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Varanasi221005

वाराणसी में भाजपा महिला पार्षद और बेटे से शराबियों ने की मारपीट, पर्स छीनकर भागे

Nov 11, 2024 15:57:46
Varanasi, Uttar Pradesh

वाराणसी में भाजपा की महिला पार्षद सुशीला देवी और उनके बेटे राजीव के साथ शराबियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि शराबियों ने कार से खींचकर दोनों की पिटाई की, असलहे के बल पर उनके पर्स छीन लिए और भाग गए। यह घटना हैदरावाद गेट के पास बीयर शॉप के सामने हुई, जब राजीव ने बाइक सवार युवक को कार के सामने बाइक खड़ी करने का विरोध किया। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने थाने का घेराव किया। रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस को देर रात तक समय लगा।

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VSVaibhav Sharma
Feb 11, 2026 13:19:44
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VKVijay1 Kumar
Feb 11, 2026 13:19:28
Noida, Uttar Pradesh:नोएडा कमिश्नर के निर्देशन में नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर संचालक समेत 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस को मौके से 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल व अन्य सामान हुआ बरामद। मूल रूप से अलग अलग जनपदों के रहने वाले राहुल, प्रशांत, विशाल व सैफ बारिश के रूप में हुई गिरफ्तारी अभियुक्तों की पहचान। शातिर अभियुक्त क्रू - शिप कंपनियों में जॉब दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार। नोएडा के सेक्टर -126 थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर -132 से की गिरफ्तारी।
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DGDeepak Goyal
Feb 11, 2026 13:19:01
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में घर, जमीन और स्टाम्प पेपर अब और महंगे होने जा रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है, जिससे स्टाम्प पेपर खरीदना सीधे तौर पर महंगा हो गया है। साथ ही जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव कर कई कैटेगिरी की रजिस्ट्रियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। फार्म हाउस से लेकर रिसोर्ट तक अब जमीन की रजिस्ट्री पर जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी, हालांकि लोन डॉक्यूमेंट्स पर सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है。 राजस्थान सरकार ने बजट में बिना किसी औपचारिक घोषणा के स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ाकर 30 से 33 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही कुछ कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव कर पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इन फैसलों का सीधा असर अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पड़ेगा, जो अब और महंगी हो जाएगी। स्टांप पर सरचार्ज बढ़ने से आम आदमी के लिए स्टाम्प पेपर खरीदना भी महंगा हो गया है। अभी तक 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के लिए 30 फीसदी सरचार्ज के साथ 650 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब 33 फीसदी सरचार्ज लागू होने से वही स्टाम्प पेपर 665 रुपए में मिलेगा। यानी हर 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सीधे 15 रुपए की अतिरिक्त जेब ढीली करनी होगी। वित्त विभाग की ओर से जारी अलग अलग नोटिफिकेशन में सरकार ने लोन और ऋण से जुड़े दस्तावेजों के मामले में बड़ी राहत दी है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन के लिए तैयार होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। अब चाहे लोन की राशि कितनी भी बड़ी हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी。 वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार लोन डॉक्यूमेंट्स पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी आधा कर दिया गया है। पहले जहां 0.25 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, अब इसे घटाकर 0.125 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे बड़े उद्योगों, व्यापारियों और होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ, फार्म हाउस और रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री महंगी कर दी गई है। सरकार ने फार्म हाउस की जमीन के बाजार मूल्य निर्धारण का फार्मूला बदल दिया है। पहले फार्म हाउस की जमीन का मूल्य संबंधित कृषि भूमि की डीएलसी दर का 1.5 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे सीधे 3 गुना कर दिया गया है। इससे फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क लगभग दोगुना बढ़ जाएगा। इसी तरह रिसोर्ट की जमीन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य कृषि भूमि की डीएलसी दर का 2 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे वहां की कॉमर्शियल भूमि की डीएलसी दर के 75 फीसदी के आधार पर तय किया जाएगा। बहरहाल, एक तरफ सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज बढ़ाकर और फार्म हाउस व रिसोर्ट की जमीन की डीएलसी दरें बढ़ाकर प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा भी कर दिया है। यानी घर, जमीन या फार्म हाउस खरीदने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा… अब देखना होगा कि इस फैसले से रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी की जेब पर कितना भार बढ़ता है।
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Feb 11, 2026 13:18:59
Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में रेलवे के सहायक लोको पायलट को जिंदा जलाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित जयकरण सिंह ने अपनी पत्नी, सास और दो साले पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है।गंभीर रूप से झुलसे जयकरण सिंह का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह वर्तमान में रेलवे के सतना लॉबी में सहायक लोको पायलट के पद पर तैनात हैं। बताया गया कि शादी के बाद से ही पत्नी के साथ आए दिन विवाद होता था, जिससे वह मानसिक तनाव में थे। इसी कारण वह 10 दिन का अवकाश लेकर घर आए थे। आरोप है कि मंगलवार रात उन्हें गैलरी में ले जाकर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया, जिसकी गंध महसूस होते ही आग की लपटों से वह झुलस गए। पीड़ित ने पहले भी फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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AMANIL MOHANIA
