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15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਾਕੇ

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Aug 06, 2024 12:59:38

Dera Bassi, Punjab

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਚਲਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

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HP HC ने PWD सेवानिवृत्ति से पहले DPC प्रमोशन पूरा करने का निर्देश दिया

AAAsrar Ahmad

FollowDec 31, 2025 02:34:25

Noida, Uttar Pradesh:HP High Court directs PWD to finalise DPC promotion before engineer's retirement Shimla (Himachal Pradesh) [India], December 30 The Himachal Pradesh High Court has directed the State Public Works Department (PWD) to complete the pending Departmental Promotion Committee (DPC) proceedings for promotion to the post of Executive Engineer before December 31, 2025, to avoid prejudice to an eligible officer who is due to retire. Justice Sandeep Sharma passed the order while allowing a writ petition filed by Dharam Chand Sharma, an Assistant Engineer in the PWD, who had challenged the department's decision to keep his promotion case in abeyance despite his eligibility. The petitioner contended that although he had completed more than eight years of regular service and had also cleared the departmental examination, his case for promotion under the 30 per cent quota for diploma-holder Assistant Engineers was ignored in DPC meetings held in October and November 2025. The department had argued that promotion could not be granted until officers senior to him completed the requisite eight years of service. After examining the Recruitment and Promotion Rules, the Court held that the department's interpretation was incorrect. It was observed that where a junior officer becomes eligible for promotion based on length of service, senior officers are also deemed eligible for consideration, provided they have completed the minimum qualifying service of three years, even if they have not completed the full eight-year requirement. The Court noted that six officers senior to the petitioner had already completed more than three years of regular service and, therefore, could be considered along with the petitioner, but placed above him in the zone of consideration. It ruled that the department was not required to wait for senior officers to complete eight years of service to proceed with promotions. Taking into account that the petitioner is scheduled to retire on December 31, 2025, the Court directed the State to ensure that the DPC proceedings initiated on October 30 and November 4, 2025, are taken to their logical conclusion on or before his retirement date. The writ petition was accordingly allowed, with the High Court listing the matter for compliance on January 7, 2026.

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हिमाचल कैबनेट ने स्वास्थ्य-शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े कदम उठाए

