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Mansa151505

ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ

Jul 25, 2024 09:51:13
Mansa, Punjab

ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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ADAnkush Dhobal
Jan 07, 2026 08:10:50
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस देश भर में VB-G RAM G के ख़िलाफ दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि VB-G RAM G 2025 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविक को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन का काम देने की गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि VB-G RAM G में 125 दिनों के रोजगार गारंटी दे रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरों को साप्ताहिक वेतन दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा。 हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। बिंदल ने कहा कि अगर UPA और NDA सरकार के कार्यों की तुलना की जाए, तो यह कई गुना ज़्यादा है। मनरेगा में भी केंद्र की मोदी सरकार ने UPA सरकार से ज़्यादा धन खर्च किया। बिंदल ने दावा किया कि इसे विकसित भारत, 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया है और इससे मजदूरों के जीवन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा। केंद्र सरकार की दलील है कि पहले की योजना में विभिन्न राज्यों से भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप मिल रहे थे। अब नई योजना में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत निगरानी प्रणाली को चुस्त बनाते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा。
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SSSanjay Sharma
Jan 07, 2026 07:56:29
Noida, Uttar Pradesh:BCB Statement on ICC Communication Regarding T20 World Cup 2026The Bangladesh Cricket Board (BCB) has received response from the International Cricket Council (ICC) regarding the Board’s expressed concerns over the safety and security of the Bangladesh National Cricket Team in India for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, including the request for relocation of the team’s matches. In its communication, the ICC has reiterated its commitment to ensuring the full and uninterrupted participation of the Bangladesh team in the tournament. The ICC has conveyed its willingness to work closely with the BCB to address the concerns raised and has assured that the Board’s inputs will be welcomed and duly considered as part of the detailed security planning for the event. The BCB has also taken note of certain reports published in a section of the media suggesting that the Board has been issued an ultimatum in this regard. The BCB categorically states that such claims are completely false, unfounded and do not reflect the nature or content of the communication received from the ICC. The Board will continue constructive engagement with the ICC and relevant event authorities in a cooperative and professional manner to arrive at an affable and practical solution that ensures the smooth and successful participation of the team in the ICC Men’s T20 World Cup 2026. The Bangladesh Cricket Board remains firmly committed to placing the highest priority on the safety, security and well-being of the Bangladesh National Cricket Team.
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ADAnkush Dhobal
Jan 07, 2026 07:39:59
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal Pradesh High Court ने शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के ख़िलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। अंजलि सोनी वर्मी बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावलिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब के आपत्तियों के साथ लंबित रहने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का जवाब अभी तक आपत्तियां दूर कर दोबारा दाखिल नहीं किया गया है, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा किया जाना आवश्यक था। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये की सशर्त लागत लगाते हुए निर्देश दिए कि दो दिनों के भीतर आपत्तियां दूर कर जवाब दाखिल किया जाए, ताकि मामले की सभी दलीलें पूरी हो सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही पुनः उत्तर (Rejoinder) दाखिल किया जा चुका है।
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SSSanjay Sharma
Jan 07, 2026 07:20:05
Noida, Uttar Pradesh:श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होना पूरे देश के हिन्दू समाज की जीत है: कर्नल मनकोटिया जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता National Medical Commission (NMC) ने रद्द कर दी है। आयोग ने कॉलेज में न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद MBBS कोर्स की मंजूरी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। NMC ने आदेश दिया है कि कॉलेज में अध्ययनरत मौजूदा छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि इसी संस्थान को लेकर पहले भी बड़ा विवाद सामने आया था, जब 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को, जबकि 7 सीटें हिंदू और 1 सीट सिख छात्र को मिलने का दावा किया गया था। इसे लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किए थे और बाद में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन किया गया था। इसी पूरे मामले पर ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में संघर्ष समिति के कन्वेनर रिटायर्ड कर्नल सुखबीर मनकोटिया ने कहा कि यह “देशभर के हिंदुओं और सनातनियों की आस्था की जीत” है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah और कुछ कश्मीरी नेताओं ने इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जबकि उनकी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए थी, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। कर्नल मनकोटिया ने यह भी आश्वासन दिया कि इस संस्थान में चयनित सभी बच्चों को बेहतर मेडिकल संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए संघर्ष समिति हर संभव प्रयास करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने NMC की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने कॉलेज में कई गंभीर कमियां पाई हैं, जिसके चलते मान्यता रद्द की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह के उस बयान पर—जिसमें उन्होंने कहा था कि “श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की जमीन का पैसा सरकार को दे दें और फिर जो मर्जी करें, सिर्फ हिंदुओं को सीटें देनी हैं तो दें”—कर्नल मनकोटिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और यह दर्शाता है कि वह पूरे जम्मू-कश्मीर के नहीं बल्कि एक खास समुदाय के नेता की तरह बयान दे रहे हैं।
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ADAnkush Dhobal
Jan 07, 2026 06:44:22
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स की प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनौती दी है. इस मामले में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को प्रतिवादी बनाया गया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की अदालत में होनी है. फ़रवरी 2024 में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों समेत तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया था. दोनों पक्षों को 34-34 वोट मिले. ऐसे में ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स प्रक्रिया के तहत हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया. इसी प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में चुनौती दी है.
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