ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੋਲਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
पंजाब रोडवेज यूनियन के साथ समझौता: नियमित कर्मचारी बनने की प्रक्रिया शुरू
Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪੱਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ -ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਂਮ- ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਲ ਹਰਕੇਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 4-8-2026 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪੱਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ 25/11ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹਰਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੈਸੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 1981 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਨ ਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BOD ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ te ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੱਰਚੇ ਕੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮੈਨਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ0
0
Report
अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF ने 31,500 डॉलर जब्त किए, विदेशी मुद्रा तस्करी रुक गई
Noida, Uttar Pradesh:ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ CISF ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ, 31,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ 31,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ。 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ。 ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ CISF ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ, ਖੁਫੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।0
0
Report
फिरोजपुर में भूपेश बघेल ने हार बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम का समर्थन किया
Noida, Uttar Pradesh:FIROZPUR (PUNJAB): BHUPESH BAGHEL (CONGRESS) ON HAR BOOTH CONGRESS MAJBOOT PROGRAMME / FACTIONALISM IN POLITICAL PARTIES / EFFORTS TO RESOLVE ISSUES OF DISGRUNTLED LEADERS0
0
Report
Advertisement
मोदी सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए मिशन मोड और Bharatpol से तेज़ कार्रवाई शुरू की
Noida, Uttar Pradesh:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ' ਬਣਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਖੁਫਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2004 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹվਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ’ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੂਟਨੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ NIA ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ UAPA ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ 'trial in absentia' ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 90ਵੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਿਆਂ –ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਸੰਚਾਰ), ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਹਿਯੋਗ) ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਤਾਲਮੇਲ)- ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ BHARATPOL (ਭਾਰਤਪੋਲ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। BHARATPOL ਨੇ CBI, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ (ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ILOs ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, CBI ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ, CBI ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਨਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸಖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। PMLA ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ 17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਇੱਕ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, CBI ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ۔ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 40, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 100, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 107, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 112 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 182 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੀਲੰਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 401 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੁਣ extradition ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਉਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਹੱਥੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੁٽਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB), ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI), ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿis ਵਿੰਗ (R&AW), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (MEA), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ "ਪੂਰੇ-ਸਰਕਾਰ" (Whole-of-Government) ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC) ਅਧੀਨ ਇੱਕ 'ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੂਕਸ ਗਰੁੱਪ' ਦਾ ਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ (ਡੋਜ਼ੀਅਰ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਡੇ ਪਏ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。0
0
Report
हिमाचल में बारिश से सड़क, बिजली और पेयजल सेवाएं प्रभावित; हालात बने चुनौतीपूर्ण
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच मंगलवार शाम तक सार्वजनिक सेवाओं पर असर बढ़ गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की 4 अगस्त 2026 शाम 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 153 सड़कें बंद हैं, जबकि 191 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTR) प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 58 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी बाधित हैं。 सुबह की रिपोर्ट के मुकाबले शाम तक सड़क बाधित होने के मामलों में मामूली कमी आई है। सुबह 157 सड़कें बंद थीं, जबकि शाम को यह संख्या 153 रही। वहीं, बिजली व्यवस्था में सुधार दर्ज हुआ है और प्रभावित DTR की संख्या सुबह के 220 से घटकर 191 हो गई है。 हालांकि, पेयजल आपूर्ति पर असर बढ़ा है। सुबह 28 जलापूर्ति योजनाएं बाधित थीं, जो शाम तक बढ़कर 58 हो गईं। इससे बारिश के बीच कई क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। SEOC की रिपोर्ट से साफ है कि प्रदेश में बारिश के कारण सड़क, बिजली और पेयजल जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अन्य घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है।0
