ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Lehragaga, Punjab:ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਮ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਰੇਡ ਬਰਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦੇ ਪੀਪੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਟ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਰਵਿਟੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ 100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਤ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ,,ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ0
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Gen Z पर नेताओं के बयानों से संसद घमासान: हरसिमरत बदाल, कंगना रनौत, तरुण चौघे
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: HARSIMRAT KAUR BADAL (SAD MP) ON MOHAN BHAGWAT'S REMARKS ON GEN Z DELHI: KANGANA RANAUT (BJP MP) ON RAHUL GANDHI'S INTERACTION WITH GEN Z/ RAHUL GANDHI'S REMARKS ON GEN Z DELHI: TARUN CHUGH (BJP) ON BJP/NDA MPS' SLOGANS IN PARLIAMENT/ OPPOSITION ALLEGATIONS AND POLITICAL CONTROVERSY0
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केजरीवाल का मोदी मुलाकात पर तंज, चन्दा चोर पार्टी के गठबंधन की चर्चा
Noida, Uttar Pradesh:सुखबीर बादल मोदी मुलाकात पर केजरीवाल का तंज ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो क्या चन्दा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? Sukhbir Singh Badal meets PM Modi at Parliament House; key discussions underway | Punjab - PTC News0
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मोदी सरकार ने नया कानून: पोस्ट डिलीट पर 3 घंटे का समय
Noida, Uttar Pradesh:The Modi government has brought a new law. If the government asks any social media platform to delete a post, they will have to delete it within 3 hours. Ever since Gen Z's movement, Modi ji has started feeling a lot of fear. Modi ji, the more you suppress the voice of the country's people, the more their anger will increase.0
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हिमाचल हाईकोर्ट पूर्व सीपीएस आवास नियमितीकरण पर सरकार कदम पर कड़ा रुख
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों के सरकारी आवासों में रहने को वैध (नियमित) करने के प्रदेश सरकार के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस सिद्धांत पर काम नहीं कर सकती कि "आप मुझे चेहरा दिखाओ, मैं आपको नियम दिखाऊंगा" । अदालत ने सवाल उठाया कि पद से हटाए जाने के बावजूद इन छह पूर्व पदाधिकारियों को बिना आवेदन किए ही विशेष लाभ कैसे दे दिए गए? मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की。 हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने के बाद वे कानूनी रूप से इन सरकारी आवासों के हकदार नहीं रह गए थे। इसके बावजूद, सरकार ने उन्हें बेदखल करने के बजाय गुपचुप तरीके से नियमों को शिथिल कर दिया। सरकार द्वारा कोर्ट में पेश की गई मूल फाइल से खुलासा हुआ कि 4 मई 2026 को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कैबिनेट के माध्यम से इन पूर्व सीपीएस के रहने को 14 नवंबर 2024 से नियमित कर दिया गया था। इसके तहत उन्हें केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क देकर रहने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि यदि अदालत इस मामले पर संज्ञान लेकर नोटिस जारी नहीं करती, तो सरकार इस पूरे मामले को 'कालीन के नीचे' (दबाकर) रख देती। सरकार ने अलॉटमेंट रूल्स, 1994 के नियम 24 का इस्तेमाल करके बिना किसी आवेदन के ही नियमों में ढील दे दी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को समानता के अधिकार और शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल मानते हुए मुख्य सचिव को निजी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कुछ अहम जानकारियां मांगी गई हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अन्य सामान्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में अब तक कितनी बार ऐसी विशेष अनुमति या छूट दी गई है? इन छह पूर्व सीपीएस को बिना किसी औपचारिक आवेदन के किस आधार पर यह विशेष रियायत दी जा रही है? पद से हटने के बाद अवैध रूप से रहने की अवधि के लिए इन पर कितना दंडात्मक किराया बनता है, उसका पूरा विवरण दिया जाए। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि पूर्व सीपीएस के आवास नियमित करने के इस मनमाने फैसले पर तुरंत रोक क्यों न लगा दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है।0
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हिमाचल में बारिश से नुकसान 797 करोड़ रुपये, 64 मौतें
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक करीब 797 करोड़ रुपये का नुकसान 30 जून से अब तक प्राकृतिक आपदा में 64 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में भी 78 लोगों ने गंवाई जान 22 पक्के और 39 कच्चे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त आने वाले दिनों में भी ख़राब मौसम को पूर्वानुमान0
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लोकसभा कार्यवाही: विविध समितियाँ प्राकृतिक गैस, स्वास्थ्य, रक्षा पर रिपोर्ट देंगी
