15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਕੇ
Dera Bassi, Punjab:15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਚਲਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
पश्चिम एशिया के हालात के बीच भारत ने उर्वरक और ईंधन सुरक्षा कदम उठाए
Noida, Uttar Pradesh:पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता देश में उर्वरकों की समग्र स्टॉक स्थिति संतोषजनक; प्रमुख उर्वरकों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं लगभग 13.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 7 लाख मीट्रिक टन एनपीके होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय बंदरगाहों पर मई और जून में आगमन के लिए प्राप्त कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि पिछले चार दिनों में लगभग 1.90 लाख-फॅाइव किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए लगभग 7.37 लाख पीएनजी कनेक्शन को गैसीकृत किया गया; अतिरिक्त 2.76 लाख कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया और मार्च 2026 से 7.76 लाख नए ग्राहक पंजीकृत किए गए अब तक 3,217 से अधिक भारतीय नाविक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट चुके हैं, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 96 घंटों में 61 लोग शामिल सरकार इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दे रही है, भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे है प्रविष्टि तिथि: 18 MAY 2026 5:52PM by PIB Delhi पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच, भारत सरकार नियमित सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों को सूचित रखने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। इसी क्रम में, आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी देश में उर्वरकों की उपलब्धता और स्टॉक की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी साझा की। उर्वरक स्टॉक की स्थिति और उपलब्धता देश में उर्वरकों की समग्र स्टॉक स्थिति संतोषजनक है। खरीफ 2026 के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उर्वरक की आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है, जबकि वर्तमान में स्टॉक लगभग 200.98 लाख मीट्रिक टन (51 प्रतिशत से अधिक) है, जो सामान्य स्तर (लगभग 33 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह सरकार द्वारा बेहतर योजना, अग्रिम भंडारण और कुशल रसद प्रबंधन को दर्शाता है । प्रमुख उर्वरकों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात; (लाख टन) संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 86.2 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 93 लाख मीट्रिक टन था। संकट की स्थिति के बाद उपलब्धता में लगभग 108 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की वृद्धि हुई है। भारत ने एसओएच से लगभग 13.5 एलएमटी डीएपी और 7 एलएमटी एनपीके प्राप्त किए हैं, जो मई और जून में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। टीएसपी और अमोनियम सल्फेट के लिए वैश्विक निविदा - भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 4 लाख मीट्रिक टन टीएसपी और 3 लाख मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट की खरीद के लिए संयुक्त वैश्विक निविदा जारी की है, जिस पर अभी काम चल रहा। इससे व्यस्त मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अमोनिया और सल्फर के लिए वैश्विक निविदा - भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 5.36 लाख मीट्रिक टन अमोनिया और 5.94 लाख मीट्रिक टन सल्फर की खरीद के लिए संयुक्त वैश्विक निविदा जारी की है। इससे व्यस्त मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों, जैसे यूरिया और फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। वित्त विभाग कंपनियों द्वारा साप्ताहिक आधार पर जारी किए गए सभी सब्सिडी बिलों का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब तक ईजीओएस की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और ईजीओएस द्वारा उपलब्धता में आने वाली अधिकांश चुनौतियों का समाधान किया गया है। भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है, और सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता लगातार आवश्यकता से अधिक है। ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान ईंधन आपूर्ति स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। इसमें यह भी बताया गया कि: सार्वजनिक परामर्श एवं नागरिक जागरूकता नागरकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें। नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति के दौरान अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें। सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की शत-प्रतिष्ठ आपूर्ति की जा रही है। व्यापारिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है। सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वय प्रयास आवश्याक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है। भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया: - दैनिक प्रेस वार्ता जारी करना और नियमित सार्वजनिक परामर्श जारी करना। - सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना। - जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना। - पीएनजी