Advertisement

Back

147201

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.

HSHarmeet Singh Mann

Follow

Jul 19, 2024 08:27:34

Nabha, Punjab

ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

0

comment

0

Report

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com

Advertisement

बटाला स्टाफ रोड पर देर रात दो पक्षों के बीच गोलीबारी, दो युवक घायल

NLNitin Luthra

FollowDec 06, 2025 02:32:35

Batala, Punjab:ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਖ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ گیا ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ।

39

comment

0

Report

ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द?

AAAsrar Ahmad

FollowDec 06, 2025 02:31:01

Noida, Uttar Pradesh:US Supreme Court to decide constitutionality of Trump''s move to end birthright citizenship Washington DC [US], December 6 (ANI): US Supreme Court agreed to examine the constitutionality of President Donald Trump''s executive order seeking to end birthright citizenship, reopening a debate widely considered settled since the late 19th century, CNN reported. By taking up the appeal, the top court has moved beyond the procedural questions it addressed earlier this year--when it sided with Trump on technical grounds related to how lower courts handled the challenges and will now directly consider the policy''s legality. Cecillia Wang, National Legal Director of the American Civil Liberties Union, welcomed the development, saying the organisation looks forward to the Supreme Court "putting this issue to rest once and for all." "The federal courts have unanimously held that President Trump''s executive order is contrary to the Constitution, a Supreme Court decision from 1898, and a law enacted by Congress," she said. The Trump administration''s arguments--long viewed as fringe interpretations even among some conservative legal scholars--are expected to draw intense public scrutiny as the court''s term progresses. The case marks another test of the court''s readiness to evaluate an aggressive legal position advanced by the White House. A ruling in Trump''s favour could overturn a fundamental principle of US constitutional and immigration law, potentially affecting how American parents document the citizenship of newborns. The court is set to hear the matter next year and will likely deliver its verdict by the end of June. CNN Supreme Court analyst and Georgetown University Law Center professor Steve Vladeck criticised the administration''s stance, calling its attempt to restrict birthright citizenship by executive order "wrong." The 1898 ruling in In its filings, the administration asserted that the understanding of the citizenship clause "was mistaken" and had "destructive consequences." Ending birthright citizenship has been a central element of Trump''s immigration platform. Solicitor General D. John Sauer told the court that the Fourteenth Amendment''s citizenship clause was intended to cover formerly enslaved individuals and their descendants, "not the children of temporary visitors or illegal aliens." Earlier this year, the Supreme Court issued a key ruling related to Trump''s policy, though that case focused on a procedural question concerning the scope of lower courts'' authority to block presidential actions. In a 6-3 decision, the court curtailed but did not entirely remove the ability of lower courts to halt such policies. (ANI)

0

comment

0

Report

त्योहारों से पहले Kullu-Manali में पर्यटक प्रवाह से एडवेंचर पर्यटन और व्यापार बढ़ा

AAAsrar Ahmad

FollowDec 06, 2025 02:01:46

Noida, Uttar Pradesh:KULLU (HIMACHAL PRADESH-05/12/2025): TOURIST INFLUX BOOSTS ADVENTURE TOURISM & BUSINESS IN KULLU-MANALI AHEAD OF FESTIVE SEASON

135

comment

0

Report

धान की पराली जलाने के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए, NCR में प्रदूषण घटेगा

AAAsrar Ahmad

FollowDec 06, 2025 02:01:13

Noida, Uttar Pradesh:Implementing multi-pronged measures to curb air pollution from paddy stubble burning: Govt New Delhi [India], December 5 (ANI): The union Government has taken multiple measures to curb air pollution caused by paddy stubble burning in the National Capital Region (NCR) and other parts of North India, union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, informed the Rajya Sabha on Thursday. The Minister said that air pollution in NCR results from multiple factors, including vehicular emissions, industrial pollution, construction and demolition dust, biomass burning, municipal solid waste burning, and stubble burning, among others. Recognising the role of paddy stubble burning as an episodic contributor to poor air quality, the government has been implementing a Central Sector Scheme on Crop Residue Management (CRM) since 2018-19. Under the scheme, 50% financial assistance is provided to farmers for purchasing machinery for crop residue management. In contrast, rural entrepreneurs, farmer cooperatives, Self Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organisations (FPOs), and Panchayats receive 80% support for setting up Custom Hiring Centres (CHCs). Financial aid of up to 65% is also available for paddy supply chain projects for machinery such as high-horsepower tractors, cutters, balers, rakers, loaders, and telehandlers, a release said. From 2018-19 to 2025-26, the Central Government has released Rs. 4,090.84 crore to states, including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Delhi, for CRM initiatives. More than 3.45 lakh crop residue machines have been provided to farmers, and over 43,270 Custom Hiring Centres have been established. The Central Pollution Control Board (CPCB) also provides one-time financial support for establishing pelletisation and torrefaction plants to promote the utilisation of paddy straw. The Ministry of Power has launched the National Mission on the Use of Biomass in coal-based thermal power plants to encourage co-firing of biomass pellets. The Ministry of New and Renewable Energy provides central financial assistance for setting up waste-to-energy plants. At the same time, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has launched schemes for biomass aggregation and advanced biofuel projects under the Pradhan Mantri JI-VAN Yojana. The Minister highlighted that the Commission for Air Quality Management (CAQM) has directed states to provide rent-free CRM machines to small and marginal farmers. Coordinated efforts in Punjab and Haryana have resulted in an estimated 90% reduction in stubble-burning incidents during the 2025 paddy-harvesting season compared to 2022. Kirti Vardhan Singh emphasised that these initiatives not only address environmental pollution but also provide remunerative income to farmers, create local employment, and contribute to India\'s energy security. (ANI)

