ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ 38 'ਚੋਂ 26 ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਕੰਮਲ। 13 ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ, 4 ਦੀ ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ। ਐਸਡੀਐਮਐਫ ਫੰਡ 'ਚੋਂ 67 ਲੱਖ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ 56 ਲੱਖ ਖਰਚ। ਬਾਕੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
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DA मामले पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ
Noida, Uttar Pradesh:पंजाब सरकार DA मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर ‘टेक-होम सैलरी’ देने को तैयार पंजाब सरकार कर्मचारियों का कुल वेतन पहले ही केंद्रीय मुलजिमों से ज्यादा है पंजाब सरकार में वेतन और पेंशन पर खर्च राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51% है जबकि भारतीय औसत लगभग 38% है पंजाब सरकार चरणबद्ध तरीके से बकाया दे रही है और उसी को जारी रखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी0
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AAP विधायक राम सिंह पर कार्रवाई? tarun चugh के घर प्रदर्शन ड्रामा
Noida, Uttar Pradesh:The person in picture who is paying tributes to mass murderer Sajjan Kumar is a sitting MLA of #AAP Ram Singh Netaji. What action AAP has taken against him. Their holding protest at house of Tarun Chugh BJP is purely a drama. AAP joined hands with Cong outside Punjab.0
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पंजाब सरकार के DA Equal pay पर सुप्रीम Court दलील: टेक-होम वेतन में समानता की मांग
Chandigarh, Chandigarh:पंजाब सरकार महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 3 अगस्त 2026 के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के मामले में समान केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के लिए तैयार है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि महंगाई भत्ते का निर्धारण केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लागू प्रतिशत से आंख मूंदकर मिलान करने के बजाय समग्र वेतन पैकेज को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ 1 सितंबर 2 पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 3 अगस्त 2026 के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अपने कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के मामले में समान केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के लिए तैयार है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि महंगाई भत्ते का निर्धारण केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लागू प्रतिशत से आंख मूंदकर मिलान करने के बजाय समग्र वेतन पैकेज को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। राज्य ने विशेष रूप से अपने कर्मचारियों को समान केंद्रीय श्रेणियों के साथ टेक-होम (हाथ में आने वाले) वेतन में पूर्ण समानता प्रदान करने के लिए आवश्यक सीमा तक डीए बढ़ाने की पेशकश की है। सरकार ने यह रुख बनाए रखा है कि यह दृष्टिकोण कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा, साथ ही उस स्थिति से भी बचाएगा जहां एक ही डीए प्रतिशत लागू करने से कुल वेतन काफी अधिक हो जाता है, क्योंकि पंजाब में कई श्रेणियों में मूल वेतन (बेसिक पे) पहले से ही अधिक है। क्लर्क के लिए, पंजाब का मूल वेतन ₹38,600 है और 42% डीए पर कुल परिलब्धियां ₹54,812 हैं, जबकि 60% डीए पर संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹36,960 है। ड्राइवर के लिए, पंजाब का मूल वेतन ₹28,600 है और 42% डीए पर कुल परिलब्धियां ₹40,612 हैं, जबकि 60% डीए पर संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹36,960 है। स्टेनोग्राफर के लिए, पंजाब का मूल वेतन ₹39,700 है और 42% डीए पर कुल परिलब्धियां ₹56,374 हैं, जबकि 60% डीए पर संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹47,360 है। ईटीटी शिक्षकों के लिए, पंजाब का मूल वेतन ₹47,600 है और 42% डीए पर कुल परिलब्धियां ₹67,592 हैं, जबकि 60% डीए पर संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹65,760 है। कांस्टेबल के लिए, पंजाब का मूल वेतन ₹38,600 है और 42% डीए पर कुल परिलब्धियां ₹54,812 हैं, जबकि 60% डीए पर संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹36,960 है। एसएलपी में बताया गया है कि इन पांच प्रतिनिधि श्रेणियों में पंजाब की कुल परिलब्धियां संबंधित केंद्र सरकार की परिलभ्धियों से पहले से ही अधिक हैं, जिसमें प्रति माह ₹1,832 से ₹17,852 तक का अंतर है। क्लर्क और कांस्टेबल श्रेणियों में, पंजाब का ₹38,600 का मूल वेतन ही केंद्र सरकार के कुल ₹36,960 से अधिक है, जिसमें ₹23,100 मूल वेतन और 60% डीए शामिल है। यदि पंजाब यांत्रिक रूप से डीए बढ़ाकर 60% कर देता है, तो पंजाब के एक क्लर्क या कांस्टेबल की कुल परिलब्धियां बढ़कर ₹61,760 हो जाएंगी, जबकि संबंधित केंद्र सरकार की श्रेणी के लिए यह ₹36,960 है। पंजाब सरकार का मुख्य तर्क यह है कि डीए प्रतिशत को मूल वेतन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चूंकि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए पंजाब के उच्च मूल वेतन के आधार पर उच्च केंद्रीय प्रतिशत लागू करने से वास्तविक समानता के बजाय कुल वेतन काफी अधिक हो सकता है। इसलिए विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि उचित तुलना कुल वेतन पैकेज की है, जिसमें मूल वेतन और डीए शामिल हैं, न कि केवल डीए प्रतिशत की। राज्य ने बताया है कि कई प्रमुख काडरों में पंजाब का वेतन ढांचा पहले से ही काफी अधिक है। छठे पंजाब वेतन आयोग ने 2.57 के गुणक (मल्टीप्लिकेशन फैक्टर) को अपनाने वाले सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की तुलना में 2.59 से 2.72 तक के गुणक का उपयोग करके राज्य के वेतन में संशोधन किया था। नतीजतन, पूरे पे मैट्रिक्स में पंजाब का मूल वेतन संबंधित केंद्रीय मूल वेतन से अधिक है। इसलिए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका उद्देश्य कर्मचारियों को समानता से वंचित करना नहीं है। बल्कि, यह यांत्रिक रूप से समान प्रतिशत लागू करने के बजाय, समान केंद्रीय श्रेणियों के साथ टेक-होम वेतन में समानता प्रदान करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, डीए में पर्याप्त वृद्धि करने की पेशकश की है। पंजाब सरकार ने आगे बताया है कि पंजाब की वेतन और पेंशन प्रतिबद्धताएं उसके वित्त पर विशेष रूप से भारी बोझ डालती हैं। कैबिनेट उप-समिति द्वारा संकलित सामग्री के अनुसार, वेतन और पेंशन पर खर्च राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51% है, जबकि अखिल भारतीय औसत लगभग 38% है, जबकि ब्याज सहित प्रतिबद्ध देनदारियां राजस्व प्राप्तियों का लगभग 82% हैं। डीए को पूरी तरह से केंद्रीय दर के अनुरूप करने से हर साल लगभग ₹6,500 करोड़ का अतिरिक्त आवर्ती बोझ पड़ेगा। डीए में 18 प्रतिशत अंक की वृद्धि से वेतन और पेंशन पर खर्च राजस्व प्राप्तियों के लगभग 52% से बढ़कर 57.5% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य के उपलब्ध राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के वेतन और पेंशन के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है। आवर्ती वेतन, पेंशन और डीए पर खर्च किया जाने वाला हर अतिरिक्त रुपया ऐसा रुपया है जिसे स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी संरचना, विकास और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर एक साथ खर्च नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्य ने प्रस्तुत किया है कि राज्य के कर्मचारियों के मुआवजे का निर्धारण करने में वित्तीय क्षमता एक वैध और आवश्यक विचार है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पंजाब में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू दरों पर लंबित डीए/डीआर किश्तों का भुगतान करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि लंबित राशियाँ एक पखवाड़े के भीतर जारी की जाएं, चूक के मामले में 6% साधारण ब्याज दिया जाए, और लिक्विडेशन प्लान को उस सीमा तक रद्द कर दिया था जहां तक उसने लगभग ₹14,191 करोड़ के स्वीकृत बकाये के भुगतान को स्थगित कर दिया था। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह कर्मचारियों को उस लाभ से वंचित करने की कोशिश नहीं कर रहा है जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। बल्कि, इसने तुलनात्मक केंद्रीय श्रेणियों के साथ वास्तविक वेतन में समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक डीए वृद्धि प्रदान करने की पेशकश की है। साथ ही, इसने मौजूदा लिक्विडेशन प्लान के तहत स्वीकार किए गए बकाये का भुगतान जारी रखने की अनुमति मांगी है, जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नहीं किया जाता। पंजाब का वैधानिक ढांचा स्वचालित केंद्रीय डीए समानता का आदेश नहीं देता पंजाब सरकार ने बताया है कि प्रत्येक राज्य का अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाला अपना वैधानिक ढांचा है। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए पंजाब के लागू पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2021, में कोई निश्चित डीए प्रतिशत, केंद्रीय सूचकांक, स्वचालित फॉर्मूला या केंद्र सरकार দ্বারা घोषित डीए दर से स्वचालित जुड़ाव निर्धारित नहीं है। नियम डीए का निर्धारण राज्य सरकार पर छोड़ते हैं। इस बीच, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए अपने वैधानिक ढांचे का पालन करती है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए डीए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कानून के तहत निर्धारित किया जाता है, और पंजाब के पास उस दर को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के वैधानिक ढांचे द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राज्य ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार के डीए प्रतिशत को अपनाने की कोई स्वचालित कानूनी आवश्यकता नहीं है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग वैधानिक ढांचे, वेतन संरचनाएं और वित्तीय क्षमताएं होती हैं, और डीए की दरें तदनुसार भिन्न हो सकती हैं। पंजाब का अपना रिकॉर्ड भी दर्शाता है कि उसने केंद्र के हर डीए संशोधन का यांत्रिक रूप से मिलान नहीं किया है। पंजाब ने नवंबर 2021 में डीए 17% से बढ़ाकर 28%, अक्टूबर 2022 में 28% से 34%, दिसंबर 2023 में 34% से 38% और नवंबर 2024 में 38% से 42% किया था। राज्य ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि पंजाब ने ऐतिहासिक रूप से केंद्रीय डीए दर को एक संदर्भ बिंदु के रूप में माना है, लेकिन उसी दर पर और उसी तारीख को प्रत्येक केंद्रीय संशोधन का मिलान करने का कोई स्वचालित वैधानिक दायित्व कभी नहीं रहा है। कैबिनेट के फैसले