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राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए बनेगा डेडिकेटेड कैडर, 7 संभागों में DTOs

Jaipur, Rajasthan: Rajasthan सरकार, परिवहन विभाग में बनेगी डेडिकेटेड रोड सेफ्टी टीम - परिवहन विभाग में कैडर रिव्यू, जल्द सड़क सुरक्षा के लिए होगा समर्पित कैडर - जिला स्तर पर लगाए जाएंगे परिवहन निरीक्षक, संभाग स्तर पर DTO लगाए जाने की तैयारी जयपुर। परिवहन विभाग में जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक समर्पित टीम होगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से नए पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया गया है। मंजूरी मिलते ही राज्य में समर्पित सड़क सुरक्षा अधिकारी-कर्मचारी कार्य करने लगेंगे। आपको बता दें कि परिवहन विभाग में लम्बे समय से चली आ रही कैडर रिव्यू की मांग अब धरातल पर उतरने वाली है। करीब 4 वर्ष पूर्व परिवहन विभाग का नाम बद‌लकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किया गया था। तभी से विभाग में सड़क सुरक्षा के लिए अलग से कैडर गठित करने की मांग उठती रही है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने भी समय-समय पर कैडर रिव्यू की मांग उठाई है। इसे लेकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है। प्रस्ताव के तहत राज्य में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अलग से समर्पित सड़क सुरक्षा स्टाफ लगाया जाएगा। हालांकि परिवहन विभाग ने पूर्व में जो प्रस्ताव भिजवाया था, उस पर वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां जताई हैं। पूर्व में परिवहन विभाग ने मौजूदा RTO लेवल पर सड़क सुरक्षा के लिए अलग से RTO लगाए जाने और प्रत्येक जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा का अलग डीटीओ लगाए जाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें प्रत्येक आरटीओ स्तर पर पीडबल्यूडी के अधिशासी अभियंता, चिकित्सा अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, शिक्षा विभाग के प्राचार्य, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षक सहित मंत्रालयिक कर्मचारी लगाने का प्रस्ताव भिजवाया था। लेकिन इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने अधिक खर्चीला मानते हुए कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं। Naye प्रस्ताव में किस तरह होगा पदस्थापन - परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के लिए नए पद सृजित करने की तैयारी - अब प्रत्येक संभाग स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा अधिकारी लगाए जाएंगे - इस पद पर मौजूदा DTO को पोस्टिंग दी जाएगी - हालांकि 7 संभाग में परिवहन विभाग के 13 RTO हैं - ऐसे में प्रत्येक रीजन स्तर पर एक DTO लगाए जाने की है मांग - लेकिन वित्त विभाग शुरुआत में 7 संभाग के लिए 7 DTO की दे सकता मंजूरी - वहीं राज्य के 41 जिलों में हैं परिवहन विभाग में कुल 58 DTO कार्यालय - लेकिन फिलहाल 41 राजस्व जिलों में ही लगाए जाएंगे परिवहन कार्मिक - प्रत्येक राजस्व जिले में एक सड़क सुरक्षा परिवहन निरीक्षक लगाया जाएगा - इस तरह 7 नए डीटीओ, 41 परिवहन निरीक्षक के पद हो सकते मंजूर Practical problems हालांकि मौजूदा सड़क सुरक्षा कैडर में परिवहन विभाग के सामने परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। संभाग स्तर पर डीटीओ लगाए जाने से दूसरे विभागों के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाएंगे, वह वेतन श्रृंखला में डीटीओ से उच्च स्तर के होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर भी परिवहन निरीक्षक की वेतन श्रृंखला एल-11 होती है, जबकि जेईएन सहित शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य महकमों के अधिकारियों की वेतन श्रृंखला इनसे अधिक होती है। ऐसे में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि परिवहन विभाग किस तरह से नए कैडर में कार्मिकों का पदस्थापन करेगा ?
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चूरू में जल संरक्षण का जन-अभियान: पौधरोपण और शपथ

Churu, Rajasthan:चूरू विधानसभा-चूरू लोकेशन--चूरू राजेंद्र राठौड़ ने किया पौधरोपण चूरू । वंदे गंगा जल संरक्षण जन-अभियान के तहत गुरुवार को तारानगर के नेचर पार्क में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पर्यावरण संरक्षण व वर्षा जल संचय की शपथ दिलाकर पौधरोपण किया एवं तुलसी के पौधे वितरित किये। राठौड़ ने कहा, "जल है तो कल है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्य में हर बूंद बचाना जरूरी है। अभियान के जिला समन्वयक राकेश जांगिड ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान जन-जन तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, पदम् भूषण देवेंद्र झाझड़िया, बीजेपी नेता राकेश जांगिड, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा व वासुदेव चावला सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जी मीडिया चूरू
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बीकानेर के श्मशान पास पेट्रोल बम हमला: दहशत फैलाने वाले आरोपी गिरफ़्तार की तैयारी

