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बीती रात पिंड सीढ़ा में गोलीकांड, एक की मौत, पारिवारिक तनाव बढ़ा

Batala, Punjab:ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਚ ਹੋਏ ਮਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੀੜਾ ਨੂੰ ਲਾਈਸਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 4/5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੀੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਡਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਡੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੇ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਛੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ
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panjab mein 16 dinoN mein 1 karod se adhik chunav form digital kiye gaye, BLOs ki bhumika

Noida, Uttar Pradesh:Chandigarh, July 11: The House-to-House Enumeration Special Intensive Revision (SIR) is progressing steadily across Punjab. Within just 16 days of its launch on June 25, 2026, the State has successfully digitised over 1 crore Enumeration Forms. Significantly, 99.34% per cent distribution of Enumeration Forms has already been completed across all households, ensuring near universal outreach to the electorate. Divulging further details, Punjab Chief Electoral Officer (CEO) Mrs. Anindita Mitra said that the collection and digitisation of Enumeration Forms is a vital step towards maintaining accurate electoral rolls and strengthening the democratic process. She specially appreciated the dedicated efforts of Booth Level Officers (BLOs), Supervisors, Assistant Electoral Registration Officers (AEROs) and Electoral Registration Officers (EROs), who have ensured the timely distribution, collection and digitisation of Enumeration Forms across all 117 Assembly Constituencies and 24,453 polling stations in the State. She said that to further accelerate the exercise and encourage greater public participation, two-day special camps have been organised across Punjab on July 11 and 12, 2026, from 8:00 AM to 3:00 PM at all polling stations. During these camps, the remaining Enumeration Forms will be filled, collected and digitised, anomalies and linkage discrepancies will be addressed and citizens will be assisted in updating and verifying their electoral details. The CEO informed that during this intensive revision exercise, 24,453 BLOs are reaching out to 2,14,61,043 electors across Punjab between June 25 and July 24, 2026. She further informed that the rationalisation of polling stations will be completed by July 24, 2026, followed by the publication of the draft electoral rolls on August 3, 2026. Claims and objections may be filed from August 3 to September 2, 2026, while the disposal of claims and objections will be carried out between August 3 and September 28, 2026. The CEO said that the final electoral rolls will be published on October 1, 2026. Mrs. Anindita Mitra urged all eligible citizens to actively participate in the upcoming Special Camps and ensure that their electoral details are complete, accurate and up to date, thereby contributing to free, fair and transparent elections.
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हिमाचल में मंदिर सुरक्षा एडवाइजरी: दानपात्र से लेकर सीसीटीवी तक कड़े ऑडिट लागू