में वैकल्पिक ईंधन को अपनाना और बढ़ावा देना। - एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना। प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। पिछले चार दिनों में देशभर में 6950 से अधिक छापे मारे गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और तेल एवं गैस वितरण कंपनियों (ओएमसी) के अधिकारियों ने सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी/कालाबाजारी के मामलों की जांच करने के लिए पिछले 4 दिनों के दौरान देश भर में लगभग 2800 आरओ और एलपीजी वितरण केंद्रों पर अचानक निरीक्षण किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने औचक निरीक्षणों को मजबूत और जारी रखा है और 428 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और कल तक 80 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया गया है। एलपीजी आपूर्ति घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति: व्याप्त भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। एलपीजी वितरकों में आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (DAC) आधारित डिलीवरी में लगभग 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। DAC उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है। पिछले 4 दिनों के दौरान, लगभग 1.69 करोड़ एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले लगभग 1.72 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आवंटन उपाय: कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आवंटन शामिल है। पिछले 4 दिनों के दौरान लगभग 1.90 लाख – पांच किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए लगभग 13,800 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 2.22 लाख से अधिक पांच किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर भी बेचे गए हैं। कल लगभग 95 शिविरों के माध्यम से लगभग 2229 - पांच किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति, राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के परामर्श से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री की योजना को अंतिम रूप देती है। 26 मई से अब तक कुल 1,08,753 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हो चुकी है। पिछले 4 दिनों के दौरान कुल 25,204 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। पिछले 4 दिनों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ऑटो एलपीजी द्वारा लगभग 888 मीट्रिक टन ऑटो एलपीजी बेची गई है। प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल डि-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी सरकारी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें। 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी के विस्तार सुधारों से संबंधित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है, प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर परिवर्तन को सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को डी-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है। स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आवंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी। मार्च 2026 से अब तक लगभग 7.37 लाख पीएनजी कनेक्शन गैससीकरण किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 2.76 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कुल कनेक्शनों की संख्या 10.13 लाख हो गई है। इसके अलावा, लगभग 7.76 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। 17.05.2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 58,100 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। घरेलू बाजार के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित तेल रिफाइनरी कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। औषधि विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, फार्मा, रसायन और पेंट क्षेत्र की कंपनियों के लिए एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1120 मीट्रिक टन की व्यवस्था की गई है। 1 May 2026 से, मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मथुरा और गुजरात की रिफाइनरियों द्वारा रसायन, फार्मा और पेंट उद्योग को 8730 मीट्रिक टन से अधिक सी3-सी4 मोलेक्यूल (प्रोपीलीन और ब्यूटिलीन सहित) और 3420 मीट्रिक टन से अधिक ब्यूटाइल एक्रिलेट की बिक्री की गई है। खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को इस प्रभाव से बचाने के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करके इस बोझ का कुछ हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 15.05.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर निर्यात शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी संचालन पत्न, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में विद्यमान समुद्री स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान की, जिसमें क्षेत्र में भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है।0
0
Report
पंथक एकजुटता: कानून में बदलाव पर अकाल तख्त के साथ सख्त विरोध
Anandpur Sahib, Punjab:ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰन ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਲਬੇੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਟੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।0