0
Report
बुधवार दोपहर 1 बजे भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट बैठक कमेटी में
Chandigarh, Chandigarh:बुधवार को दोपहर 1 बजे विधान सभा के कमेटी रूम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक0
0
Report
Advertisement
फाजिल्का (पंजाब): बूथ मजबूत करनेCampaign के तहत पंजाब कांग्रेस ने जिला-स्तर कार्यकर्ता बैठक की – अमरिंदर सिंह राजा Warr ing (पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष)
Noida, Uttar Pradesh:FAZILKA (PUNJAB): PUNJAB CONGRESS HOLDS DISTRICT-LEVEL WORKER MEETING UNDER BOOTH STRENGTHENING CAMPAIGN AMARINDER SINGH RAJA WARRING (PUNJAB CONGRESS PRESIDENT)0
0
Report
पंजाब कांग्रेस में घमासान, सांसद सुखजिंदर सिंह रणधावा का खुलासा
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: SUKHJINDER SINGH RANDHAWA CONGRESS MP ON INFIGHTINGS IN PUNJAB CONGRESS0
0
Report
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों से ईथनॉल पर बैठक—वीडियो और प्रतिक्रियाएं
Noida, Uttar Pradesh:DELHI union MINISTER SHIVRAJ SINGH CHOUAHN HOLDS MEETING WITH FARMERS OVER ETHANOL/VISUALS/FARMERS REAX0
0
Report
Advertisement
दिल्ली: एयर इंडिया फुकट-DELHI उड़ान में टर्बुलेंस, कई यात्री घायल; visuals जारी
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: AIR INDIA PHUKET-DELHI FLIGHT ENCOUNTERS TURBULENCE, SEVERAL PASSENGERS INJURED / VISUALS / FOREIGN PASSENGER WHOSE MOTHER INJURED0
0
Report
MEA प्रेस ब्रीफिंग: सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान, भारत-यूएस ट्रेड
Noida, Uttar Pradesh:DELHI : MEA PRESS BRIEFING Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "...We call upon countries to take strong action against cross-border terrorism and those promoting it. We call upon Pakistan to take strong action against cross-border terrorism and dismantle the terrorist infrastructure operating from it. soil." On the India-United States bilateral trade agreement, he says, "Both sides have done a lot of work in this regard. There are certain issues that need finalisation, and both countries are working towards finalising the interim bilateral trade agreement."0
0
Report
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी
Chandigarh, Chandigarh:ਚੀਫ ਇਲੈਕٽرੋਲ ਆਫਿਸਰ ਪੰਜਾਬ..... ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ SIR 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 12 ਅਕਤूबर ਤੱਕ ਚਲੀਨੀਂ ਹੈ 24000 ਤੋਂ ਵੱਧ bE L U ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ सिटीज़न ने भी हमारा पूरा साथ दिया, साथ ही साथ मीडिया ने भी हमारा पूरा साथ दिया और 1 करोड़ 93 लाख लोगों ने हमे वापिस फॉर्म भर के भेजा 2 करोड़ 96.31% मनसा में कलेक्शन हमने पूरी कोशिश की जिसकी भी वोट पंजाब की है उनकी enumareshan फॉर्म वापिस लिए जाये 20 लाख के करीब हमे वापिस नहीं आए 5 लाख 68 हज़ार death केस है 1 लाख 19 हजार 45 डबल वोट भी है, जिसमें दूसरी एंट्री को काट दिया गया है जो लोग शिफ्ट हो गए थे उनकी एंट्री भी डिलीट की है 4 लाख 12 हजार 15 वोट ऐसी है जिसको ट्रेस करने के बाद भी उनका भी पता चला जिन लोगों को लगता है हमारी वोट होनी चाहिए थी उनके पास एक ओर भी मौक है 13 अगस्त से लेकर 12 सतंबर तक रहेगी पोलिंग बूथ की फिजिकल चेकिंग की गई 1200 से ज्यादा वोट जहां भी हो गए उसके बाद दूसरे बूथ बनाए गए अगला फेस 13 अगस्त को शुरू होगा वोटर को 30 दिन मिले और अगर आप 40 घर नहीं थे या घर से बाहर थे तो आपके घर में कोई भी साइन करवा सकते है 60000 ऑनलाइन फॉर्म आए ड्राफ्ट वोटर सूची के लिए और भी माध्यम से रिलीज की जाएगी पॉलिटिकल पार्टी को भी लिस्ट दी जाएगी किसी भी वोटर को वोट का खतरा नहीं है 90.3% फॉर्म पहुंचे 20 लाख वोटर के वोट काटे गए है0
0
Report
Advertisement
हरपाल सिंह चीमा के पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट फैसले पर कांग्रेस-आप में टकराव और राजनीतिक बयानबाजी
Noida, Uttar Pradesh:Chandigarh (Punjab): Harpal Singh Cheema (Finance Minister, Punjab) on Punjab and Haryana High Court decision regarding DA of Punjab employees/ Congress allegations and political developments/ claims of Punjab Congress leaders being in touch with Aam Aadmi Party Punjab0
0
Report
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने DA बकाए के आदेश पर बड़ा कदम उठाया
Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਲ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ DA ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਰ ਲਾਗੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 21 ਤਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 14191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ 2024 ਤੋਂ 25 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2025 ਤੋਂ 26 ਵਿੱਚ 75 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ 6000 ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੇ scal ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ DA ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇ ਸਕਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇ scal 54000 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 36000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ salary ਵਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੁਜਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਜਮੇਂਤ ਨਹੀਂ ਆਈ 18% DA ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਤੋਂ 21000 ਦਾ ਬੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ0
0
Report
लोकसभा में गतिरोध जारी: धर्मवीर गांधी बोले, सवालों के जवाब से सरकार भाग रही है
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: DHARAMVEER GANDHI CONG MP ON DEADLOCK CONTINUE IN LOK SABHA Delhi: Congress MP Dharamvira Gandhi says, "It's certainly a matter of great sadness that Parliament has been repeatedly adjourned. For the past two years, the government has consistently evaded accountability... We too represent 30 crore people. The people's questions are our questions. The government is unwilling to answer our questions. Asking questions is our right..."0
0
Report
Advertisement