ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਮਨਜੀਤ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਭਾ ਲਿਆਂਦਾ

Karnataka, West Bengal and Himachal Pradesh governments on Wednesday told the the Supreme Court that the union government was seeking to "abrogate the fulcrum of Constitution" by questioning the Court''s April 11 ruling that prescribed timelines for the President and the Governor to decide on Bills passed by State legislatures. The States, where Congress and Trinamool Congress are in power, also urged the Supreme Court not to fall "into the trap" of letting the Governor become an impediment in the functioning of the Constitution. It was also submitted that States cannot treated as municipalities. The submissions were made before the Constitution Bench of Chief Justice of India BR Gavai and Justices Surya Kant, Vikram Nath, PS Narasimha and Atul S Chandurkar which was hearing the reference made by President Droupadi Murmu to the top court under Article 143 of the Constitution seeking clarifications with respect to the April ruling. Senior Advocate Gopal Subramanium, representing the State of Karnataka, said that submissions of union government seek to indirectly abrogate the fulcrum of Constitution which is cabinet-form of government and the responsibility to the legislature. He added that the democratic form of government through cabinet has been held to be part of the basic structure of Constitution. "Theory of implied limitation [on powers of President and Governor] was recognized," he added. Senior Advocate Kapil Sibal, representing the State of West Bengal, said that the Court should not fall into a trap where Governor becomes an impediment to the functioning of the Constitution. "Constitution is a living document. It owes genesis to history but owes it allegiance to the future and you [judges] are the future because you interpret it. Let us not fall into a trap where Governor becomes an impediment in the functioning of the Constitution. Therefore you will have to say something.... Don''t give a timeline but you still have to say that there is no way he can withhold if it is passed again," he stated. The April 11 judgment passed by a Bench of Justices JB Pardiwala and R Mahadevan in State of Tamil Nadu v The Governor of Tamil Nadu & Anr. In that verdict, the apex court held that Governors must act within a reasonable time and that constitutional silence could not be used to stall the democratic process. The Court held that although Article 200 does not specify any time limit, it cannot be interpreted to allow indefinite delay by the Governor in acting on bills passed by the State legislature. With regard to the President’s powers under Article 201, the Court held that her decision-making is not beyond judicial scrutiny and must occur within three months. If there is any delay beyond that period, reasons must be recorded and communicated to the concerned State, it had said. Following the ruling, the President referred fourteen questions to the Supreme Court, raising concern over the judgment''s interpretation of Articles 200 and 201. Among the questions referred are whether the Supreme Court can create procedural mechanisms in areas where the Constitution is silent and whether imposing time limits encroaches upon the discretionary space constitutionally granted to the President and Governors. Senior Advocate Sibal, representing West Bengal government, today argued that Governor cannot look into the constitutionality of a bill. When the Court asked whether the Governor can withhold assent if the bill is repugnant in view of central legislation, Sibal said that would be a rarest of rare case. "A legislation can be challenged in a court of law by citizens or by somebody else. It’s in the rarest and rare case that a Governor says I cannot pass," Sibal said. "Bills and legislations are not introduced like this. Deliberations take place.. like drug control etc. Legislations are not passed at ipse dixit of ministers," he added. At this, Justice Kant said, "Therefore, Mr Sibal, even according to you, the Governor would have to apply his mind at least to find out whether the proposed bill is within the constitutional framework ... ''shall declare'' presupposes application of mind by Governor. You can argue what would be contours of that, the other side can also argue what it should it be. Within that framework, neither he can treated as postman nor he can be a super legislative power." Sibal submitted that any problem the Governor has must be communicated before and once bill is sent, he must assent. "All confabulations with Governor may happen before hand and once bill is sent it must be assented to. There may be extraordinary situation to refer it to President but as soon as possible and forthwith must apply to the Governor and the President," he added. Sibal urged the Court not to allow the Executive to interfere with the will of the people. He said Governor is also part of the Executive. "Will of the people cannot be subject to executive whims and fancy," he added. Sibal in his arguments did not agree with the submission that the court-set timelines for Governor and President amounted to amending the Constitution. "Of course not. You are ensuring the Article (of the Constitution) functions, that constitutional machinery functions, not that you are amending it," he said. Sibal also said if Governor is given a ''personal choice'' to assent or not, he would be answerable to no one. "If you allow the Governor a personal power to take a decision, neither the Government of India nor the Government of State is not involved. How will [Article] 361 apply when it is the decision of the Governor that I will not give you assent or that I am keeping the bill pending. Government of India cannot defend him. State government is at odds with him. Then how will the writ lie? If you give that to Governor, then he is answerable. Then Article 361 will not stand in the way. You can''t have it both ways. You take recourse to Article 361 saying he is not answerable and you give him power under Article 200 and say Governor will not file an affidavit and Court can''t issue a process. Then you are making Constitution unworkable," the senior counsel argued. Sibal also commented about the nature of the present reference. "No reference in the past is similar to this one... I would request your lordships to be careful when deciding a matter of this nature, dealing with a hypothetical situation in the absence of facts. What is being argued is that the Governor has immunity, he can withhold assent. That your lordships must answer but there are several peripheral issues which are not before you." Sibal added that the Court should not answer many of the questions in the reference and exercise its discretion. "All these questions should not be answered. The only parameter that needs your lordships'' careful consideration is Article 200 of the Constitution in the context of the power of the Governor. It is not about maintainability, it is your lordships discretion in the exercise," he said. Senior Advocate Subramanium, representing the State of Karnataka, submitted that the principle of cabinet-form of government, which is collectively responsible to legislature, would be violated if the Governor or President are given or endowed with any form of discretion. Subramanium also argued that that the Governor does not have any legislative power. "He enjoys no legislative power. So the question of high constitutional functionary enjoying plenitude of discretion is completely anathema to the Constitution," Subramanium said. The senior counsel also argued that the President and the Governor do not have any kind of discretion for the purpose of dealing with the executive government or the acts of the legislature. "The reason why assent is required from President and Governor is because all the executive actions have to be taken in the name of the President and Governor," he added. Subramanium further said the Governor''s action to reserve the bill for President also is not discretion as the same is done in accordance with various provisions of the Constitution. His arguments in the matter will continue on next date of hearing. During today''s hearing, Advocate Anand Sharma, who appeared for State of Himachal Pradesh, submitted that courts are the final arbiter when it comes to Constitution and that is the strength of the Indian republic. Governors are not viceroys or Governor-Generals, he said, while submitting that they are bound by the aid and advice of the council of ministers. President or Governor has no role to summon the legislature sitting also, he said. "Legislature is supreme. Neither the President nor the Governor have any role in law making. Even when they come to address the sessions [of parliament or legislature, they don''t preside, they don''t chair. They only address," Sharma said. Sharma said that the Governor''s office cannot be used to nullify the will of people. He said the States have their own positions in the country and must be protected and respected. "States can''t be belittled or treated as municipalities," Sharma said.

