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हिमाचल में पोषण नीति 2026 मंजूर, चार नई लैब और पारंपरिक खानपान को बढ़ावा

Shimla, Himachal Pradesh:हimachal में नई पोषण नीति-2026 को मंजूरी, पारंपरिक खानपान को मिलेगा बढ़ावा; खाद्य जांच के लिए खुलेंगी चार नई लैब कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए सरकार का कदम, दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में पोषण सेवाओं की पहुंच बेहतर करने पर भी जोर हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध करवाना, पारंपरिक हिमाचली खानपान को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। नई नीति में कुपोषण के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, आहार में विविधता का अभाव और खानपान से जुड़ी उभरती बीमारियों पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें मौसमी फल, दालें, मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ खानपान की आदतों के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक भोजन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। पोषण नीति का एक अहम हिस्सा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जांच और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके तहत कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाएगा और प्रदेश में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इन प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने का भी प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच बेहतर बनाने, मिलावट और दूषित भोजन का पता लगाने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नीति में मोबाइल खाद्य परीक्षण सुविधाओं और जल गुणवत्ता की निगरानी को भी शामिल किया गया है। नई नीति में जीवन के अलग-अलग चरणों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से जीवन के पहले 1,000 दिनों, मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। नीति का उद्देश्य ऐसा संतुलित और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य आहार बढ़ावा देना है, जिसे परिवार आसानी से अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली में अपना सकें। पोषण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहित अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य पोषण समन्वय प्रकोष्ठ और जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनका उद्देश्य योजना बनाने, कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करना है। नीति में एकीकृत बाल विकास सेवा, पीएम पोषण योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलाए जा रहे पोषण संबंधी कार्यक्रमों को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, सामुदायिक भागीदारी और लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पोषण संबंधी आंकड़ों को एक जगह एकत्र करने और उनकी निगरानी बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित राज्य पोषण पोर्टल को भी नीति का हिस्सा बनाया है। इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े आंकड़ों का डिजिटल एकीकरण करने की योजना है। इससे पोषण संबंधी चुनौतियों की पहचान करने, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर फैसले लेने और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोषण मानव विकास की आधारशिला है और हर बच्चे, महिला तथा नागरिक को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति में प्रदेश की पोषण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया है। साथ ही, कमजोर वर्गों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी में सुधार लाना और पारंपरिक हिमाचली खानपान को बढ़ावा देना जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने, आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने और प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
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पंजाब में आप सरकार फेल, भाजपा ने 2027 के लिए बहुमत का दावा दोहराया

Noida, Uttar Pradesh:पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल हो चुकी है और अपनी जवाबदेही से भाग रही है। आज भी विधानसभा का सत्र सिर्फ आठ-दस मिनट चला। न पंजाब की बात हुई, न पंजाब के मुद्दों की। पंजाब की जनता के लाखों-करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों से भाग नहीं सकती। नशे, गैंगस्टरवाद, फिरौतियों और बिगड़ी कानून-व्यवस्था का जवाब सरकार को देना ही होगा। परमिंदर सिंह झोटे, बिक्रमजीत सिंह और गुलज़ार सिंह को इंसाफ देना ही पड़ेगा。 आज पंजाब का हर वर्ग दुखी है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनकी मांगें पूरी करने की जगह सरकार उन्हें डराने-धमकाने में लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कर्मचारियों के साथ डटकर खड़ी है। *एनडीए के मामले पर:* देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, और एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के जो हालात बना दिए हैं और जिस तरह पंजाब को हर तरफ से बर्बाद किया है, इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान भाजपा की सरकार है。 हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दो दिन पहले पंजाब आए थे। वे पीड़ित परिवारों से मिले और ihnen इंसाफ का भरो्सा देकर गए। परमिंदर सिंह झोटे के मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही थी। गृह मंत्री जी अपनी कथनी और करनी के इतने पक्के हैं कि उनके दिल्ली पहुंचने तक सीबीआई की टीम मानसा पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। चाहे परमिंदर सिंह झोटे का मामला हो, गुलज़ार सिंह का या बिक्रमजीत सिंह का, हर परिवार को इंसाफ मिलेगा। भाजपा हर कदम पर परिवारों की लड़ाई लड़ेगी。 गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब से नशा खत्म करने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। पंजाब से नशा खत्म होगा, हर हाल में होगा。 आम आदमी पार्टी से मैं यही कहूंगा कि आप हमारे गठबंधन की फिक्र छोड़िए। आपने पंजाब को हर तरफ से बर्बाद कर दिया है: - नशा हमारी जवानी को निगल रहा है - नशे के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है - कानून-व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है, रोज गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और सरकार सोई हुई है - हर वर्ग सरकार से दुखी है, कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं और किसान मंडियों में रुल रहे हैं - मुख्यमंत्री साहब को सैर-सपाटे से फुर्सत नहीं है - दिल्ली वालों ने साढ़े चार सालों में पंजाब को लूट लिया लेकिन अब बहुत हो चुका। पंजाब के लोग इस लूट और इस निकम्मी सरकार को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी सभी 117 की 117 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी है और पंजाब के लोगों को हम पर विश्वास है। हम 2027 में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे。
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शिमला के तत्कालीन एसएसपी संजीव गांधी पर FIR: सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप

Shimla, Himachal Pradesh:शिमला के तत्कालीन एसएसपी संजीव गांधी पर FIR, कांस्टेबल के ₹1.87 लाख के भुगतान में धोखाधड़ी के आरोप फंड से ₹2.35 लाख की कथित अवैध निकासी का मामला, बिलों की स्वीकृत राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का आरोप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थाना सदर शिमला में दर्ज इस मामले में एक कांस्टेबल की स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं करने और फंड से निकाली गई धनराशि के खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। पुलिस ने 22 अक्टूबर 2026 को अभियोग संख्या 138/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस लाइन कैथू, शिमला में तैनात एक कांस्टेबल की शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 के दौरान उन्हें सरकारी कार्यों और व्यवस्थाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पहले अपनी जेब से खर्च करने के बाद राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। कांस्टेबल का आरोप है कि उन्होंने जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कुल ₹1,87,890 खर्च किए। इसके बाद संबंधित बिल कार्यालय में जमा करवाए, जिन्हें जांच के बाद भुगतान के लिए मंजूरी भी मिल गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2026 को तत्कालीन एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया और भुगतान से संबंधित वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए। कांस्टेबल को बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हस्ताक्षर जरूरी हैं और स्वीकृत राशि उन्हें मिल जाएगी। हालांकि, आरोप है कि हस्ताक्षर करवाने के बावजूद उन्हें पैसा नहीं दिया गया। जुलाई 2026 में शिकायत करने के बाद कांस्टेबल ने कार्यालय की अकाउंट ब्रांच से जानकारी हासिल की। उनके अनुसार, वहां पता चला कि संबंधित राशि फंड से निकाली जा चुकी थी, लेकिन उनके बैंक खाते में जमा नहीं हुई। इसके चलते उन्हें अपनी स्वीकृत राशि नहीं मिल सकी और देनदारियां चुकाने के लिए निजी संसाधनों से धन की व्यवस्था करनी पड़ी। शिकायत मिलने के बाद संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, जिला पुलिस के एक फंड से लगभग दो वर्षों के दौरान कुल ₹2,35,000 की कथित अवैध निकासी की गई थी। आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। इससे फंड में धन की कमी होने की बात सामने आई। रिकॉर्ड के अनुसार, जब संजीव कुमार गांधी का तबादला एसएसपी शिमला के पद से कार्मिक विभाग में हुआ, तो आरोप है कि फंड की कमी पूरी करने के लिए शिकायतकर्ता के बिलों की पहले से स्वीकृत राशि को उनके खाते में देने के बजाय संबंधित फंड के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायत में इसे कांस्टेबल को धोखे में रखकर किया गया कदम बताया गया है। आरोप है कि इस कारण कांस्टेबल को भुगतान नहीं मिला और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फंड से निकाली गई राशि के खर्च से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं बताया गया है। प्रथम दृष्टया वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में धोखाधड़ी, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, धन के हस्तांतरण और जाली दस्तावेज तैयार करने या इस्तेमाल करने से संबंधित अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बाद पुलिस थाना सदर श Shimla में मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 314, 318, 336 और 340 के तहत अभियोग दर्ज हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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पंजाब NDPS: गिरफ्तार आरोपी शाम को घर क्यों चले जाते हैं, CBI-जाँच की मांग

Chandigarh, Chandigarh:पंजाब में नशे का बढ़ता कारोबार को ले कर CM साहब ने कहा की NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किये दोषी शाम को घर चले जाते हैं DGP साहब बताये की कितने आरोपी NDPS को तहत पकड़े गये और कितने शाम को घरवाले गये हम गृह मंत्री अमित शाह से माँग करते हैं की इस की जाँच की जाए की NDPS में पकड़े गये आरोपी शाम को क्यों घर चले गये इसे भी परमिंदर सिंह झोंटा की जाँच के साथ CBI को जाँच के लिये कहे पंजाब सरकार ने एक लाख से जयादा लोगों को नशे बेचने को कारन गिरफ्तार किये मगर कोई चेन पकड़ने में नाकाम रही है विधानसभा का सेशन कुछ मिंटो में ख़त्म किया हैं जो लोगो को पैसे की बर्बाद हैं NDA की सरकार पंजाब में बनने के अमित शाह के वयान पर कहा की हम पंजाब में ग़ैर पंजाबियों की सरकार को पंजाब को लोग हटाकर पंजाब की सरकार बनायेंगे NDA की पंजाब को लोगों ने सरकार देखी है बहुत बड़े बड़े काम करवाये थे अगर पंजाब को आर्थिक तौर पर खड़ा करना है या किसानी बचानी हैं को हम सभी इकट्ठे हो कर NDA की सरकार बनाने के लिये हबला मारना होगा GGPC को चुनाब करवाना बड़ा मुद्दा हैं
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दिलेर मेहंदी-डलजीत दोसांझ प्रेस कांफ्रेंस: पंजाब का गौरव और बीजेपी पर सवाल

Chandigarh, Chandigarh:ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ-pੱਗ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ BJP ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਲੇਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਲੇਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇਕਰ BJP ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਅਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਤਰੀਕ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ hate ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ Delhi ਦੇ ਅंदर ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ Delhi ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ہے CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਐਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 50 ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ CM ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਈ
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कार्तिकेय शर्मा SDM शिमला ग्रामीण नियुक्त, ज्ञान सागर नेगी का अतिरिक्त कार्यभार वापस

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत कार्तिकेय शर्मा को एसडीएम शिमला ग्रामीण नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की ओर से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। कार्तिकेय शर्मा HPAS-2023 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह जिला शिमला के जुन्गा में सहायक आयुक्त (राजस्व)-कम-तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें एसडीओ (सिविल), शिमला ग्रामीण, जिला शिमला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद एचपीएएस-2011 बैच के अधिकारी ज्ञान सागर नेगी, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकॉल), शिमला के पद पर तैनात हैं, उनसे एसडीएम शिमला ग्रामीण का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया है। यह नियुक्ति जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू होगी。
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पंजाब में कांग्रेस के वादों पर सियासी घमासान: सब्सिडी और बिजली बंदी के संकेत

Chandigarh, Chandigarh:ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੱਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਬੜੇ kick ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 1000 - 1500 ਰਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱتے ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜੀਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਲੜਨ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਲੋਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ
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शिमला पहुंची सवर्ण पदयात्रा; 10 जनवरी दिल्ली कूच, यूजीसी नियम वापसी की मांग

Shimla, Himachal Pradesh:शिमला में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सवर्ण पदयात्रा, सचिवालय के बाहर चक्का जाम UGC के नियम वापसी और सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग, 10 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सवर्ण पदयात्रा गुरुवार को मनाली से 600 किलोमीटर का सफर तय कर शिमला पहुंची। बड़ी संख्या में सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया, जिससे शिमला की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रदर्शन के दौरान यूजीसी के नियमों को वापस लेने और सामान्य वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी का गुस्सा भाजपा और कांग्रेस, दोनों के खिलाफ है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गलत नियम बनाए, लेकिन कांग्रेस ने भी उनका विरोध नहीं किया। पार्टी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी निशाने पर लिया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के कई लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके जरिए देश में हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। नेताओं ने मांग की कि देश में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने साफ किया कि उनकी मांगों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 जनवरी को दिल्ली कूच करने की घोषणा भी की। बाइट—1- रूमित सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बाइट—2- महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, करणी सेना
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मोगा के गांवों में नहरी पानी पहुंचा; किसानों ने पंजाब सरकार का आभार जताया

Moga, Punjab:ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਲਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ。 ਪਿੰਡ ਘਲਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਸੂਏ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ。 ਬਾਈਟ : ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ !
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