हाई कोर्ट ने ज़िरकपुर नगर परिषद में डिप्टी कमिश्नर मोहाली को प्रशासनिक तैनाती दी

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਏਗੀ。 Zਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਬੰਧੀ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ+dਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਇਸਦੀ ਲੰਘੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਭ੍ਰਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ.handlerਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 31 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 22 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਦੇਖਣਗੇ。