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Sangrur148031

Ex-Punjab CM Criticizes Crop Diversification Compensation Scheme

Jul 21, 2024 13:37:18
Lehragaga, Punjab

Former Punjab Chief Minister Bibi Rajinder Kaur Bhattal has criticized the state government's announcement of compensation for farmers who switch from paddy cultivation to other crops. Bhattal claims the government has lost farmers' trust, citing unfulfilled promises of assistance for mung bean crops. She questions whether the compensation will adequately cover farmers' expenses if they switch to alternative crops.

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SJSantosh Jaiswal
Mar 11, 2026 14:35:25
Chandauli, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग : चंदौली.... - खाड़ी देशों में छिड़े घमासान के बीच गैस और डीजल पेट्रोल की किल्ल्त को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म - केंद्र और प्रदेश सरकार की दिशा निर्देशों के बावजूद लोगों में भय का माहौल - जी मीडिया की टीम ने किया रियलिटी चेक - हावड़ा दिल्ली रेल रूट के प्रमुख डीडीयू जंक्शन पर जी मीडिया की टीम ने किया रियलिटी चेक - आईआरसीटीसी के रेस्टोरेंट में फिलहाल नहीं है एलपीजी गैस की किल्लत - आईआरसीटीसी के रेस्टोरेंट में सरकार के दिशा निर्देश का किया जा रहा है पालन - रेस्टोरेंट के मैनेजर का दावा, जैसा आदेश होगा उसे तरह से चलाया जाएगा रेस्टोरेंट, यात्रियों को नहीं होने दी जाएगी दिक्कत - डीडीयू जंक्शन से गुजरती है प्रतिदिन सैकड़ो ट्रेन, पूरे भारत के लिए गुजरती है ट्रेन. बाइट /टिकटैक :- आईआरसीटीसी रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ, डीडीयू जंक्शन, चंदौली.
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NSNITIN SRIVASTAVA
Mar 11, 2026 14:35:00
Barabanki, Uttar Pradesh:Barabanki Story- आलू किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य, घबराने की जरूरत नहीं- दिनेश प्रताप सिंह उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अयोध्या मण्डल, अयोध्या और देवीपाटन मण्डल के आलू कृषक और हितधारकों के बीच क्रेता-विक्रेता सम्मेलन डीआरडीए गांधी सभागार बाराबंकी में आयोजित किया गया। बैठक में मंत्री ने किसानों को आलू के क्रय-विक्रय और विपणन संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आलू विपणन की बहुत संभावनाएं हैं और किसानों को वर्तमान दरों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने सलाह दी कि किसान अपने आलू अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भेजकर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों, शीतगृह स्वामियों और उद्यमियों सेभी बातचीत की। सम्मेलन में किसानों ने आलू के साथ-साथ मेंथा और टमाटर के अधिक उत्पादन और भंडारण की समस्या का जिक्र किया। इसके जवाब में मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत 35 प्रतिशत अनुदान लेकर इकाई स्थापित करने का आह्वान किया और मण्डी परिषद में कोल्ड रूम लगवाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शीतगृह स्वामियों से यह भी कहा कि शेष कोल्ड स्टोरेज का उपयोग टमाटर के भंडारण के लिए किया जाए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आगरा आलू अनुसंधान केंद्र विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिससे प्रदेश को एक पहचान मिली है। इसके अलावा बाराबंकी में पुष्प उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्लावर स्थापित किया गया है। प्रदेश की हाईटेक नर्सरी से 29 करोड़ पौध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और नजदीकी जनपद रायबरेली के शिवगढ़ विकासखंड में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी भी स्थापित किया गया है। लखनऊ में किसानों और शीतगृह स्वामियों की सुविधा के लिए एक कार्यालय केंद्र भी जल्द स्थापित किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर किया जा सके। अपर मुख्य सचिव उद्यान बी.एल. मीणा ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावनाओं और सरकार द्वारा मिलने वाले अनुदान के लाभ के बारे में जानकारी दी।
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MKManitosh Kumar
Mar 11, 2026 14:34:35
Muzaffarpur, Bihar:मुजफ्फरपुर में नहीं है गैस की किल्लत जिला प्रशासन का दावा, गैस की किल्लत और कालाबाजारी के अफवाहों पर सख्त हुए जिलाधिकारी, कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पूरे मामले को लेकर बताया कि आज अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम के नेतृत्व में जिले के तमाम गैस संचालकों के साथ बैठक की गई है. इसके बाद यह बातें निकाल कर सामने आईं कि जिले में गैस का भंडारण जितनी चाहिए उतनी मौजूद है और लोगों को किसी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. नियमानुसार तमाम आम लोगों को समय पर गैस उपलब्ध होगा और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर सोशल मीडिया पर गैस की किल्लत या फिर कालाबाजारी की अफवाह उड़ाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी. वहीं उन्होंने गैस एजेंसी संचालक को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले में गैस की कोई किल्लत नहीं है. इसलिए अगर किसी भी संबंधित एजेंसी के द्वारा गैस की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होगी और मामले में अगर कालाबाजारी की सूचना सत्य पाई जाएगी तो फिर उस एजेंसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया है की आम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है जिले में क्षमता के अनुसार गैस का भंडारण है और आम लोगों को समय पर गैस उपलब्धता होती रहेगी.
