ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Mansa, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਟੈਂਡਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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CM भगवंत मान भगवान शिव के नाम समारोह में प्रवेश, रूपनगर से लाइव
Noida, Uttar Pradesh:एक शाम भगवान शिव के नाम समारोह में पहुंचे CM भगवंत मान, रूपनगर से Live0
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चंडीगढ़ में राजीव बिंदल से शिष्टाचार भेंट: हिमाचल बीजेपी में चर्चा
Noida, Uttar Pradesh:आज चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल जी से शिष्टाचार भेंट की।0
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AAP ने 2015 के घटनाओं के बहाने नया कानून देकर असल मुद्दा टाला
Chandigarh, Chandigarh:2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੋ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ...0
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मोगा जिले के लंगेआना पुराण में बुजुर्गों ने नशे से पीड़ित बच्चों पर चर्चा
Noida, Uttar Pradesh:ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ。0
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पटियाला में पेट्रोल बम के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
Noida, Uttar Pradesh:ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ0
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CWG 2026: सचिन सिवाच और अंकुष-नरेन्द्र ने मेडल की उम्मीद जगाई
Noida, Uttar Pradesh:GLASGOW (SCOTLAND): SACHIN SIWACH (INDIAN BOXER) ON COMMONWEALTH GAMES GLASGOW (SCOTLAND): ANKUSH (BOXER PLAYER INDIA) & NARENDRA (BOXER PLAYER INDIA) ON SECURING MEDAL IN CWG 20260
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संत सीचेवाल के पत्र से पंजाब में कानून-व्यवस्था गरमा गई: ढिल्लों
Noida, Uttar Pradesh:संत सीचेवाल के पत्र ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया, पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल: केवल सिंह ढिल्लों सीचेवाल के पत्र के बाद भाजपा का 'आप' सरकार पर तीखा हमला अपने ही सांसद की लिखित गवाही के बाद जवाबदेही से नहीं बच सकती मान सरकार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरकारें विज्ञापनों से नहीं, सुशासन से चलती हैं: केवल सिंह ढिल्लों पंजाब में ध्वस्त कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है सीचेवाल का पत्र: ढिल्लों चंडीगढ़, 29 जुलाई भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा पंजाब के डीजीपी को लिखे गए पत्र को लेकर पंजाब की 'आप' सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि ''आप'' सांसद का यह पत्र पंजाब में पूरी तरह चरमरा चुकी कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया है। सरदार ढिल्लों ने कहा कि यह किसी विपक्षी दल का आरोप नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के अपने ही सांसद की लिखित गवाही है कि पंजाब में चोरी, लूटपाट और नशे का कारोबार बेकाबू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी का अपना सांसद यह लिखने के लिए मजबूर हो जाए कि, "मेरे गनमैनों को वापस थाने भेज दिया जाए, क्योंकि लोगों को मुझसे ज्यादा पुलिस की जरूरत है," तो इससे बड़ा सरकार के खिलाफ आरोप-पत्र और क्या हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने संत सीचेवाल से सम्मानपूर्वक प्रश्न करते हुए कहा कि पंजाब की सत्ता उनकी अपनी पार्टी के पास है, फिर उन्हें डीजीपी को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सवाल पंजाब को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाने वाले अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ''आप'' सरकार पंजाब में पूरी तरह विफल हो चुकी है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरदार ढिल्लों ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह हिल चुका है। प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं हैं, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले हो रहे हैं और दिनदहाड़े हत्या, चोरी तथा लूट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे हालात में अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकारें केवल विज्ञापनों से नहीं, बल्कि कानून का राज स्थापित करने और सुशासन देने से चलती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब झूठे प्रचार नहीं, बल्कि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जवाबदेह शासन चाहते हैं। पंजाब को सुरक्षित वातावरण केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है。0
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राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधा, छात्रों पर लाठी-गन से जवाबदेही की मांग
