ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
Banur, Punjab:AAP ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਐਨਐਚਐਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਏਸੀ ਬੱਸ ਕਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 28 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।0
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झूठे की हत्या करने वाले अश्वनी का फार्मासिस्ट पंजीकरण रद्द
Noida, Uttar Pradesh:ਝੂਠੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ0
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IG रैंक नहीं तो 6 आईपीएस को मिली नशा रोकथाम की नई जिम्मेदारी
Noida, Uttar Pradesh:नशे का नेटवर्क रोकने को पंजाब में पहलः जहां आईजी रैंक का अधिकारी नहीं, वहां 6 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी आईजी रैंक के अफसरों को विशेष अधिकार, आशंका पर भी तस्कर को हिरासत में ले सकेंगे पंजाब में नशा तस्करी का नेटवर्क तोड़ने के लिए सरकार ने पुलिस को विशेष अधिकार दिए हैं। गृह विभाग के फैसले के तहत आईजी रैंक या उससे ऊपर के पुलिस कमिश्नर और रेंज प्रभारी अपने क्षेत्र में निवारक हिरासत के आदेश जारी कर सकेंगे। जहां आईजी रैंक का अधिकारी नहीं है, वहां 6 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को भी डीजीपी द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है। पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के तहत कानूनी शर्तें पूरी होने पर ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, जिसके नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में होने की आशंका हो। यह सामान्य गिरफ्तारी से अलग है। सरकार ने 60 दिन के मिशन मोड में 435 हॉट स्पॉट पर निगरानी शुरू की है। राज्य सरकार के आधिकारिक अधिकारी द्वारा धारा 3 के तहत आदेश जारी करने पर केंद्र सरकार को 10 दिनों में रिपोर्ट भेजनी होती है। हिरासत के आधारों की जानकारी, निर्धारित समय-सीमा व संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी है। बड़े सप्लायरों के संपकों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच होगी। किन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी जहां आईजी रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां डीजीपी द्वारा आवंटित क्षेत्र में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इनमें एएस राय (विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात), गौतम चीमा (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक), शिवे वर्मा (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आंतरिक सुरक्षा), कौस्तुभ शर्मा (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा), नौनिहाल सिंह (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ) और एस. भूपति (पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग) शामिल हैं। अवैध कारोबार रोकने के लिए आदेश धारा 3(1) के तहत कानूनी शर्तें पूरी होने पर अधिकृत अधिकारी निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकता है। उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार जारी रखने से रोकना है। केवल आरोप लगने से हिरासत स्वतः लागू नहीं होगी। अधिकारी को उपलब्ध सामग्री के आधार पर कानूनी संतुष्टि बनानी होगी। 435 हॉट स्पॉट पर 2,913 पेडलर चिह्नित पुलिस ने 312 बड़े सप्लायर भी चিহ्नित किए हैं। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, 95 हजार से अधिक एनडीपीएस मामले दर्ज हुए, 1.27 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, 7,260 किलो से अधिक हेरोइन बरामद हुई और 902 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई। उन्होंने दोषसिद्धि दर 90% बताई। सीबीआई की मानसा में सख्त कार्रवाई झोटा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अश्वनी के घर कई घंटे तलाशी. फार्मेसी का रजिस्टेशन भी रह मानसा परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में सीबीआई ने मुख्यारोपी अश्वनी कुमार व सहयोगी विपिन के घर कई घंटे तलाशी ली। घर की अलमारियां खुलवाकर जांच की। विपिन के परिवार से भी पूछताछ की। उधर, पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अश्वनी का फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। काउंसिल चेयरमैन सुनील कुमार ने कहा- अश्वनी का रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2020 को हुआ था। झोटा के पिता ने आरोप लगाया कि हत्या के पीछे तस्करों का हाथ हो सकता है। हत्याकांड के 10वें दिन भी पोस्टमार्टम कराने पर सहमति नहीं बन पाई। उधर, अश्वनी, पत्नी नीलम, विपिन व लाडी को कोर्ट ने 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।0
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अमेरिका में सड़क हादसे के बाद पंजाबी युवक गुरलाल सिंह उर्फ गागना का निधन, शोक
Noida, Uttar Pradesh:Tragedy Strikes a Punjabi Man in America Gurlal Singh, alias Gagana native of Sidhwan Bet town—has passed away while undergoing treatment following a road accident in America. As soon as the tragic news of the young man's death reached the village of Sidhwan Bet, a wave of mourning swept through the entire village. This unfortunate incident has left his family members, relatives, and loved ones in a state of deep shock. According to reports, Gurlal Singh had been living in America for some time along with his wife, Baljit Kaur. He was recently involved in a road accident and had been undergoing treatment in a hospital. He succumbed to his injuries while receiving care last night. This tragic news has brought an immense, overwhelming grief upon his parents and family. Both of his sisters reside in Canada. His close friend Babbu Kalsi stated that Gagna's last rites will be performed in America.0