Noida, Uttar Pradesh:लोकसभा कार्यवाही: 7 अगस्त 2026 | प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से सदन पटल पर आवश्यक पत्र रखे जाएंगे। राज्यसभा से Appropriation (No.3) Bill, 2026 पर प्राप्त संदेश सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण तथा जलवायु-अनुकूल कृषि पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। महिला सशक्तिकरण समिति राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी एक्शन टेकन स्टेटमेंट रखेगी। ओबीसी कल्याण समिति डाक विभाग में ओबीसी प्रतिनिधित्व और कल्याण पर रिपोर्ट पेश करेगी। रक्षा संबंधी स्थायी समिति रक्षा बजट, सेना, नौसेना, वायुसेना, सीमा सड़क संगठन, डीआरडीओ और सैनिक स्कूलों पर कई रिपोर्ट पेश करेगी। गृह मामलों की स्थायी समिति साइबर अपराध, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर रिपोर्ट पेश करेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति हिमालयी वनाग्नि, दिल्ली-एनसीआर जल प्रदूषण और वैज्ञानिक संस्थानों की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट रखेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति पूर्वोत्तर में वेक्टर जनित रोग, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और क्रॉनिक किडनी रोग पर रिपोर्ट पेश करेगी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री शेष सत्र के लिए सरकार के विधायी कार्यों की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य और इस्पात मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय संसदीय समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई کا विवरण सदन में देंगे। नियम 377 के अंतर्गत सदस्य जनमहत्व के मुद्दे उठाएंगे। मुख्य विधायी कार्य: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव। दोपहर 3:30 बजे के बाद निजी सदस्य कार्य होगा, जिसमें अनेक निजी सदस्य विधेयक पेश किए जाएंगे।0
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Canada के वर्क परमिट नियमों से पंजाबी युवाओं के समर्थन में मंत्री रवजोत सिंह
Noida, Uttar Pradesh:कनाडा के नए वर्क परमिट नियमों से प्रभावित पंजाबी युवाओं के समर्थन में आगे आए कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह मामले को लेकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात के लिए मांगा समय पंजाब के युवाओं और प्रभावित परिवारों को आ रही मुश्किलों पर चर्चा के लिए लिखा पत्र0
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खर्गे के मानहानि मामले की कार्यवाही स्थगित
Chandigarh, Chandigarh:Punjab and Haryana High Court stays the trial court proceedings in a 100 crore defamation suit against Shri Mallikarjun Kharge ji A press conference was addressed by Adv. Pratham Sethi and Adv. Arshpreet Khadial in order to brief the media about the case and legal proceedings. Chandigarh, August 6, 2026: The Punjab and Haryana High Court has stayed further proceedings in Complaint No. COMI/40/2023 under Section 499 and 500 of Indian Penal Code, 1860 and the summoning order dated 08.06.2026 passed by the Court of the Learned ACJM, Sangrur against Shri Mallikarjun Kharge, President, All India Congress Committee (Indian National Congress), till the next date of hearing, i.e. 26.11.2026. The interim order was passed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in CRM-M-43277-2026, Mallikarjun Kharge v. Bhavya Bhardwaj and Another. The petition challenges the complaint and summoning order, inter alia, on the ground that the mandatory right of pre-summoning hearing under the proviso to Section 223 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 was not afforded to the petitioner. It was further contended that the impugned order is non-speaking, that the mandatory procedure applicable to an accused residing beyond the territorial jurisdiction of the trial Court was not followed, and that the complaint fails to disclose the essential ingredients of the alleged offence. The petitioner was represented by Dr. Anmol Rattan Sidhu, Senior Advocate, assisted by Mr. Pratham Sethi, Adv. Arshpreet Khadial, Mr. Rohan Gupta and Ms. Sandhya Gaur, Advocates. The Hon'ble High Court issued notice of motion for 26.11.2026 and ordered that further proceedings before the trial Court shall remain stayed till the next date of hearing.0
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अमृतसर पुलिस ने जंतर-मंतर विरोध से जुड़ी भ्रामक क्लिप पर कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की
Ludhiana, Punjab:PRESS RELEASE SELECTIVE TRIMMING AND ACCOMPANYING CAPTIONS OF CERTAIN SOCIAL MEDIA HANDLES HAVE ATTEMPTED TO DISTORT THE STATEMENT OF COMMISSIONER OF POLICE, AMRITSAR NO ASSOCIATION OF JANTAR-MANTAR PROTESTORS WITH ANY TERROR MODULE ARRESTED PERSONS WERE ATTEMPTING TO TARGET THE PROTESTS AND WERE NOT PART OF IT WRONGFUL IMPRESSION OF ARRESTED PERSONS BEING ASSOCIATED WITH JANTAR-MANTAR PROTESTS LEGAL ACTION BEING TAKEN IN THE MATTER Some social media handles have uploaded URL https://www.instagram.com/bjp4india/reel/DbqvY3qAT z and other similar URLs, which include edited extracts of press conference held by the Commissioner of Police, Amritsar on August 04, 2026 wherein facts relating to busting of terror module by Punjab Police were explained, and, have presented the press conference in a manner that seeks to associate Pak ISI supported terror modules with the Jantar-Mantar protests in New Delhi. 2. A Punjab Police Spokesperson stated here today that the press conference of the Commissioner of Police, Amritsar on August 04, 2026 had stated that some of the arrested persons had visited Jantar-Mantar, conducted reccee and had planned to target the protestors through petrol bombs. No statement was made that the arrested persons participated in the protests or that the Jantar-Mantar protestors had any links with the module. 3. The Spokesperson said that the changing of the background visuals, the selective trimming of the video and the accompanying captions/descriptions tend to provide a different and erroneous impression that the arrested individuals were associated with the Jantar-Mantar protests. Although the audio and factual content of the press conference have not been altered or morphed, the selective editing and the accompanying captions and video in the URL https://www.instagram.com/bjp4india/reel/DbqvY3qAT z and other similar URLs are an attempt to convey an inference not expressly stated during the press conference, represents a selective presentation of an original statement that has the potential to lead viewers to draw contrary interpretation from the actual context of the statement made by the Commissioner of Police, Amritsar in his press conference held on August 04, 2026. 4. The Spokesperson further stated that appropriate legal action in accordance with provisions of the Information Technology Act is being taken in the matter.0