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ASAmit Singh
Mar 11, 2026 14:34:09
Kishanganj, Bihar:किशनगंज : 11 मार्च 2026 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित ग्रिड उपकेंद्र चूरली के समीप कृषि मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को पहली बार बिहार में एन०डी०ए० की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हमलोग लगातार विकास के काम में लगे हुये हैं। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में काफी विवाद होता था, आये दिन हिन्दू-मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे। शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली की आपूर्ति बहुत कम जगह हो पाती थी। हमलोग प्रारंभ से ही बिहार के विकास के काम में लगे हुए हैं। अब बिहार में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। पूरे राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल कायम है। हिन्दू-मुस्लिम विवाद को खत्म करने के लिये वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। चोरी आदि की घटनायें नहीं हो, इसे लेकर वर्ष 2016 से 80 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हमने बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलायी गयी है। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2006 से 3 लाख 68 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली की गयी, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गये हैं। उसके बाद सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बी०पी०एस०सी० की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसके लिए उन्हें 5 मौका देना तय किया गया। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब केवल 73 हजार शेष बच गये हैं जिन्हें 1 मौका और दिया जायेगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गयी है और 45 हजार नए शिक्षकों की बहाली बी०पी०एस०सी० द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन औ 11 हजार 600 मरीज आते हैं। बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का काम जल्द पूरा होगा तथा अन्य 21 पर काम चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है। साथ ही आई० जी०आई०एम०एस० को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया है। बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुँचना संभव हुआ है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलायी गयी जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप (वर्ष 2024 से 2029) के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत (1) आर्थिक हल-युवाओं को बल, (2) आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, (3) हर घर तक बिजली, (4) हर घर नल का जल, (5) हर घर शौचालय, (6) टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा (7) अवसर बढ़े आगे पढ़ें का काम किया गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुँचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाये जायेंगे। वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत (1) युवा शक्ति-बिहार की प्रगति, (2) सशक्त महिला सक्षम महिला, (3) हर खेत तक सिंचाई का पानी, (4) स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव (सोलर स्ट्रीट लाईट), (5) स्वच्छ शहर विकसित शहर, (6) सुलभ सम्पर्कता तथा (7) सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा (टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना) सभी पर काफी काम हुआ है। सात निश्चय-2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। सात निश्चय-2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकारी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को 다른 सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गयी है, इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना करायी गयी जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाये गये जिनमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इनके रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की दर से सहायता देना शुरू किया गया और इस सहायता को 6 वर्षों में सभी लोगों को देना था। हमने अब तय कर दिया है कि इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जायेगी। आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपये से ज्यादा राशि भी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी। अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। हमने वर्ष 2013 से पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। उस समय की केंद्र सरकार ने हमलोगों के इस काम से प्रेरित होकर इसका नाम आजीविका कर दिया। अब बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख 5 हजार हो गयी है जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख हो गयी है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया गया, जिनसे अब तक 10 लाख 58 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसम्बर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और वहां जो कमी रह गई उसको दूर करने के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा। बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गयी है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। वर्ष 2025 में बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कराया गया, जो गौरव की बात है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आये हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास /शुभारम्भ किया गया है, इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2006-2010, दूसरे कार्यकाल 2010-2015, तीसरे कार्यकाल 2015-2020 तथा चौथे कार्यकाल 2020-2025 को मिलाकर हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिला सशक्तीकरण के लिए भी अनेक काम किये गये हैं। अब विकास की गति को और तेज किया जायेगा। केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए सात निश्चय 3 को लागू किया गया है। दोगुना रोजगार दोगुनी आय के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जायेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10 हजार रुपये दिये गये हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जायेगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके लिए नये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। वहीं समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जायेगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी। नये बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जायेगा। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि के तहत कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गयी है। केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। हर प्रकार से काम किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में बिहार देश के 5 टॉप राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2006 से पहले किशनगंज जिला का भी बहुत बुरा हाल था। पटना से किशनगंज जाने में काफी समय लगता था क्योंकि रास्ता था वो काफी जर्जर था। पटना से किशनगंज पहुंचना बहुत कठिन काम था। बिजली की स्थिति दयनीय थी। हमलोगों को जब मौका मिला तब से पूरे बिहार में विकास का काम करा रहे हैं। पटना से किशनगंज पहुंचने के लिए अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया। किशनगंज पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया। किशनगंज जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आई०टीआई०, सभी अनुमंडलों में आई०टीआई०, जी०एन०एम० एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना करायी गई। यहां करपूरी छात्रावास एवं तीन आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। बाढ़ नियंत्रण एवं कटावरोधी कार्य कराए गए। कृषि महाविद्यालय की स्थापना करायी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान हम यहां आकर विकास कार्यों को देखे थे और स्थानीय लोगों से बातचीत कर यहां की कमियों से अवगत हुए थे। उन कमियों को दूर करने के लिए 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है। यह काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। इन योजनाओं में ठाकुरगंज बाइपास पथ का निर्माण कार्य, दो पावर सब स्टेशन, किशनगंज बहादुरगंज उच्च पथ फोर लेन निर्माण कार्य, दो नए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, कनकई नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य, किशनगंज-ठाकुरगंज पथ में महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कार्य शामिल है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सात निश्चय-3 के तहत अगले पांच वर्षों (2025-30) में किशनगंज में विकास के कई कार्य कराए जाएंगे। किशनगंज में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 3 लाख 58 हजार महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि मुहैया करा दी गयी है, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए-नए उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशनगंज के 84 गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। 125 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। यहां के सभी सात प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सभी सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं किशनगंज सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। खेलों के लिए किशनगंज में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी। सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत सरकारी सुविधा पाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन कामों के पूरा जाने से किशनगंज का काफी विकास होगा। बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। जन संवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं किशनगंज जिला के प्रभारी मंत्री मो० जमा खान, पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री डॉ० दिलीप जायसवाल एवं विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल ने भी संबोधित किया। जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं किशनगंज जिला के प्रभारी मंत्री मो० जमा खान, पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री डॉ० दिलीप जायसवाल, विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षदगण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं आमजन उपस्थित थे。
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PKPrashant Kumar
Mar 11, 2026 14:33:15
Munger, Bihar:दिव्य ई-ग्राम कचहरी प्रशिक्षण का न्यायमित्र, सचिव व सरपंचों ने किया विरोध, अव्यवस्था का लगाया आरोप मुंगेर : जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर में आयोजित दिव्य ई-ग्राम कचहरी के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान न्यायमित्र, कचहरी सचिव और सरपंचों ने अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए विरोध जताया, जिसके कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हो गया। प्रशिक्षण में शामिल न्यायमित्र, कचहरी सचिव और सरपंचों ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होना था, लेकिन यह करीब दो घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू किया गया। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों से सही ढंग से संवाद नहीं किया गया और व्यवस्थाएं भी संतोषजनक नहीं थीं। इसी कारण सभी ने प्रशिक्षण का विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंचे सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि जमालपुर और धरहरा प्रखंड के न्यायमित्र, कचहरी सचिव और सरपंचों को एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। दोनों प्रखंडों से लगभग 65 लोग सुबह 10 बजे ही प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रशिक्षण समय पर शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण दे रहे प्रभाकर कुमार की भाषा प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही थी। जब उनसे सवाल किया गया तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, जिसके बाद प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण का विरोध कर दिया। राकेश रंजन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्थाएं ठीक नहीं थीं। प्रतिभागियों को केवल साधारण पानी की बोतल दी गई और भोजन की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के नाम पर पंचायती राज विभाग केवल औपचारिकता निभा रहा है। बाइट : राकेश रंजन, जिलाध्यक्ष, सरपंच संघ।
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DRDivya Rani
Mar 11, 2026 14:30:18
