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Kuldip SinghKuldip SinghFollow8 Aug 2024, 03:46 am
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डेराबासी में आप नेताओं के बैनर फाड़े जाने से सियासी माहौल गरम

Zirakpur, Punjab:ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਫਾੜ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ nagar ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ。 ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ。 BYTE- SUNNY ALUWALIA ( CHAIRMAN ) VISUALS
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Anandpur Sahib, Punjab:VO1 – ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ。 VO2 - ਉੱਧਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ . ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ。 ਬਾਈਟ – ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਾਈਟ – ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
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सोलन नगर निगम ने नालियों के लिए बजट मंजूर किया; पार्षदों से जानकारी मांगी

Solan, Himachal Pradesh:सोलन में नालियों की समस्या दूर करने के लिए बजट का प्रावधान, पार्षदों से मांगी जानकारी\n\nसोलन। शहर में जल निकासी और नालियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम ने बजट का प्रावधान कर लिया है। नगर निगम सोलन की मेयर सुषमा शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल नालियों के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक बजट रखा गया है। संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।\nमेयर सुषमा शर्मा ने शहर के सभी वार्ड पार्षदों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने वार्डों में खराब और क्षतिग्रस्त नालियों की जानकारी नगर निगम को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि पार्षदों के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर नगर निगम के जूनियर इंजीनियर (जेई) और उपमंडलीय अधिकारी (एसडीओ) मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद संबंधित स्थान की आवश्यकता के अनुसार ड्राइंग तैयार की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।\nउन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में नालियों के बंद होने, पानी की निकासी बाधित होने या अन्य किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी जानकारी नगर निगम को दें। इससे समस्याओं की पहचान कर समय रहते समाधान किया जा सकेगा।\nमेयर ने बताया कि प्रत्येक स्थान पर होने वाले कार्य की अनुमानित लागत मौके के निरीक्षण के बाद ही तय की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की निश्चित बजट सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जहां कम कार्य की आवश्यकता होगी, वहां कम और जहां अधिक निर्माण की जरूरत होगी, वहां उसी के अनुरूप धनराशि खर्च की जाएगी।\nउन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम द्वारा जहां भी नालियों का निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू करवाया जाएगा, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि पूरी तरह से संपन्न किया जाएगा। नगर निगम का प्रयास है कि शहरवासियों को जल निकासी की समस्या से राहत मिले और वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
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नेरचौक में पटाखा विक्रेता की店 पर छापेमारी: नौ ग्राहक अंदर फंसे, विक्रेता फरार

Sundar Nagar, Himachal Pradesh:लोकेशन मंडी : नेरचौक में पटाखा विक्रेता की दुकान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई. 24 घंटे के अल्टीमेटम के पूरा होते ही एसडीएम ने छापेमारी कर मौके से विक्रेता को फरार पाया और दुकान अंदर करीब नौ ग्राहक बंद मिले. प्रशासन ने कहा कि ग्राहकों को लगभग दो घंटे तक दुकान के अंदर ही बंद रखा गया. 24 घंटे का समय देकर एनओसी लेने के निर्देश दिए गए थे, मगर नियमों का पालन नहीं हुआ. बल्ह की एसडीएम स्मृतिका नेगी ने मौके पर टीम के साथ दबिश दी. पुलिस, जीएसटी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी पहुंचे. दुकान से पटाखों की जब्ती और दस्तावेजों की जांच जारी है. आगामी कार्रवाई नियमों के अनुरूप होगी.
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पन्नू का पलटवार: मान के मुख्यमंत्री बनने के साथ पंजाब की समस्याएं सुनीं

