Kathua Forest Department foils attempt to smuggle wood outside J&K
Kathua,Kathua Forest Department foiled an attempt to smuggle the wood outside J&K and seized a truck carrying 150 logs of wood. On the instructions of DFO, a team of forest department led by Range Officer Lakhanpur Amardeep Singh seized the truck and started further investigation.
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शाहपुरा में देर रात चोर ने ताला तोड़कर LED टीवी चुरा लिया
Jaipur, Rajasthan:शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण देर रात मकान का ताला तोड़कर घुसा चोर, नकाबपोश बदमाश CCTV की LED लेकर फरार, सबूत मिटाने को टूटे ताले भी साथ ले गया आरोपी, CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात, सफेद कलर की कार में सवार होकर आया बदमाश, पीड़ित चंद्रशेखर शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट कराई दर्ज, शाहपुरा स्थित बिदारा गांव की है घटना。 शाहपुरा(जयपुर ग्रामीण)- जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र के ग्राम बिदारा में देर रात अज्ञात चोर ने एक मकान को निशाना बनाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चेहरे को कपड़े से ढके हुए था और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित चंद्रशेखर शर्मा निवासी बिदारा ने शाहपुरा पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 12 बजे एक अज्ञात व्यक्ति सफेद रंग की कार से उनके मकान पर पहुंचा। आरोपी ने पहले मकान के दक्षिण दिशा वाले दरवाजे की बाहरी कुंडी बंद की और बाद में मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया। बताया गया कि आरोपी ने मकान के कमरों के ताले भी तोड़ दिए और वहां लगी एलईडी टीवी चोरी कर ले गया, जो सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी हुई थी। खास बात यह रही कि आरोपी जाते समय टूटे हुए सभी ताले भी अपने साथ ले गया। पीड़ित के अनुसार उनके भूखंड पर गाय-भैंस बंधी रहती हैं तथा पशुओं के लिए चारा भी रखा हुआ था। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी शाहपुरा की ओर से आया था और वारदात के बाद बिदारा फ्लैटों की तरफ फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी उनके मकान में कई बार तोड़फोड़ और घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनकी शिकायत शाहपुरा थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से परिवार में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल शाहपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है。0
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बीकानेर के पापड़ फैक्ट्री में आग, तीन दमकल मौके पर
Bikaner, Rajasthan:बीकानेर से खबर... गंगाशहर इलाके की पापड़ फैक्ट्री में लगी आग तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर, कई पानी के टैंकर भी मंगवाए आग बुझाने के प्रयास जारी डीजल भट्टी में लगी आग ने कारखाने को लिया चपेट में फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, सीओ हिमांशु शर्मा पहुंचे मौके पर भाजपा नेता प्रकाश मेघवाल भी मौके पर मौजूद।0
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दिल्ली HC ने पोर्नोग्राफी ऐप हटाने को कहा, युवाओं की सुरक्षा पर जोर
Noida, Uttar Pradesh:पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दे सकतें पोर्नग्राफी वाले मोबाइल ऐप्स को दिल्ली HC ने हटाने का दिया निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और एप्पल से कहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद उन तमाम मोबाइल ऐप्स को हटाएं जिनका इस्तेमाल पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स और दूसरे गैरकानूनी कामों के लिए हो रहा है। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर उपलब्ध हैं। chiefs जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने कहा कि हम देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद होते नहीं देख सकते।गूगल और एप्पल की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे तमाम ऐप्स को हटाए। कोर्ट ने कहा कि इन ऐप्स की पहुंच बहुत बड़ी है और इनका असर सीधे समाज पर खासतौर पर युवाओं पर पड़ता है। इसलिए कंपनियों को पूरी सावधानी और निगरानी बरतनी होगी। गूगल और एप्पल अपनी जिम्मेदारी समझें कोर्ट ने साफ कहा कि Google और Apple जैसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म सिर्फ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे गैरकानूनी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर अपलोड ही न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि IT Rules, 2021 के तहत इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट को फैलने से रोकें। कोर्ट में मामला क्या था दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश रुबिका थापा नाम की महिला की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दावा किया गया कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जो पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, ड्रग्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं。 