AAAsrar Ahmad

FollowDec 31, 2025 02:34:06

Noida, Uttar Pradesh:HP Cabinet clears major push for health, education, livelihoods ; 600 nursing posts, new university, milk plants approved Shimla (Himachal Pradesh) [India], December 30 (ANI): The Himachal Pradesh Cabinet on Tuesday approved a wide-ranging set of decisions aimed at strengthening the health sector, boosting employment, supporting rural livelihoods and accelerating infrastructure development across the State. Briefing the media after the Cabinet meeting chaired by Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, Industry Minister Harshvardhan Chauhan said the decisions reflect the government''s focus on inclusive growth, social security and institutional strengthening. "The Cabinet has taken several people-centric decisions today, especially to strengthen health services, generate employment and support farmers, pastoralists and small entrepreneurs. These steps will have a long-term positive impact on Himachal Pradesh''s economy and social fabric," Chauhan said. To bolster healthcare services, the Cabinet approved the filling of 53 Assistant Professor posts and 121 teaching and non-teaching posts, including paramedical staff, across all government medical colleges. In a major employment initiative, approval was also given to create 600 posts of Assistant Staff Nurses through the HP Rajya Chayan Aayog, Hamirpur. Faculty doctors possessing DM and MCh qualifications will now receive a 20 per cent incentive on basic pay. In the Jal Shakti Department, the Cabinet approved recruitment for 40 vacant posts of Junior Engineer (Civil) Trainees, while 10 posts of Block Development Officer will be filled through direct recruitment in the Rural Development Department. The Cabinet also approved the creation of a dedicated sub-cadre for CBSE schools in 100 identified government schools, with clearly defined recruitment, training, tenure and performance evaluation norms. Expanding the social security net, children studying in Tong-Len School, Dharamshala, children of parents with 70 per cent or more disability, and children abandoned by a surviving parent will now be covered under the Mukhya Mantri Sukh Aashray Yojna. Among major infrastructure decisions, the Cabinet approved the construction of a world-class township at Shitalpur on the Himachal-Chandigarh border and an amendment to Rule 3 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, to improve transparency and dispute resolution in the real estate sector. The Cabinet cleared the utilisation of the Skill Development Institution building at Palkwah Khas in Una district, where the State Disaster Response Force (SDRF) will be shifted. It also approved the PEHEL project to strengthen the livelihoods of Himalayan pastoralists, modernise pastoral practices, conserve indigenous breeds and improve market linkages. A new Act will be introduced to ensure the smooth movement of pastoralists and to open forest lands and meadows for Gaddi livestock. To strengthen the dairy sector, approval was granted to set up milk processing plants at Nahan, Nalagarh, Mohal, and Rohru; milk chilling centres at Jalari (Hamirpur) and bulk milk coolers at Jhalera (Una), along with similar facilities at Karsog and Pangi. The Cabinet also sanctioned a cash credit limit of ₹60 crores for HP MILKFED to meet increased working capital needs, with a separate milk cess account to ensure timely payments to farmers. In the education and innovation sector, the Cabinet approved the adoption of the Functional Equivalence Model for Assistant and Associate Professors in applied sciences and humanities across government engineering colleges. It also cleared the establishment of the University of Multidisciplinary Institute of Innovation, Skill, Technology, Entrepreneurship and Research (MIISTER) at Ghumarwin in Bilaspur district on a PPP mode. Environmental and energy-related decisions included amending the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, to regulate the felling of dried chir trees; revising the free power royalty provisions under Swaran Jayanti Energy Policy-2021; and reallocation of equity power shares in SJVNL projects to the State Government. The Cabinet further approved revision of the Rajiv Gandhi Laghu Dukandar Sukh Kalyan Yojna (Urban), providing one-time settlement assistance of up to ₹1 lakh to small shopkeepers with NPAs, shifting of the State Commission for Backwards Classes headquarters from Shimla to Dharamshala, setting up of a drug de-addiction centre at Malot in Kangra district, and relaxation for under-construction Lok Bhawans. Other key approvals included the establishment of modern commercial complexes in Bilaspur district, the Himachal Pradesh Disaster Risk Reduction and Preparedness Project with the French Development Agency, with an outlay of ₹892 crores, subsidy for purchase of 18-42 seater buses under the Rajiv Gandhi Swarojgar Start Up Yojna, and compassionate employment to 28 individuals in the Education Department. (ANI) Himachal Pradesh: CM Sukhu chairs State Cabinet meeting, approves filling up medical posts Shimla (Himachal Pradesh) [India], December 30 (ANI): Himachal Pradesh Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu chaired the State Cabinet meeting and decided to fill up 53 posts of Assistant Professors and 121 posts of different categories in medical colleges to strengthen the health sector. These posts include teaching and non-teaching faculties and paramedical staff. In addition, the Cabinet approved the creation of 600 posts of Assistant Staff Nurses through the HP Rajya Chayan Aayog, Hamirpur, under the Assistant Staff Nursing Policy. It also gave a nod to pay incentive at 20% of basic pay for the faculty doctors who have acquired the qualification of Doctorate