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Sultanpur227808

सामाजिक सेवा संघ ने 458 जरूरतमंदों को बांटा गरम भोजन।

Nov 07, 2025 10:15:15
Sultanpur, Uttar Pradesh
सुलतानपुर। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के स्वयंसेवकों ने सेवा भावना का परिचय देते हुए गुरुवार की शाम बेसहारा, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को गरम भोजन उपलब्ध कराया। संघ की ओर से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन परिसर में कुल 458 लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। भोजन वितरण की शुरुआत मुफ्ती मौलाना इनाम उल्लाह खान ने की। उन्होंने संस्था की पहल को मानवता की सच्ची सेवा बताया और कहा कि ऐसे कार्य समाज में प्रेरणा का स्रोत हैं। संस्था के संस्थापक निजाम खान है।
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KKKRISNDEV KUMAR
Mar 28, 2026 10:19:53
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KKKRISNDEV KUMAR
Mar 28, 2026 10:19:45
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RSRavikant Sahu
Mar 28, 2026 10:19:29
Simdega, Jharkhand:सिमडेगा- सिमडेगा पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पिछले दिनों जलडेगा थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को जलाकर जंगल में फेंक दिया गया था। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इस मामले में जलडेगा थाना में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर एसडीपीओ बैजू उरांव के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की छानबीन के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में एसडीपीओ बैजू उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी।
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PKPrashant Kumar
Mar 28, 2026 10:19:13
Munger, Bihar:मांगों की अनदेखी पर राजस्व कर्मियों का धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुंगेर : 17 सूत्री मांगों को लेकर जिले के राजस्व कर्मियों ने शनिवार को किला परिसर स्थित शहीद स्मारक के पास एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। राजस्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हरि विक्रम के नेतृत्व में 29 राजस्व कर्मी धरना में शामिल हुए。 धरना पर बैठे कर्मियों ने बताया कि उनके आंदोलन को 48 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। कर्मियों ने कहा कि बीते वर्ष सरकार के साथ उनकी मांगों को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त कर पुनः कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के नौ माह बीत जाने के बाद भी उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य हुए हैं। कर्मियों ने कहा कि सरकार विभिन्न कार्यों में राजस्व कर्मचारियों से पूरा सहयोग लेती है, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं की उपेक्षा की जा रही है। धरना के उपरांत कर्मियों ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजस्व कर्मी उपस्थित रहे。 बाइट : धर्मवीर, राजस्व कर्मचारी
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ASABHISHEK SHARMA1
Mar 28, 2026 10:18:24
Chittorgarh, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोरवड़ी में कक्षा 9 की छात्राओं को निशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम में विधायक अर्जुनलाल जीनगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं को शिक्षा के साथ संस्कारवान नागरिक बनने का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय में प्रार्थना सभा डोम निर्माण और खेल मैदान की चारदीवारी बनाने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और ग्रामीण मौजूद रहे।
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AMAsheesh Maheshwari
Mar 28, 2026 10:17:57
Noida, Uttar Pradesh:जोधपुर कुछ देर बाद एयर इंडिया मुंबई की अंतिम फ्लाइट भरेगी उड़ान अगले एक माह तक जोधपुर एयरपोर्ट रहेगा बंद एयरपोर्ट 29 मार्च से 28 अप्रैल तक रहेगा बंद रनवे रिपेयर होने के कारण रहेगा एक माह के लिए जोधपुर एयरपोर्ट बंद फाइटर जेट के साथ कमर्शियल विमानों का संचालन भी रहेगा बंद एक माह के लिए यात्रियों को करना पड़ेगा भारी समस्याओं का सामना कनेक्टिंग फ्लाइट, मेडिकल चेकअप, अत्यधिक अर्जेंट कार्य और इमरजेंसी जाने वाले यात्रियों को होगी भारी परेशानी एक माह के लिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, से टूटेगा संपर्क जोधपुर से यात्रियों को जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर या अहमदाबाद से करनी पड़ेगी यात्रा
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AMAsheesh Maheshwari
Mar 28, 2026 10:17:02
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ACAshish Chauhan
Mar 28, 2026 10:16:41