Noida, Uttar Pradesh: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के बयान पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलतेज सिंह पन्नू की प्रतिक्रिया बीजेपी अकेले लड़े या गठबंधन करे, आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पढ़ता भगवंत मान पंजाब के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो सीधे लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनते हैं - पन्नू 70 साल में नहीं हुए काम 'आप' सरकार ने लगभग 5 साल में पूरे किए - पन्नू 88% नहरी पानी, 600 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सरकार की उपलब्धियां - पन्नू किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत, BBMB, चंडीगढ़, PU और पंजाब के फंड रोकने के मुद्दे पर बीजेपी ज़वाब दे- पन्नू
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बरिंदर ढिल्लों ने गुरूद्वारे में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, दलित मुद्दों पर कांग्रेस-आरोप-प्रत्यारोप तेज

Rupnagar, Punjab:Ropar ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸਮੇਤ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਨੇਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਨੇ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ جس ਵਿੱਚ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。 ਬਾਈਟ-ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ
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संगरूर में पराली जलाने से प्रशासन के दावे खड़े सवाल

Sangrur, Punjab:संगरूर में पराली जलाने की तस्वीरों ने खोली प्रशासन की दावों की पोल, 24 घंटे में 41 नए मामले. Sangrur: पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से किए जा रहे बड़े-बड़े दावों के बीच संगरूर के खेतों से सामने आ रही आग की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खेतों में धड़ल्ले से धान की पराली जलाई जा रही है और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। पराली जलाने के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने संगरूर प्रशासन की निगरानी और रोकथाम के इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर को संगरूर जिले में पराली जलाने के 77 मामले सामने आए, जबकि मालेरकोटला में 16 मामले दर्ज किए गए। वहीं, 6 नवंबर को संगरूर में 41 और मालेरकोटला में 6 मामले सामने आए। लगातार सामने आ रहे ये मामले प्रशासन के उन दावों पर सवाल उठा रहे हैं, जिनमें पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होने की बात कही जा रही थी। किसान नेता सतनाम सिंह ने बताया कि पराली जलाना किसानों का शौक नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुका है। उनका कहना है कि पराली के धुएं का सबसे पहला असर किसानों के अपने बच्चों और परिवारों पर पड़ता है, क्योंकि खेतों से उठने वाला धुआं सबसे पहले उनके घरों तक पहुंचता है। इसके बावजूद किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं दे पाए हैं। किसान नेता ने मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनों पर सब्सिडी के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सुविधा मिल रही है, जबकि उन्होंने जनरल कैटेगरी से तीन बार मशीनों के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें मशीनें नहीं मिल सकीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास जमीन ही नहीं है, उन्हें भी इन नियमों के तहत क्यों शामिल किया जा रहा है, जबकि असली जरूरत खेतों में काम करने वाले किसानों को है। सतनाम सिंह के मुताबिक, धान की कटाई के बाद किसानों के पास गेहूं की बिजाई के लिए बेहद कम समय बचता है। महज 10 दिनों के भीतर पराली का प्रबंधन करके खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करना होता है। ऐसे में पर्याप्त मशीनें और संसाधन नहीं मिलने पर किसान के सामने पराली जलाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता। उन्होंने सरकार के सामने एक विकल्प रखते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 5 हजार रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता देती है, तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। उनका कहना है कि डीजल की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है और पराली प्रबंधन के लिए बड़े कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिस पर किसानों का काफी खर्च आता है। दूसरी तरफ, संगरूर प्रशासन का दावा है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्न्नर संगरूर के मुताबिक, प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और ड्रोन के माध्यम से भी खेतों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, किसानों का आरोप है कि एक तरफ वे देश के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पराली जलाने के मामलों में ड्रोन के जरिए उनकी निगरानी कर उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन सभी इंतजाम पूरे होने का दावा कर रहा है, तो फिर खेतों में पराली जलाने की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? क्या केवल निगरानी और जुर्माने से पराली की समस्या का समाधान संभव है या फिर किसानों को आर्थिक सहायता और पर्याप्त मशीनें उपलब्ध करवाने की जरूरत है?
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दिवाली पर 89 अतिरिक्त बसें: एचआरटीसी ने चंडीगढ़-शिमला रूटों पर खास योजना