0
Report
नूरपुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भव्य धन्यवाद रैली
Nurpur, Himachal Pradesh:नूरपुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद रविवार को नूरपुर शहर में भव्य धन्यवाद रैली निकाली गई। यह रैली चौगान बाजार से शुरू होकर नियाजपुर बाजार तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और “कांग्रेस ज़िंदाबाद” के नारों से बाज़ार गूंज उठा। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत नूरपुर की जनता की जीत है। नेताओं का विभिन्न स्थानों पर फूलमालाओं और जोरदार नारों के साथ स्वागत किया गया। नवनियुक्त पार्षद नीति महाजन ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया है, उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा विधायक नूरपुर और भाजपा सांसद कांगड़ा-चम्बा ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन नूरपुर की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला देकर भाजपा को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत आम जनता की जीत है और कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का काम करेगी। रैली के दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और कांग्रेस समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला।0
0
Report
Advertisement
जगमोहन राजू की चिट्ठी: सिक्खों की घटती जनसंख्या रोकना हेतु तीसरे-चौथे बच्चे पर मदद
Chandigarh, Chandigarh:तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जगमोहन सिंह राजू की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक पत्र लिखकर सिक्खों की कम हो रही जनसंख्या को लेकर चिंता जतायी गई है और तीसरे और चौथे बच्चे के लिए आर्थिक मदद देने और सरकारी नौकरी कर रही महिलाओं को तीसरे और चौथे बच्चे के लिए भी मेटरनिटी सील देने की बात कही है। उन्होंने अपने पत्र में आंकड़ा देते हुए बताया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार सिखों की जनसंख्या दोनों के62.95 फ़ीसदी थी जो 2011 की जनगणना के दौरान क़रीब पाँच पर्सेंट कम हो कर 57.69 फ़ीसदी रह गई थी और इस बार की 15 वर्षों बाद हो रही जनगणना में यह जनसंख्या और काम होने का अनुमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वहाँ आंध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फ़ॉर्मूला अपनाते हुए तीसरा बच्चा पैदा होने पर 30 हज़ार रूपए और चौथा बच्चा होने पर 40 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद देने के लिए पॉलिसी बनाए और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर काम किया ताकि जनसंख्या मे जो गिरावट आ रही है उसे रोका जा सके नहीं तो परिणाम आने वाले वर्षों में गंभीर होंगे ।0
0
Report
समराला नगर परिषद चुनाव: उम्मीदवार नामांकन की जाँच, कागज़ रद्दीकरण पर विपक्ष का धरना
Samrala, Punjab:ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸਾਮ ਤੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹanians ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਛਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ ਰੱদ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਦਸਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ0
0
Report
मंडी गोबिंदगढ़ नगर परिषद चुनावों में सूची जारी न करने पर विपक्ष का धरना
Fatehgarh Sahib, Punjab:ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Kaka Randeep Singh Nabha ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।0
0
Report
Advertisement
NIA files charge sheet against 23rd accused in Lawrence Bishnoi–BKI case, big turn
Noida, Uttar Pradesh:Rep. Pramod Sharma info - BKI–लॉरेंस बिश्नोई आतंकी साजिश केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 23वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल... NIA ने Babbar Khalsa International (BKI) और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आतंकी साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने इस मामले में 23वें आरोपी के तौर पर अरिजीत कुमार उर्फ अजीत को नामजद किया है। NIA ने यह छठी चार्जशीट नई दिल्ली स्थित Patiala House Courts की विशेष अदालत में दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और प्रतिबंधित संगठन BKI के बीच कथित गठजोड़ से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य भारत में आतंक फैलाना बताया गया है। NIA के अनुसार, अरिजीत कुमार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को भारत में आतंकी गतिविधियां अंजाम देने और बाद में देश से फरार होने में मदद की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने गैंग के सदस्यों के लिए फर्जी तरीके से पासपोर्ट और वीजा की व्यवस्था कराई थी। एजेंसी के मुताबिक, इसी तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मामले का आरोपी Sachin Bishnoi और कुछ अन्य गैंग सदस्य देश छोड़कर भागे थे। यह मामला पहले अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दर्ज किया था, लेकिन बाद में जांच NIA को सौंप दी गई। अब तक इस मामले में: 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है 20 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिनमें नया आरोपी अरिजीत भी शामिल है 3 आरोपी अभी फरार बताए गए हैं0