of Medicine (DoM) and Master of Chirurgiae (MCh). It was also approved to fill 40 vacant posts of Job Trainee and Junior Engineer (Civil) in Jal Shakti Vibhag, and 10 posts of block development officer in the Department of Rural Development, through direct recruitment. The Cabinet also approved the creation of a dedicated Sub Cadre for CBSE schools, with defined recruitment, training, tenure, and performance evaluation norms, in 100 identified schools of the State. It decided to include children enrolled and studying at Tong-Len School, Dharamsala, and children of Disabled parents, either both parents or a single surviving parent with a disability of 70% or more, under the ambit of the Mukhya Mantri Sukh Aashray Yojna. It also decided to include those children under Sukh Ashray Yojna whose either one parent is dead and the other has left the children to grow for themselves. The Cabinet gave the nod to build a world-class township on the border of Himachal and Chandigarh at Shitalpur. It decided to amend Rule 3 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development Rules, 2017 to regulate and promote the real estate sector, bring transparency to the real estate business, and ensure speedy dispute redressal. The Cabinet approved the proposal to utilise the Skill Development Institution Building of Buildings and Other Construction Welfare Board at Palkwah Khas in Una district, and SDRF will be shifted to this complex. A project proposal for resilient livelihoods, Sustainable Small Ruminant and Empowered Himalayan Shepherds under Pastoralists Employment in Himalayan Ecosystems for Livelihoods (PEHEL), was also approved. A new Act is to be introduced for the smooth movement of pastorals, and all forest land and meadows are to be opened for Gaddis livestock. It decided to set up milk processing plants at Nahan, Nalagarh, Mohal, and Rohru, a milk chilling centre at Jalari in Hamirpur district, a bulk milk cooler at Jhalera in district Una, and similar infrastructure at Karsog and Pangi by MILKFED and the National Dairy Development Board. It also approved a cash credit limit of Rs. 60 crores for HP MILKFED Limited to meet the enhanced working capital requirements arising from increased milk procurement costs during 2025-26 and 2026-27. A separate account for the milk cess will be opened to enable regular milk payments to farmers. The Cabinet approved the adoption of the Functional Equivalence Model (FEM), treating posts of Assistant and Associate Professors in Applied Sciences and Humanities as functionally interchangeable across all five Government Engineering Colleges under the Directorate of Technical Education. Functional interchangeability shall not constitute a transfer or deputation, and all existing sanctioned posts shall form a single academic pool. Approval was granted to establish the University of Multidisciplinary Institute of Innovation, Skill, Technology, Entrepreneurship and Research (MIISTER) at Ghumarwin in Bilaspur district, under a Public-Private Partnership model, to promote a digitally skilled and entrepreneurial workforce. The Cabinet approved the proposal to amend the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, to regulate the felling of dried chir trees which have dried due to natural calamities, disease or insect attack, etc., with the approval of the competent authority. Approval was given to revise the Rajiv Gandhi Laghu Dukandar Sukh Kalyan Yojna-Shahri, under which business loans up to Rs. 2 lakh, availed by small shopkeepers, are declared as Non-Performing Assets by banks. The beneficiary shall be entitled to one-time settlement assistance of up to one lakh rupees to be borne by the State Government. The shifting of the headquarters of the Himachal Pradesh State Commission for Backwards Classes from Shimla to Dharamshala, and the setting up of a Drug De-addiction centre at Malot, Indora, in the district of Kangra, were also approved. The Cabinet also approved granting relaxation to those under-construction Lok Bhawans in any assembly constituency under the Mukhya Mantri Lok Bhawan Yojna. The Cabinet approved an amendment in the Swaran Jayanti Energy Policy-2021 according to which it is approved to extend the relaxation for levying free power royalty at a reduced uniform rate of 12 per cent free power plus one per cent Local Area Development Fund to projects with a capacity up to 25 MW where Implementation Agreements have already been signed, except for projects whose Power Purchase Agreements have already been executed with HPSEBL. This relaxation shall not apply to projects that are already stand-commissioned. The Cabinet also approved the reallocation of equity power shares in SJVNL projects (Nathpa Jhakri and Rampur Hydro Power Station) to the Government of Himachal Pradesh for further sale through the Directorate of Energy. It also approved the employment of 28 incumbents on compassionate grounds in the Education Department. It also approved modern commercial complexes at Mohal Mauja Panol Shahri and Auhar in Ghumarwin of Bilaspur district. The Cabinet approved the Himachal Pradesh Disaster Risk Reduction and Preparedness Project, to be implemented by the French Development Agency, for five years, with an outlay of Rs. 892 crores. He also approved a subsidy for the purchase of 18-42-seater buses for deployment and operation as stage carriage services under the Rajiv Gandhi Swarojgar Start Up Yojna. (ANI) Himachal Cabinet approves filling of 53 Assistant Professor posts in medical colleges Shimla, Dec 30 (IANS) The Himachal Pradesh Cabinet, chaired by Chief Minister Sukhvinder Sukhu, on Tuesday decided to fill 53 posts of Assistant Professor and 121 posts of different categories in medical colleges to strengthen the health sector. These posts include