Panchkula, Haryana:पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मकरंद पांडुरंग ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेक्टर-5 स्थित टाउन पार्क में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होने वाले वसंत उत्सव-2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त सतपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। सीईओ के. मकरंद पांडुरंग ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 13 मार्च को मुख्य अतिथि के रूप में वसंत उत्सव-2026 का शुभारंभ करेंगे, जबकि 15 मार्च को समापन समारोह में हरियाणा के मुख्य सचिव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि तीनों दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उत्सव का सफल आयोजन किया जाए। पीएमडीए की ओर से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस तीन दिवसीय उत्सव का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीईओ के. मकरंद पांडुरंग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम को कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को उत्सव के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग और नगर निगम पंचकूला को पर्याप्त संख्या में मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं, फूड स्टॉल्स पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रहेगी। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जिला सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन के सहयोग से वसंत उत्सव का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी。 *विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का होगा आयोजन* बैठक में बताया गया की वसंत उत्सव-2026 के दौरान कई आकर्षक प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 13 मार्च को रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग, टेक्सटाइल कार्टोग्राफी, टैटू पेंटिंग और एनवायरमेंटल क्विज, 14 मार्च को मेहंदी प्रतियोगिता, मोनो एक्टिंग, हास्य कवि सम्मेलन, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और डुएट डांस प्रतियोगिता और 15 मार्च को बेबी शो, फैशन शो, पॉट पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, सेल्फी प्रतियोगिता, सोलो सिंगिंग और फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तीनों दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। *वसंत उत्सव 2026 -वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक* वसंत उत्सव 2026, वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलात्मक प्रस्तुतियाँ, फूलوں की सजावट, विरासत से जुड़ी शामें, शिल्प प्रदर्शनियाँ, पाककला के अनुभव और सामुदायिक समारोहों का जीवंत संगम देखने को मिलता है। यह उत्सव हरियाणा की समृद्ध परंपराओं, विकसित होती सांस्कृतिक भावना और वसंत के उल्लास को दर्शाने के लिए आयोजित किया जाता है इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विनय कुमार, पीएमडीए के मुख्य अभियंता राजीव शर्मा, एक्सईएन (हॉर्टिकल्चर), निधि भारद्वाज, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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Mar 11, 2026 14:24:15
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RJRahul Joshi
Mar 11, 2026 14:22:55
Kota, Rajasthan:संगोद (कोटा) शीतला अष्टमी पर किया पूजन बसेड़ा का लगाया भोग, उपखण्ड सहित आसपास के गांवो में महिलाओं ने शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा अर्चना कर बसेड़ा का भोग लगाया। महिलाओ ने बताया कि इस अष्टमी पर एक दिन पूर्व बने भोजन को ग्रहण किया जाता है। जिससे परिवार में सुख शांति रहती है। सुबह कृषि कार्य की व्यवस्तता के चलते महिलाएं जल्दी सुबह ही शीतला माता के मंदिर पहुंची जहाँ शाम को बने बसेड़ा भोजन का भोग लगाकर गावों मे सुख शांति की कामना की। इस दौरान परिवार जनों ने भी ठंडे भोजन का ही सेवन किया। सुबह से ही मंदिरो पर चहल पहल बनी रही वही महिलाओ मे उत्साह देखने को मिला। बाईट-ग्रामीण महिला
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RKRANJAN KUMAR
Mar 11, 2026 14:22:36
Katihar, Bihar:कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केवाला पंचायत के दोगच्छी गांव निवासी 21 वर्षीय रोहित कुमार शर्मा को 11 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज करंट का जोरदार झटका लग गया, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायल रोहित कुमार शर्मा के परिजनों ने बताया कि वह नवाबगंज से बाघमारा की ओर स्थित एक एयरटेल टावर के पास बिजली का एसटी बनाने का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे पोल पर चढ़ा दिया गया। रोहित का आरोप है कि बिजली का काम करने वाला बीरबल नामक व्यक्ति उसे पोल पर चढ़ने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि बिजली का शटडाउन लिया जा चुका है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जैसे ही रोहित पोल पर चढ़ा, अचानक 11 हजार वोल्ट की बिजली दौड़ गई और वह करंट लगते ही पोल से नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल रोहित की मां फूल कुमारी का आरोप है कि उनके बेटे को जबरन बिजली के पोल पर चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा ही परिवार का सहारा है, पति पहले से बीमार रहते हैं और अब बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल बिजली विभाग की लापरवाही पर खड़ा हो रहा है। आखिर बिना शटडाउन लिए हाई वोल्टेज लाइन पर किसी युवक को चढ़ने की अनुमति कैसे दी गई ? क्या बिजली विभाग के पास ऐसे कामों की कोई निगरानी व्यवस्था नहीं है? स्थानीय लोगों का मौखिक कहना है कि इलाके में कई बार बिना सुरक्षा और बिना शटडाउन लिए बिजली के पोल पर काम कराया जाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गंभीर मामले में बिजली विभाग जिम्मेदारी तय करता है या फिर हर बार की तरह यह मामला भी लापरवाही की फाइलों में दबकर रह जाएगा। रिपोर्ट -- रंजन कुमार, कटिहार
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RKRishikesh Kumar
Mar 11, 2026 14:22:22
CHANDI, Harnaut, Bihar:बिहारशरीफ में एक व्यापारी ने मारपीट, तोड़फोड़ और लूट का गंभीर आरोप लगाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित अरविंद कुमार वर्णवाल देवीसराय मोहल्ला के निवासी हैं और एके अग्रवाल के नाम से दुकान संचालित करते हैं. उन्होंने पुलिस अधीक्षक नालंदा को लिखित आवेदन देकर न्याय मांगा है. पीड़ित ने कहा कि बीते 9 मार्च को दीपनगर थाना पुलिस उन्हें जबरन दुकान से उठाकर थाना ले गई और दुकान खाली कराने का दबाव बनाया. उनके अनुसार उनसे जबरदस्ती कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए और करीब छह घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया. इसके बाद जब वे अगले दिन अपनी दुकान पर पहुंचे तो कुछ बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट की. अरविंद कुमार का कहना है कि दुकान को लेकर मकान मालिक से विवाद चल रहा है और उनका एग्रीमेंट 7 मार्च को खत्म हुआ था.
