icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Pinewz
140603
Kuldeep SinghKuldeep SinghFollow7 Sept 2024, 05:59 am

ਗਾਜੀਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

Zirakpur, Punjab:ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
0
0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

2027 के बाद कांग्रेस देगी रेत मुफ्त, पंजाब के लोगों के लिए घर बनाने की योजना

Chandigarh, Chandigarh:ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੋਤ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ” ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੇਤ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇ?” ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ。 ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਸਤਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ — ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ kerja ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਹੱਕ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। “2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝੇਗੀ।” ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ.”
0
0
Report

पंजाब की माफिया-राज पर भाजपा सांसद का आरोप: पेपर लीक से राजनीतिक खेल उजागर

Noida, Uttar Pradesh:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ -ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ****** "ਰਾਖੇ ਹੀ ਭਖਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ" — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ****** ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ "ਮਾਨ ਟੈਕਸ", ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ "ਰੰਗਦਾਰੀ ਟੈਕਸ" ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ****** ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ Rs. 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ Rs. 900 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ Rs. 3,500 ਦੇ "ਮਾਨ ਟੈਕਸ" ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ****** ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ — ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੀ ਛਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ****** ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ — ਅਤੇ ਡੀਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ-ਦਰ-ਅਦਾਲਤ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ****** ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ — ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 125154 ’ਤੇ ਦਰਜ "State Bank of India" ਨੂੰ ਅੰਕ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ****** ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਖਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ מੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ Rs. 20,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Rs. 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Rs. 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, Rs. 800-900 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ Rs. 3,500 ਦਾ "ਮਾਨ ਟੈਕਸ" ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਯਾਨੀ ਪੈਸা पंजाब ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨੰਨ‌ਮਰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਟੈਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਕੀ Rs. 19,200 کروڑ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 85 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ Rs. 1.75 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ Rs. 91 ਲੱਖ پਏ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 85 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੈ — ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੀ ਛਾਪੇਗਾ, ਟੀਵੀ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਚੈੱਕ" ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ-2" ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਪੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁndi, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ。 ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ Municipal Mulazam Action Committee ਅਤੇ Safai Sewak union ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾੰਦ ਸੰਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਰਿਪੌਰਟ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਫਐਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ, ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, מਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ — ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ-ਦਰ-ਅਦਾਲਤ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ。 ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ "ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ" ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ — ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਦੱਥੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਥੌੜੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬੇերਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਐੱਫआईਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ और ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁुद्ध ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Rs. 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰੁਖ" ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਸੱਤ ਦਲੀਲਾਂ" ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ — ਯਾਨੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ。 ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ ਪੇਪਰ-ਦੋ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, 2024 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2026 ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕੈਮਰਾ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 35 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੈੰਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ — ਇਹ ਸਭ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸਬੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਟ Sਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ "State Bank of India", "Smile", "Photo" ਅਤੇ "GIF" ਦਰਜ ਹਨ; ਰੋਲ ਨੰਬਰ 125154 ’ਤੇ ਨਾਂ "State Bank of India" ਹੈ, ਇਹ "ਉਮੀਦਵਾਰ" ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ कि ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਚੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਮਾਮਲਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ਼ੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ "ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2024" ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ 6,060 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ 1,356 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,079 ਕਤਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 48 ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ — ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਤ 21 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤੌਰਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਦਫਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Today ਸੰਸਦ-ਵਰਕਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰुद्ध ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕੱਤંત્ર ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੰਬਿਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਂ" ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਭੜਕਤੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ — ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ。
0
0
Report
Advertisement

मानवता की खातिर भगवंत मान से 10 दिनों की पैरोल की अपील

Chandigarh, Chandigarh:ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. BhagwantMann ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ di zindagi ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
0
0
Report

Amritsar के नए पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल्ल का क्राइम रोकथाम के लिए प्लान