0
Report
आज राज्य में अधिकतम तापमान 2.3°C बढ़ा, मानक से 3.1°C अधिक
Noida, Uttar Pradesh:AS COMPARED TO YESTERDAY, TODAY, THERE IS RISE OF 2.3°C IN AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURE.HOWEVER, IT IS APPRECIABLY ABOVE NORMAL BY 3.1°C IN THE STATE. THE HIGHEST MAXIMUM TEMPERATURE IN THE STATE IS 47 °C RECORDED AT BHATINDA(A.P).0
0
Report
जालंधर: गुजराल इमीग्रेशन एजेंट के साथ मारपीट, किडनेपिंग के आरोप
Noida, Uttar Pradesh:जालंधर: गुजराल इमिग्रेशन ट्रैवल एजेंट से मारपीटस, किडनैपिंग के आरोप जालंधर: बस स्टैंड के पास स्थित गुजराल इमिग्रेशन ट्रैवल एजेंट के मालिक सन्नी गुजराल के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद है। आरोप है कि अज्ञात लोगों द्वारा गुजराल इमीग्रेशन एजुकेशन के मालिक सन्नी को किडनेप कर लिया और गाड़ी में डालकर पठानकोट चौक की तरफ ले गए। इस दौरान सन्नी गुजराल ने अपनी जान बचाने के लिए कैफ मशक्त करने लगा। घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एजेंट मालिक को कुर्सी के जबरदस्ती उठाकर नौजवान लेकर जाने की कोशिश करते है, लेकिन वह कुर्सी ने नहीं उठता। इस दौरान ट्रैवल एजेंट फर्श पर बैठ जाता है, लेकिन नौजवान उसे उठाकर दफ्तर से ले जाते है। मिली जानकारी के अनुसार इस पुरे घटनाक्रम के दौरान जब तक इस बात की सूचना जब सन्नी गुजराल के करीबी पूर्व सांसद को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और शहर में नाकेबंदी कर दी गई। वहीं सन्नी के अनुसार उसने भागकर अपनी जान बचाई। जिसेक बाद सन्नी गुजराल थाना रामा मंडी पहुंच गया। जहां पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं सन्नी गुजराल ने बताया कि उनका किसी से पैसों का लेनदेन था, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के इस तरह से की गई उसके साथ किडनेपिंग की कोशिश और मेरे साथ मारपीट की गई, जो कि गलत है। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दे दी गई है। घटना को लेकर जल्द बस स्टैंड चौकी में भी शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। वहीं जिंदी नामक व्यक्ति ने कहाकि 20 से 25 नौजवान सन्नी के दफ्तर में आते है और उसे किडनैप करके ले जाते है। घटना के दौरान सन्नी की पत्नी बच्चे को लेने के लिए स्कूल गई हुई थी। ऐसे में सन्नी की पत्नी का उसे फोन आया और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं सन्नी ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। थाना रामामंडी की पुलिस सन्नी को बस स्टैंड चौकी लेकर आ रही है। घटना को लेकर सन्नी की पत्नी काफी परेशान है। जिंदी ने कहा कि इस मामले में नौजवानों के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं सन्नी की पत्नी ने कहा कि उसे नहीं पता पति को किडनैप करने वाले कौन लोग है। पीड़ित के पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है。0
0
Report
Advertisement
हल्का विधायक ने वार्ड-1 में आम आदमी पार्टी के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया
Banur, Punjab:ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ - ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਚ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਕ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬਸੀ ਇਸੇ ਖਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ。 ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ。 ਸ਼ਾਰਟ - ਬਾਇਟ - ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ。0
0
Report
हिमाचल के कुनिहार में बैलेट पेपर गायब: आठ कर्मियों के विरुद्ध FIR
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में मई महीने के अंत में प्रस्तावित पंचायत चुनावों से पहले विकास खंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य के दौरान दो बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बैलेट पेपर लेखन कार्य में तैनात आठ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस थाना कुनिहार में एफआईआर दर्ज करवाई है। इनमें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) भी शामिल हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खनलग के वार्ड-4 के लिए जारी किए गए दो बैलेट पेपर जांच के दौरान गायब पाए गए। खंड विकास अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी पंचायत कुनिहार तन्मय कंवर द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि पंचायत के लिए बैलेट पेपर क्रम संख्या 5265516 से 5265670 तक जारी किए गए थे। जांच के दौरान इनमें से क्रम संख्या 5265669 और 5265670 के दो मतपत्र नहीं मिले。 बताया जा रहा है कि 16 मई से विकास खंड मुख्यालय कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य शुरू किया गया था। इस कार्य के लिए विभिन्न पंचायतों हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और कर्मचारियों को बैलेट पेपर वितरण एवं लेखन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रशासन के अनुसार बैलेट पेपर आवंटन टीम द्वारा संबंधित एआरओ को जारी मतपत्रों की जांच के दौरान दो बैलेट पेपर कम पाए गए, जिसके बाद मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। मामला सामने आते ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े eight कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। एफआईआर की प्रति प्राप्त होने के बाद सभी कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी आदेश रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें उनके मूल विभागों में वापस भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत खनलग के लिए नए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है.0