Shimla, Himachal Pradesh:अयोध्या में कथित चंदा चोरी के बाद हुए विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने राज्य के सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों और अन्य मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में मंदिरों में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की रिपोर्टों के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। एडवाइजरी के अनुसार सभी दानपात्र (हुंडी/डोनेशन बॉक्स) छेड़छाड़-रोधी होंगे, उन्हें सुरक्षित रूप से स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक दानपात्र का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा। दानपात्र की चाबियां ड्यूल-लॉक या मल्टी-की प्रणाली के तहत सुरक्षित रखी जाएंगी और किसी भी मरम्मत या बदलाव का रिकॉर्ड रखा जाएगा। दानपात्र केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय तिथि पर अधिसूचित समिति की मौजूदगी में खोले जाएंगे। समिति में मंदिर अधिकारी, जिला प्रशासन का प्रतिनिधि (जहां लागू हो), लेखा अधिकारी तथा मंदिर प्रबंधन समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार समिति का गठन कर सकेंगे। सरकार ने मंदिर परिसरों में प्रवेश एवं निकास द्वार, गर्भगृह के आसपास, दानपात्र, गिनती कक्ष, ट्रेजरी/स्ट्रॉन्ग रूम, आभूषण भंडारण कक्ष सहित आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी तथा क्लाउड स्टोरेज की संभावना भी तलाशने को कहा गया है। निर्देशों के अनुसार चढ़ावे की नकदी गिनती के एक कार्य दिवस के भीतर अधिकृत बैंक खाते में जमा करनी होगी। मंदिर परिसर में बड़ी नकदी रखने से बचने और यथासंभव एक ही बैंक खाता संचालित करने की सलाह दी गई है। बैंक से बेहतर ब्याज दरों पर भी बातचीत करने को कहा गया है। सरकार ने डिजिटल लेखा प्रणाली अपनाने, मंदिर के आभूषणों एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की नियमित सूची तैयार करने, प्रत्येक तिमाही भौतिक सत्यापन तथा सरकार द्वारा नामित समिति से वार्षिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं。 एडवाइजरी में मासिक आंतरिक सत्यापन, निर्धारित समय में वैधानिक ऑडिट और आवश्यकता पड़ने पर विभाग या जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण एवं ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। गिनती कक्ष और स्ट्रॉन्ग रूम में केवल अधिकृत कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा तथा नकदी संभालने वाले कर्मचारियों के बैग, मोबाइल फोन और निजी सामान अंदर ले जाने पर रोक रहेगी। ऐसे कर्मचारियों के नियमित रोटेशन की भी व्यवस्था करने को कहा गया है。 स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश कम से कम दो अधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में ही होगा। वहां पर्याप्त अलार्म सिस्टम और अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं को UPI, QR कोड, POS मशीन और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दान देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। सभी डिजिटल दान सीधे मंदिर के अधिकृत बैंक खाते में जमा होंगे। साथ ही मंदिर प्रबंधन समिति के समक्ष वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट रखने तथा दान राशि के उपयोग की जानकारी नोटिस बोर्ड और उपलब्ध होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं。 यदि चोरी, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, कमी या किसी अन्य अनियमितता की आशंका हो तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस, उपायुक्त, निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सचिव एवं निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति/सक्षम प्राधिकारी तथा सरकार को देनी होगी। अनियमितता छिपाने या सूचना देने में देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सरकार ने सभी सरकारी प्रबंधित मंदिरों को 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, ऑडिट की स्थिति, इन्वेंट्री, बैंकिंग व्यवस्था, कमियां तथा अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक को राज्य स्तर पर इन निर्देशों के अनुपालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र के मंदिरों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे, लेकिन इन निर्देशों की मूल भावना को कमजोर नहीं किया जाएगा।
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जालंधर के गांव सिंघा में टक्कर: एक की मौत, एक घायल; कार चालक फरार