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SIT की बड़ी कार्रवाई: अमरजीत चावला मामले में दो नेताओं को नोटिस
Chandigarh, Chandigarh:अमरजीत सिंह चावला मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा और सरबजीत सिंह झिंजर को जारी हुए नोटिस पंजाब पुलिस की SIT ने दोनों नेताओं को 26 अक्टूबर को पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया विरसा सिंह वल्टोहा को सुबह 11 बजे पेश होने के निर्देश सरबजीत सिंह झिंजर को दोपहर 2 बजे पेश होने के निर्देश चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में होगी पूछताछ0
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ज़ीਰकपुर की दिव्या सिंघला ने अंडर-24 में गोल्ड जीत कर क्षेत्र का मान बढ़ाया
Zirakpur, Punjab:ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2026’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਦਿਤਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦਿਤਿਆ ਨੇ ਅੰਡਰ-24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਤਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ。 ਦਿਤਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਚ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਤਿਆ ਬੈਸਟ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਕਲੱਬ, ਬਲਟਣਾਃ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਨਦੀ ਹੈ。0
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ECI के निर्देशों के अनुसार पंजाब में मतदाता सूची पुनरीक्षण तिथियाँ घोषित
Chandigarh, Chandigarh:फोटो कैप्शन: भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस., मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए। बैठक में 1 जनवरी, 2027 को योग्यता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' कार्यक्रम पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूचियों का प्रारूप 12 नवंबर, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त की जाएंगी तथा अंतिम मतदाता सूचियाँ 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएंगी।0
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पंजाब विधानसभा ने स्वतंत्र जाँच आयोग की मांग के साथ चुनाव सुधार प्रस्ताव पारित
Chandigarh, Chandigarh:ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਲਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ گئے ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ karna ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ: 1. ਇਹ ਸਦਨ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 2. ਇਹ ਸਦਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। 3. ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4. ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 5. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।0
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पंजाब विधानसभा की विशेष समिति की सदस्यता रद्द, भोला ग्रेवाल ने अन्य समिति मांगी
Chandigarh, Chandigarh:ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ(s) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ。0
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जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की तैयारी पूरी, मुफ़्त प्रवेश से उत्साह चरम पर
Jalandhar, Punjab:जालंधर एशੀਅन ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾਏਗਾ. ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨितिन ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ: ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ. ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝੀਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੂਜਮ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ. ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ。0
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पटवारी के निजी सहायक 30 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Chandigarh, Chandigarh:विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब 30 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी का निजी सहायक विजिलেন্স ब्यूरो ने किया काबू चंडीगढ़, 22 अक्टूबर: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान राजस्व हलका चाऊके, तहसील मौड़, जिला बठिंडा के पटवारी मनिंदर सिंह के निजी सहायक प्रितपाल सिंह को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को जिला बरनाला के गांव ठीकरीवाला के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने अपने भाई और बहन के साथ मिलकर वर्ष 2002 में गांव चाऊके में जमीन खरीदी थी। हाल ही में शिकायतकर्ता ने पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी उनके नाम के बजाय जमीन के पिछले विक्रेता का नाम दर्ज है। इस त्रुटि को ठीक करवाने के लिए शिकायतकर्ता ने संबंधित पटवारी मनिंदर सिंह, राजस्व हलका चाऊके से संपर्क किया। पटवारी ने उसे अपने निजी सहायक प्रितपाल सिंह से संपर्क करने के लिए कहा। इसके बाद प्रितपाल ने राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन करवाने के बदले 1,50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। प्रवक्ता ने आगे बताया कि जब शिकायतकर्ता दोबारा पटवारी के कार्यालय गया, तो आरोपी प्रितपाल सिंह उसे कार्यालय की इमारत के पीछे ले गया और पटवारी मनिंदर सिंह से फोन पर उसकी बात करवाई। इस बातचीत के दौरान पटवारी 1,40,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद आरोपी प्रितपाल सिंह ने मौके पर शिकायतकर्ता से 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले लिये और उसे अगली किस्त 22 अक्टूबर, 2026 को देने के लिए कहा। अवैध रिश्वत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पटवारी के निजी सहायक आरोपी प्रितपाल सिंह को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा में मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।0