ने वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं किया पंजाब सरकार ने छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों और जून 2021 के कैबनेट के फैसले और संचार पर हाईकोर्ट की निर्भरता को भी संबोधित किया है। राज्य की स्थिति यह नहीं है कि कैबिनेट ने कभी इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। इस मुद्दे पर विचार किया गया और सैद्धांतिक रूप से नीतिगत निर्णय लिया गया। हालांकि, बाद के पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2021 में स्वचालित केंद्रीय डीए तंत्र को शामिल नहीं किया गया। नियमों में कोई केंद्रीय सूचकांक, निश्चित फॉर्मूला, निश्चित प्रतिशत या केंद्रीय डीए से स्वचालित भविष्य का जुड़ाव शामिल नहीं है। राज्य ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि प्रासंगिक निर्णय में प्रयुक्त भाषा यह थी कि सरकार केंद्रीय डीए दर को स्वीकार कर सकती है। इसी तरह, केंद्र के समान ही डीए लागू करने के संबंध में, सरकार ने कहा कि वह ऐसा करने का "प्रयास कर सकती है"। पंजाब ने प्रस्तुत किया है कि "स्वीकार कर सकती है" और "प्रयास कर सकती है" शब्दों को बिना शर्त वैधानिक आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। "प्रयास" शब्द का अर्थ कुछ करने की कोशिश से है और यह अनिवार्य रूप से वित्तीय क्षमता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों सहित विचारों के लिए गुंजाइश छोड़ता है। राज्य के अनुसार, हाईकोर्ट ने "प्रयास" का गलत अर्थ निकाला है कि यह एक बाध्यकारी दायित्व बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट के फैसले को कभी भी वैधानिक नियमों में संशोधन में तब्दील नहीं किया गया। इसलिए राज्य ने तर्क दिया है कि किसी पूर्व नीतिगत निर्णय को स्थायी वैधानिक दायित्व में नहीं बदला जा सकता है, जब अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों में जानबूझकर ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया। राज्य ने पंजाब के मामले को पश्चिम बंगाल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से भी अलग बताया है। पश्चिम बंगाल के मामले में, संबंधित वैधानिक नियमों में ही एक विशिष्ट मुद्रास्फीति-सूचकांक तंत्र शामिल था। पंजाब के नियमों में केंद्रीय डीए दर से ऐसा कोई वैधानिक जुड़ाव शामिल नहीं है। आईएएस अधिकारियों के साथ तुलना कानूनी रूप से गलत है पंजाब सरकार ने पंजाब में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू डीए पर हाईकोर्ट की निर्भरता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार केंद्रीय कानून के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का डीए तय करती है। पंजाब के पास उस दर को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरी ओर, पंजाब के पास अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। इसलिए राज्य ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 14 का उपयोग केंद्रीय कानून द्वारा पंजाब पर थोपी गई दर को राज्य कानून द्वारा शासित राज्य कर्मचारियों के एक बिल्कुल अलग वर्ग के लिए अनिवार्य दर में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के उन पहले के फैसलों पर भी भरोसा किया है, जिनमें एसएलपी के अनुसार यह माना गया है कि केंद्रीय कानून के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू डीए की तुलना राज्य कानून द्वारा शासित कर्मचारियों को देय डीए से नहीं की जा सकती। पंजाब ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा इस पहलू पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया है कि यदि आईएएस अधिकारियों पर लागू डीए दर को अनुच्छेद 14 के तहत सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मानदंड माना जाता है, तो यह प्रभावी रूप से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को कमजोर करेगा, क्योंकि केंद्र द्वारा अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित दर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर खर्च तय करेगी। लिक्विडेशन प्लान: पंजाब ने बकाये से इनकार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दिया गया दूसरा प्रमुख मुद्दा लगभग ₹14,191 करोड़ के स्वीकृत डीए/डीआर बकाये से संबंधित है, जो मुख्य रूप से 2016 से 2021 तक की अवधि से संबंधित है। राज्य ने बताया है कि यह बकाया पूर्व अवधि के दौरान लिए गए निर्णयों के कारण है और वित्तीय बोझ अब वर्तमान सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। बकाये से इनकार करने के बजाय, राज्य ने स्वीकृत देनदारी को चरणों में चुकाने के लिए एक संरचित लिक्विडेशन प्लान तैयार किया है। लिक्विडेशन प्लान पांच वित्तीय वर्षों में भुगतान का प्रावधान करता है, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए उम्र-आधारित किश्त अनुसूची है। आयु-आधारित क्रमबद्धता का उद्देश्य वृद्ध पेंशनभोगियों को उनकी कम शेष जीवन प्रत्याशा के कारण प्राथमिकता देना था, जबकि युवा पेंशनभोगियों को शेष अवधि में उनका पूरा बकाया प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने 13 फरवरी 2025 को लिक्विडेशन प्लान को मंजूरी दी और सरकार ने 18 फरवरी 2025 को इसे प्रभावी करने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने बाद में 21 फरवरी 2025 को इस योजना को रिकॉर्ड पर लिया और अनुपालन का निर्देश दिया। PSPLC ने बाद में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी लिक्विडेशन प्लान को अपनाया। राज्य पहले से ही