Bikaner, Rajasthan:बीकानेर से खबर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर पर फेंका पेट्रोल बम, नयाशहर थाना क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती श्मशान के पास की घटना, 22 मई की रात करीब 12:30 बजे वारदात को दिया गया अंजाम, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे आरोपी, हाथों में पेट्रोल से भरी बोतलें, गंडासे, तलवारें, सरिए और अन्य हथियार होने का आरोप, घर के मुख्य दरवाजे पर पेट्रोल बम फेंकने से हुआ जोरदार धमाका, धमाके से परिवार में मची दहशत, दरवाजे को पहुंचा नुकसान, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला, कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
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चित्तौड़गढ़ के बेगूं अस्पताल का निरीक्षण: साफ-सफाई और पानी व्यवस्था पर जोर

Begun, Rajasthan:एंकर - चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उप जिला स्वास्थ्य केंद्र का रावतभाटा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राज लक्ष्मी गहलोत ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्ड, शौचालय और अन्य सुविधाओं को देखा। गहलोत ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, शौचालयों की नियमित सफाई कराने तथा वार्ड में कॉलर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों और परिजनों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान बेगूं उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश धाकड़ सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा。
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कुचामन सिटी स्वच्छता अभियान से शहर मॉडल बन रहा है

Jaipur, Rajasthan:नगरपरिषद कुचामन सिटी द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी है। आयुक्त शिकेष कांकरिया के नेतृत्व में नगरपरिषद प्रशासन विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुटा है।​'हरित राजस्थान' और 'वन्दे गंगा' अभियानों के तहत शहर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए आम जनता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जनभागीदारी से कुचामन सिटी को एक आदर्श और विकसित शहर के रूप में स्थापित किया जा सके। नगरपरिषद के इन प्रयासों का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ ही एक स्वच्छ व हरा-भरा वातावरण तैयार करना है।
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अवकाश में ड्यूटी के विरोध पर भारी नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

Ramgarh, Dohli, Rajasthan:अवकाश के दिनों में लगातार लगाई जा रही ड्यूटी के विरोध में पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारियों ने अब खुलकर नाराजगी जताई है। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले गुरुवार दोपहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुँचे। यहाँ उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर शनिवार, रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में किसी भी प्रकार की बैठक, चौपाल, शिविर, ग्राम सभा, निरीक्षण या प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएं। समिति का कहना है कि लगातार छुट्टियों के दिनों में भी ड्यूटी लगाए जाने से कर्मचारियों का निजी और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्राम विकास अधिकारी सैफ गोयल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ये कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार की अधिकांश जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ सर्वे, जनसुनवाई, शिविर और विशेष अभियानों की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारी अपने गृह जिलों से दूर तैनात हैं, जिससे उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिल पाता। लगातार अवकाश के दिनों में कार्य करने से कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है, जिससे असंतोष की स्थिति बन रही है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।
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यमुनानगर में किसान विरोध: भारत-अमेरिका FTए के खिलाफ विशाल प्रदर्शन

Yamuna Nagar, Haryana:आज यमुनानगर में भारतीय कृषि यूनियन के बैनर तले किसानों ने मंडी से लेकर लघु सचिवालय तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारत-अमेरिका प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील यानी एफटीए के विरोध में किया गया। किसानों के साथ मजदूर, छात्र-युवा, महिला और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह डील देश की खेती, छोटे व्यापार, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किसानों ने सरकार से इस प्रस्तावित डील को तुरंत रद्द करने की मांग की। यमुनानगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि भारत के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जबकि अमेरिका में बड़े स्तर पर खेती की जाती है और वहां किसानों को भारी सरकारी सब subsid y मिलती है। ऐसे में यदि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड डील लागू होती है तो भारतीय किसान मुकाबले में पीछे रह जाएंगे और खेती पर संकट बढ़ सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ किसानों का मामला नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा मुद्दा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनता और किसान संगठनों से राय लिए बिना इस तरह की डील देशहित में नहीं हो सकती। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों, मजदूरों, युवाओं और आम लोगों के हितों को देखते हुए इस प्रस्तावित एफटीए को तुरंत रद्द किया जाए।
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युवा कांग्रेस का पेपर लीक पर हमला: 22 लाख युवाओं के भविष्य पर सवाल