याचिकाकर्ता की ओर से वकील तन्मय मेहता पेश हुए।उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे ऐप्स गैरकानूनी गतिविधियों के जरिए करोड़ों डॉलर कमाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर मॉनिटरिंग की कमी के कारण आपत्तिजनक और खतरनाक कंटेंट आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार भी ऐप्स पर लगाम के पक्ष में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। उन्होंने याचिका कर्ता की दलीलों का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अकेले दुनिया भर की हर चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकती, इसलिए गूगल और एप्पल जैसे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गूगल, एप्पल और सरकार से जवाब मांगा कोर्ट ने गूगल, एप्पल और केंद्र सरकार को जुलाई तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट अगली सुनवाई में इसकी समीक्षा करेगा कि उसके आदेश के मुताबिक कंपनियों और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए।0
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महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन: शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर गहन जांच शुरू
Mumbai, Maharashtra:महाराष्ट्र ATS की राज्यभर में बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड ने बुधवार 13 मई 2026 को राज्यभर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े लोगों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू की। ATS अधिकारियों के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे से मुंबई समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, जलगांव, अकोला, नांदेड़, मीरा रोड और नालासोपारा समेत राज्य के कई हिस्सों में ATS की टीमें सक्रिय रहीं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 57 लोगों को जांच के दायरे में लिया गया है, जबकि कई संदिग्धों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। ATS का कहना है कि जांच का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों से विदेश में बैठे गैंगस्टर नेटवर्क के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ संदिग्ध युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने और अवैध गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसीों के अनुसार शहजाद भट्टी का नाम हाल के महीनों में कई आतंकी और संगठित अपराध मामलों में सामने आया है। उत्तर प्रदेश ATS ने भी हाल ही में ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया.0
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NGT takes cognizance of illegal ropeway, seeks action from forest department
Jaipur, Rajasthan:जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ. खोले के hanuman मंदिर अवैध रोपवे निर्माण पर NGT ने संज्ञान लिया है. NGT ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से पूछा कि अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की. रोपवे की आड़ में वन अधिनियमों का खुला उल्लंघन कैसे हुआ..देखे इस खास रिपोर्ट में! NGT ने संज्ञान लिया- करीब दो साल पहले श्रद्धा और पर्यटन को जोड़ने के नाम पर खोले के hanumanji मंदिर में मां अन्नपूर्णा मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक रोप-वे शुरू हुआ. लेकिन धीरे-धीरे ये रोपवे अब रेस्टोरां की आड़ में नियमों की रस्सियों को तोड़ने का रास्ता बन गया. श्रद्धा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रोपवे अब सवालों की गहराइयों में फंसा है. अवैध खोले के hanuman मंदिर रोपवे में वन अधिनियमों की धज्जियां उड़ाने पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है. जी मीडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद अब एनजीटी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक कडे सवाल पूछे. एनजीटी ने पूछा कि धारा 34A के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका स्पष्टीकरण वन विभाग दे. संबन्धित अधिकारियों द्वारा कथित अतिक्रमण की अनुमति कैसे दी गई, इसकी जांच करें. जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह अतिक्रमण हुआ, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए. एनजीटी ने 30 दिनों के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. जानिए रोपवे फर्म का कैसे चला अनियमितताओं का खुला खेल- 1. रोपवे के अपर स्टेशन पर स्थाई निर्माण कर अवैध रेस्टोरेंट का संचालन किया. 