teaching and non-teaching faculties and para-medical staff. In addition, the Cabinet approved to creation of 600 posts of Assistant Staff Nurse through the HP Rajya Chayan Aayog under the Assistant Staff Nursing Policy. It also gave nod to pay incentive at the rate of 20 per cent of basic pay for faculty doctors who have acquired the qualification of Doctor of Medicine and Master of Chirurgiae. It was also approved to fill 40 vacant posts of Job Trainee and Junior Engineer (Civil) in Jal Shakti Vibhag. It further approved to fill 10 posts of Block Development Officer in the Department of Rural Development through direct recruitment. The Cabinet approved to creation of a dedicated Sub Cadre for CBSE schools with defined recruitment, training, tenure and performance evaluation norms in 100 identified schools of the State. It decided to include children enrolled and studying at Tong-Len School in Dharamsala and children of disabled parents, either both or a single surviving parent with disability of 70 per cent or more, under the ambit of the Mukhya Mantri Sukh Aashray Yojna. It decided to include those children under Sukh Ashray Yojna whose either one parent is dead and the other has left the children to grow for themselves. The Cabinet gave the nod to build a world-class township on the border of Himachal and Chandigarh at Shitalpur. It decided to amend Rule 3 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development Rules, 2017 to regulate and promote the real estate sector, bring transparency to the real estate business, and ensure speedy dispute redressal. The Cabinet approved the proposal to utilise the Skill Development Institution Building of Buildings and Other Construction Welfare Board at Palkwah Khas in Una district, and SDRF will be shifted to this complex. A project proposal for resilient livelihoods, Sustainable Small Ruminant and Empowered Himalayan Shepherds under Pastoralists Employment in Himalayan Ecosystems for Livelihoods (PEHEL), was also approved. A new Act is to be introduced for the smooth movement of pastorals, and all forest land and meadows are to be opened for Gaddis livestock. It decided to set up milk processing plants at Nahan, Nalagarh, Mohal, and Rohru, a milk chilling centre at Jalari in Hamirpur district, a bulk milk cooler at Jhalera in district Una, and similar infrastructure at Karsog and Pangi by MILKFED and the National Dairy Development Board. It also approved a cash credit limit of Rs. 60 crores for HP MILKFED Limited to meet the enhanced working capital requirements arising from increased milk procurement costs during 2025-26 and 2026-27. A separate account for the milk cess will be opened to enable regular milk payments to farmers. The Cabinet approved the adoption of the Functional Equivalence Model (FEM), treating posts of Assistant and Associate Professors in Applied Sciences and Humanities as functionally interchangeable across all five Government Engineering Colleges under the Directorate of Technical Education. Functional interchangeability shall not constitute a transfer or deputation, and all existing sanctioned posts shall form a single academic pool. Approval was granted to establish the University of Multidisciplinary Institute of Innovation, Skill, Technology, Entrepreneurship and Research (MIISTER) at Ghumarwin in Bilaspur district, under a Public-Private Partnership model, to promote a digitally skilled and entrepreneurial workforce. The Cabinet approved the proposal to amend the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, to regulate the felling of dried chir trees which have dried due to natural calamities, disease or insect attack, etc., with the approval of the competent authority. Approval was given to revise the Rajiv Gandhi Laghu Dukandar Sukh Kalyan Yojna-Shahri, under which business loans up to Rs. 2 lakh, availed by small shopkeepers, are declared as Non-Performing Assets by banks. The beneficiary shall be entitled to one-time settlement assistance of up to one lakh rupees to be borne by the State Government. The shifting of the headquarters of the Himachal Pradesh State Commission for Backwards Classes from Shimla to Dharamshala, and the setting up of a Drug De-addiction centre at Malot, Indora, in the district of Kangra, were also approved. The Cabinet also approved granting relaxation to those under-construction Lok Bhawans in any assembly constituency under the Mukhya Mantri Lok Bhawan Yojna. The Cabinet approved an amendment in the Swaran Jayanti Energy Policy-2021 according to which it is approved to extend the relaxation for levying free power royalty at a reduced uniform rate of 12 per cent free power plus one per cent Local Area Development Fund to projects with a capacity up to 25 MW where Implementation Agreements have already been signed, except for projects whose Power Purchase Agreements have already been executed with HPSEBL. This relaxation shall not apply to projects that are already stand-commissioned. The Cabinet also approved the reallocation of equity power shares in SJVNL projects (Nathpa Jhakri and Rampur Hydro Power Station) to the Government of Himachal Pradesh for further sale through the Directorate of Energy. It also approved the employment of 28 incumbents on compassionate grounds in the Education Department. It also approved modern commercial complexes at Mohal Mauja Panol Shahri and Auhar in Ghumarwin of Bilaspur district. The Cabinet approved the Himachal Pradesh Disaster Risk Reduction and Preparedness Project, to be implemented by the French Development Agency, for five years, with an outlay of Rs. 892 crores. He also approved a subsidy for the purchase of 18-42-seater buses for deployment and operation as stage carriage services under the Rajiv Gandhi Swarojgar Start Up Yojna. (ANI)

