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Sahibzada Ajit Singh Nagar
Kuldeep SinghKuldeep SinghFollow20 Aug 2024, 07:14 am
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लुधियाना कांग्रेस में गुटबाज़ी उजागर: कड़वल का 7 दिन का अल्टीमेटम

Ludhiana, Punjab:लुधियाना कांग्रेस में गुटबाजी उजागरः बैंस के आरोपों पर कड़वल का पलटवार, बोले- '7 दिन में सबूत दो, वरना मैं मर्यादा भूल जाऊंगा' लुधियाना में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच की सियासी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। आत्म नगर हलके से पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब कांग्रेस नेता कमलजीत सिंह कड़वल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंस पर जोरदार पलटवार किया है। कड़वल ने बैंस को पैसों का लालची और गुंडा तक कह डाला और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कड़वल ने साफ़ कर दिया है कि आत्म नगर हलके से 2027 का चुनाव वही लड़ेंगे, जिससे बैंस बौखला गए हैं।कड़वल ने सिमरजीत बैंस पर तंज कसते हुए कहा कि बैंस पंजाब के पूर्व सीएम और सबसे लोकप्रिय नेता चरणजीत सिंह चन्नी से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कड़वल ने कहा, बैंस ने फ्रस्ट्रेशन में आकर पहले इंटरव्यू में चन्नी साहब के खिलाफ बोला और अगले ही दिन जब समीकरण बदले तो उनके सुर बदल गए। सुबह उठकर चन्नी को अपना फूफा बना लिया। कड़वल ने कहा कि बैंस की कांग्रेस के स्तंभ नेताओं के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। परिवार पर टिप्पणी से भड़के कड़वल, दी 7 दिन की मोहलत कड़वल सबसे ज्यादा इस बात से खफा दिखे कि बैंस ने उनके परिवार, मां, बहन और बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। कड़वल ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं बैंस को 7 दिन का समय देता हूँ। जो आरोप तुमने लगाए हैं, उनके सबूत जनता के सामने लाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 8वें दिन मैं सारी मर्यादाएं भूल जाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि किस घर में क्या हुआ और किसकी मां-बेटी के साथ क्या हुआ।सिमरजीत बैंस ने कड़वल पर 82 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था। इसका जवाब देते हुए कड़वल ने 1997 की एक जमीन की फर्द (दस्तावेज) लहराई। उन्होंने कहा, 1997 से पहले इस बंदे (बैंस) के पास एक गज जमीन का मालिकाना हक नहीं था। मैंने अपनी जमीन इसके नाम ट्रांसफर की थी। आज ये मुझ पर 82 लाख लेने का आरोप लगा रहा है। मैंने पूरी जिंदगी, अपनी कमाई और अपने सुख इस इंसान पर लुटा दिए। कड़वल ने चुनौती दी कि अगर 82 लाख का आरोप साबित हो गया तो वह वो पैसे गरीबों में बांट देंगे। मैंने बैंस के लिए जेल काटी, लेकिन वह पैसे का लालची निकला अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कड़वल ने बताया कि वे कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे। कड़वल ने कहा, जब बैंस पहली बार एमसी (MC) का चुनाव लड़ा था, तब वो एक गली का लोफर और गुंडा माना जाता था। मैंने उसे चुनाव लड़ाया लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी के कारण हार गया।कड़वल ने आगे बताया कि वह बैंस की खातिर जेल भी गए, लेकिन जेल में जाकर उन्हें बैंस की नीयत का पता चला। कड़वल का आरोप है कि बैंस ने उनकी जमानत के लिए उनके घर से 45 लाख रुपये लिए, जबकि असल में 90 लाख की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये इंसान सिर्फ पैसों से प्यार करता है, रिश्तों से नहीं। इसने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के कई नेताओं की बलि दी है। 2027 का चुनाव आत्म नगर से ही लडूंगाः कड़वल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कड़वल ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरी बौखलाहट का कारण आगामी चुनाव है। उन्होंने ऐलान किया, मैं 2027 का चुनाव 100% आत्म नगर हलके से ही लडूंगा। बैंस को दिख गया है कि उसके रास्ते बंद हो गए हैं और अब वो हार के डर से ऐसी ओछी बयानबाजी पर उतर आया है。 सियासी गलियारों में चर्चा तेज दोनों ही नेता कांग्रेस से जुड़े हैं और आत्म नगर हलके में अपना दबदबा मानते हैं। कड़वल के इस रुख के बाद अब लुधियाना की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। अब देखना यह होगा कि कमलजीत कड़वल के इस 7 दिन के अल्टीमेटम और खुली चुनौती पर सिमरजीत सिंह बैंस क्या पलटवार करते हैं
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कनाडा की नदी में डूबकर दो भारतीय युवक मारे गए, परिवार सदमे में