Amritsar, Punjab:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ PCR ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਵੈਂਪ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ—ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੂਚਿਤ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ''ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ—CP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ CP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ''ਤੇ ਰਹੇਗਾ। CP ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ PCR ਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। PCR ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਅਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੀਟ ਲਈ ਬੀਟ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ATM, ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCR ਦੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ PCR ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ''ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਨ-ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ CP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ''ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ CP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਬੋਟਲ-ਨੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ''ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਤੋਂ 40 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ''ਤੇ CP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ。 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ, PCR ਦੀ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ。 ਬਾਈਟ—ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
0
0
Report

पंजाब MBBS फीस बढ़ोतरी: मेधावी छात्रों पर बड़ा बोझ, इलाज कैसे होगा महंगा?

Chandigarh, Chandigarh:Punjab Government’s decision to hike MBBS fees is deeply disappointing and amounts to a serious injustice to meritorious students and middle-class families. For 2026-27, the total tuition fee in government medical colleges has increased by 8.5% — from ₹9.98 lakh to ₹10.83 lakh for the 5.5-year MBBS course. The burden is far greater in private medical colleges. The government-quota fee has jumped 17.4%, from ₹21.48 lakh to ₹25.22 lakh, while the management-quota fee has increased to a staggering ₹64.71 lakh, up from ₹55.25 lakh. This is happening at a time when thousands of young doctors, after spending years studying day and night and making enormous sacrifices, face insecure contractual employment and, in some cases, salaries of only around ₹50,000 a month in government service. What message is the Punjab Government sending to the brightest young minds? Make medical education increasingly unaffordable, but undervalue the doctors who are expected to serve Punjab’s people. This is not merely a fee issue. It is an issue of access to professional education, social justice, retention of medical talent and the future of Punjab’s healthcare system. A government that genuinely wants to strengthen public healthcare should make medical education more affordable, create dignified and secure career opportunities for doctors, and ensure that meritorious students are not forced to choose between abandoning their dreams and placing an unbearable financial burden on their families. Punjab cannot afford a situation where its best medical talent is educated at enormous cost and then driven out of the state — or out of the country — in search of better opportunities. The Government must immediately review this fee hike, provide relief to students and parents, and formulate a comprehensive policy to make medical education affordable and government medical service attractive and dignified.
0
0
Report
Advertisement
Advertisement

पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए मुख्यमंत्री पदक व रक्षक पदक घोषित

Chandigarh, Chandigarh:Breaking: पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए 'मुख्यमंत्री रक्षक पदक' और 'मुख्यमंत्री पदक' विजेताओं की घोषणापंजाब सरकार के गृह विभाग (Home Department) ने आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) के अवसर पर सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। - मुख्यमंत्री रक्षक पदक (Chief Minister's Rakshak Padak) साहस और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए 4 पुलिसकर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा: * सीनियर कॉन्स्टेबल लवप्रीत सिंह (No. 744/FDK) * कॉन्स्टेबल बॉबी कुमार (No. 75-PAP/717) * लेडी कॉन्स्टेबल चरणजीत (No. 1-C/332) * लेडी कॉन्स्टेबल ममता रानी (No. 36-PAP/489) - उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री पदक (Chief Minister's Medal for Outstanding Devotion to Duty) ड्यूटी के प्रति असाधारण समर्पण के लिए 18 अधिकारियों/कर्मी‍यों को चुना गया है: * श्रीमंत पवनजीत, PPS, SP (Inv.), खन्ना * श्रीमंत सुरिंदर सिंह, PPS, SP, SPU, पंजाब * श्रीमंत अश्वनी कुमार, PPS, DSP, CID यूनिट, लुधियाना (ग्रामीण) * इंस्पेक्टर राजेश कुमार, SHO, PS सदर फरीदकोट * इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, इंचार्ज CID सब-यूनिट संगत (बठिंडा) * इंस्पेक्टर (LR) दविंदर सिंह, C.I., जालंधर * इंस्पेक्टर (LR) सतपाल, M.T.O पुलिस लाइन्स, SAS नगर (मोहाली) * लेडी सब-इंस्पेक्टर कंवलजीत/इंदरजीत कौर, आंतरिक सुरक्षा विंग, मुख्यालय * सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार, CDI, SOG BHG पटियाला * सब-इंस्पेक्टर करमजीत सिंह, CID यूनिट, लुधियाना * सब-इंस्पेक्टर (LR) बलदेव सिंह, आंतरिक सुरक्षा विंग, मुख्यालय * सब-इंस्पेक्टर (LR) सुखविंदर सिंह, RPR * सहायक सब-इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह, आंतरिक सुरक्षा विंग, मुख्यालय * सहायक सब-इंस्पेक्टर नरिंदर सिद्धू, आंतरिक सुरक्षा विंग, मुख्यालय * सहायक सब-इंस्पेक्टर (CR) नवतेज सिंह बराड़, O/o AIG जोनल, CID, फिरोजपुर * सहायक सब-इंस्पेक्टर (LR) जतिंदर सिंह, C.I., लुधियाना * सीनियर कॉन्स्टेबल अमनप्रीत सिंह, SBSN * सीनियर कॉन्स्टेबल रमनप्रीत सिंह, 6-IRB/2061
0
0
Report

हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री की कड़ी प्रतिक्रिया: सुधीर शर्मा की अमर्यादित भाषा पर चेतावनी

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के खिलाफ दिए गए कथित अमर्यादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। धर्माणी ने कहा कि सुधीर शर्मा को अपनी बोल-वाणी सुधारनी चाहिए और हिमाचल की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप सार्वजनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करना चाहिए。 राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद निंदनीय है। हिमाचल की संस्कृति में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत मर्यादा और सम्मान बनाए रखने की परंपरा रही है। ऐसी अमर्यादित भाषा हिमाचली समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर शर्मा इस तरह की बयानबाजी के जरिए सुर्खियों में आने और अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि जिस राजनीतिक दल में सुधीर शर्मा वर्तमान में हैं, वहां इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलने کا इतिहास रहा है। संभवतः इसी वजह से वे भी ऐसी बयानबाजी के जरिए अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं。 तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुधीर शर्मा को समझ लेना चाहिए कि हिमाचल की जनता बड़बोली और अमर्यादित राजनीति को पसंद नहीं करती। भाजपा के भीतर विभिन्न गुटों के बीच चल रही खींचतान के बीच इस तरह की बयानबाजी से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। हिमाचल की जनता सब देख और समझ रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुधीर शर्मा राजनीतिक कुंठा के कारण मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल की जनता भली-भांति जानती है। वे आम जनता के बीच से निकलकर राजनीति में आए हैं और आम आदमी की समस्याओं और उनके दर्द को समझते हैं। यही वजह है कि वे लगातार आम लोगों के बीच रहते हैं और उनसे सहजता से जुड़ते हैं。 धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री का आम लोगों के बीच जाना और उनसे सहजता से मिलना हिमाचली संस्कृति की सादगी और अपनापन दर्शाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाकर अपने बाल कटवाते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आम व्यक्ति के साथ सहजता से जुड़ना किसी नेता की कमजोरी नहीं, बल्कि जनता के प्रति उसके जुड़ाव और संवेदनशीलता का प्रमाण है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीतिक विचारों में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्तिगत मर्यादा और भाषा की शालीनता बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुधीर शर्मा से बयानबाजी में संयम बरतने और हिमाचल की सभ्य एवं संस्कारित राजनीतिक परंपरा का सम्मान करने का आग्रह किया।
0
0
Report
Advertisement

पंजाब के मुद्दों पर अकाली दल की लगातार बैठक, सुखबीर बादल के नेतृत्व में उच्चस्तरीय चर्चा

Chandigarh, Chandigarh:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਅਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ ਗੜਚੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top