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HAS में मेघा सिंह कंवर टॉपर, HPAS परिणाम घोषित

AAAsrar Ahmad

FollowDec 31, 2025 02:32:45

Noida, Uttar Pradesh:हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने जारी किया HAS का परिणाम सिरमौर की मेघा सिंह कंवर HAS टॉपर HAS परीक्षा में कुल 30 अभ्यर्थियों का चयन ट्रेनिंग के बाद सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे चयनित अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने पर जिला सिरमौर के पझोता गांव की मेघा सिंह कंवर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। आशा है कि वे अपनी योग्यता और समर्पण से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और जनसेवा के उच्च आदर्शों के साथ प्रदेश की सेवा करेंगी। उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।

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IT मंत्रालय की एडवायज़री: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर कड़ी कार्रवाई

AAAsrar Ahmad

FollowDec 31, 2025 02:30:16

Noida, Uttar Pradesh:Act on obscene, unlawful content or face consequences: Govt''s warning to online platforms The Centre has warned online platforms, mainly social media firms, of legal consequences if they fail to act on obscene, vulgar, pornographic, paedophilic and other forms of unlawful content. In an advisory dated December 29, 2025, the Ministry of Electronics and IT (Meity) asked social media firms to immediately review their compliance framework and act against obscene and unlawful content on their platform, failing which they may face prosecution under the law of the land. सरकार ने Social Media और OTT platforms के लिए सख्त कानून लागू किए हैं. IT Rules 2021 और BNS 2023 के तहत अश्लील, भ्रामक और गैरकानूनी कंटेंट पर कार्रवाई की जा रही है. अब बड़ी कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा और compliance report अनिवार्य रूप से देनी होगी केंद्र सरकार अब ऑनलाइन मंचों और सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सख्त होते दिख रही है. इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी देते हुए अश्लील कंटेटंट के बारे में एडवाइजरी जारी की है. जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि वे अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें देश के कानूनों के तहत कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2025 को जारी एडवाइज़री में सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों से अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे की तत्काल समीक्षा करने और अपने मंचों पर गैरकानूनी एवं अश्लील सामग्री पर सख़्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित मंचों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जा सकती है. इसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थों को दी गई दायित्व से छूट तभी लागू होती है. जब वे अपने मंचों पर अपलोड, प्रकाशित, होस्ट या प्रसारित की जाने वाली तृतीय-पक्ष सामग्री के संबंध में ‘उचित सावधानी'' बरतें. सरकार ने क्या दी कंटेंट को लेकर एडवाइजरी मंत्रालय के अनुसार, हाल की समीक्षा में यह सामने आया है कि कई सोशल मीडिया मंच अश्लील, भद्दी और अन्य गैरकानूनी सामग्री पर अपेक्षित सख़्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. सरकार ने दोहराया है कि आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन न करने पर मध्यस्थों, मंचों और उनके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को याद दिलाया है कि आईटी नियम, 2021 के तहत उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने होते हैं कि उनके कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग कोई भी अश्लील (पोर्नोग्राफिक), बाल यौन शोषण से जुड़ी (पीडोफिलिक), बच्चों के लिए हानिकारक या अन्यथा गैरकानूनी सामग्री होस्ट, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित या साझा न करें.