Amritsar, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਂਟਰਿਅਲ ਵਿਖੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ。
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सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मिलने पर विजय सांपला देंगे जवाब, बेअदबी मामले पर नया मोड़

Chandigarh, Chandigarh:भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सांपला ने कहा कि उनको जिससे मेमोरंडम के बारे में पूछा जा रहा हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी उन्हें दी जाए ताकि वह कानूनी राय लेकर कोई जवाब दे सके। बेअদबी का मसला है इसलिये कोई भी बात जो SIT को बतानी है बह किसी ऐसे काग़ज़ से नहीं बोली जा सकते जिसकी कोई सर्टिफिकेशन न हो। उन्होंने कहा कि जो काग़ज़ मुझे दिखाया गया वह फ़ोटो स्ट्रीट था उस पर लिखा गया था कि बेअदबी मामले की जाँच गया सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मिलता है तो वह वयान देने को तैयार हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का बेअदबी मामले से कोई सरोकार नहीं है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए सरकार ऐसा कर रही हैं।
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मोगा में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ा: छह महीनों में 3,229 लोग काटे गए

Moga, Punjab:ਮੋਗਾ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੰਕ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 3,229 ਲੋਕ ਹੋਏ Dog Bite ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ! ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ہے। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,229 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ہਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 5,300 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5,200 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ。 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ。
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने DA बकाये पर सरकार के तर्क खारिज, अगली सुनवाई 9 जुलाई

Chandigarh, Chandigarh:ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ڀੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਟ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ。 ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ sਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ。 ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ DA ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ。 ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ sਖਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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पहाड़ों के किसान आज भी हल बैल से बुआई करके सफलता का दावा

Paonta Sahib, Himachal Pradesh:आज भी हल बैल से खेत जोतते हैं पहاड़ों के किसान जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी खेतों में बुआई का काम पारम्परिक हल बैल से किया जाता है। मान्यता है कि हल बैल से जोते हुए खेतों में अच्छी फसल प्राप्त होती है और इन फसलों में बरकत होती है। यही कारण है कि ट्रेक्टर और टीलर के युग मे भी किसान बैलों की जोड़ी से खेतों में बुआई करते हैं। जिला सिरमौर के पहाड़ी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में इन दिनों किसान मक्की की फसल की बुआई में जुटे हुए हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के बावजूद क्षेत्र के अधिकांश किसान आज भी बैलों से हल चलाकर खेती करने की वर्षों पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बैलों से की गई जुताई न केवल पारंपरिक खेती की पहचान है, बल्कि इससे फसल की पैदावार भी बेहतर होती है और इस फसल से बरकत होती है। खेतों को जोतने का यह सबसे अच्छा बैज्ञानिक तरीका है। किसान मोहनलाल चौहान, सतपाल भाटिया, सुंदर सिंह भाटिया और विजय कुमार ने बताया कि मक्की की फसल में हल चलाने से खेत में उगी खरपतवार (खड़) नष्ट हो जाती है तथा गोबर खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है और फसल को लाभ मिलता है। हालांकि किसानों की चिंता भी कम नहीं है। उनका कहना है कि पिछले लगभग पांच वर्षों से मक्की की फसल पर एक कीट का लगातार प्रकोप बना हुआ है, जो पत्तियों को काटकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों ने कई तरह की दवाइयों का छिड़काव किया, लेकिन इसके बावजूद कीट पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
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हिमाचल के मंत्री ने 2027 में कांग्रेस सरकार की वापसी का दावा किया

