मासूम बच्चों की जान पर रोजाना मंडरा रहा है खतरा, स्कूल वाहन बन रहे मौत की सवारी

कुंडा तहसील में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं की ढुलाई नियम नहीं, बल्कि मनमर्जी से की जा रही है। तहसील के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं, जो बिना पंजीकरण, बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना किसी वैध कागज़ के मासूम बच्चों को स्कूल और घर पहुंचा रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश स्कूल वाहनों में निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को भूसे की तरह भर दिया जाता है। वाहन में सीटें नाम मात्र की हैं, बच्चों को खड़े होकर, झुककर या एक-दूसरे की गोद में बैठाकर यात्रा कराई जा रही है। यह दृश्य अब अपवाद नहीं, बल्कि पूरे कुंडा तहसील क्षेत्र की सामान्य तस्वीर बन चुका है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह सब कुछ प्रशासनिक जानकारी होने के बावजूद भी यह हो रहा है। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन, परिवहन विभाग के नियम और सड़क सुरक्षा से जुड़े सरकारी आदेश कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। न विद्यालय प्रबंधन में डर दिखता है और न ही निगरानी व्यवस्था की सक्रियता। इतना बड़ा खतरा उठाने को अभिभावक मजबूर हैं। क्योंकि वे ये जानते हैं कि वाहन सुरक्षित नहीं हैं, फिर भी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर हर सुबह उन्हें अनजाने खतरे के हवाले कर देते हैं। यदि किसी दिन कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी—स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालक या चुप्पी साधे प्रशासन की? सवाल यह भी उठता है कि जब आम नागरिकों पर यातायात नियमों के नाम पर सख्ती की जाती है, तब स्कूलों द्वारा बच्चों की जान से हो रहे खुले खिलवाड़ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या नियम सिर्फ दिखाने के लिए बने हैं? अब वक्त चेतावनी का नहीं, सीधी कार्रवाई का है। कुंडा तहसील में संचालित सभी विद्यालयी वाहनों की तत्काल, संयुक्त और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर कठोर कदम उठाना ही बच्चों की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। यह खबर केवल एक स्थिति का वर्णन नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए आखिरी अलर्ट है—क्योंकि चूक की कीमत हमेशा मासूमों को चुकानी पड़ती है।