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JCJitendra Chaudhary
Mar 11, 2026 14:22:05
Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय सहित पूरे बिहार में अंचल कार्यालयों का कामकाज ठप हो गया है। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर अंचल पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी बेगूसराय में भी हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के कारण जहां अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल, राजस्व कर्मचारी और अंचल पदाधिकारी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार सरकार की ओर से आश्वासन मिला, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। इसी के विरोध में वे धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने, समान वेतन, कार्य अवधि 8 घंटे करने और प्रोन्नति की मांग को लेकर किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी 4200 ग्रेड पे लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हड़ताल का असर केवल दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में चल रहा विशेष भूमि सर्वेक्षण और चकबंदी का काम भी पूरी तरह रुक गया है, जिससे किसानों को भी परेशानी हो रही है। बेगूसराय समेत बिहार के सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारियों के साथ अब अंचलाधिकारी यानी सीओ भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। जिसके कारण अंचल कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।फिलहाल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और कब तक अंचल कार्यालयों का कामकाज सामान्य हो पाता।
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ASAmit Singh
Mar 11, 2026 14:21:45
Kishanganj, Bihar:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीविका योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। बिहार में जीविका दीदियां न केवल घर-घर पहुंचकर बदलाव ला रही हैं, बल्कि अब उद्योगों की मालकिन भी बन रही हैं। किशनगंज जिले की जीविका दीदियां इसका शानदार उदाहरण हैं। यहां की महिलाएं पहले चाय बागानों में पत्ती तोड़ने का काम करती थीं, लेकिन आज वे चाय फैक्ट्री की मालकिन बन चुकी हैं। जीविका के माध्यम से महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूजर कंपनी लिमिटेड के तहत महानंदा लीफ ब्रांड की चाय का उत्पादन और पैकेजिंग हो रहा है।यह ऐतिहासिक किशनगंज चाय फैक्ट्री, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जीविका को सौंपी गई थी, अब पूरी तरह महिलाओं के संचालन में है। खेत से लेकर फैक्ट्री तक की पूरी प्रक्रिया में जीविका दीदियां शामिल हैं ,चाय की पत्ती तोड़ना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक। इससे न केवल सैकड़ों महिलाओं को घर के पास रोजगार मिल रहा है, बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।इसी तरह, किशनगंज में जीविका दीदियां मसाला उद्योग में भी सक्रिय हैं, जहां वे मसाले बनाकर बेच रही हैं और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार पैदा कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली में पावर सब स्टेशन परिसर में लगे जीविका स्टॉल का आज निरीक्षण किया। इस मौके पर जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाई गई। जीविका दीदियों के सुंदर स्टॉल ने मुख्यमंत्री का मन मोह लिया। इस मौके पर जीविका दीदियों द्वारा संचालित टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई, पोठिया का मॉडल प्रदर्शित किया। महानंदा लीफ चायपत्ती के विभिन्न उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। महानंदा लीफ चायपत्ती उत्पादन में जीविका दीदियों कि भूमिका की मुख्यमंत्री ने तारीफ की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 13375 जीविका स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज के तरफ 2 अरब 42 करोड़ 64 लाख रुपए का डमी चेक प्रदान किया। साथी ही 2556 जीविका स्वयं को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 21 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के 256 लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए का डमी चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन, भोगडाबर, ठाकुरगंज में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर डमी चाबी जीविका दीदियों को प्रदान की । वही किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा मौके पर स्टॉल के माध्यम से नीतीश कुमार के 2009 से 2025 तक सभी यात्रा को दर्शाया गया और जिले को दिए गए सौगात को भी दर्शाया गया।
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