एक गुजराती ने देश जोड़ा दो गुजरातियों ने देश तोड़ा, अलंकार अग्निहोत्री

शामली। उत्तर प्रदेश में बीती 26 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों और कथित धार्मिक अपमान और sc,st एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर चर्चाओं में आने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी अपना आरोप पत्र प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे।जहा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक गुजराती सरदार पटेल थे जिन्होंने देश में 562 रियासतों को लेकिन ये दो नए गुजराती देश को तोड़ने आए है।केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू कर देश को खत्म करना चाहती।लेकिन सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ उनकी ये जंग लगातार जारी रहेगी। आपको बता दे कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी एक्ट,कथित धार्मिक अपमान और एससी एस टी एक्ट के विरोध में जिला मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को अपना आरोप पत्र प्राप्त करने हेतु शामली कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे।जिसका जवाब देने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी से करीब एक माह का वक्त मांगा है।इस दौरान जब अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीती 26 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।जिसके बाद शासन ने उन्हें अवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया था।जिसके बाद शामली के जिला अधिकारी द्वारा उन्हें एक नोटिस निर्गत किया गया जिसमें जांच अधिकारी बरेली कमिश्नर को बनाया गया।उसी आरोप पत्र को प्राप्त करने के लिए निलंबित पीसीएस शामली पहुंचे थे।जिसका जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा गया है।इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज इन दिनों पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका है।केंद्र सरकार की डिवाइड एक रूल वाली पॉलिसी एससी एसटी एक्ट ने पहले जनरल ,ओबीसी और एससी एसटी को विभाजित किया और अब जनरल, ओबीसी को विखंडित करने के लिए यूजीसी एक्ट लेकर आए है।एक तरीके से ये सरकार देश को खत्म करना चाहती है।इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक गुजराती सरदार वल्लभभाई पटेल हुए जिन्होंने देश में 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया और ये नए गुजराती देश को तोड़ना चाहते हैं।ये सिर्फ क्षदम रूप से बोलते है कि हिंदू सम्मेलन करवा रहे है और बोलते है कि तो बांटोगे तो कटोगे।लेकिन ये बाट बाट कर आपको काटेंगे।जिस तरीके से इनका ये यूजीसी 2026 और एससी एसटी एक्ट लागू कराया है इससे यह स्पष्ट होता है कि ये देश के नहीं बल्कि बाहरी व्यक्ति है।उन्होंने सीएम योगी को लेकर कहा कि प्रदेश के सीएम हमारे प्रदेश के है लेकिन जो बाहरी व्यक्ति हमारे प्रदेश को प्रभावित करना चाहते है ऐसे लोगों के साथ हम नहीं है।खासतौर से वो लोग जो बोलते है बटोगे तो कटोगे लेकिन उसके विपरीत काम करते है।सनातन को मानने वाले करीब 85 प्रतिशत जनरल और ओबीसी वर्ग को दरकिनार करते हुए इसी सरकार ने सन् 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज महाराष्ट्रा का केश आया था।जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एससी एसटी एक्ट असंवैधानिक है।जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन बिंदुओं को लेकर दिशा निर्देश दिए थे।लेकिन इस निकम्मी सरकार ने सनातन को मानने वाले 85 प्रतिशत लोगों जनरल ओबीसी के खिलाफ संसद में विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया।यह सिर्फ नाम की सनातनी सरकार है।