15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਕੇ
Dera Bassi, Punjab:15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਚਲਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।0
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NEET UG री-एग्ज़ाम 2026: गृह सचिव ने सुरक्षा और सुगम परीक्षा पर बल दिया
Noida, Uttar Pradesh:The union Home Secretary today reviewed the preparedness of the State Governments for the NEET(UG) Re-examination, 2026 with a special focus on student convenience, security arrangements, and the integrity of the examination process. Chairman, Railway Board; Secretary, Department of School Education and Literacy; Secretary, Department of Higher Education; Secretary, Department of Posts; DGs of CRPF, CISF, BCAS, and DG, NTA; and senior officers from Ministry of Defence and Ministry of Health & Family Welfare were also present. The union Home Secretary directed all State Governments/UTs and Central agencies to ensure that security protocols are strictly adhered to and exam is conducted in a flawless manner. States/UTs were requested to facilitate smooth travel of students. Chairman, Railway Board assured full cooperation.0
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हिमाचल में शिक्षा कानून बदले: इंटरिम मान्यता खत्म, कक्षा 5 और 8 में पुनर्परीक्षा अनिवार्य
Shimla, Himachal Pradesh:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम- 2025 में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। संशोधित नियम अब हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 के नाम से लागू होंगे। संशोधन के तहत दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं। पहले बदलाव में स्कूलों को दी जाने वाली तीन वर्ष की अंतरिम मान्यता की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके लिए नियम-9 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार स्कूलों की मान्यता की अवधि अब राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इससे पहले शिक्षा उपनिदेशक या खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम मान्यता प्रदान करते थे। अब इस तीन वर्षीय अवधि का प्रावधान हटा दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों से जुड़ा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में नियम 10-क के तहत यह व्यवस्था लागू की थी कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पांचवीं और आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई छात्र इस परीक्षा में सफल नहीं होता है, तो उसे दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि छात्र पुनर्परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में असफल रहने पर अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। हालांकि नियमों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, यानी आठवीं कक्षा तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेकिन नए संशोधन के बाद पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोकने का प्रावधान नियमों का हिस्सा बन गया है।0
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श्री आनंदपुर साहिब के पहाड़ी जंगलों में भयावह आग, वनजीव खतरे में
Anandpur Sahib, Punjab:गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। आज श्री आनंदपुर साहिब के पहाड़ी इलाक़े से लगे झिंजड़ी और थप्पल के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गयी। आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कीमती वनस्पति और वन्यजीव खतरे में पड़ गए। आग की ऊंची लपटें और धुआँ दूर-दूर तक दिखे। आग के कारण जंगलों में मौजूद जीव-जंतु, पक्षी और वनस्पति को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है; गर्मी और सूखे जंगलों के चलते ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने भी चिंता जताई है।0
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HPTDC ने VIP, मीडिया छूट समाप्त कर दी; वित्तीय संकट का हवाला
Shimla, Himachal Pradesh:HPTDC ने खत्म की वीआईपी और मीडिया छूट, वित्तीय संकट का हवाला देकर तत्काल आदेश जारी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने होटलों में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली डिस्काउंट/रियायती सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देशों और HPTDC की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी होटल इकाइयों और डीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश जारी होने की तारीख से संबंधित श्रेणियों को कोई भी छूट न दी जाए। साथ ही, इन निर्देशों के पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।0
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पंजाब में नेहरी पानी 35,000 क्यूसेक पहुँचा, आरोप-विरोध पर कठोर जाँच के निर्देश
Kot Kapura, Punjab:ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਦਾ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ。 ਇਹ ਸੂਆ ਬਾਮਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਬਜ਼ੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ。 ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ—35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ。 ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ0
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रावी दरिया के पक्का बांध का वादा अधूरा, बरसात से पहले खतरा बना रहा
Pathankot, Punjab:रावी दरिया पर पक्का तुसी बंद न बनने के कारण लोगों में सहम, एक बार फिर भाड़ की चपेट में आने का खतरा है. पंजाब सरकार ने रावी दरिया पर पक्का बंद बनाने का एलान किया था, जिला पठानकोट के भारत–पाक सरहद के साथ लगते 70 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, पंजाब के निचले इलाके भी जलमग्न हुए, कई लोग घरों से बेघर हुए और दुकानों को भी नुकसान हुआ. पानी घटने के बाद सरकार ने कथलोर पुल के पास मिट्टी की बोरियाँ लगाकर तुसी बंद बांधा और कहा गया कि इसे पक्का किया जाएगा ताकि दोबारा बाढ़ से रोका जा सके, पर एक साल बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब बरसात के द्वारा खतरा फिर सताने लगा है. ग्रामीणों ने कहा कि पिछले साल बारिश में हुई तबाही के बाद सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और मिट्टी से बने तुसी बंद पहली बरसात में चपेट में आ जाएगा. लोगों की दुकान, घर, खेत, फसल, जानवर बुरी तरह प्रभावित हुए लेकिन मुआवजा नहीं मिला. मांग है कि पक्का बंद बनाकर राहत दी जाए.0