0
Report
Zirakpur Nagar Parishad elections: 46 nominations cancelled, 31 Akali Dal candidates final
Zirakpur, Punjab:ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 46 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ नामਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ , ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ । ਲਿਸਟ ਚਸਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 31 ਵਾਰਡ ਤੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।0
0
Report
Advertisement
पुलिस ने बिना लाइसेंस हुक्का फ्लेवर बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया
Noida, Uttar Pradesh:हुक्का फ्लेवर बेचने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल, आरोपी गिरफ्तार जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना छह की प्रभारी रजवत कौर ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मोता सिंह मार्केट में एक दुकानदार बिना लाइसेंस से दुकान में तम्बाकू के फ़्लेवर बेच रहा है जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम सहित मौक़े पर पहुँच कर जाँच के बाद आरोपी को गिरफ़्तार कर उसके क़ब्ज़े से अलग अलग कंपनियों के हुक्का फ़्लेवर बरामद किए। पुलिस ने सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 की धारा 142 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं।0
0
Report
नाभा के वार्ड-5 में प्रितपाल कौर भट्टि के दफ्तर उद्घाटन पर साधू सिंह धरमसोत पहुँचे
Nabha, Punjab:ਨਾਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਆ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰិតਪਾਲ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,0
0
Report
DSP कमलमीत सिंह के व्यवहार से पंजाब पुलिस में महिला MLA के साथ बदसलूकी
Noida, Uttar Pradesh:Bikram Singh Majithia — That’s how a badly brought up man looks like — DSP Majitha Kamal Meet Singh, who was never taught how to address a woman MLA. Fleeing all norms in the air, BhagwantMann's police now appears to be following the same footsteps by trying to misbehave with females in the Opposition party. Like boss, like creepy employee, both immediately requires Dope test. DSP Majitha’s behaviour not only shames the dignity of his uniform but also puts serious questions on his upbringing. “A uniform cannot hide lack of manners, dignity and respect towards women.” ਵਰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਹੈ DSP ਮਜੀਠਾ ਕਮਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ سਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜੈਸਾ ਮਾਲਕ, ਵੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ” — ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। DSP ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ DSP ਕਮਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। “ਵਰਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ।” Bha— Punjab is witnessing a dangerous assault on democracy during the MC elections. Reports of intimidation of an Opposition woman MLA and the arbitrary rejection of nomination papers of Opposition candidates, especially across Malwa, expose the blatant misuse of police and administrative machinery. If BhagwantMann truly believes the people are with him, he should fight fair elections instead of silencing Opposition voices through fear, pressure and abuse of power. The misuse of Punjab Police for political vendetta is shameful and unacceptable. The Punjab State Election Commission cannot remain a silent spectator and must ensure free and fair elections without political interference. I also urge the Punjab and Haryana High Court to intervene before democratic institutions in Punjab are irreparably damaged. Ravneet Singh Bittu X POST — The reported misbehaviour with MLA Ganieve Kaur Majithia and women in Majitha is condemnable. A government that cannot ensure dignity and safety for women in public life has failed its basic responsibility. Punjab deserves governance with restraint, respect and accountability — not intimidation and misuse of authority. Sunil Jakhar X POST — “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। Bhagwant Mann government, which spent crores of rupees on publicity in the name of the “Mawan Dhiyan Satkar Yojana,” has had its true face exposed by the way the police machinery has behaved with a woman MLA,Ganieve Kaur Majithia ji. I strongly condemn, in the harshest words, the police high-handedness against a woman, who is also a MLA. Bhagwant Mann ji. don’t turn Punjab into a police state.0
0
Report
Advertisement