Bilaspur, Chhattisgarh:सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार के कार्यकाल को उपलब्धि भरा करार देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल की बात कही है. मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की ओनरशिप वापिस लेने व एनटीटी के तौर पर इससे 2 करोड़ रुपये प्रति माह आय होने और अब तक 400 करोड़ रुपये मिलने की बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पावर पॉलिसी में बदलाव किया गया है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी प्रोजेक्ट मामले में ही सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलना शुरू हो गया है. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि कईं सालों से लंबित किशाऊ बांध जलविधुत परियोजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल सरकार को पैसा देने की बात कही गयी थी जिसपर मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता के हुए बैठक में इस परियोजना का लाभ हिमाचल प्रदेश को नाम मिलने व इसका लाभ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश को होने की बात कहते हुए उन्ही राज्यों द्वारा इस परियोजना में निवेश की बात कही गयी थी और बिजली उत्पादन हिमाचल करेगा व उन राज्यों को जाएगा इससे भी आने वाले समय में प्रदेश को 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा. इसी तरह बीबीएमबी से अपने शेयर की लड़ाई लड़ना, शानन पावर प्रोजेक्ट वापिस लेने की लड़ाई, चंडीगढ़ में प्रदेश का 7.19 प्रतिशत का हिस्सा वापिस लेने की लड़ाई सरकार लगातार लड़ रही है जो प्रदेश की जनता का हक है और निश्चिततौर पर सरकार यह सभी लड़ाइयां जीतेंगी व प्रदेश का हक वापिस लाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दुबारा सत्ता में आएगी और इन सभी विषयों को निर्णायक स्तर पर ले जाकर सरकार कार्य करेगी.
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धर्मशाला में ओबीसी आयोग का कार्यालय खुला, प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष तक बढ़ेगी

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:धर्मशाला में खुला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नया कार्यालय, लाखों ओबीसी लोगों को मिलेगी राहत ओबीसी आयोग का कार्यालय शिफ्ट होने से लाखों लोगों को राहत, प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल करने की सिफारिश धर्मशाला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम के जरिए धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय हाल ही में शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा और आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की बड़ी आबादी निवास करती है। ऐसे में आयोग का कार्यालय धर्मशाला में खुलने से लोगों को अपने कार्यों के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं अधिक सुगमता और तेजी से उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) का कार्यालय भी जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी नीति के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जिले में स्थानांतरित किया जा रहा है। भविष्य में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा लाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिमला जिले के डोडरा-क्वार क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रभात चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग के कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से विशेष रूप से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के ओबीसी समुदाय को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रभात चौधरी ने बताया कि वर्ष 1993 से आयोग का कार्यालय शिमला से संचालित हो रहा था। प्रदेश के अधिकांश ओबीसी समुदाय की आबादी निचले और मध्य हिमाचल के जिलों में रहती है, ऐसे में लोगों को अपने मामले के लिए शिमला तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ट्रैफिक और यात्रा की कठिनाइयों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब कार्यालय के स्थानांतरण से आयोग तक लोगों की पहुंच आसान होगी और शिकायतों व अन्य मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए कार्यालय से उन समुदायों को भी राहत मिलेगी जो ओबीसी वर्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोग के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। आयोग लोगों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर सरकार को आवश्यक सिफारिशें भेजेगा, जिससे योजनाओं और नीतियों का लाभ पात्र लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। प्रभात चौधरी ने ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में छात्रों और अन्य लाभार्थियों को बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने के कारण अनावश्यक परेशानी होती है। हालांकि, क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कारण आय सीमा की समय-समय पर जांच आवश्यक होती है। उन्होंने बताया कि इन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को सिफारिश भेजी है कि ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाकर कम से कम पांच वर्ष की जाए। इससे विद्यार्थियों, नौकरी के अभ्यर्थियों और अन्य लाभार्थियों को बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक सरल होगी। प्रभात चौधरी ने विश्वास जताया कि सरकार आयोग की सिफारिशों पर सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे प्रदेश के ओबीसी समाज को और अधिक सुविधा एवं राहत मिल सकेगी। बाईट :  सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश बाईट : प्रभात चौधरी     अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
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