2. गर्म पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ नियम विरुद्ध प्लास्टिक के कपों में बेची जा रही थी. 3. रोपवे के लिए 0.8735 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट किया, लेकिन इससे ज्यादा वन क्षेत्र उपयोग में लिया. 4. 360 डिग्री पर साइकिल चलाने जैसा खुला खेल खेला जा रहा था. 5. प्लास्टिक पैक सामान, पानी की बोतले महंगी दरों पर बेची जा रही थी. 6. अपर स्टेशन पर व्यावसायिक दुकाने बनाने के लिए भवन निर्माण सामग्री मिली. 7. प्लास्टिक कचरा जंगल में उडता, गिरता पाया गया. BCF ने 10 दिन फाइल क्यों रोकी? 30 जून को निरीक्षण के बाद 7 जुलाई को वन विभाग के एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड ने 15 बिंदुओं की निरीक्षण रिपोर्ट डीसीएफ विजयपाल सिंह को पूरी रिपोर्ट भेज दी कि रोपवे की आड़ में रेस्टोरेंट, जिपलाइन, प्लास्टिक पैक सामान की बिक्री, फिश स्पा है, बॉडी मसाज है, और यहां तक कि तंबाकू तक खुलेआम बिक रहा है, जो वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है. लेकिन इस पूरी फाइल को टेबल पर रखे-रखे दस दिन बीत गए थे.. कार्रवाई रुकी रही, और नियम ताक पर रखे जाते रहे. दरअसल खोले के hanumanji में मां अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक चलने वाला यह रोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित रोपवे अब विवादों के जाल में उलझ चुका है. धीरे-धीरे बढ़ते पर्यटकों की संख्या के साथ यहां रेस्त्रां की आड़ में अवैध वन भूमि पर गैर-वानिकी गतिविधियां शुरू हो गईं. अब एनजीटी ने मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जब वन विभाग के डीसीएफ को 7 जुलाई को जानकारी मिल गई थी, तो कार्रवाई की फाइल डीसीएफ विजयपाल की टेबल पर 10 दिन तक क्यों अटकी रही? सवाल सिर्फ फर्म पर नहीं, सिस्टम पर भी है.. क्या डीसीएफ जानबूझकर फाइल को रोकते रहे? क्या किसी तरह का दबाव काम कर रहा था? रोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के खिलाफ क्या विभाग ने निर्णायक कार्रवाई की? अगर नियम तोड़े गए तो अफसर कैसे बच सकते हैं? नोट-इस खबर की फीड 2 सी में अटैच है।0
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NGT ने अवैध रोपवे मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया, 30 दिन में जवाब मांगा
Jaipur, Rajasthan:जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ. खोले के हनुमान मंदिर अवैध रोपवे निर्माण पर NGT ने संज्ञान लिया है. NGT ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से पूछा कि अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. NGT ने संज्ञान लिया- करीब दो साल पहले श्रद्धा और पर्यटन को जोड़ने के नाम पर खोले के हनुमानजी मंदिर में मां अन्नपूर्णा मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक रोप-वे शुरू हुआ. लेकिन धीरे-धीरे ये रोपवे अब रेस्त्रां की आड़ में नियमों की रस्सियों को तोड़ने का रास्ता बन गया. श्रद्धा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रोपवे अब सवालों की गहराइयों में फंसा है. अवैध खोले के हनुमान मंदिर रोपवे में वन अधिनियमों की धज्जियां उड़ाने पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है. जी मीडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद अब एनजीटी ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक के सवाल पूछे. एनजीटी ने पूछा कि धारा 34A के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका स्पष्टीकरण वन विभाग दे. संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित अतिक्रमण की अनुमति कैसे दी गई, इसकी जांच करें. जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यह अतिक्रमण हुआ, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए. एनजीटी ने 30 दिनों के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. जानिए रोपवे फर्म कैसे चला अनियमित्ताओं का खुला खेल -- 1. रोपवे के अपर स्टेशन पर स्थाई निर्माण कर अवैध रेस्टोरेंट का संचालन किया. 2. गर्म पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ नियम विरुद्ध प्लास्टिक के कपों में बेची जा रही थी. 3. रोपवे के लिए 0.8735 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट किया, लेकिन इससे ज्यादा वन क्षेत्र उपयोग में लिया. 4. 360 डिग्री पर साइकिल चलाने जैसा खुला खेल खेला जा रहा था. 5. प्लास्टिक पैक सामान, पानी की बोतले महंगी दरों पर बेची जा रही थी. 6. अपर स्टेशन पर व्यावसायिक दुकाने बनाने के लिए भवन निर्माण सामग्री मिली. 7. प्लास्टिक कचरा जंगल में उडता, गिरता पाया गया. DCF ने 10 दिन फाइल क्यों रोकी? 