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New Delhi110070

दिल्ली में 60 हजार रुपये के लिए ली गई जान

Jul 12, 2024 04:40:30
New Delhi, Delhi

दिल्ली के वसंत विहार में दो व्यक्तियों ने 60 हजार रुपये के लिए एक युवक का अपहरण किया। सूचना के अनुसार उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घायल अवस्था में सड़क पर फेंक दिया। जिसके चलते अस्पताल में युवक को मृत घोषित किया गया था। आपको बता दें कि मृतक की पहचान महिपालपुर निवासी दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Dec 23, 2025 06:33:31
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शासकीय अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान पेंशन का लाभ प्रदान करने पेश याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, कोर्ट विधायिका को कोई खास कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद को कानून बनाने की संप्रभु शक्ति प्राप्त है। बाहरी शक्ति कोई खास कानून जारी नहीं कर सकती है। शासन से अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने शासकीय कर्मचारियों के समान लाभ व पेंशन दिलाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं पेश की थीं। याचिका में कहा गया कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन के हकदार हैं। इस तथ्य के बावजूद अधिकारी याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ नहीं दे रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को पेंशन देने से इनकार किया है। सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों और अन्य 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के कर्मचारियों को यह दिया जा रहा है, यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। राज्य अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष, उचित और बिना किसी मनमानी के काम करने के लिए बाध्य है। जब वैधानिक योजना समानता का आदेश देती है, और जब सर्कुलर इसकी पुष्टि करते हैं, तो राज्य ऐसे आधारों पर समान व्यवहार से पीछे नहीं हट सकता जो न तो तर्कसंगत हैं और न ही कानूनी रूप से उचित हैं। सार्वजनिक शिक्षा के लिए दशकों समर्पित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने से इनकार करना याचिकाकर्ताओं के गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर हमला करता है, जिससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता दशकों तक सेवा करने के बावजूद, वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी सहायता के रह गए हैं। ऐसा इनकार समानता, निष्पक्षता और सुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं एवं शासन के पक्ष सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि, याचिकाकर्ता पेंशन की मांग कर रहे हैं लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त स्कूल न तो सरकारी स्कूल है और न ही याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार है। हालांकि राज्य याचिकाकर्ताओं के स्कूल को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, याचिकाकर्ता पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि यह सहायता ऐसे स्कूलों को केवल स्कूलों के उचित प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से दी जाती है। ग्रांट-इन-एड की आड़ में, याचिकाकर्ता पेंशन की मांग नहीं कर सकते। पहले भी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और कर्मचारी संघों द्वारा ऐसे स्कूलों के लिए पेंशन देने की मांग उठाई गई थी और उचित विचार-विमार्ष के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7 जनवरी 2009 और 5 फरवरी 2009 के माध्यम से ऐसी मांगों को खारिज कर दिया था क्योंकि ऐसे निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।, कोर्ट ने कहा कि-याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि पेंशन लाभ देने के संबंध में कोई नियम हैं। राज्य को सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों-कर्मचारियों को राज्य सरकार के शिक्षकों, कर्मचारियों के बराबर पेंशन लाभ देने के लिए नियम बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है.
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ACAshish Chaturvedi
Dec 23, 2025 06:31:42
Karauli, Rajasthan:बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के तहत छात्राओं को दी जानकारी, सपोटरा । जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग एवं एक्शनएड यूनिसेफ करौली द्वारा बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा में छात्राओं को बाल विवाह की शिकायत करने हेतु प्रेरित किया। एक्शनएड - यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि इस दौरान बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ 30 अक्टूबर को जिला बाल कल्याण समिति के साथ बैठक कर किया गया। यह अभियान 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के बारे में आमजन को जानकारी देने और कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने, अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय, धार्मिक नेताओं और स्वयंसेवकों को भी इस अभियान में शामिल किये जाने की रणनीति करना है। बालिकाओं को बाल विवाह के खिलाफ शिकायत करने एवं बाल विवाह की सूचना 1098 पर देने के लिए प्रेरित किया गया। ताकि मिलकर बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सके। बाल विवाह के खिलाफ आमजन को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07464-251335 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किये जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह के गंभीर परिणामों के बारे में समुदाय को जागरूक करना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए कानूनी नियमों और दंड के प्रावधानों को समझाना। बाल विवाह होते पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कानूनों के अनुसार तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेरित किया गया। स्वयंसेवक एवं डीएलएसए अधिकार मित्र रामराज बैरवा ने छात्रों को बाल विवाह को रोकने और सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए एवं बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान आवास प्रभारी देवीशंकर द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु छात्रों को मिशन स्तर पर सूचना देने की बात कही।
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WJWalmik Joshi
Dec 23, 2025 06:30:38
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ACAshish Chaturvedi
Dec 23, 2025 06:25:04
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MMMRITYUNJAI MISHRA
Dec 23, 2025 06:22:15
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ASANIMESH SINGH
Dec 23, 2025 06:20:09
Ujjain, Madhya Pradesh:महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा महाकाल अन्न क्षेत्र पहुंचे। यहाँ दोनों नेताओं ने आम श्रद्धालुओं के साथ पंक्ति में बैठकर प्रसादी ग्रहण की और स्वयं भी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। प्रसादी के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सादगी का परिचय देते हुए भोजन के बाद अपनी थाली स्वयं उठाकर निर्धारित स्थान पर रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की भावना को आत्मसात करते हुए डिस्पोजेबल सामग्री को खुद डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल परिसर में सभी श्रद्धालु समान हैं और स्वच्छता बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने में सभी सहयोग करें।
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