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:दिवाली पर घर लौटने वालों के लिए एचआरटीसी का विशेष इंतजाम, धर्मशाला मंडल चलाएगा 89 अतिरिक्त बसें 6 और 7 नवंबर को चंडीगढ़, दिल्ली, बद्दी और शिमला से चलेंगी अतिरिक्त बसें, 9 नवंबर से वापसी के लिए भी शुरू होगी विशेष व्यवस्था धर्मशाला : दीपावली के त्योहार पर अपने घरों तक पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला मंडल ने विशेष परिवहन व्यवस्था की है। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निगम की ओर से 6 और 7 नवंबर को विभिन्न रूटों पर 89 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। वहीं, दिवाली के दिन भी यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न रूटों पर विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है।एचआरटीसी धर्मशाला मंडल के डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि इस बार 8 नवंबर को रविवार के दिन दीपावली होने के चलते अधिकांश लोगों की घर जाने की योजना 6 और 7 नवंबर की है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने अतिरिक्त बसों का प्रबंध किया है। ये बसें चंडीगढ़, बद्दी, शिमला और दिल्ली सहित प्रमुख रूटों पर चलाई जाएंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली में तैनात निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी यात्रियों की संख्या पर नजर रखने और जरूरत के अनुसार बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं। दिवाली के दिन भी मिलेगी बस सुविधा डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि दीपावली के दिन भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत जोगिंदर नगर से शाम 7 बजे दिल्ली के लिए बस रवाना होगी, जो बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा और कांगड़ा होते हुए चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी। वहीं, जोगिंदर नगर से शाम 7:30 बजे हरिद्वार के लिए भी बस चलाई जाएगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस बस को हरिद्वार भेजने की व्यवस्था रहेगी। इसी तरह धर्मशाला से रात 9 बजे कांगड़ा होते हुए शिमला के लिए बस रवाना होगी। जोगिंदर नगर की तरफ से शिमला जाने वाले यात्री दिल्ली रूट की बस से कांगड़ा पहुंच सकेंगे। यहां धर्मशाला से आने वाली बस उनका इंतजार करेगी। इसके बाद रात 10 बजे कांगड़ा से दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के लिए बसों को आगे रवाना किया जाएगा। चंबा से भी दिल्ली और हरिद्वार के लिए बसें चंबा से आने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। चंबा से शाम 4 से 5 बजे के बीच चलने वाली बस कांगड़ा पहुंचेगी, जहां से शिमला जाने वाले यात्री धर्मशाला-शिमला बस में सफर कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त चंबा से दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार के लिए बस चलाई जाएगी। यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने पर इसे नूरपूर तक भेजा जाएगा। वहीं, दोपहर 3 बजे चंबा से दिल्ली वाया पठानकोट बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। पर्याप्त सवारियां नहीं मिलने पर यह बस पठानकोट तक ही चलेगी। 9 नवंबर से वापसी के लिए भी विशेष बसें डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि दीपावली के बाद नौकरी और अन्य कार्यों के लिए वापस लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 9 नवंबर से फिर विशेष बसें चलाई जाएंगी। निगम का प्रयास है कि त्योहार के दौरान किसी भी यात्री को परिवहन सुविधा की कमी का सामना न करना पड़े और लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचने के साथ ही समय पर अपने गंतव्य तक वापस लौट सकें। उन्होंने एचआरटीसी परिवार की ओर से प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।
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दिलचस्प दिवाली बाजार: कोटकपूरा में खरीददारी की भीड़

Kot Kapura, Punjab:ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਉਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ。 ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ。 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਬਿੱਟਾ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ。 ਬਾਈਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਬਾਈਟ ਬਿੱਟਾ ਨਰੁਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੇ ਸੀ ਸੰਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
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BBMB मामले में हिमाचल की बड़ी जीत, भागीदारी के साथ 1,000 करोड़ रुपये आय की उम्मीद