योजना के तहत भुगतान कर रहा है। योजना के तहत कोई भी कर्मचारी या पेंशनभोगी स्वीकृत बकाये का कोई भी हिस्सा नहीं खोता है; मुद्दा केवल भुगतान के समय और तरीके का है। इसलिए राज्य ने तर्क दिया है कि चरणबद्ध तंत्र पुराने पेंशनभोगियों को प्राथमिकता देते हुए पूरे स्वीकृत दायित्व को चुकाने के लिए एक व्यवस्थित और वित्तीय रूप से प्रबंधनीय मार्ग प्रदान करता है। हालाँकि, हाईकोर्ट ने राज्य को एक पखवाड़े के भीतर पूरी लंबित राशि जारी करने का निर्देश दिया। एसएलपी में बताया गया है कि लगभग ₹14,191 करोड़ का स्वीकार किया गया बकाया राज्य के पूरे वार्षिक वेतन और पेंशन खर्च के लगभग तीन महीने के बराबर है, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग ₹58,064.05 करोड़ है। राज्य ने प्रस्तुत किया है कि चौदह दिनों के भीतर इस तरह के निर्देश का पालन करना न के बराबर है और राज्य की संचित निधि से निकासी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। इस तरह के खर्च के लिए अनुपूरक व्यय, अनुदान, विधायी अनुमोदन और विनियोग शामिल संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है। इसलिए राज्य ने एक पखवाड़े के भीतर लगभग ₹14,191 करोड़ के भुगतान की आवश्यकता वाले निर्देश को चुनौती दी है, और यह प्रस्तुत किया है कि कार्यपालिका संवैधानिक रूप से निर्धारित विधायी प्रक्रिया के बिना संचित निधि से ऐसी राशि कानूनी रूप से नहीं निकाल सकती है। डीए दर, समय और ब्याज पर हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले को कई आधारों पर चुनौती देती है, जिसमें डीए समानता निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के साथ पंजाब सरकार के कर्मचारियों की तुलना, लंबित बकाये को तत्काल देय देनदारी के रूप में मानना, और एक पखवाड़े के भीतर पूरी राशि जारी करने का निर्देश शामिल है। राज्य ने इस पर भी सवाल उठाया है कि क्या कोई अदालत खुद डीए के भुगतान की दर, समय और तरीके का निर्धारण कर सकती है, जहां लागू वैधानिक नियम स्वचालित केंद्र सरकार से जुड़ी दर निर्धारित नहीं करते हैं। पंजाब ने प्रस्तुत किया है कि यदि डीए के लिए एक प्रवर्तनीय अधिकार मान भी लिया जाए, तो सटीक दर का निर्धारण, वह तिथि जिससे इसे लागू होना चाहिए और संशोधन का अंतराल, वास्तविक मजदूरी के क्षरण, मौजूदा परिलब्धियों और बोझ को सहन करने की नियोक्ता की क्षमता सहित कारकों के मूल्यांकन को शामिल करता है। इस तरह का वेतन-निर्धारण अभ्यास सक्षम कार्यकारी प्राधिकरण और विशेषज्ञ निकायों के दायरे में आता है। states ने डिफ़ॉल्ट के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 6% साधारण ब्याज दिए जाने को भी चुनौती दी है, और यह प्रस्तुत किया है कि ब्याज निर्देश विवादित डीए अंतर को पहले से अर्जित देनदारी के रूप में मानता है, भले ही राज्य की स्थिति यह हो कि लागू वैधानिक नियमों के तहत उच्च डीए दर कभी तय ही नहीं की गई थी। राज्य ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को भी चुनौती दी है जिसमें बकाये का भुगतान होने तक उसे "अनुत्पादक खर्च" करने से रोका गया है। पंजाब ने प्रस्तुत किया है कि यह अभिव्यक्ति अस्पष्ट है और यह निर्देश राज्य के बजट पर सामान्य कार्यकारी निर्णय लेने में हस्तक्षेप करता है। पंजाब सरकार ने यह भी बताया है कि उसका विस्तृत तुलनात्मक वेतन हलफनामा फैसला सुनाए जाने से पहले हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था। वित्त विभाग की ओर से दायर हलफनामे में सात प्रतिनिधि श्रेणियों की तुलना और टेक-होम वेतन में समानता हासिल करने के लिए आवश्यक सीमा तक डीए बढ़ाने का राज्य का वचन शामिल था। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि आक्षेपित फैसले में इस सामग्री और वचन पर ठीक से विचार नहीं किया गया था। एसएलपी मूल कार्यवाही से परे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तक राहत के विस्तार को भी चुनौती देती है, जिसमें PSPLC कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित मुद्दे और उन कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में पीएसपीसीएल की अनुपस्थिति शामिल है जहां से व्यापक राहत का विस्तार किया गया था। राज्य ने राज्य के खर्च पर हाईकोर्ट के अंकुश को भी चुनौती दी है, और यह ध्यान दिलाया है कि यह निर्देश बिना किसी याचिका या साक्ष्य के जारी किया गया था और हाईकोर्ट द्वारा स्वयं यह स्वीकार करने के बावजूद जारी किया गया था कि अदालत कार्यपालिका की वित्तीय नीति पर सुपर-ऑडिटर के रूप में नहीं बैठती है या अपनी बुद्धिमत्ता को प्रतिस्थापित नहीं करती है। पंजाब सरकार ने तदनुसार सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के निर्देशों और डीए समानता कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, इस व्यापक प्रश्न की जांच करने का आग्रह किया है, जबकि उसने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक निष्पक्ष और वित्तीय रूप से टिकाऊ वेतन ढांचा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। राज्य ने एसएलपी के लंबित रहने के दौरान 3 अगस्त के हाईकोर्ट के फैसले के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। विकल्प के रूप में, इसने डीए/डीआर भुगतान, ब्याज, व्यय पर अंकुश और लिक्विडेशन प्लान को रद्द करने से संबंधित निर्देशों पर विशेष रूप से स्टे की मांग की है, जबकि मौजूदा योजना के अनुसार स्वीकार किए गए बकाये का वितरण जारी रखने की अनुमति मांगी है। पंजाब सरकार ने दोहराया है कि वह उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है जो स्वीकार्य रूप से देय है। वह लिक्विडेशन प्लान के तहत बकाये का वितरण जारी रख रही है और उसने शपथ पत्र पर समान केंद्रीय श्रेणी के साथ टेक-होम वेतन में समानता प्रदान करने की पेशकश की है। इसके साथ ही, राज्य ने प्रस्तुत किया है कि डीए की दर और समय तथा बकाये के भुगतान का निर्धारण करते समय उसके वैधानिक ढांचे, संवैधानिक वित्तीय प्रक्रियाओं और वित्तीय क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए।0