Karnal, Haryana:करनाल पेपर लीक पर युवा कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया बोले— "युवा मेहनत करें या पेपर खरीदें?" 6 जून को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान, 22 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। करनाल : लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। युवा कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक मेहनत करने वाले युवाओं को बार-बार निराशा झेलनी पड़ रही है, जबकि दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं देती। युवाओं के भविष्य पर सवाल निशित कटारिया ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद लेकर तैयारी करता है, लेकिन हर बार पेपर लीक जैसी घटनाएं उसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण लाखों युवाओं का विश्वास टूट रहा है। युवा कांग्रेस ने इसे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। आंदोलन का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस 6 जून को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल एक संगठन का नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जो रोजगार और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं की आवाज दबाने की किसी भी कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। 22 लाख युवाओं का मुद्दा उठाया पत्रकारों से बातचीत में निशित कटारिया ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवा मेहनत करें या फिर पेपर खरीदने की सोचें। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं ने प्रदेश के करीब 22 लाख युवाओं और उनके परिवारों की उम्मीदों को चोट पहुंचाई है। कटारिया ने कहा कि वर्षों की मेहनत और सपनों के साथ तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ यह सीधा अन्याय है। कार्रवाई की मांग युवा कांग्रेस ने मांग की कि सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करवाई जाए तथा इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाकर युवाओं का भरोसा बहाल किया जाए। बाइट – निशित कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा युवा कांग्रेस
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कैथल में चढूनी समूह के किसानों ने ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन

Kaithal, Haryana:ट्रेड डील का विरोध: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) ने कैथल में प्रदर्शन किया कैथल में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) के किसानों ने आज शहर के प्रमुख चौराहे पर ट्रेड डील के जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डील का पुतला फूँक कर सरकार के फैसले के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की。 किसानों का कहना है कि हाल ही में अमेरिका से आए प्रतिनिधि दल के साथ होने वाली संभावित ट्रेड डील किसानों के लिए घातक साबित हो सकती है। उनका आरोप है कि सरकार बिना प्रभावित पक्षों — यानि छोटे और सीमांत कृषकों — की भागीदारी और राय लिए इस डील पर अग्रेसिव कदम उठा रही है। किसान इसे तीन नये कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक करार दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस डील पर अपनी योजना वापस नहीं लेती है तो वह भविष्य में बड़े एवं तीव्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं बैठेंगे और आवश्यकतानुसार आवाज बुलंद करते रहेंगे。 भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) ने स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार से प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समावेशी वार्ता की मांग की है, ताकि डील के प्रभावों की सही तरीके से पड़ताल हो सके और यदि आवश्यक हुआ तो किसान वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संशोधन किए जाएँ। बाइट विक्रम कसाना युवा प्रदेश अध्यक्ष (भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप) बाइट: गुरनाम सिंह फरल , जिला प्रधान
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बोकारो के सरकारी शराब दुकान में चोरी, नकदी व महंगी शराब चुरा ली गई

Bokaro Steel City, Jharkhand:Bokaro, बोकारो के सरकारी शराब दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को बीती रात अंजाम दिया। चोरों ने नकदी और महंगी शराब पर हाथ साफ किया है। मामला बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र का है जहां चोरी करने से पहले CCTV कैमरे को भी तोड़ा गया。 पूरी घटना के बारे में बताते चलें कि बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर-12 मोड़ स्थित सरकारी शराब दुकान में देर रात चोरों ने लोहे की चादर को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 50 से 60 हजार रुपए नकद और महंगी शराब की बोतलें पर हाथ साफ कर फरार हो गया। घटना के दौरान पूरी वारदात CCTV में कैद न हो सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और चोरी गए सामान का आकलन किया जा रहा है।
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किसानों का उग्र विरोध: भारत-अमेरिका एफटीए के खिलाफ मोदी-ट्रंप के पुतले फूंके

Ambala, Haryana:भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए (FTA) के विरोध में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। अंबाला के बराड़ा में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी ग्रुप) ने इस समझौते के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने न सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी फूंका। किसानों का साफ कहना है कि यह डील भारतीय कृषि और छोटे कारोबारियों को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए (FTA) के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला प्रधान मलकीत सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने बीच सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंककर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद, आक्रोशित किसानों ने एसडीएम बराड़ा को प्रधानमंत्री के नाम एक सख्त ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी किसानों का सीधा आरोप है कि भारत-अमेरिका के बीच होने वाली यह फ्री ट्रेड डील देश के अन्नदाता, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों के पूरी तरह खिलाफ है। किसानों का कहना है कि भारतीय कृषि क्षेत्र पहले ही बढ़ती लागत, घटते मुनाफे और मौसम की मार से बुरी तरह जूझ रहा है। ऐसे नाज़ुक समय में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों के दरवाजे खोलना, देश के किसानों को सीधे बर्बादी की ओर धकेलना होगा। भाकियू नेताओं ने दलील दी कि अमेरिका में बड़े कॉर्पोरेट स्तर पर खेती होती है और वहां की सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जबकि भारत का अधिकांश किसान छोटा और सीमांत किसान है। ऐसे में अमेरिका के अमीर पूंजीपति किसानों और भारत के गरीब किसानों के बीच यह प्रतिस्पर्धा पूरी तरह असमान और अन्यायपूर्ण होगी। किसानों ने केंद्र सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि कृषि, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर बंद कमरों में फैसले नहीं लिए जा सकते। उन्होंने मांग की है कि इस प्रस्तावित डील को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने किसानों की राय को नजरअंदाज कर इसे लागू करने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों में देशभर में एक और बड़ा किसान आंदोलन छेड़ा जाएगा。
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