Shimla, Himachal Pradesh:BBMB पर 15 साल से अटका हिमाचल का हक कांग्रेस सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति से मिला: CM सुक्खू किशाऊ बांध समझौते को बताया BBMB मामले में हिमाचल की जीत की पटकथा; बोले- हरियाणा के हलफनामे के बिना समझौते पर आगे नहीं बढ़े, बिजली बेचकर प्रदेश को मिल सकती है 1,000 करोड़ रुपये तक की आय एंकर-मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश की बड़ी जीत करार देते हुए इसका श्रेय प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और लगातार किए गए प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अधिकारों का मामला पिछले करीब 15 वर्षों से अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश के पक्ष में फैसला आने के बावजूद मामले को आगे बढ़ाने में देरी होती रही। कई बार सरकार की ओर से जवाब और हलफनामे तक समय पर दाखिल नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कानूनी लड़ाई में सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत होना बेहद जरूरी है। यदि सरकार अपने अधिकारों को लेकर गंभीर और दृढ़ संकल्पित हो तो बड़े से बड़े मामले में जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में सरकारी स्तर पर ढिलाई के कारण मामला वर्षों तक लटका रहा और अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती रही। किशाऊ बांध समझौते को बताया जीत की असली पटकथा मुख्यमंत्री ने BBMB मामले में मिली सफलता के पीछे किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के समझौते को अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि हिमाचल किशाऊ बांध परियोजना पर समझौते के लिए तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार BBMB से जुड़े मामले में हिमाचल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के अधिकारियों ने भी केंद्रीय ऊर्जा सचिव के समक्ष यह मुद्दा उठाया। हर बार हिमाचल का स्पष्ट रुख रहा कि किशाऊ परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले BBMB क्षेत्र से जुड़े विवाद का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पहले इस मामले में हिमाचल के अधिकारों के खिलाफ अपना पक्ष रखती रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने बातचीत और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से हरियाणा को हलफनामा दाखिल करने के लिए तैयार किया। केंद्र सरकार ने भी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। पंजाब ने हलफनामा देने में दिखाई आनाकानी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में पंजाब सरकार ने शुरुआत में हलफनामा दाखिल करने में आनाकानी की। पहली और दूसरी सुनवाई में भी पंजाब ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। हालांकि पंजाब की ओर से बिजली के समझौते को 30 साल तक बढ़ाने की बात जरूर कही गई। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार होती तो प्रदेश को भी किशाऊ बांध परियोजना को लेकर उत्तराखंड की तरह समझौता करना पड़ सकता था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समझौते से पहले अपनी शर्तें रखीं और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाया। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी की जरूरत, हिमाचल ने अपने हितों को रखा सर्वोपरि मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार के पास इस परियोजना को लेकर निर्णय लेने का अवसर था, लेकिन उन्होंने हिमाचल के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए पहले BBMB से जुड़े अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में हलफनामा दाखिल करने पर सहमति जताई, तभी किशाऊ बांध समझौते को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार यही रणनीति BBMB मामले में हिमाचल के पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बिजली बेचकर 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक सालाना आय की उम्मीद मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में 55 करोड़ यूनिट बिजली मिलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस बिजली को यदि लगभग 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचा जाता है तो प्रदेश को करीब 500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि इस बिजली का अधिकतम मूल्य मिले। यदि बेहतर दर प्राप्त होती है तो हिमाचल प्रदेश के खजाने में करीब 1,000 करोड़ रुपये तक की राशि आ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विपक्ष से बोले- विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा, लेकिन प्रदेश के हितों का समर्थन भी करें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मकसद केवल विरोध करना रह गया है, जबकि यह किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आपदा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है। आपदा प्रबंधन को लेकर विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार का साथ दिया है और सरकार ने भी जनता की संपदा और प्रदेश के अधिकारों के रक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया है। सच की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत अंततः सच की होती है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही वर्षों से लंबित मामला अपने निर्णायक मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा और जनता के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सच की लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अपनी कार्ययोजना तय कर दी है और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आम बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB से मिलने वाली बिजली का आर्थिक लाभ केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा। जब प्रदेश सरकार के पास अतिरिक्त राजस्व आएगा तो उसका इस्तेमाल जनकल्याण और विकास कार्यों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम बिजली उपभोक्ताओं और प्रदेश की करीब 75 लाख आबादी को भी सरकार की आर्थिक मजबूती का लाभ मिलेगा। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को सीधे किस रूप में राहत दी जाएगी, इस बारे में उन्होंने कोई अलग योजना घोषित नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई आगे भी मजबूती से जारी रहेगी और प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम करेगी。
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नाहन मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर भाजपा अध्यक्ष ने सरकार को कठघरे में डाला