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बठिंडा शहर में दिनदहाड़े लूट: तीन युवक बाइक पर आकर मां के कानों के झुमके लूटकर फरार
Bathinda, Punjab:ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਨ ਸਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੜਣ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ。 ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ0
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शिमला हत्या मामले में 40 घंटे में दो आरोपियों की गिरफ्तारी, HP-10 नंबर का रहस्य
Shimla, Himachal Pradesh:शिमला शिमला के मनीषा मित्तल हत्या कांड में पुलिस ने 40 घंटे बाद दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है। इनकी पहचान 22 साल के झज्झर निवासी आशीष एहलावत और रोहतक के 25 वर्षीय दीपक के तौर पर हुई है। वारदात को अंजाम देने के लिए हरियाणा की स्विफ्ट कार में हिमाचल का HP- 10 नंबर इस्तेमाल किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। कागज़ी कार्यवाही पूरी करने के बाद आरोपियों को हरियाणा से हिमाचल लाया जाएगा। मंगलवार को दोनों आरोपी ज़िला अदालत शिमला में पेश किए जाएंगे। दोनों आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले में मनीषा के भाई और पति से भी पूछताछ कर रही है। हत्या के बाद मनीषा मित्तल की बेटी को भी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा दी गई है。0
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5 दिन बाद पुलिस मुलाजिम युवराज का शव नहर में, परिजन हत्या का आरोप
Pathankot, Punjab:स्टोरी- 5 दिन से लापता पुलिस मुलाजिम युवराज का नहर से मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, गुस्साए परिवार ने सिविल हॉस्पिटल के बाहर किया चक्का जाम। पुलिस के खिलाफ फूटा गुस्सा: धीमी कार्रवाई से नाराज परिजन, परिवार का आरोप प्रेम प्रसंग के चलते किया गया कत्ल, पुलिस कुछ भी कहने से कतरा रही पिछले चार दिनों से लापता पुलिस मुलाजिम युवराज जिसकी गाड़ी नहर किनारे मिली थी जिस का शव आज नहर में मिलने से इलाके में मातम छा गया बेटे का शव देखते ही उसकी माँ और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। परिजनों का आरोप है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और दूसरे पक्ष ने उनके बेटे की हत्या की है। पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज होकर गुस्साए परिवार और स्थानीय लोगों ने सिविल हॉस्पिटल के बाहर सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित परिवार की मांग है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए परिवार ने आरोप लगाया कि उनका एक लड़की परिवार पर शक था लेकिन पुलिस ने अपने मुलाजिम की तलाश में कोई कारवाई नहीं की जबकि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही बतादे कि मृतक युवराज पंजाब पुलिस में था और 11 तारीख को वो अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गया था जिसकी गाड़ी नहर किनारे मिली थी और आज पांचवें दिन उसका शव बरामद हुआ है उसकी माँ ने रो रो कर पंजाब पुलिस की ढीली करवाई के खिलाफ रोश जताया है वही मृतक के परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवराज का कत्ल होने की बात कही है0
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NEET पेपर लीक के खिलाफ मोहाली में मिसाल बनी मोर्चा
Noida, Uttar Pradesh:NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ.0
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अकाल तख्त फैसले के बाद भाजपा ने भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की
Fatehgarh Sahib, Punjab:श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद भाजपा ने मांगा सीएम भगवंत मान का इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों सोमवार की शाम ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब की राजनीति, आगामी विधानसभा चुनावों और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा。 केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रही नशे की समस्या ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और भाजपा इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और भाजपा पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है。 उन्होंने कहा कि भाजपा का सपना पंजाब में विकास, खुशहाली और सुशासन स्थापित करना है। ढिल्लों ने कहा कि पार्टी चाहती है कि पंजाब फिर से वैसा समृद्ध राज्य बने जैसा महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में था, जहां सभी वर्गों को बराबरी का सम्मान और अवसर प्राप्त हों。 दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में जनता का विश्वास खो चुके हैं और अब पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किए गए कई वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर पंजाब की जनता उनसे जवाब मांगेगी。 श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनाई गई धार्मिक सजा के मुद्दे पर बोलते हुए ढिल्लों ने कहा कि सिख समुदाय के लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और उनके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं, अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से सांसद अमृतपाल सिंह को संभावित मुख्यमंत्री चेहरा बताए जाने के सवाल पर ढिल्लों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद का फैसला किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि निर्वाचित विधायक और पार्टी नेतृत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसकी कार्यप्रणाली भी पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ढिल्लों ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा पंजाब में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी और जनता का समर्थन हासिल करेगी。0
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न्याय प्रबोध अभियान से जनता तक न्याय पहुंचाने पर बल—राज्यपाल गुप्ता
mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:न्याय, समानता और विधि का शासन भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन-जन तक पहुंचाने पर दिया बल धर्मशाला : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव के अवसर पर ‘न्याय प्रबोध, अवेकनिंग टू जस्टिस’ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा तथा न्याय तक समान पहुंच की भी गारंटी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में निहित अनुच्छेद 39(क) राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि आर्थिक अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे तथा उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि न्याय का अर्थ केवल न्यायालयों से निर्णय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसा समाज स्थापित करना है जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना चुनौतिपूर्ण है। ऐसे में, तकनीक आधारित समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विधिक जागरूकता अभियान तथा स्थानीय सहायता तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि दिशा जैसी अभिनव पहल के माध्यम से न्याय को नागरिकों के द्वार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। टेली-लॉ, न्याय बंधु तथा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम न्याय को अधिक सुलभ, समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेली-लॉॉ कार्यक्रम ने दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विधिक परामर्श प्राप्त करना अत्यंत सरल बना दिया है। भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए ‘न्याय प्रबोध, अवेकनिंग टू जस्टिस’ अभियान کا स्वागत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विधिक जागरूकता ही न्याय तक पहुंच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिवक्ताओं और विधि विद्यार्थियों से ‘प्रो बोनो प्रतिज्ञा’ अभियान से जुड़कर समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि सुधार उत्सव केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों, न्यायिक अवसंरचना के विस्तार, डिजिटलीकरण, ई-कोर्ट्स, न्यायालयों की क्षमता वृद्धि, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र तथा विधिक सहायता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का भी उत्सव है। इन प्रयासों ने न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाया है तथा न्याय को पहले की तुलना में अधिक सरल, सुलभ और समयबद्ध बनाया है। युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत का भविष्य उनके हाथों में है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे संविधान को केवल एक शैक्षणिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में समझें। उन्होंने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब युवा जागरूक, उत्तरदायी, संवेदनशील तथा कानून के प्रति सम्मान रखने वाले नागरिक बनें। इस अवसर पर, केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं तथा राष्ट्र सेवा में एक-दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर तथा टेली-लॉ जैसी पहलें उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं, जिन्हें भौगोलिक अथवा आर्थिक कारणों से न्यायालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इन माध्यमों से नागरिक अपनी कानूनी समस्याओं को विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के समक्ष रख सकते हैं तथा निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिवक्ताओं की फीस भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय सुलभ हो रहा है। श्री मेघवाल ने कहा कि यद्यपि ये कार्यक्रम पूरे देश में संचालित किए जा रहे हैं, फिर भी जानकारी के अभाव में अनेक लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य आमजन तक इन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाना तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान न्यायिक एवं विधिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से लोगों को अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1,725 ऐसे कानूनों को समाप्त किया अथवा उनमें संशोधन किया, जो अप्रासंगिक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी सोच में आया है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का उद्देश्य भारतीयों को दंडित करना था, जबकि वर्तमान सरकार का उद्देश्य नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नई भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, जो न्याय-केंद्रित व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। इस अवसर पर भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा दिशा योजना के अंतर्गत ‘न्याय प्रबोध, अवेकनिंग टू जस्टिस’ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान टेली-लॉ सेवा के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस पहल से प्राप्त लाभों की जानकारी दी। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, विधायक भवानी सिंह पठानिया, विधायक सुधीर शर्मा, भारत सरकार के सचिव (न्याय) नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव सुरेश कुमार, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रतन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।0
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कीरतपुर साहिब के गढ़ा मोड़ा टोल प्लाजा पर फिर निहंगों की चेतावनी; 20 के बाद ढोल लगाने की आशंका
Anandpur Sahib, Punjab:ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੜਾ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਢੋਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ । ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਾ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ ਖਾਲਸਾ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।0
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यूनिफॉर्म्स-2026 मैनुअल जारी, Royal शब्द हटाकर नई ड्रेस नियम लागू
Noida, Uttar Pradesh:भारतीय सेना ने यूनिफॉर्म्स-2026 मैनुअल जारी किया। औपचारिक पोशाक में बंदी जैकेट शामिल। औपनिवेशिक दौर की कई परंपराएं खत्म। तलवार का उपयोग अब चुनिंदा सेरेमोनियल भूमिकाओं तक सीमित। “Royal” शब्द को सैन्य परंपराओं से हटाया जाएगा। नई विंटर ड्रेस और ग्रूमिंग नियम लागू। भारतीय सैन्य पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम।0
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तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान और आम जनता महंगाई से परेशान, राहत मांगी
Kapurthala, Punjab:ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ-ਸੰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ "ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ" ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ。 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ, ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。 ਸੱਥ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ پैਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ。 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ。 "ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ" ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ。0
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