Jalandhar, Punjab:जालंधर के नकोदर रोड स्थित गांव सिंघा के पेट्रोल पंप के सामने एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना तब हुई जब दोनों युवक गांव सिंघा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर लांबड़ा की ओर जा रहे थे। अचानक उनकी मोटरसाइकिल आगे चल रही एक आर्टिका कार से पीछे से टकरा गई। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक युवक की पहचान विकास (19 वर्ष) के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक की पहचान अभिषेक (15 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया ग्राम सिंघा के पंचायत सदस्य जिंदा ने बताया कि दोनों बाइक सवार उनके गांव के थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सड़क सुरक्षा पुलिस बल ने बाधित रास्ते को खुलवाया, जबकि स्थानीय पुलिस लांबड़ा ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है।
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HPSEB बिलासपुर सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- HPSEB सेवानिवृत कर्मचारी संघ बिलासपुर की जिलास्तरीय बैठक का हुआ आयोजन, 2016 से 2022 तक सेवानिवृत कर्मचारियों की देनदारी अदा करने, 31 जुलाई से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों का एरियर देने, 15 प्रतिशत डीए देने और कर्मचारियों को आ रहे बिजली बिल में विभिन्न तरह के सेस लगाने के निर्णय को वापस लेने की संघ ने उठाई मांग तो जल्द मांगे पूरी ना होने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की दी चेतावनी. एंकर- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवानिवृत सर्व कर्मचारी संघ बिलासपुर की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन विद्युत विश्राम गृह में किया गया जिसमें जिलाभर से संघ के सदस्यों व पदाधिकारियों ने भाग लिया. वहीं बैठक के दौरान सेंट्रल बॉडी के महामंत्री होशियार सिंह चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहे और सेवानिवृत कर्मचारियों की समस्यों व मांगों पर विस्तार से चर्चा की. वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए संघ के जिलाध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 तक विद्युत सेवानिवृत कर्मचारियों की देनदारी अदा करने की बात सरकार द्वारा की गई है और बीते माह मुख्यमंत्री द्वारा 31 जुलाई से पहले विद्युत विभाग के 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत कर्मचारियों को एरियर देने और 15 प्रतिशत डीए का भुगतान करने की बात कही गयी थी जिसे पूरा करते हुए जल्द से जल्द इनकी अदायगी की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में लगाए जा रहे MC सेस, फ्यूल सेस एवं मिल्क सेस को किन कार्यों पर खर्च किया जा रहा है यह स्पष्ट किया जाए और जिन कमर्चारियों द्वारा अपनी सबसिडी छोड़ दी है उनके बिजली बिलों से यह सेस हटाया जाए. वहीं तिलक राज शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना हक लेने के लिए बार-बार सरकार के आगे अपनी मांग रखनी पड़ रही है जिसे सरकार अनदेखा करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगे जल्द पूरा नहीं करती तो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और अगर सरकार उनकी मांगे पूरी करती है तो अगली बैठक कर सरकार का आभार जताया जाएगा.
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Kotkapura की सिक्खावाला रोड की बुरी हालत, locals हो रहे परेशान

Kot Kapura, Punjab:ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਖ਼ਤਾਹਾਲ ਸੜਕ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ。 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ。 ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ。
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हिमाचल के अस्पताल में AI 3-टेस्ला MRI से मरीजों को जल्द और सटीक जांच

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में AI आधारित 3- टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की सटीक जांच के लिए निजी लैब या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य 1.5 टेस्ला MRI की तुलना में यह मशीन अधिक शक्तिशाली है, जिससे मस्तिष्क, रीढ़, हृदय और नसों की अधिक स्पष्ट जांच संभव होगी तथा स्कैनिंग भी कम समय में पूरी होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार बनने के बाद से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चमियाणा, IGMC, टांडा, मंडी और हमीरपुर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में AI इनबिल्ट 3- टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जा रही हैं, ताकि मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और ‘जीरो वेटिंग’ के तहत उसी दिन टेस्ट की सुविधा मिल सके। CM ने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा चमियाणा के अलावा IGMC, टांडा और नैरचौक में भी शुरू की गई है। निजी अस्पतालों में करीब पांच लाख रुपये तक की लागत वाली यह सर्जरी सरकारी अस्पतालों में भारी सब्सिडी के साथ 50 हजार रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि सरकार प्रति ऑपरेशन 65 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन महीनों में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में लगभग 125 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय ऑटोमेशन लैब स्थापित की जाएंगी। इन लैब में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ लैब टेस्ट अधिक सटीक और कम लागत में किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा तकनीक में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां तथा डॉक्टरों के वेतनमान में सुधार की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में जान-माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिला उपायुक्तों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमीनी स्थिति की समीक्षा और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अगले सप्ताह आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की जानकारी दी। मानसून के दौरान हिमाचल आने वाले पर्यटकों से मुख्यमंत्री ने अपील की कि वे राज्य की यात्रा का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नदी-नालों के किनारे जाने से परहेज करें और सावधानी बरतें।
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1984 के सिख पीड़ितों के हक़ के लिए पंजाब में आंदोलन; गवर्नर से मुलाकात

Ludhiana, Punjab:ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ וਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 27 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ।। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੂਥ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ。
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