बिलासपुर न्यूज़ - बिलासपुर जिला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के सामने ही कार पर गिरने लगे पहाड़ी से पत्थर, लोगों से भागकर कार को किया सुरक्षित, वीडियो आया सामने. रिपोर्ट- विजय भारद्वाज टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश.

N. D. GUPTA MEMBER OF PARLIAMENT RAJYA SABHA LETTER TO Punjab CM Bhagwant Mann- In light of the recent floods that have severely impacted the villages and areas of Amritsar District, I would like to extend my support towards the relief and rehabilitation efforts undertaken by your esteemed office. To aid in the restoration and welfare of the affected populace, I am pleased to inform you that I wish to sanction a sum of 25,00,000 (Rupees Twenty Five Lakhs only) from my Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) funds for this purpose. Kindly consider this fund allocation as an out-of-constituency contribution specifically aimed at strengthening the relief measures and rehabilitation initiatives in the flood-affected areas of Amritsar District. I request you to utilize the amount efficiently for providing immediate assistance, restoration of infrastructure, and support to the displaced families. Kindly acknowledge the receipt of this letter and the fund allocation. with Regard

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਗੋਵਾਲ ਭੋਗਪੁਰ ਸੜ੍ਹਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾੜ ਭੁਲੱਥ , ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਡਾਲੀ ਚ ਬਣੀ ਹੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਭੋਗਪੁਰ ਬੈਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਾੜ ਫਸਲਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੈਲ ਗੰਜ , ਤੇ ਬਾਗਵਾਨ ਪੁਰ ਪਿੰਡਾ ਵੱਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ , ਭੁਲੱਥ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

