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AJANIL JAINFollow17 Jul 2024, 11:51 am
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हिमाचल में बड़सर में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह: CM सुक्खू अध्यक्षता

Shimla, Himachal Pradesh:जिला हमीरपुर के बड़सर में आयोजित होगा राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, CM सुक्खू करेंगे अध्यक्षता • विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी करेंगे जिलास्तरीय समारोह की अध्यक्षता, सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम गायब हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए अध्यक्षता करने वाले मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सूची जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बिलासपुर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चंबा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल सोलन, कृषि मंत्री चंद्र कुमार कांगड़ा और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कुल्लू में समारोह की अध्यक्षता करेंगे。 वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर के रिकांगपिओ, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ऊना, टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी सिरमौर, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा मंडी और विधायक सुंदर सिंह ठाकुर लाहौल-स्पीति के केलांग में समारोह की अध्यक्षता करेंगे。 हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री के स्थान पर कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सूची में है। सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री पहले ही कैबिनेट में शामिल करने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि विक्रमादित्य सिंह का नाम सूची के न होने से एक बार फिर हिमाचल की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म मिल गया है।
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अकाल तख़्त साहिब के आदेशों पर पंजाब सरकार से चर्चा: समिति ने जवाब मांगा

Amritsar, Punjab:ਸੱਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ。 ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ。 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ。 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ。
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पंजाब के पहले सरकारी स्कूल में बना इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम, लागत लगभग 25 लाख

Hoshiarpur, Punjab:पंजाब का पहला सरकारी स्कूल जहाँ बच्चों के लिए बना है इनडोर स्टेडियम。 25 लाख के रुपए के करीब लागत से बने इस इनडोर स्टेडियम में दो बैटमिंटन कोर्ट हैं जहां बच्चे करते है अभ्यास。 होशियारपुर दसूहा के गांव सगरां स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पंजाब का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहां इनडोर बैडमिनटन कोर्ट बने हैं। जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल अमनदीप सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते है। हमारे स्कूल के सभी अध्यापकों का यह सपना था कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे आएं खासकर बैडमिनटन जैसे महंगे खेलों में। बैडमिंटन एक महंगा खेल है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों के परिवार वालों के बजट से बाहर है। इसलिए हमने स्कूल में एक इनडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने का फैसला लिया। इस काम के लिए पंजाब सरकार के साथ साथ कई दानी सज्जनों ने हमारा सहयोग किया और तकरीबन 25 लाख रूपये की लागत से हमने यह इनडोर स्टेडियम बनाया। बच्चों के कोचिंग देने के लिए हमने अलग से कोच भी रखा जो बच्चों को रोजाना खेल का अध्यास करवाता है। हमारे स्कूल की तीन लड़कियों ने बैटमिंटन में ज़िला स्तरीय और राज्यस्तरीय मुकाबलों में मेडल जीता है।
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पंजाब में 1561 खैर पेड़ अवैध कटाई, NGT में मामला; फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड

Noida, Uttar Pradesh:पंजाब में 1561 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई, NGT में मामला, फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की प्रिंसिपल बेंच ने पंजाब के रूपनगर वन मंडल में सरकारी संरक्षित जंगल में खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के मामले पर सुनवाई की। 5 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि रूपनगर वन मंडल के गांव फतेहपुर, भगवाली और भंगाला में सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों की बड़े स्तर पर कटाई की गई है। 1561 पेड़ काटे गए DFO रूपनगर द्वारा 4 अगस्त 2026 को दाखिल जवाबी हलफनामे में इस आरोप की पुष्टि की गई है। DFO ने 10 मार्च 2026 को शिवालिक सर्कल के वन संरक्षक को भेजे पत्र का हवाला देते हुए बताया कि भंगाला बीट के फतेहपुर, भगवाली और भंगाला जंगल में कुल 1,561 पेड़ काटे गए हैं। हलफनामे के मुताबिक: - फतेहपुर जंगल: 746 ठूंठ और 26 गड्ढे = कुल 772 पेड़ - भगवाली जंगल: 640 ठूंठ और 103 गड्ढे = कुल 743 पेड़ - भंगाला जंगल: 46 ठूंठ फॉरेस्ट गार्ड की मिलीभगत, FIR दर्ज NGT के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अवैध कटाई फॉरेस्ट गार्ड की मिलीभगत से हुई, जो उस समय ब्लॉक अधिकारी का काम भी देख रहा था। मामला सामने आने के बाद संबंधित फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। साथ ही पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुनवाई NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच कर रही है। अगली सुनवाई में विभाग से आगे की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।
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भूपेश बघेल अगले हफ्ते माझा क्षेत्र दौरा करेंगे, कांग्रेस मजदूरों के साथ मजबूत होगी

Amritsar, Punjab:ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਮਾਝਾ ਦੌਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ。 ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ सारे ਆਗੂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ。 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ。 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਮਾਝਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ。 121 ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
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सरोगेसी से बने मां को मातृत्व अवकाश: हिमाचल HC का बड़ा निर्देश

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरोगेसी के माध्यम से बनने वाली मां यानी कमीशनिंग मदर भी अन्य महिला सरकारी कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश की पूरी हकदार है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने संबंधी राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को दोनों बच्चों के जन्म के बाद 180-180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए और रोका गया वेतन भी दो माह के भीतर जारी किया जाए। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने सरोगेसी के जरिए मातृत्व प्राप्त किया है। मामले में याचिकाकर्ता डॉ. जूही मनहास ने अदालत को बताया कि वह सरोगेसी के माध्यम से दो बच्चों की कमीशनिंग मदर बनीं। उन्होंने सीसीएस (लीव) रूल्स, 1972 के तहत मातृत्व अवकाश तथा उसके बाद नियमानुसार अन्य अवकाश के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए उनका दावा अस्वीकार कर दिया कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की 18 जून 2024 की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अदालत में यही तर्क दिया कि अधिसूचना लागू न होने के कारण याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मुद्दा पहले ही वर्ष 2021 में डिवीजन बेंच के फैसले से तय हो चुका है और वह निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। अदालत ने दोहराया कि मातृत्व केवल बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नवजात के पालन-पोषण, देखभाल और मां-बच्चे के भावनात्मक संबंध से भी जुड़ा है। इसलिए सरोगेसी के माध्यम से मां बनने वाली महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के समानता और गरिमा के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दत्तक माता को 180 दिन का अवकाश दिया जा सकता है, तो कमीशनिंग मदर को इससे वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने विभाग के दोनों आदेश रद्द करते हुए मातृत्व अवकाश, उसके बाद लिए गए नियमानुसार अवकाश का लाभ और रोका गया वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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