सक्रियता के कारण गांव में ही पीडीएस वितरण की शुरुआत की गई है।” --- चुनाव के बाद विकास की दूसरी बड़ी पहल चोरमारा गांव में प्रशासनिक पहुंच मजबूत करने की शुरुआत 18वीं विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब जिलाधिकारी के निर्देश पर 25 वर्षों बाद गांव में मतदान केंद्र बनाया गया। ग्रामीणों ने पहली बार अपने गांव में ही वोट डालने का अवसर पाया। अब दूसरी बड़ी पहल के रूप में गांव के अंदर ही सीआरपीएफ कैंप के सहयोग से राशन वितरण बहाल किया गया है, जिससे चोरमारा और आसपास के आदिवासी ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। --- अब शुरू होंगे बड़े विकास कार्य: बिजली, पानी, सड़क और मॉडल स्कूल अधिकारियों ने दौरे के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि चोरमारा और आसपास के पूरे इलाके में तेजी से मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा, जिसमें— बिजली व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर गांव में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए पाइपलाइन और हैंडपंपों के मरम्मत/स्थापना की योजना बनेगी। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सड़क से चोरमारा तक सड़क निर्माण और मरम्मत कराई जाएगी। क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गांव में एक मॉडल स्कूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अब चोरमारा को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। प्रशासनिक टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी करेगी और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा। --- ग्रामीणों में खुशी, बोले—अब सचमुच विकास गांव तक पहुंच रहा है राशन वितरण बहाली, चुनावी बूथ निर्माण, सुरक्षा बलों की तैनाती और अब बिजली–पानी–सड़क जैसी योजनाओं की घोषणा के बाद चोरमारा के लोगों का कहना है कि उन्हें वर्षों बाद महसूस हो रहा है कि सरकार वाकई उनके विकास और सुरक्षा को लेकर गंभीर है। 25 वर्षों बाद चोरमारा में प्रशासन का कदम-दर-कदम प्रवेश— चुनाव, राशन वितरण और अब मूलभूत सुविधाओं की बहाली— नक्सल प्रभावित इलाके में बदलाव की नई कहानी लिख रहा है。