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ED की चिट्ठी पर पंजाब पुलिस ने स्पष्टीकरण मांगा, आज अधिकारी नहीं पहुंचे
Noida, Uttar Pradesh:पंजाब पुलिस ने ED द्वारा भेजी गई चिट्ठी पर 28 अगस्त को पत्र लिख कर मांगा था स्पष्टीकरण पत्र में एक अधिकृत अधिकारी को 1 सितंबर को पंजाब पुलिस के हैडक्वाटर में पूरे रिकॉर्ड सहित हाजिर रहने की करी थी मांग आज ED की ओर से रिकॉर्ड सहित कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा पंजाब पुलिस ने ED की भेजी चैट और स्क्रीनशॉट सामग्री को बताया अस्पष्ट और अधूरा कई दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं, इसलिए आरोपों की सही जांच मुश्किल ED से चैट्स की साफ कॉपी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मेटाडाटा और मूल स्रोत उपलब्ध कराने को कहा गया था0
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सुक्खू ने सहारा योजना का पारदर्शी क्रियान्वयन और 3000 रुपये की मदद की प्रगति जांच
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के प्रभावी, पारदर्शी और सुगम क्रियान्वयन के लिए विभाग ने एक समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की है। नई प्रणाली के तहत 4,050 सक्रिय एवं पात्र लाभार्थियों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से 3,958 लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी भी पूरा किया जा चुका है। जुलाई 2026 के लिए अब तक 3,723 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। वहीं, ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया में लाकर स्वीकृत किया जा रहा है。 विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल लाइव है और आम जनता के लिए उपलब्ध है। पात्र एवं जरूरतमंद आवेदक मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कुछ चिन्हित घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। योजना के तहत उनके परिचारकों को भी सहायता दी जाती है, ताकि लंबे समय तक चलने वाले चिकित्सा उपचार के दौरान परिवारों पर आर्थिक बोझ और कठिनाइयों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 20.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले चिकित्सा उपचार के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे जरूरतमंद परिवारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।0
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स suk hh wu? नहीं—सुक्खू ने सीबीएसई स्कूलों में दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशभर के 150 सीबीएसई स्कूलों में दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। स्कूल दिवस के दौरान प्रातः स्कूल पहुंचने के समय, लंच ब्रेक के दौरान और स्कूल से छुट्टी के समय उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड इस वर्ष 1 अक्तूबर से अनिवार्य किया जाएगा। निर्धारित ड्रेस की खरीद में सुविधा के लिए शिक्षकों को एकमुश्त 5,000 रुपये की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफार्म को लेकर निर्णय अगले एक सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और आने वाले समय में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राजय सरकार इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के सुधार और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी। इस पहल का उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने शिक्षा विभाग को इन उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा सीबीएसई स्कूलों के संचालन और सुविधाओं में निरंतर सुधार करने के निर्देश दिए।0
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DSP गुरशेर संधू की बर्खास्तगी रद्द, सेवा में पुनः नियुक्ति का रास्ता साफ
Chandigarh, Chandigarh:डीएसपी गुरशेर संधू को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उनकी बर्खास्तगी के आदेश हाईकोर्ट ने किए रद्द लॉरेंस बिश्नोई की जेल में हुई इंटरव्यू के चलते उनके खिलाफ की गई तो यह कार्रवाई, उसके बाद उसके खिलाफ फिरौती और भ्रष्टाचार के मामले किए गए थे दर्ज पंजाब सरकार ने पिछले साल 2 जनवरी को उन्हें किया था सेवा से बर्खास्त संधू ने अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को दी हुई थी हाईकोर्ट में चुनौती अब उनकी बर्खास्तगी के आदेश रद्द होने से उनकी वापिस सेवा में बहाली का रास्ता साफ हो गया है डीएसपी गुरशेर संधू ने अपनी बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में उसे बलि का बकरा बनाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई की CIA कॉम्प्लेक्स खरड़ में हुई इंटरव्यू के लिए उसे दोषी करार दे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जबकि हकीकत यह थी कि लॉरेंस बिश्नोई को जब पंजाब लाया गया था, तब से वो हमेशा से ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF की कस्टडी में था। CIA कॉम्प्लेक्स खरड़ में भी वो AGTF की कस्टडी में ही था। बावजूद इसके उसे इस मामले में दोषी करार दे सीधे बर्खास्त कर दिया गया और उसका पक्ष तक नहीं सुना गया। बर्खास्तगी के इसी आदेश को संधू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।0