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Meera Syal को Dame Hood: King Charles III की Year Honours सूची में सम्मान

AAAsrar Ahmad

FollowDec 31, 2025 02:15:19

Noida, Uttar Pradesh:Actor-writer Meera Syal among prominent British Indians on King Charles III’s New Year Honours list. Well-known British Indian artist Meera Syal has been awarded a Damehood among some of the highest awards in King Charles III’s New Year Honours list released in London on Tuesday. The London-based comedian, writer, actor and filmmaker has been made Dame Meera for “services to literature, drama and charity”. Downing Street said 1,157 recipients have been awarded this year from every part of the UK, with a particular focus this year on those who have gone above and beyond for their communities.

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भारतीय नौसेना ने Kaamya Karthikeyan को बधाई दी: दक्षिण ध्रुव तक स्की यात्रा रिकॉर्ड

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 19:00:10

Noida, Uttar Pradesh:The Indian Navy congratulates Kaamya Karthikeyan, 18-year-old daughter of a naval officer and alumna of the Navy Children School (NCS), who scripted history yet again by becoming the youngest Indian and the second-youngest female in the world to ski to the South Pole. Kaamya braved harsh weather of - 30℃, gale force winds to cover approximately 60 Nautical Miles (nearly 115 Km) on foot from 89º South, pulling a sled laden with her complete expedition load, to reach the South Pole on 27 December 2025. The mountaineering prodigy is on a quest to become the youngest person ever to accomplish the Explorers Grand Slam – an ultimate adventure to climb the highest peak on all seven continents and ski to both the poles: Indian Navy

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आम आदमी पार्टी पंजाब में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का ऐलान, पदाधिकारियों को बधाई

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 18:03:17

Noida, Uttar Pradesh:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਤ्ती ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

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नवजोत सिंह सिद्धू की नई रील में खुलासा: हिमाचल में जमीन खरीद का दावा

RBRohit Bansal

FollowDec 30, 2025 17:35:47

Chandigarh, Chandigarh:ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ

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Amritsar दौरे पर पंजाब के लिए ड्रग-मुक्त व्यवस्था और उद्योग के अवसरों की अरदास

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 17:33:59

Noida, Uttar Pradesh:AMRITSAR (PUNJAB): Delegation of Rajya Sabha MPs arrived and offered prayers at Sachkhand Sri Harmandir Sahib. About 20 Rajya Sabha members from various parties were present as part of the Parliamentary Standing Committee (Industry) visit to Amritsar. They offered prayers before Guru Granth Sahib Ji for the progress, peace and prosperity of Punjab and discussed industrial prospects and central schemes to benefit the common people, especially the poor and youth. Neeraj Dangi of Rajasthan said the visit aims to study Punjab’s industrial situation and to ensure central schemes reach people. Hanuman Beniwal highlighted Punjab’s sacrifices and remembered martyrs. The delegation also paid tribute at Jallianwala Bagh and expressed concern over rising drug problems, praying for a drug-free Punjab. Some members visited the Attari border retreat ceremony. They described the Amritsar visit as important for industrial discussions and as an opportunity to bow at the holy land of the Gurus.

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हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन HAS परिणाम घोषित; सिरमौर की मेघा सिंह कंवर टॉपर

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 17:23:56

Noida, Uttar Pradesh:हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने जारी किया HAS का परिणाम सिरमौर की मेघा सिंह कंवर HAS टॉपर HAS परीक्षा में कुल 30 अभ्यर्थियों का चयन ट्रेनिंग के बाद सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे चयनित अभ्यर्थी

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पंजाब विधानसभा ने 10 वर्षीय श्रवण सिंह से राष्ट्रपति से मुलाकात पर खुशी जताई

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 17:20:30

Noida, Uttar Pradesh:ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ。 आज पंजाब विधानसभा में हाल ही में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा ‘राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ से सम्मानित किए गए ज़िला फिरोज़पुर के निवासी 10 वर्षीय श्रवण सिंह से मुलाक़ात की। श्रवण को यह सम्मान मिलने पर बधाइयाँ दीं और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। श्रवण सिंह द्वारा सैनिकों के लिए घर से चाय-पानी और भोजन ले जाकर की गई सेवा अत्यंत सराहनीय है। सेवा और समर्पण हम पंजाबियों को विरासत में मिले हैं। यह बेहद ख़ुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ियाँ इस परंपरा को गर्व के साथ आगे बढ़ा रही हैं।

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शिवराज चौहान ने कहा VB-जी राम जी अधिनियम 2025 से मनरेगा कर्मियों की सेवा सुरक्षित

SSSanjay Sharma

FollowDec 30, 2025 16:59:58

Noida, Uttar Pradesh:केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों से बात की देश भर के लगभग 45000 स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों से वीबी-जी राम जी अधिनियम पर हुई चर्चा श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मी की सेवा प्रभावित नहीं होगी केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण-मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ़्रेंसरिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की वार्ता की अध्यक्षता की। इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया। वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया। वार्ता का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में मनरेगा में कार्यरत कर्मियों को यह आश्वस्त करना था कि, नए अधिनियम से उनकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी और वह पहले की तरह ही अपनी सेवा में निरंतर बनें रहेंगे ऐसा राज्य सरकार के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 का स्वागत किया और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देते हुए यह आश्वासन दिया कि वह अधिनियम को सफलताप्रवर्तक तरीके से कार्यन्वित करने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने नए अधिनियम के तहत अपनी सेवाओं को जारी रखने और मानदेय भुगतान के बारे में प्रश्न पूछे। अपने संबोधन में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि, अधिनियम की धारा 37 (3) के तहत यह साफ है कि, मनरेगा में कार्यरत कर्मियों का रोजगार पूरी तरह सुरक्षित है एवं जो कर्मी मनरेगा कार्यन्वित कर रहे थे, वही वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 को भी कार्यन्वित करेंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी सेवा आगे भी जारी रखने से संबंधित प्रावधान का राज्यों के माध्यम से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन भुगतान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नए अधिनियम में प्रशासनिक मद में खर्च की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आगे जाकर ना केवल राज्यों के माध्यम से कर्मियों के वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा बल्कि साथ में उनकी सेवा शर्तों में सुधार की भी काफी संभावना है。 वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पर एक प्रस्तुति भी दी गई, और अधिनियम की विशेषताओं, उद्देश्यों और कार्यान्वयन ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें 125 दिन के रोजगार और समावेशी प्रावधानों पर विशेष बल दिया गया। अंत में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कर्मियों की यह आश्वासन दिया कि नए अधिनियम के लागू होने के बाद भी उनकी सेवाएं निरंतर बनी रहें, यह राज्यों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाएगा।

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पटियाला पुलिस ने नए साल पर शराबी ड्राइविंग और झगड़े पर सख्त चेतावनी जारी

RBRohit Bansal

FollowDec 30, 2025 16:37:11

Chandigarh, Chandigarh:ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁਰਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੇ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ

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पंजाब विधानसभा ने तीन बिल सर्वसम्मति से पारित; डिजिटल रिकॉर्ड और ऋण लागत में कमी

RBRohit Bansal

FollowDec 30, 2025 15:58:51

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025", "ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਟਾ ਗਿਆ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਥਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

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सुखपाल खहिरा बाहर, तीनों बिल पारित, मजदूरों के लिए बड़ा संकेत

RBRohit Bansal

FollowDec 30, 2025 15:06:03

Chandigarh, Chandigarh:ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ये तीनों बिल सर्वसम्मति से पारित किये गये । थੋੜੀ देਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ मਜ਼ਦੂਰ लਾਈਵ ਹੋਣਗੇ

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