Jaipur, Rajasthan:पंचायत-निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों को आरक्षण को मुद्दा,4% आरक्षण देने की मांग जयपुर- पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों ने फिर सरकार से आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग के बाद बीजेपी नेताओं ने सीएम को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है. पिछली सरकार में भी राजस्थान में दिव्यांगों को चुनाव में आरक्षण की मांग उठी थी. आखिरकार पंचायत और निकाय चुनाव में दिव्यांगों को कितना आरक्षण मिल सकता है. देखे इस रिपोर्ट में! दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण- राजस्थान में एक बार फिर से दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण की मांग उठी है. बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग पर बीजेपी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड ने सीएम को चिट्टी लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया. दोनों नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों में दिव्यांगजनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है. अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल का कहना है कि प्रदेश में करीब 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन है, वहीं देश में यह संख्या कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है. ये वर्ग शिक्षा, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित कर चुका है,लेकिन राजनीतिक भागीदारी में अभी भी पीछे है. ऐसे में सरकारी भर्तियों की तर्ज पर स्थानीय निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना आवश्यक बताया गया है. जिससे उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके. बाइट-हेमंत भाई गोयल, अध्यक्ष, दिव्यांग अधिकार महासंघ 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई- महासंघ ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 41 के साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का हवाला दिया है. इसके अलावा 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित दिव्यांग अधिकारों से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने दिव्यांगजनों को समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है. गौरतलब है 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई है, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया है. दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में इन सिफारिशों का हवाला देते हुए सरकार से जल्द निर्णय की अपील की है. बाइट-हेमंत भाई गोयल, अध्यक्ष, दिव्यांग अधिकार महासंघ समय समय पर उठा मुददा- इससे पहले भी समय समय पर चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण की भागीदारी को लेकर मुद्दा उठा है. ऐसे में एक बार फिर से मांग तेज हो गई है. अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय निकलता है. आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर इस खबर की फीड OFC से स्लग से भेजी गई,जबकि बाइट 2 सी में अटैच है।
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ACAshish Chauhan
Mar 28, 2026 10:16:08
Jaipur, Rajasthan:पंचायत-निकाय चुनाव से पहले फिर उठा दिव्यांगों को आरक्षण को मुददा,4% आरक्षण देने की मांग आशीष चौहान, जयपुर-पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों ने फिर सरकार से आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग के बाद बीजेपी नेताओं ने सीएम को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की. पिछले सरकार में भी राजस्थान में दिव्यांगों को चुनाव में आरक्षण की मांग उठी थी. दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण- राजस्थान में एक बार फिर से दिव्यांगों को राजनीति मेंआरक्षण की मांग उठी है. बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग पर बीजेपी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड ने सीएम को चिट्टी लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया. दोनों नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों में दिव्यांगजनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है. अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल का कहना है कि प्रदेश में करीब 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन है,वहीं देश में यह संख्या कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है. ये वर्ग शिक्षा, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित कर चुका है,लेकिन राजनीतिक भागीदारी में अभी भी पीछे है. ऐसे में सरकारी भर्तियों की तर्ज पर स्थानीय निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना आवश्यक बताया गया है. जिससे उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके. 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई- महासंघ ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 41 के साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का हवाला दिया है. इसके अलावा 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित दिव्यांग अधिकारों से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने दिव्यांगजनों को समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है. गौरतलब है 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई है,लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया है. दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में इन सिफारिशों का हवाला देते हुए सरकार से जल्द निर्णय की अपील की है. समय समय पर उठा मुद‌्दा- इससे पहले भी समय समय पर चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण की भागीदारी को लेकर मुद्दा उठा है. ऐसे में एक बार फिर से मांग तेज हो गई है. अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय निकलता है.
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