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पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत ट्रक रवाना करेंगे
Chandigarh, Chandigarh:Punjab Governor and Administrator, UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria, will flag off trucks carrying ready-to-eat food items and other relief material for the flood-affected people of Nepal.0
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पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल: 12 PPS अधिकारियों का तबादला, IPS से PPS तक बदलाव
Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab:पंजाब पुलिस में एक और बड़ा फेरबदल: 8 IPS अधिकारियों से बाद अब 12 PPS अधिकारियों का तबादला। PPS मनप्रीत सिंह SSP पठानकोट के पदोन्नत।0
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पंजाब पुलिस में बड़े तबादले, वरुण शर्मा बने मोहाली SSP
Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ SSP. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ.0
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बिक्रम ठाकुर का आरोप: सरकार सवालों से भागी, दोहरे मापदंड का आरोप
Shimla, Himachal Pradesh:पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय विषयों को गोलमोल कर देती है या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार से सवाल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर पूछे जाते हैं, ऐसे में सरकार को तथ्यात्मक और स्पष्ट जवाब देना चाहिए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आज शिक्षण संस्थानों को बंद करने और दोबारा खोलने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 अप्रैल 2025 को परागपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि today तक यह कार्यालय धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार विधानसभा में कहती है कि जनगणना के चलते नए प्रशासनिक कार्यालय नहीं खोले जा सकते, वहीं दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय चार दिन में खोलने की बात कही जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि यदि प्रशासनिक इकाइयां खोलने पर रोक है तो सरकार को नई घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे सरकार का दोहरा मापदंड बताया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद बंद किया था। उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि गुणवत्ता और मांग के आधार पर संस्थानों को खोला जाएगा। अब उन्हीं संस्थानों को दोबारा खोला जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि तीन-चार साल पहले बंद किए गए संस्थान आज फिर से खोले जा रहे हैं तो क्या यह उन क्षेत्रों के लोगों के साथ धोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जब संस्थानों को बंद किया गया था तब क्या आधार था और अब उन्हें दोबारा खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन आज इस वादे की स्थिति क्या है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि हर साल एक लाख नौकरियां देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के दावे किए गए थे, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल के कार्यकाल में उसके चुनावी वादों की वास्तविकता सामने आ गई है। मुख्यमंत्री के उस बयान पर कि जयराम ठाकुर दिन में सपने देख रहे हैं, बिक्रम ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2027 में कौन सत्ता में आएगा, यह जनता तय करेगी। उन्होंने दावा किया कि पंचायतों, जिला परिषदों और नगर निकायों में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सभी फैसलों को रद्द करने के लिए समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि कौन-से फैसले प्रदेश और जनता के हित में हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों को केवल राजनीतिक कारणों से बंद करने की समीक्षा जरूर की जाएगी और जनहित में आवश्यक संस्थानों को चलाया जाएगा। बिक्रम ठाकुर ने सिरमौर में खनन क्षेत्र में हुए हादसे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें दो नेपाल के नागरिक और एक सिरमौर का निवासी था। उन्होंने सवाल उठाया कि बरसात के दौरान जब खनन पर नियमों के तहत रोक रहती है तो उस स्थान पर खनन कैसे चल रहा था। उन्होंने कहा कि संबंधित खदानें खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों और दिशा-निर्देशों के अधीन आती हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या संबंधित खदान में सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था और यदि निरीक्षण के दौरान कोई आपत्ति या निर्देश दिए गए थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में संबंधित मंत्री की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिला और यह कहा गया कि अधिकारियों से रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी जाएगी। उन्होंने मांग की कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व उद्योग मंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी परियोजना हिमाचल को दी गई थी, लेकिन प्रदेश में इसका धरातल पर अपेक्षित काम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के