Feb 11, 2026 13:18:30
Nalhar, Haryana:नूंह नाबालिक केस में 20 साल कैद, 33 हजार जुर्माना जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो) ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया。 मामला 05 जनवरी 2023 को महिला थाना (डब्ल्यूपीएस) नूंह में दर्ज किया गया था। आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी। पुलिस जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया。 अदालत ने धारा 4 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 आईपीसी के तहत 5 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की सजा सुनाई। इस प्रकार आरोपी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है。 अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आरोपी 28 फरवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में है और हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा。 कोर्ट ने जिला जेल अधीक्षक को दोषी को अभिरक्षा में लेकर सजा लागू करने के निर्देश दिए हैं। फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है。
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JGJugal Gandhi
Feb 11, 2026 13:17:44
Alwar, Rajasthan:अलवर में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की कार्यशाला आयोजित, 100 days तक चलेगा जागरूकता अभियान अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को प्रताप ऑडिटोरियम में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष मोहनलाल सहित बाल अधिकारिता विभाग, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे。 कार्यशाला के दौरान बाल विवाह की रोकथाम को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। जिले में बाल विवाह मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत गांव-गांव जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह अक्सर गुपचुप तरीके से किए जाते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है。 वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि यह नाबालिगों के भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालने वाला दंडनीय अपराध है। अभियान के तहत स्कूलों में संवाद कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, बाल विवाह से प्रभावित नाबालिगों को कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास और सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी विभागों ने समन्वित प्रयासों के साथ अलवर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया।
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Feb 11, 2026 13:16:35
Dhanaura, Uttar Pradesh:अमरोहा में एम्स अस्पताल की मांग तेज, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलम मलिक एडवोकेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपकर जिले में एम्स (AIIMS) अस्पताल की स्थापना की जोरदार मांग उठाई। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए बजट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के बाद अमरोहा जिले में एम्स अस्पताल की स्थापना को लेकर जनभावनाएं तेज हो गई हैं। संगठन ने मांग की कि प्रस्तावित एम्स अस्पताल को अमरोहा में बंद पड़ी कताई मिल परिसर या जिले में किसी अन्य उपयुक्त भूमि को चिन्हित कर स्थापित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमरोहा और आसपास के जिलों की बड़ी आबादी को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए आज भी दूर-दराज के शहरों का रुख करना पड़ता है। एम्स अस्पताल की स्थापना से न केवल जिले के लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी मजबूत होगा। ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधिमंडल में दानिश मलिक, युवा समाजसेवी मजहर मलिक, अंकित यादव, फरमान, आसिफ रजा, अल्ताफ, अजब सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में अमरोहा में एम्स अस्पताल स्थापित करने की मांग को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि अमरोहा को भी जल्द ही एम्स अस्पताल की सौगात मिलेगी, जिससे जिले के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और आम जनता को बेहतर इलाज की सुविधा अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेगी।
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Feb 11, 2026 13:13:04
Mau, Uttar Pradesh:मऊ। कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक प्रदर्शन के लिए जुटे। शिक्षकों ने शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के हालिया बयान के विरोध में पुतला दहन का प्रयास किया, जिसे पुलिस और एलआईयू कर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। शिक्षकों का आरोप है कि दो दिन पहले संसद में एक सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा था कि सेवा में बने रहने के लिए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इसी बयान से नाराज़ शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मंत्री के बयान की प्रतियां जलाने के साथ पुतला फूंकने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शिक्षकों से पुतला छीन लिया, जिसके चलते कुछ देर तक अफरा-तफरी और नारेबाजी का माहौल बना रहा। इस दौरान शिक्षको ने कहाकि सरकार का यह फैसला शिक्षकों के हित में नहीं है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपना अन्याय है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जनपद शाखा मऊ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। प्रदर्शन में कृष्णानंद राय, अखिलेश्वर शुक्ला, मनमोहन पांडे, जगमोहन सिंह, सूर्यभान शर्मा, परवेज अंसारी, राशिद जमाल, अंजनी कुमार सिंह, राम केरयादव, अमित सिंह, सुजीत राय, दिनेश, राजेश राय, सुरेंद्र यादव और डॉ शहनवाज सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
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Feb 11, 2026 13:10:17
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