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गनीव कौर मजीठिया ने हरपाल सिंह चीमा पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया
Chandigarh, Chandigarh:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਬਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ—ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ "ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ (Privilege Motion) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ" ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉन्हਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ "ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ" ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ。 ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ。0
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दिल्ली: मीटिंग के बाद मेटा अधिकारी रवाना, रेल भवन के बाहर अश्विनी वैष्णव
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: META OFFICIALS LEAVES AFTER MEETING UNION MINISTER ASHVINI VAISHNAW / VISUALS OUTSIDE RAIL BHAWAN0
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कांग्रेस नेता खड़गे को मानहानि केस में बड़ी राहत, अदालत ने स्टे लगा दी
Chandigarh, Chandigarh:कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में राहत मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शनदीप खड़गial ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रेरित लग रहा है। उन्होंने बताया कि मामला कर्नाटक विधान सभा चुनाव 2023 के मेनिफेस्ट्रो से जुड़ा था। मेनिफेस्टो जारी हुआ था, पर शिकायत पंजाब के संगरूर में दर्ज करवाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में स्टे डाल दिया है। अरशदीप खड़गियाल ने कहा कि यह मामला संगरूर के साथ सीधे संबन्ध नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव मेनिफेस्टो के लिए सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए एक अलग कमेटी काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कई बार अपशब्द बोले जाते रहे हैं, पर कांग्रेस ने कभी भी ऐसी बयानों को राजनीति हथियार नहीं बनाया और न ही मानहानि का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अरशदीप खड़ग ial ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया है। अरशदीप खड़ियाल ने कहा कि यह मामला कर्नाटक विधान सभा चुनावों 2023 के चुनाव मेनिफेस्टो से जुड़ा था, जबकि शिकायत पंजाब के संगरूर में दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने दलील दी कि जिस जिला में मेनिफेस्टो जारी हुआ, उस से बाहर किसी अन्य जिले में इस तरह का केस दर्ज करना कानूनी तौर पर ठीक आधार नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अदालत ने सारे तथ्य देखने के बाद खड़गे को राहत दी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव मेनिफेस्टो किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं होती; इसे बनाने के लिए पार्टी द्वारा एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, इसलिए सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अार्शदीप खड़ियाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के Seniyor नेताओं के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा कई बार अपमानजनक व अवमाननजनक बयानों दिए गए, पर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया और न ही मानहानि का दावा किया। इस मामले से स्पष्ट होता है कि यह केस राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज कराया गया था।0
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दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह की प्रियंका गांधी से मुलाकात, कांग्रेस के हालात पर चर्चा
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली विक्रमादित्य सिंह ने की प्रियंका गांधी से मुलाकात प्रदेश के कांग्रेस के हालातों पर चर्चा0
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हिमाचल में मानसून का असर: 112 सड़कें बंद, भारी बारिश से सेवाएं प्रभावित
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में सड़क यातायात और बिजली-पानी की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश में 112 सड़कें अभी भी बंद हैं। चट्टान से पत्थर गिरने की वजह से NH-05 निगुलसरी स्लाइडिंग प्वाइंट पर भी बंद है। वहीं, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 6 अगस्त शाम 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त की शाम तक प्रदेश में 120 सड़कें, 39 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 60 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं।0
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पंजاب की राजनीति पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान: ड्रग्स समस्या और विधानसभा चुनाव
Noida, Uttar Pradesh:HARBHAJAN SINGH (BJP MP) ON POLITICAL SITUATION IN PUNJAB DRUGS ADDICTION INCREASED IN STATE MESSAGE FOR PEOPLE OF PUNJAB FOR UPCOMING ASSEMBLY ELECTION0
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