icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Pinewz
151505
Kuldip SinghKuldip SinghFollow25 Jul 2024, 09:51 am
0
0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

गगल एयरपोर्ट विवाद: SIT ने चार मामलों में जांच की दिशा स्पष्ट की

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर विधानसभा में उठे गंभीर सवालों के बाद सरकार ने जांच को निर्णायक दिशा देने का दावा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार की नीति भाषणों से नहीं, बल्कि फैसलों और कार्रवाई से तय होगी। जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत, पद या प्रभाव नहीं देखा जाएगा। कार्रवाई तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होगी। दरअसल, गगल एयरपोर्ट के आसपास और गग्गल-रैत क्षेत्र में जमीन की खरीद को लेकर विधानसभा में आरोप लगे थे कि कुछ लोगों ने गरीब और सामान्य लोगों से अपेक्षाकृत कम कीमत पर जमीन खरीदी और बाद में सरकारी अधिग्रहण के जरिए अधिक मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया। इन सौदों में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सत्र में गगल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण/खरीद और प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा सदन में उठाया गया था। उसी दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर नियमों को दरकिनार कर जमीन खरीदी गई, किसी सौदे में बेनामी स्वामित्व छिपाया गया या गरीब व्यक्ति से सस्ती जमीन खरीदकर सरकारी अधिग्रहण के जरिए अनुचित लाभ लेने का प्रयास हुआ तो कानून अपना काम करेगा। मामले की जांच के लिए 18 फरवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर धर्मशाला की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया। अब तक SIT नौ अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। इन रिपोर्टों में गगल एयरपोर्ट के आसपास हुए भूमि सौदों, संदिग्ध बेनामी स्वामित्व और संबंधित बैंक लेन-देन की जांच की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच के दौरान SIT ने चार मामलों में SV
0
0
Report

पंजाब के सीएम मान ने आदर्श स्कूल शिक्षकों के लिए 120% वेतन बढ़ोतरी मंजूर की

Chandigarh, Chandigarh:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਗਭਗ 1100 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ; ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਅਗਸਤ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹ́sੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ." ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮુખ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।" ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ.
0
0
Report
Advertisement

ED ने IAS अधिकारी अनुराग वर्मा से पूछताछ के साथ लैंड-यूज घोटाले की जांच तेज

Noida, Uttar Pradesh:लैंड यूज और लेआउट में कथित गड़बड़ियों को लेकर IAS अधिकारी ED के रडार पर.. चंडीगढ़ मोहाली के सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लैंड यूज और लेआउट में कथित अनियमितताओं को लेकर IAS अधिकारी अनुराग वर्मा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए तलब किया है। आरोप है कि कुछ फैसलों और लेआउट में बदलाव से निजी बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया。 मामला मेगा प्रोजेक्ट म्यूरवुड्स इकोसिटी के ग्रुप हाउसिंग साइट्स से भी जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक, कथित तौर पर लेआउट में बदलाव के बाद इन साइट्स को GMADA को ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी गई और बाद में इन्हें गौरव धीर की कंपनी धीर कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया。 बताया जा रहा है कि इस मामले में 2022 में तत्कालीन मंत्री अमन अरोड़ा के कार्यकाल के दौरान नीति में बदलाव किया गया था। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नीति में बदलाव और बाद के फैसलों से किसे फायदा हुआ और पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई थी या नहीं。 वहीं सनटेक सिटी मामले में भी बिल्डर पर कथित तौर पर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने के आरोप हैं। आरोप है कि ऐसी स्थिति में PRTPD Act की धारा 90 के तहत कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन बिल्डर के खिलाफ अपेक्षाकृत हल्की धारा 85 के तहत कार्रवाई की गई। अब ED इस बात की जांच कर रही है कि कार्रवाई की धारा बदलने के पीछे क्या वजह थी और क्या इससे बिल्डर को किसी तरह का फायदा मिला।
0
0
Report

Reliance Finance ने किसान Piara Singh के घर सील कर दिया, परिवार बेघर

Jagraon, Punjab:ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੂਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋ ਲਿਆ 32 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੌ ਵਿਆਜ ਪਾਂ ਕੇ 46 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
0
0
Report
Advertisement

पख्ता खुलासा: अकाली दल इआली का केंद्र पर हमला, बंदी सिंहों की रिहाई की मांग तेज

Chandigarh, Chandigarh:ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ rijਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਇਆਲੀ ਨੇ کہا—ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ কੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਇਆਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਸਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
0
0
Report

हरप्रीत सिंह बाबा वैली अकाली दल वारस में शामिल, फेडरलिज्म और पंजाब के हक़ों पर ज़ोर

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ पंजाब ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ” ਕਿਹਾ—ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ “ਫਿਸਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ daawa ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਚੈਲੇਂਜ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。 ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ” ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਫਿਸਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ” ਦੱਸਿਆ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ پنج ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ。 ਬਾਬਾ ਵੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਮਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ karਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ。
0
0
Report
Advertisement

राम रहीम की पैरोल पर हरप्रीत सिंह: सिखों के भावनात्मक जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

Noida, Uttar Pradesh:ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 25 ਅਗਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਆਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ پੰچਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ੍ਹ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਉਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ کو ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ सुनਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੰਗਾਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬੇਅदਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਜਗਾਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
0
0
Report

हिमाचल CM सुक्खू के केंद्र को लिखे पत्र, अग्निवीर योजना पर बिगड़ती धार

Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया और मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की। कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चार साल बाद उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेवा के बाद न तो पेंशन की सुविधा मिलती है और न ही अन्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वह अग्निवीर योजना के मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और प्रदेश के पूर्व सैनिकों की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना तथा हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सेना में नियमित भर्ती के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती कोटा भी कम किया गया है, जिससे हिमाचल के युवाओं को निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि चार परमवीर चक्र जीतने वाले हिमाचल प्रदेश और देश के वीर जवानों के साथ अग्निवीर योजना अन्याय है। CM सुक्खू ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस में 1300 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की है और आने वाले समय में 1000 पद और भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, क्योंकि प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसके तहत प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और दूध के दाम में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी کی गई है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल सैनिक बहुल राज्य है और पूर्व सैनिक प्रदेश की धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में बोर्ड के सदस्यों की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक में हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के चेयरमैन कर्नल मनीष कुमार, मुख्य सचिव के.के. पंत, सचिव आशीष सिंहमार, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे。
0
0
Report
Advertisement

हिमाचल विधानसभा: राष्ट्रगान के सम्मान का भाजपा का दावा वीडियो से मजबूत

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्र गीत के कथित अपमान को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। भाजपा विधायक दल ने विधानसभा सचिवालय से मिलने के बाद कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है, जिसमें भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया गया था। भाजपा विधायक विपिन परमार ने कहा कि विधायकों ने राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया और किसी भी तरह से इसका अपमान नहीं किया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा सहित अन्य विधायकों ने पत्रकार वार्ता कर सरकार और मुख्यमंत्री पर इस मामले को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक विपिन परमार ने कहा कि सदन के अंदर की वास्तविक स्थिति अब वीडियो के माध्यम से सामने आ गई है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान के प्रति पूरा सम्मान दिखाया। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रगान के दौरान भाजपा विधायक अपनी सीटों पर मौजूद थे और राष्ट्रगान पूरा होने तक उसका सम्मान किया गया। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया और भाजपा विधायकों पर राष्ट्रगान के अपमान जैसे गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सत्तापक्ष के नेताओं ने विधानसभा के भीतर और बाहर इस मामले को लेकर ऐसे बयान दिए, जिससे जनता के बीच विपक्ष के खिलाफ गलत संदेश गया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिला स्तर तक पहुंचाकर धरने और प्रदर्शन करवाए और भाजपा विधायकों को बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास राष्ट्रगान के अपमान का कोई ठोस प्रमाण था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। भाजपा नेताओं का कहना है कि अब सदन के भीतर का वीडियो सामने आने के बाद उनका पक्ष स्पष्ट हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं से अपने आरोप वापस लेने तथा सदन के भीतर माफी मांगने की मांग की।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top