184

comment

0

Report

12 राज्यों में 13-17 वर्ष की आयु में मानसिक स्वास्थ्य विकार 7.3%: केंद्र

AAAsrar Ahmad

FollowDec 06, 2025 02:00:48

Noida, Uttar Pradesh:7.3 pc prevalence of mental health disorders among 13-17-year-olds in 12 states: Centre The prevalence of mental health disorders in the age group 13-17 years is about 7.3 per cent in 12 states, Minister of State for Health and Family Welfare Prataprao Jadhav said on Thursday while sharing findings of a National Mental Health Survey (NHMS). He said the government launched a “National Tele Mental Health Programme” on October 10, 2022, to further improve access to quality mental health counselling and care services in the country. Jadhav, in reply to a question in Lok Sabha, said as per the NMHS, 2015-16 of India conducted by the Government through the National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS), Bengaluru, in 12 States, the prevalence of mental health disorders in the age group 13-17 years is about 7.3 per cent. The MoS said the Tele-MANAS Mobile Application is a comprehensive mobile platform that has been developed to provide support for mental health issues ranging from well-being to mental disorders. Tele-MANAS Mobile Application has been expanded to include 10 additional regional languages — Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Telugu, Odia, and Punjabi — along with the previously available languages, English and Hindi. Tele-MANAS Mobile Application also assists visually challenged persons by making its mental health services accessible through a specially designed, user-friendly digital interface and a toll-free phone line that does not require screen use, said the MoS. As of November 27, 36 States/ UTs have set up 53 Tele-MANAS Cells. Tele-MANAS services are available in 20 languages based on the language opted by the States. More than 29.82 lakh calls have been handled on the helpline number since its inception. The total number of calls handled through the Tele-MANAS platform during the current year is 12.33 lakh, said the MoS. The government has also launched the video consultation facility under Tele-MANAS, as another upgrade to the already existing audio calling facility. Highlighting the joint efforts of the Education Ministry, Jadhav said, “The Ministry of Education (MoE) has launched an initiative, Manodarpan, to provide psychosocial support to students, their families and teachers across the country, for mental health and well-being.” He said that all activities undertaken under the Manodarpan initiative are aimed towards supporting the mental health and well-being of students from schools, colleges and universities, including those students who are preparing for competitive examinations. The Mos said that the University Grants Commission (UGC) also issued Guidelines for Promotion of Physical Fitness, Sports, Students'' Health, Welfare, Psychological and Emotional Well-being at Higher Education Institutions (HEIs) on April 13, 2023. The guidelines provide for promotion of physical fitness and sports activities for students creation of safeguards against academic pressure, peer pressure, behavioural issues, stress, career concerns, depression and other issues on the mental health of students to teach positive thinking and emotions in the student community; and to promote a positive and supportive network for students, he said.

245

comment

0

Report

हिंदी में शीर्षक: कपूरथला में आग के पीछे पारिवारिक विवाद, दो भाइयों के घर में नुकसान

VSVARUN SHARMA

FollowDec 05, 2025 18:30:42

Kapurthala, Punjab:ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਗੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਟਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ sbੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ。

173

comment

0

Report

पुतिन ने राष्ट्रपति भवन में द्रोपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित भोज में भाग लिया

SSSanjay Sharma

FollowDec 05, 2025 17:15:29

Noida, Uttar Pradesh:DELHI: PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ATTENDS BANQUET HOSTED BY PRESIDENT OF INDIA DROUPADI MURMU AT RASHTRAPATI BHAVAN/ VISUALS

