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शामली में कॉलोनाइजर्स ने किया सरकारी रास्ते पर खड़ंजा निर्माण
Shamli, Uttar Pradesh
शामली। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में कॉलोनाइजर्स का बड़ा कारनामा सामने आया है। जहा कॉलोनाइजर्स ने अपने निजी फायदे के लिए सरकारी रास्ते को भी नहीं बक्शा और सिंचाई विभाग के रजवाहे के कच्चे रास्ते पर विभाग से कोई अनुमति लिए बिना ही अवैध तरीके से खड़ंजा निर्माण कर डाला।वही मामला संज्ञान में आने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी ने इस तरह के किसी भी निर्माण को अवैध करार देते हुए बताया कि इस तरह के निर्माण के लिए विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन विभाग से कोई एनओसी नहीं दी गई है।
आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर सिम्भालका रेलवे अंडर पास के समीप स्थित एक रजवाहे पटरी का है। जहा रजवाहे की पटरी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। बताया जाता है कि रजवाहे के कच्चे रास्ते पर पास मे ही स्थिति एक नव र्निमित कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स द्वारा खड़ंजा निर्माण कराया जा रहा है। जब इस मामले में रजवाहे की पटरी पर खडजा निर्माण कर रहे मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह कार्य प्रॉपर्टी डीलर कोकन द्वारा करवाया जा रहा है और इसकी कोई अनुमति है या नहीं उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त प्रॉपर्टी डीलरो के हौंसले कितने बुलंद हैं। वही जब इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी निर्माण कार्य उनके रास्ते पर करवाया जा रहा है तो वह सरासर गलत है। क्योंकि सिंचाई विभाग से जुड़ी संपत्ति पर कोई भी निर्माण कार्य किए जाने से पहले विभाग एनओसी ली जाती है और विभाग भी इस तरह के कार्यो की एनओसी तभी जारी करता है। जब उस कार्य से जनहित में कोई लाभ हो। फिलहाल विभाग से अंडरपास के समीप कोई एनओसी जारी नही की गई है। मामला संज्ञान में आया है। यदि सच में ऐसा हो रहा है तो विभाग द्वारा कार्य को रुकवाया जाएगा और निर्माण करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी।
वही सूत्रो की माने तो रजवाहे के बराबर में स्थित एक कालोनी पूर्ण रूप से अवैध है और यह सारा खेल अपने सपनों का घर बसाने वाले ग्राहकों को लुभाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि शामली जनपद में वर्तमान समय में अवैध कॉलोनी की भरमार है। जिन पर समय-समय पर एमडीए द्वारा ध्वस्तीकरण आदि की कार्रवाई भी की जाती है।
वही इस मामले मे जब एमडीए के अधिकारी से बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और वे खतौली में ड्यूटी कर रहे है। फिलहाल शामली जनपद में अवैध कॉलोनीयो का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और आगामी 12 मार्च के बाद इस तरह की सभी कॉलोनियों पर विधिक कार्रवाई की जायेगी। वहीं अब इन कॉलोनाइजरों पर सिंचाई विभाग और विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी।
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