आने और बैठकें होने की बात करती है, लेकिन वास्तविक निवेश और उत्पादन के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के हिस्सों को अलग-अलग करने का फैसला केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। बल्क ड्रग पार्क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 225 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन अभी तक इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ है। उनके अनुसार करीब 125 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और लगभग 100 करोड़ रुपये अभी भी खर्च होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद यदि निर्धारित धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। बिक्रम ठाकुर ने आपदा के दौरान केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता को लेकर कहा कि हिमाचल को विभिन्न मदों के माध्यम से लगातार राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपये की सहायता को लेकर यह धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए कि केंद्र सरकार ने यह राशि मुख्यमंत्री को सीधे दे दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अलग-अलग योजनाओं और मदों के माध्यम से हिमाचल को सहायता मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि आपदा के बाद केंद्र से हजारों करोड़ रुपये की सहायता विभिन्न मदों में प्रदेश को मिली है और भाजपा इस संबंध में अलग से पूरा विवरण सार्वजनिक करेगी। युवाओं के रोजगार के सवाल पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में 120 से अधिक उद्योग प्रदेश से बाहर चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने में विफल रही है। उन्होंने बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उद्योगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन और उद्योग दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार इन क्षेत्रों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास युवाओं के रोजगार को लेकर स्पष्ट रोडमैप है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ उद्योग, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार के दावों और धरातल की स्थिति में बड़ा अंतर है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।0
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उत्तराखंड FIR के विरोध में हिमाचल कांग्रेस का शिमला प्रदर्शन, सुक्खू का आरोप तानाशाही
Noida, Uttar Pradesh:Yesterday’s Protest राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन, CM सुक्खू बोले- भाजपा ने शुरू किया तानाशाही का नया ट्रेंड लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को शिमला में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समीप प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को लोकतंत्रिक अधिकारों का हनन बताया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इस घटना पर आपत्ति जताने वाले राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना निंदनीय है। CM सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने तानाशाही का नया ट्रेंड शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है और भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने तथा अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कानून और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बाइट—- सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश0
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क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी: युवराज सिंह स्टैंड में मुफ्त प्रवेश की घोषणा
Chandigarh, Chandigarh:ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੀਸੀਏ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਨੇੜੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਨੇ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈ.ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਨੇੜੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ sਟੈਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਭਾਵ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 27 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।0
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पंजाब की ऑनलाइन सेवाएं मोबाइल से, जन्म–प्रमाणपत्र समेत सभी प्रमाणपत्र घर बैठे मिलेंगे
Chandigarh, Chandigarh:ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ गया ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ पंजाब ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ0
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जयराम ठाकुर का आरोप: विधानसभा में जवाब नहीं, हिमाचल में विकास ठप