Nahan, Himachal Pradesh:मेडिकल कॉलेज नाहन की दुर्दशा पर बिंदल उठाए सवाल.. बोले राजनीति का शिकार हो रहा मेडिकल कॉलेज नाहन, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड न होने के कारण मरीजों को किया जा रहा रेफर, बीते कल यहां पहुंचे एक्सीडेंट केस में भी मरीज को नहीं मिल पाया उचित इलाज, मरीज को सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए निजी अस्पतालों का करना पड़ा रुख, बोल 4 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के बने हुए भवन खंडहर में हो चुके तब्दील, मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त भूमि न होने का करण दे रही कांग्रेस-बिंदल, अव्यवस्थाओं के लिए डा राजीव बिंदल ने स्थानीय विधायक को ठहराया दोषी, सिरमौर जिला के मेडिकल कॉलेज नाहन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक को निशाने पर लिया है। बिंदल का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज नाहन राजनीति का शिकार हो रहा है और इसका खामियाजा यहां उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहां पहुंचने वाले मरीजों को आईजीएमसी शिमला या चंडीगढ़ रेफर किया जा रहा है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। बिंदल ने बीते दिन मेडिकल कॉलेज पहुंचे एक एक्सीडेंट केस का जिक्र करते हुए कहा कि घायल मरीज को भी यहां जरूरी जांच और उचित उपचार की सुविधा नहीं मिल पाई। डॉ राजीव बिंदल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
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चंबा के डॉ शिवदयाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने

Chamba, Himachal Pradesh:भारत सरकार ने चंबा के डॉ शिवदयाल को नियुक्त किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर. बाकायदा भारत सरकार के सचिव ने जारी की है इसकी अधिसूचना. चंबा के डॉ शिवदयाल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर मनोनीत किया गया. भारत सरकार की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मनोनीत डायरेक्टर डॉ शिवदयाल के सम्मान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान जहां उन्हें बैंक की ओर से सम्मानित किया तो वहीं बैंक की ओर से केक काटकर उनका बैंक की ओर से बतौर डायरेक्टर स्वागत करने के साथ जन्मदिन भी मनाया गया. यहां स्पष्ट कर दें कि भारत सरकार के सचिव संजय कुमार मिश्रा ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. केंद्र सरकार की ओर से तीन साल की अवधि के लिए डॉ शिव दयाल को पार्ट टाइम नॉन ऑफीसियल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मनोनीत किया गया है. डॉ शिव दयाल की काबिलiyat को देखकर ही उन्हें इस ओहदे से नवाजा है. मूलतः छतराड़ी पंचायत के रहने वाले डॉ शिव दयाल वर्तमान में आदर्शनगर हरदासपुरा में रहते हैं और चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं. उधर, डॉ शिवदयाल ने सरकार की ओर से सौंपी गई इस जिम्मेदारी के लिए आभार जताते हुए उसका निर्वहन ईमानदारी से करने की बात कही. उधर, बैंक के मैनेजर जय प्रकाश ने कहा कि पहली बार डॉ शिवदयाल जैसी शख्सियत को चंबा जिले से डायरेक्टर बनाया गया. उनकी इस नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई भी हो.
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