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Amit Shah को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, राष्ट्र-सेवा के लिए शुभकामनाएं
Noida, Uttar Pradesh:देश के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि प्रदान करें। माँ भारती की सेवा करने का आपका उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे। आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और देश की उन्नति व राष्ट्रसेवा के लिए इसी तरह समर्पित भाव से कार्य करते रहें। आपका जीवन खुशियों, सफलता और नई ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। जन्मदिन की अनंत मंगलकामनाएँ!0
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मानविंदर सिंह गियासपुरा ने श्री अकाल तख्त साहिब से माफी मांगी
Chandigarh, Chandigarh:ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, MLA ਆਪ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ kai ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ0
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हिमाचल में पोषण नीति 2026 मंजूर, चार नई लैब और पारंपरिक खानपान को बढ़ावा
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal में नई पोषण नीति-2026 को मंजूरी, पारंपरिक खानपान को मिलेगा बढ़ावा; खाद्य जांच के लिए खुलेंगी चार नई लैब कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए सरकार का कदम, दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में पोषण सेवाओं की पहुंच बेहतर करने पर भी जोर हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध करवाना, पारंपरिक हिमाचली खानपान को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। नई नीति में कुपोषण के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, आहार में विविधता का अभाव और खानपान से जुड़ी उभरती बीमारियों पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें मौसमी फल, दालें, मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ खानपान की आदतों के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक भोजन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। पोषण नीति का एक अहम हिस्सा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जांच और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके तहत कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाएगा और प्रदेश में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इन प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने का भी प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच बेहतर बनाने, मिलावट और दूषित भोजन का पता लगाने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नीति में मोबाइल खाद्य परीक्षण सुविधाओं और जल गुणवत्ता की निगरानी को भी शामिल किया गया है। नई नीति में जीवन के अलग-अलग चरणों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से जीवन के पहले 1,000 दिनों, मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। नीति का उद्देश्य ऐसा संतुलित और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य आहार बढ़ावा देना है, जिसे परिवार आसानी से अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली में अपना सकें। पोषण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहित अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य पोषण समन्वय प्रकोष्ठ और जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनका उद्देश्य योजना बनाने, कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करना है। नीति में एकीकृत बाल विकास सेवा, पीएम पोषण योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलाए जा रहे पोषण संबंधी कार्यक्रमों को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, सामुदायिक भागीदारी और लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पोषण संबंधी आंकड़ों को एक जगह एकत्र करने और उनकी निगरानी बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित राज्य पोषण पोर्टल को भी नीति का हिस्सा बनाया है। इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े आंकड़ों का डिजिटल एकीकरण करने की योजना है। इससे पोषण संबंधी चुनौतियों की पहचान करने, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर फैसले लेने और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोषण मानव विकास की आधारशिला है और हर बच्चे, महिला तथा नागरिक को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति में प्रदेश की पोषण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया है। साथ ही, कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी में सुधार लाना और पारंपरिक हिमाचली खानपान को बढ़ावा देना जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने, आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी।0
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पंजाब में आप सरकार फेल, भाजपा ने 2027 के लिए बहुमत का दावा दोहराया