128

comment

0

Report

ग्रेट खली ने तहसीलदार पर जमीन हथियाने के गंभीर आरोप लगाए

GPGYAN PRAKASH

FollowDec 05, 2025 17:01:51

Paonta Sahib, Himachal Pradesh:द ग्रेट खली ने तहसीलदार पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। विश्व प्रसिद्ध रेसलर दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली ने पांवटा साहिब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ स्थानीय महिलाओं और ग्रेट खली ने इस संबंध में सिरमौर उपयुक्त से शिकायत की है। दूसरी तरफ तहसीलदार ने खली के आरोपी को निराधार बताया है। तहसीलदार ऋषभ शर्मा का कहना है कि ग्रेट खली पंजाब से हथियारबंद लोगों को लाकर किसी और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ग्रेट खली ने कहा कि जमीन उनके पिता ने 2013 में खरीदी थी, जिसे पर पांवटा साहिब तहसीलदार और कुछ प्रॉपर्टी डीलर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पांवटा साहिब के सुरजपुर की कुछ महिलाओं और खली ने जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए डीसी सिरमौर को शिकायत सौंपी है। खली ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। खली ने कहा कि वे 28.08 बीघा जमीन के सह-स्वामी हैं, पिछले पांच दशक से वहीं रह रहे हैं, पर अब दबाव बन रहा है और जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। 20 मई 2025 को कुछ लोगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की; 18 जुलाई 2025 को भी प्रयास हुआ, ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने नाकाम किया। शिकायत में आरोप है कि यह कार्रवाई राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से की गई। शिकायत में यह भी आरोप है कि तहसीलदार समेत कुछ राजस्व अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खली ने दावा किया कि उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं।

201

comment

0

Report

पुतिन राजभवन से रवाना, विजय चौक के दृश्य

SSSanjay Sharma

FollowDec 05, 2025 17:00:12

Noida, Uttar Pradesh:DELHI: PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN LEAVES FROM RASHTRAPATI BHAVAN / VISUALS FROM VIJAY CHOWK

189

comment

0

Report

बनूड़ के सर्विस रोड पर ट्रैफिक जाम ने दुकानदारों और यात्रियों को परेशान किया

KSKuldeep Singh

FollowDec 05, 2025 16:46:05

Banur, Punjab:बनूड़ - जी मीडिया के अनुसार बनूड़ के राजपुरा - जीरकपुर हाईवे सर्विस रोड पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या सामने आई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सर्विस रोड पर दिन भर ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम के कारण रोड पर स्थित दुकानदारों के काम धंधे पर असर पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब फैक्ट्री की तरफ टर्न लेने वाले भारी वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। वही पराली से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी जाम का कारण बनती हैं। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि सर्विस रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भारी वाहनों और ट्रैक्टर ट्रालियों का समय तय किया जाए。

227

comment

0

Report

मालेर कोटला के गाँव हथन में फिर सरपंच चुना गया; कोर्ट फैसले के बाद ढोल-लड्डू

KSKiranveer Singh

FollowDec 05, 2025 15:46:31

:ਐਂਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੇ ਬਜਾਏ ਢੋਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ/ਓ :- ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ते ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਪਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਥਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਰੂ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬਾਈਟ 01 ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈਟ 02 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ

202

comment

0

Report

अमृतसर में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति ध्वस्त, दो आरोपी जेल में

BSBHARAT SHARMA

FollowDec 05, 2025 15:45:22

Amritsar, Punjab:ਛੇਹਰਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਦਸੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇਹਰਟਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇੜੇ), ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ。 ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। --- ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ (2 ਐਫਆਈਆਰ) 1. ਐਫਆਈਆਰ 240 (29-09-2022) – ਧਾਰਾ 21-B NDPS, ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ (52 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ) 2. ਐਫਆਈਆਰ 184 (09-10-2024) – ਧਾਰਾ 21-C, 27-A, 29 NDPS, ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ (4 ਕਿਲੋ 05 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ) --- ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ (4 ਐਫਆਈਆਰ + 2 ਡੀਡੀਆਰ) 1. ਐਫਆਈਆਰ 203 (30-08-2021) – 21-B NDPS, ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ (50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ) 2. ਐਫਆਈਆਰ 184 (09-10-2024) – 21-C, 27-A, 29 NDPS (4 ਕਿਲੋ 05 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ) 3. ਐਫਆਈਆਰ 205 (25-10-2018) – 379-B IPC, ਥਾਣਾ ਛਾਉਣੀ 4. ਐਫਆਈਆਰ 05 (07-01-2019) – 379-B IPC, ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ: 5. ਡੀਡੀਆਰ 26 (14-06-2019) – 110/151 CrPC, ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ 6. ਡੀਡੀਆਰ 02 (09-08-2023) – 107/151 CrPC, ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ --- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਹੈ。 --- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ: 1393 NDPS ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ 2545 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 268.236 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ 35.646 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ 325.577 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ 2.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ 117 ਵਾਹਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲਕੜ ਸੂਚਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। --- ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਤੀ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ

193

comment

0

Report

शिरोमणी अकाली दल के नामांकन रद्दीकरण पर चुनाव आयोग से हंगामा

KSKamaldeep Singh

FollowDec 05, 2025 15:18:52

Chandigarh, Chandigarh:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਅੰਮਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਐਡੋਵੇਕਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕ्शन ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ

133

comment

0

Report

रशिया सेना में भारतीय भर्ती रोके: मोदी- Misri ने जारी बचाव प्रयासों का किया खुलासा

SSSanjay Sharma

FollowDec 05, 2025 15:17:31

Noida, Uttar Pradesh:ANI EVE R23.....ANI DEL INDIA RUSSIA JOINT PC PM Modi raises issue of Indians in Russian Army: Misri says 'concerted efforts continue,' urges citizens not to take such offers New Delhi [India], December 5 (ANI): Foreign Secretary Vikram Misri highlighted that India is actively working to secure the release of its citizens who have joined the Russian armed forces, while urging caution to prevent further recruitment. While addressing the special briefing on the state visit of Vladimir Putin, Misri said that Prime Minister Narendra Modi raised the matter with the Russian President, underscoring that 'our concerted efforts continue on a regular basis to secure the early release of Indian citizens from the Russian Army.' 'This issue of the recruitment of Indian citizens into the Russian armed forces was broached by PM Modi,' Misri stated. Misri cautioned Indian citizens against accepting offers to join the Russian military. 'I would just take this opportunity to reiterate once again that our citizens should avoid very, very carefully any offers to join the Russian armed forces. We are seeing several cases of people stranded there, appealing to be rescued and brought out. As I said, we are actively engaged in that effort,' he added. Families of Indians stranded in Russia have been protesting, demanding the government's intervention to bring their loved ones back. The MEA has reported that 127 Indians joined the Russian army, 98 were evacuated, and 12 remain missing. Misri also highlighted new developments in India-Russia travel and tourism facilitation. He confirmed that India has introduced a 30-day e-tourist visa on a gratis basis for Russian citizens, describing it as 'on the basis of reciprocity.' He further noted that India is now, for the first time, offering group tourist visas to Russia free of charge as well. 'We have offered a 30-day e-tourist visa on a gratis basis. This is based on reciprocity. We have also, I think, for the first time, started to look at group tourist visas. And that is also being done with Russia for the first time on a gratis basis,' Misri said. In November, the Ministry of External Affairs confirmed that at least 44 Indian nationals are currently serving in the Russian army. MEA Spokesperson Randhir Jaiswal said the government has raised the issue with Russian authorities, urging the release of these individuals and warning citizens against accepting recruitment offers, citing serious risks to life. Jaiswal said, 'In the last few months, yes, we have come to know, we have been informed of several Indian nationals who have been recruited in the Russian army. We have once again taken up the matter with the Russian authorities to have them released at the earliest, as also to put an end to this practice.' He added, 'As per our understanding, 44 Indian nationals are currently serving in the Russian army. We are in touch with the Russian side. We are also in touch with the families of these people and giving them an update on the matter. We once again take this opportunity to convey to all that one should stay away from offers being made to serve in the Russian army because it is an offer that is fraught with danger to life and there\'s risk to life...' According to the Ministry of External Affairs (MEA), several Indian nationals signed up for what they believed were support jobs or civilian jobs in Russia. Instead, many allege they were misled and 'tricked into military service' soon after reaching Russia. Some went on student visas or tourist/visitor visas, but reportedly their passports were confiscated, and they were coerced into accepting military-service contracts. (ANI)

152

comment

0

Report

Manish Tewari ने लोकसभा में Chandigarh मेयर के सीधे चुनाव, संशोधन बिल पेश

SSSanjay Sharma

FollowDec 05, 2025 15:02:12

Noida, Uttar Pradesh:We moved three Bills in the Lok Sabha today. 1. To provide for a five-term for the Mayor, Senior Deputy Mayor, Deputy Mayor of Chandigarh to be directly elected by all the electors of Chandigarh and matters connected with and incidental thereto. 2. To amend the Anti-Defection Law (10th Schedule) so that democracy may be resuscitated in legislative institutions and conscience, common sense and constituency can once again prevail. I had earlier moved this bill in Lok Sabha in 2010, 2021 and now again in 2025. 3. To amend the Hindu Marriage Act, 1955.

150

comment

0

Report

Back to top