रामपुर बुशहर। विशेषर नेगी। शिमला जिला के कुमारसैन उप मंडल के अंतर्गत बिथल के समीप काली मिट्टी नामक स्थान में नेशनल हाइवे पांच में चलती बस पर पत्थर गिरने से दो महिलाओं की मौत। ग्यारह लोग घायल है। घायलों को खेनेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक की गंभीर हालत को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। घायलों में पर्यटक भी शामिल है जो किन्नौर घूमने गए थे। बस में बैठे स्वारियो के अनुसार चलती बस के अंदर अचानक ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा और बस के अंदर अफरा तफरी मची। यह निजी बस बस विशाल बस सर्विस रामपुर से शिमला जा रही थी। इस हादसे में अभी तक दो महिलाओं की मृत्यु होने की सूचना है मृतकों में एक महिला नेपाल मूल की है उस का स्थाई पता लगाया जा रहा है। तथा दूसरी महिला लक्ष्मी बीरानी पुत्री राम चंद्र निवासी जलगांव महाराष्ट्र उम्र 25 वर्ष ,मोबाइल नंo पिता का 89239-44257 है। बाइट। एक सौ आठ एम्बुलेंस चालक अश्वनी जोशी ने बताया घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस ले कर मौके पर पहुंचे और तीन घायलों को हॉस्पिटल ले कर आए। बाइट। बस में बैठे नेपाली ने बताया वह उसी बस में बैठे थे और काली मिट्टी के साथ ऊपर से पत्थर गिरा और उन्हें भी चोट लगी। इस दौरान वह बेहोश हो गए और कुछ लोग मारे गए।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਏ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ , ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਲਾਲ ਲੜੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । BYTE- HEALTH MINISTER VISUALS

Ravneet Singh Bittu x post - Historic verdict from Panjab University! The victory of Gauravveer Sohal proves that the wave of ABVP is rising and the students of Punjab are with BJP. This is more than an election—it’s a voice of change, patriotism, and student power!

CHANDIGARH: PUNJAB UNIVERSITY ELECTIONS/ COUNTING CONCLUDES/ VISUALS/ REAX

पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया द्वारा माधोपुर हेड वर्क्स का दौरा किया गया और अफसरो से फ्लड के रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त की गई

ਬਨੂੜ - ਡੇਰਾਬਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ - ਬਨੂੜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਨੋਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਤੋਂ ਬਨੂੜ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਾਇਆ ਮਨੋਲੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ - ਬਾਈਟ - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ - ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਕਾਸੀ ਲਈ JCB ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਨੂੜ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਜਮਾ ਹੋਏ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਏ ਤੱਕ ਲਜਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਈਟ -

In view of the prevalent situation, arising out of incessant rains and water logging in and around areas of Chandigarh. it is hereby notified that the Hon'ble Vice-Chancellor has declared holidays from 04.09.2025 to 06.09.2025 in all affiliated Colleges, situated in U.T., Chandigarh. Further, the Vice Chancellor has also declared holidays from 04.09.2025 to 05.09.2025. in the Administrative offices/Teaching Departments/Institutions/Centers at the P.U. Campuses (Sectors 14 and 25) at Chandigarh. However, the staff of XEN office/Security staff and Health Centre will remain on call and may be called for any emergent situation.

Manish Shanker Chandigarh पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने गौरववीर सोहल Sath से वाइस प्रेसिडेंट बना अश्मित सिंह सोपू के सेक्रेटरी बने अभिषेक डागर जॉइंट सेक्रेटरी बने आजाद उम्मीदवार बना मोहित मंदराना पंजाब यूनिवर्सिटी में आखिरकार एबीवीपी इतने सालों के बाद पीयू मै अपना परचम लहरा दिया है वर्ष 1977 से पीयू मै स्टूडेंट्स काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं उसके बाद पहली बार अब वर्ष 2025 में एबीवीपी ने प्रेसिडेंट पोस्ट पर अपना दबदबा कायम किया है गौरववीर सोहल पीयू स्टूडेंट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने। जीत की घोषणा होने से पहले ही एबीवीपी ने अपनी जीत का जश्न बनाना शुरू कर दिया था अगर हम बात करें एबीवीपी की तो शुरू से ही एबीवीपी काउंटिंग मैं आगे चल रही थी। इसके बाद जिम्नेशियम हाल के बाद एबीवीपी ने जीत का जशन कुछ इस हाल में बनाया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो पीयू में सभी स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करते हैं बाइट गौरववीर सोहल, प्रेसिडेंट बाइट अभिषेक डागर, सेक्रेटरी

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ ਉੱਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ 5.3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 109 ਐਮਐਮ ਬਰਸਾਤ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ Byte ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ

#Breaking: Big turnaround in student politics of Panjab University Chandigarh : ABVP wins post of president for the first time in the history of the university.