Noida, Uttar Pradesh:पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल हो चुकी है और अपनी जवाबदेही से भाग रही है। आज भी विधानसभा का सत्र सिर्फ आठ-दस मिनट चला। न पंजाब की बात हुई, न पंजाब के मुद्दों की। पंजाब की जनता के लाखों-करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों से भाग नहीं सकती। नशे, गैंगस्टरवाद, फिरौतियों और बिगड़ी कानून-व्यवस्था का जवाब सरकार को देना ही होगा। परमिंदर सिंह झोटे, बिक्रमजीत सिंह और गुलज़ार सिंह को इंसाफ देना ही पड़ेगा。 आज पंजाब का हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनकी मांगें पूरी करने की जगह सरकार उन्हें डराने-धमकाने में लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कर्मचारियों के साथ डटकर खड़ी है। *एनडीए के मामले पर:* देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, और एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के जो हालात बना दिए हैं और जिस तरह पंजाब को हर तरफ से बर्बाद किया है, इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान भाजपा की सरकार है。 हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दो दिन पहले पंजाब आए थे। वे पीड़ित परिवारों से मिले और ihnen इंसाफ का भरो्सा देकर गए। परमिंदर सिंह झोटे के मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही थी। गृह मंत्री जी अपनी कथनी और करनी के इतने पक्के हैं कि उनके दिल्ली पहुंचने तक सीबीआई की टीम मानसा पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। चाहे परमिंदर सिंह झोटे का मामला हो, गुलज़ार सिंह का या बिक्रमजीत सिंह का, हर परिवार को इंसाफ मिलेगा। भाजपा हर कदम पर परिवारों की लड़ाई लड़ेगी。 गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब से नशा खत्म करने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। पंजाब से नशा खत्म होगा, हर हाल में होगा。 आम आदमी पार्टी से मैं यही कहूंगा कि आप हमारे गठबंधन की फिक्र छोड़िए। आपने पंजाब को हर तरफ से बर्बाद कर दिया है: - नशा हमारी जवानी को निगल रहा है - नशे के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है - कानून-व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है, रोज गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और सरकार सोई हुई है - हर वर्ग सरकार से दुखी है, कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं और किसान मंडियों में रुल रहे हैं - मुख्यमंत्री साहब को सैर-सपाटे से फुर्सत नहीं है - दिल्ली वालों ने साढ़े चार सालों में पंजाब को लूट लिया लेकिन अब बहुत हो चुका। पंजाब के लोग इस लूट और इस निकम्मी सरकार को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी सभी 117 की 117 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी है और पंजाब के लोगों को हम पर विश्वास है। हम 2027 में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे。0
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शिमला के तत्कालीन एसएसपी संजीव गांधी पर FIR: सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप
Shimla, Himachal Pradesh:शिमला के तत्कालीन एसएसपी संजीव गांधी पर FIR, कांस्टेबल के ₹1.87 लाख के भुगतान में धोखाधड़ी के आरोप फंड से ₹2.35 लाख की कथित अवैध निकासी का मामला, बिलों की स्वीकृत राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का आरोप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज इस मामले में एक कांस्टेबल की स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं करने और फंड से निकाली गई धनराशि के खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। पुलिस ने 22 अक्टूबर 2026 को अभियोग संख्या 138/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस लाइन कैथू, शिमला में तैनात एक कांस्टेबल की शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 के दौरान उन्हें सरकारी कार्यों और व्यवस्थाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पहले अपनी जेब से खर्च करने के बाद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। कांस्टेबल का आरोप है कि उन्होंने जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कुल ₹1,87,890 खर्च किए। इसके बाद संबंधित बिल कार्यालय में जमा करवाए, जिन्हें जांच के बाद भुगतान के लिए मंजूरी भी मिल गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2026 को तत्कालीन एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया और भुगतान से संबंधित वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए। कांस्टेबल को बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हस्ताक्षर जरूरी हैं और स्वीकृत राशि उन्हें मिल जाएगी। हालांकि, आरोप है कि हस्ताक्षर करवाने के बावजूद उन्हें पैसा नहीं दिया गया। जुलाई 2026 में शिकायत करने के बाद कांस्टेबल ने कार्यालय की अकाउंट ब्रांच से जानकारी हासिल की। उनके अनुसार, वहां पता चला कि संबंधित राशि फंड से निकाली जा चुकी थी, लेकिन उनके बैंक खाते में जमा नहीं हुई। इसके चलते उन्हें अपनी स्वीकृत राशि नहीं मिल सकी और देनदारियां चुकाने के लिए निजी संसाधनों से धन की व्यवस्था करनी पड़ी। शिकायत मिलने के बाद संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, जिला पुलिस के एक फंड से लगभग दो वर्षों के दौरान कुल ₹2,35,000 की कथित अवैध निकासी की गई थी। आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। इससे फंड में धन की कमी होने की बात सामने आई। रिकॉर्ड के अनुसार, जब संजीव कुमार गांधी का तबादला एसएसपी शिमला के पद से कार्मिक विभाग में हुआ, तो आरोप है कि फंड की कमी पूरी करने के लिए शिकायतकर्ता के बिलों की पहले से स्वीकृत राशि को उनके खाते में देने के बजाय संबंधित फंड के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायत में इसे कांस्टेबल को धोखे में रखकर किया गया कदम बताया गया है। आरोप है कि इस कारण कांस्टेबल को भुगतान नहीं मिला और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फंड से निकाली गई राशि के खर्च से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं बताया गया है। प्रथम दृष्टया वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में धोखाधड़ी, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, धन के हस्तांतरण और जाली दस्तावेज तैयार करने या इस्तेमाल करने से संबंधित अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बाद पुलिस थाना सदर श Shimla में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 314, 318, 336 और 340 के तहत अभियोग दर्ज हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।0
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