30 जून को निरीक्षण के बाद 7 जुलाई को वन विभाग के एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड ने 15 बिंदुओं की निरीक्षण रिपोर्ट डीसीएफ विजयपाल सिंह को पूरी रिपोर्ट भेज दी कि रोपवे की आड़ में रेस्टोरेंट, जिपलाइन, प्लास्टिक पैक सामान की बिक्री, फिश स्पा है. बॉडी मसाज है. और यहां तक कि तंबाकू तक खुलेआम बिक रहा है, जो वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है. लेकिन इस पूरी फाइल को टेबल पर रखे-रखे दस दिन बीत गए थे.. कार्रवाई रुकी रही, और नियम ताक पर रखे जाते रहे. दरअसल खोले के हनुमान जी में मां अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक चलने वाला यह रोप इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित रोपवे अब विवादों के जाल में उलझ चुका है. धीरे-धीरे बढ़ते पर्यटकों की संख्या के साथ यहां रेस्त्रां की आड़ में अवैध वन भूमि पर गैर-वानिकी गतिविधियां शुरू हो गईं. अब एनजीटी ने मामले पर संज्ञान लिया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हैं? जब वन विभाग के डीसीएफ को 7 जुलाई को जानकारी मिल गई थी, तो कार्रवाई की फाइल डीसीएफ विजयपाल की टेबल पर 10 दिन तक क्यों अटकी रही? सवाल सिर्फ फर्म पर नहीं, सिस्टम पर भी है.. क्या डीसीएफ जानबूझकर फाइल को रोकते रहे? क्या किसी तरह का दबाव काम कर रहा था? रोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म के खिलाफ क्या विभाग ने निर्णायक कार्रवाई की? अगर नियम तोड़े गए तो अफसर कैसे बच सकते हैं?0
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NEET पेपर लीक: CBI SOG से रवाना, आरोपियों को पेश करने की तैयारी
Jhunjhunu, Rajasthan:NEET पेपर लीक प्रकरण. CBI की टीम SOG से रवाना. आरोपियों को पेश करने के लिए हुई रवाना.0
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चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर दो सड़क हादसों में 7 घायल; यातायात सुचारु हुआ
Karnaprayag, Uttarakhand:चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर आज बद्रीनाथ हाईवे पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए। पहली घटना कालेश्वर के समीप आर्टिगा कार और बुलेरो के आमने-सामने टक्कर में तीन लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी घटना नंदप्रयाग के पास ट्रक और यात्री बस की भिड़ंत से चार लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया और यातायात सुचारु किया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों घटनाओं में घायल सातों लोग खतरे से बाहर बताये गए। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद यातायात तेज है और सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के अभियानों के बावजूद गड्ढों के कारण घटनाओं की जानकारी दी है। पहली दुर्घटना के समय आर्टिगा कार और बोलेरो गड्ढे को बचाने के प्रयास में टकराए। अस्पताल भेजे गए तीन यात्रियों की हालत सामान्य बताई गई। घायलों में राजस्थान निवासी मोहनलाल सोनी, जितेंद्र सोनी और आशीष सामान्य रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल कर दिया। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है; सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और राहत बचाव कार्य जारी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक और गड्ढे हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं; यात्रा मार्ग पर सावधानी और कम गति की जरूरत है ताकि आगे कोई सड़क हादसा न हो।0
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उत्तराखंड कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई: चकबंदी, वेतन समानता, शिक्षा नियमावली
Dehradun, Uttarakhand:मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट में ऊर्जा राजस्व, पर्यटन, अल्पसंख्यक, चिकित्सा समेत 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी. सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने फैसलों की जानकारी दी。 1. पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी. हर जिले में 10 गाँव, 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी. डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी. आपत्ति निस्तारण होगा。 2. राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान आवश्यक रहेगा। 5. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन। 29 से बढ़ाकर 40 पद किए गए। 6. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से कार्य कर रहे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा। 7. लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे। 8. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली। 