Shimla, Himachal Pradesh:नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विधानसभा में पूछे जा रहे सवालों का तथ्यात्मक जवाब नहीं देने और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में सवालों का जवाब देने के बजाय इस तरह बोलते हैं, जैसे किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हों। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई है और हर वर्ग सरकार से निराश है। उन्होंने यह बात प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रश्नकाल में अपने स्थगित प्रश्न के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बंद किए गए शिक्षण संस्थानों को लेकर जानकारी मांगने का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जनता, जनप्रतिनिधियों और पंचायतों की मांग पर शिक्षण संस्थान खोले गए थे। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में संस्थानों को बंद कर उनकी अधिसूचनाएं रद्द कर दीं। बाद में इनमें से 362 संस्थानों को दोबारा खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार से यह भी पूछा गया था कि भाजपा सरकार के समय खोले गए कितने संस्थानों को बंद किया गया और बाद में उसी स्थान पर दोबारा अधिसूचित किया गया। जयराम ठाकुर के अनुसार, ऐसे 123 संस्थान सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इन्हीं संस्थानों को दोबारा खोलना था तो उन्हें बंद करने का फैसला राजनीतिक बदले की भावना से क्यों लिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का तर्क है कि जिन स्कूलों को बंद किया गया, उनमें बच्चे नहीं थे या विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने सवाल किया कि 11 दिसंबर को सरकार बनने के बाद 12 दिसंबर को ही संस्थानों को बंद करने का फैसला कैसे ले लिया गया। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास एक दिन में ऐसी कौन-सी जानकारी आ गई कि इन स्कूलों में विद्यार्थी नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से दिए जा रहे जवाब कई बार तथ्यों पर आधारित नहीं होते। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ही सदन में गलत जानकारी देंगे तो मंत्रियों और विधायकों को भी ऐसा करने में संकोच नहीं रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं और विधानसभा को जनसभा समझ लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक साल से भी कम समय बचा है। भाजपा की सरकार सत्ता में आती है तो वर्तमान सरकार के पूरे पांच साल के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जो फैसले जनहित में नहीं होंगे, उन्हें रद्द करने पर भी विचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने चौड़ा मैदान में चल रहे हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदर्शनों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मकसद जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की और विकास में योगदान दिया, उन्हें आज अपने हक के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि सरकार खुद को कर्मचारी और पेंशनर हितैषी बताती है तो प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर लगातार धरने और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की 16 सूत्री मांगों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने महंगाई राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशन से जुड़े लंबित मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन कई मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को कई-कई महीनों तक वेतन नहीं मिलने की स्थिति बनी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कर्मचारी हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन यदि सरकार वास्तव में कर्मचारी हितैषी है तो हर रोज प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में कर्मचारी और पेंशनर धरने पर क्यों बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनहित की योजनाओं और विकास के मुद्दों पर बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चार साल में सरकार विकास की उस गति को भी बनाए रखने में सफल नहीं रही, जो पिछली भाजपा सरकार के समय थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पांच साल का कार्यकाल पूरा करना ही वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य नजर आ रहा है। उनके मुताबिक, सरकार राजनीतिक दृष्टि से फैसले ले रही है और विधानसभा में भी सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें पांच साल में किए गए विकास कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाती थीं और अंतिम फैसला जनता पर छोड़ती थीं। लेकिन वर्तमान सरकार के पास विकास का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। सरकार के कार्यकाल और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन यदि सरकार अपनी नाकामियों के कारण गिरती है तो उसे बचाने का भाजपा का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रति कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता का भरोसा कम हुआ है। पेंशनरों की विपक्ष से प्रतिबद्धता के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका संवाद सरकार के साथ चल रहा है, लेकिन सरकार के प्रति उनका भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। जयराम ठाकुर ने दोहराया कि भाजपा के सत्ता में आने पर वर्तमान सरकार के पांच साल के कार्यकाल के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा का अर्थ केवल जांच करना नहीं, बल्कि जनहित के खिलाफ लिए गए फैसलों को रद्द करना भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ अच्छे फैसले हुए होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उनके अनुसार, कई फैसले मित्रों के हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। भाजपा सत्ता में आने के बाद सभी फैसलों की समीक्षा करेगी और उसके बाद जनहित के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।0
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