9. लघु जल विद्युत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी. डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फारेस्ट क्लियरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे। 10. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवेदन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए 11. निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे। 12. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी। 13. फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली। 14. यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी। 15. अब होम स्टे छह के बजाय आठ कमरे तक का होगा। संचालक को वहाँ रहने होगा। 16. उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी। 17. यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी. जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है. अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।0
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बागेश्वर के छात्रों ने CBSE रिजल्ट में इतिहास रचा, स्पर्श पाण्डेय टॉप
Bageshwar, Uttarakhand:सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट ने इस बार बागेश्वर के छात्रों की मेहनत को नई पहचान दी है। जिम कॉर्बेट विद्यालय के छात्र स्पर्श पाण्डेय ने 95.4 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है। स्पर्श की इस शानदार सफलता ने पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया है。 वहीं कंट्री वाइड और आनंदी एकेडमी विद्यालय के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए आयाम छुए हैं। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूलों में खुशी का माहौल नजर आया। छात्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, जबकि अभिभावकों और शिक्षकों ने इसे मेहनत और अनुशासन की जीत बताया। पहाड़ के बच्चों की इस सफलता ने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। बाइट 01:नेहा गढ़िया, छात्रा बाइट 02-सतेन्द्र विक्र, प्रिंसिपल0
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NCRES - ट्रैकमेनो से 12 कि.मी की पेट्रोलिंग कराने की मांग
Jhansi, Uttar Pradesh:आज महाप्रबंधक, प्रयागराज के झांसी आगमन पर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज संघ के सहायक महासचिव श्री इंद्रविजय सिंह जी नेतृत्व मे महाप्रबंधक महोदय को शाॅल उड़ाकर श्रीफल भेंट कर उनको 07 सूत्रीय ज्ञापन देकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुये शीघ्र निस्तारण की माॅग की। मंडल सचिव श्री गौरव श्रीवास्तव ने महाप्रबंधक महोदय को अवगत कराया कि झांसी मंडल मे ट्रेकमेन्टनरो से लगभग 20 कि.मी की पेट्रोलिंग बीट कराई जा रही है जिसके कारण न केवल इस संवर्ग मे रनओवर की कई घटनाये घटित हुई है और इस प्रकार की घटनाओं की आशंका अत्याधिक होने के सम्भावना भी बनी रहती है । पेट्रोलिंग बीट के दौरान ट्रेकमेन्टेनर को एक थैला जिसका वजन लगभग 07-08 किलो होता है उसको लेकर दौड़ना पड़ता है जो कि इस बढ़ते तापमान मे अत्याधिक कष्टदाई होता है । गौरव श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि झांसी मंडल मे इंजीनियरिंग गेटो पर की-मैन का कार्य जी.पी 2400/2800 के कर्मचारियों से कार्य नही कराया जा रहा है ओर उन्होने माॅग की कि झांसी मंडल मे स्थित सभी इंजीनियरिंग गेटो पर पात्रता के अनुसार जी.पी 2400/2800 के कर्मचारियों को पदस्थ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाये । इसके अलावा निम्न मदो पर भी विस्तार से चर्चा हुई और महाप्रबंधक महोदय के द्वारा सभी मुद्वदो को गम्भीरता से सुनकर शीध्र निस्तारण करने हेतु आश्वसत किया। 1. झांसी मंडल के लिपिकीय संवर्ग (कार्मिक व अकार्मिक) के कर्मचारियों की टाइपिंग परीक्षा कराने के सम्बंध में 2. झांसी मंडल के डीजल लोको शेड एवं विद्युत लोको शेड के कर्मचरियों को ड्रेस अलाउंस देने के सम्बंध मे 3. (BA) जाॅच के बाद रनिंग कर्मचारियों से स्टेशनरी ड्यूटी करवाने के आदेश जारी करने के सम्बंध में । 4. वैगन मरममत कारखाना मे पदोन्नति न होने की समस्या के सम्बंध में 5. पूर्व मे दिये ज्ञापनो की समस्याओं के निस्तारण के सम्बंध मे । इस दौरान श्रीमती प्रिसी सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री महेन्द्र सेन, श्री संजीव कुमार नायक, मो इमरान बेग, श्री के एस शुक्ला, श्री अनूप अग्रवाल, आशीष कन्नौजिया, प्रवीण गौतम, अविनाश शर्मा, पवन राय, राहुल अहिरवार, मो. जाहिद आदि उपस्थित रहे ।
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टैक्सी चालक से किराया मांगना महंगा: दिगौड़ा में मारपीट, वीडियो वायरल
Tikamgarh, Madhya Pradesh:एंकर- टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा कस्बे में टैक्सी चालक को किराया मांगना पड़ा महंगा, गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट में हुआ तब्दील, तीन आरोपियों ने टैक्सी चालक के साथ जमकर की मारपीट, मारपीट करने वाले आरोपियों ने चालक का मोबाइल फोन छीनकर भागे, मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वही पीड़ित टैक्सी चालक की शिकायत पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीन आरोपियों मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है。0
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मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर 1835 करोड़ भेजे
Narsinghpur, Madhya Pradesh:एंकर-नरसिंहपुर के मुगवानी में आज दोपहर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आगमन हुआ इस दौरान मंच पर मंत्री प्रहलाद पटेल, तेंदूखेड़ा के विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल स्थानीय विधायक महेश नागेश सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए उनको लाडली बहन योजना के अंतर्गत 36वीं किस्त जारी की और सिंगल क्लिक से बहनों के बैंक खातों में 1835 करोड़ की राशि भेजी,, मुख्यमंत्री के द्वारा महिलो को लाडली बहना योजना के तहत आज 36वीं किश्त के तौर पर 1500 रुपए की राशि प्राप्त होने पर खुशी की लहर देखी है0
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सीधी अस्पताल- नगरपालिका की बदहाल सफाई नवजात से लेकर मरीज तक भय
Sidhi, Madhya Pradesh:सीधी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और नगर सफाई व्यवस्था की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। जिला चिकित्सालय से लेकर शहर के वार्डों तक हर तरफ गंदगी, बदबू और अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। अस्पताल में जहां मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं उन्हें गंदगी और आवारा कुत्तों के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर नगर पालिका की लापरवाही के कारण शहर के कई वार्ड कचरे और बजबजाती नालियों से परेशान हैं। जिला चिकित्सालय सीधी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अस्पताल परिसर में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। कई शौचालयों में दरवाजे तक नहीं हैं, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रसूता वार्ड के आसपास आवारा कुत्ते खुलेआम आराम करते नजर आ रहे हैं। इससे नवजात बच्चों, महिलाओं और मरीजों के परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका सीधी की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। शहर के कई वार्डों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। बदबू और मच्छरों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सफाई कर्मी नियमित रूप से सफाई करने नहीं आते और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों का यह भी कहना है कि जिले में नए कलेक्टर विकास मिश्रा के पदभार संभालने के बाद अधिकारी और कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिला अस्पताल और नगर पालिका की इस बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मरीजों और शहरवासियों को इसी तरह गंदगी और अव्यवस्थाओं के बीच जीवन बिताना पड़ेगा, या फिर प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कदम उठाएगा?0
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प्रतापगढ़ जिलाधिकारी ने अरनोद तहसील के कार्यालयों का निरीक्षण कर सेवाओं में पारदर्शिता कहा
Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ जिले के जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बुधवार को अरनोद तहसील कार्यालय एवं सब ट्रेज़री कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेख संधारण, कार्यालय संचालन और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की। जिला कलक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्यों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए छाया, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया। सब ट्रेज़री कार्यालय में उन्होंने वित्तीय अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अरनोद सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने अरनोद स्थित रानी देवली मीणा राजकीय बालिका छात्रावास, गौतमेश्वर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ-सफाई एवं अध्ययन वातावरण का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने छात्रावास में छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना प्राथमिकता है। जिला कलक्टर ने छात्रावास में नियमित साफ-सफाई, पेयजल, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग कर छात्राओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के लिए कहा।0
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