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: RAHUL GANDHI PC Rahul gandhi : लीडर ऑफ़ अपोजिशन को बोलने का मौक़ा नहीं दिया गया इसके पीछे कारण दिया गया कि मैंने अमित शाह के बारे में बोला था और कहा गया कि मैं अमित शाह के लिए अपोलॉज़ी करूँ मैं कभी नहीं करूँगा स्टूडेंट्स को पॉलेट गन से शॉट किया गया था नार्मल लाठी से नहीं लाठी जिनमें कील थी शॉक लगने वाली लाठियों से मारा गया राहुल गांधी : फोटो अमित शाह का दिखाते हुए राहुल गांधी कहते है कि ये होम मिनिस्टर है और जो भी पुलिस एक्शन है उसके लिए जिम्मेदार दो बातें है या तो इन्होंने ऑर्डर दिया था और यदि नहीं जानकारी थी तो ये incompetent है और इन्हें जाना चाहिए राहुल गांधी : दिल्ली पुलिस MHA को जवाबदेह है राहुल गांधी : we will insure that the students who have been beaten gets justice Rahul Gandhi : we have the photographs, we have the evidence our advice is to sack shah and administer a probe Rahul : this is not the platform to speak only platform to speak for me is Lok Sabha राहुल : lok sabha के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाये क्युकी ये गिलटी है राहुल : ये जो प्लेन कपड़े में है वो कौन हैं राहुल : sc मॉनिटर्ड हाई कमेटी की माँग Rahulul : Pallet गुण लीथल वेपन है , मैंने प्रेस के सामने पॉलेट गन के विक्टिम से बात की , मैंने अपने आखों से देखा है छर्रे है सरकार कह रही हमने इस्तेमाल नहीं किया Bill was not discussed students are saying education system is not working Bill is saying we expect paper leaks Remove the rss from education infrastructure Bill has been introduced so that rss can escape Rahul : its not anti paper leak its anti punishment bill Rahul: home minister has not guts to come in parliament0
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भुंतर से मणिकरण सड़क के लिए तेज़ निर्माण की घोषणा, मंत्री ने निर्देश जारी किए
Kullu, Himachal Pradesh:लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिला के दौरे पर दूसरे दिन भुंतर से मणिकरण सड़क का निरीक्षण किया इस दौरान विभागीय अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए भुंतर से मणिकरण सड़क में जगह-जगह पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का स्थानीय लोगों ने भाभी स्वागत किया और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव की मांग की इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला परिषद सदस्य प्रवीण ठाकुर के आभार समारोह में शिरकत की और स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण मंत्री का भव्य स्वागत किया इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भुंतर से मणिकरण सड़क यहां के 18 पंचायत के हजारों लोगों की जीवन रेखा है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भुंतर से लेकर मणिकरण तक अतिरिक्त राइट बैंक मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए पर बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि भुंतर से लेकर मणिकरण तक सड़क में एक माह के भीतर तारीख का कार्य शुरू होगा और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को उचित निशान निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा के बाद भुंतर से लेकर मणिकरण सक मार्ग पर सीआईएफ के तहत 38 करोड रुपए की राशि स्वीकृत हुई था जिसमें से 32 करोड रुपए की राशि सड़क के रीस्टोरेशन वर्क के लिए खर्च की गई है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सड़क को लोगों के लिए बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कुल्लू जिला से कुल्लू जिला का नेतृत्व नहीं है और ऐसे में आने वाले समय में कल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए ताकि इस क्षेत्र का और विकास हो सके0
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हिमाचल में शिमला रोड पास फीस घटे, अध्यादेश 2026 लागू
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश सरकार ने शिमला शहर के निजी वाहन मालिकों को राहत देते हुए शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश, 2026 लागू किया है। पहले बढ़ोतरी के बाद अब सील और प्रतिबंधित सड़कों पर निजी वाहनों के लिए पास शुल्क में कमी की गई है। सील सड़कों पर निजी वाहन के लिए प्रति सड़क वार्षिक पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, प्रतिबंधित सड़कों पर प्रति वाहन वार्षिक पास शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने पहली बार छह महीने की अवधि के लिए भी पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके तहत सील सड़क के लिए निजी वाहन का छह माह का पास 4,500 रुपये और प्रतिबंधित सड़क के लिए 2,000 रुपये शुल्क पर जारी किया जाएगा। इससे पहले वाहन मालिकों के लिए पांच या छह महीने की अवधि का पास लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें पूरे वर्ष का पास बनवाकर पूरा शुल्क जमा करना पड़ता था। नए अध्यादेश से निजी वाहन मालिकों को कम अवधि के लिए भी पास लेने का विकल्प उपलब्ध हो गया है।0
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सीएम स Sukhu के अनुसार 13 पात्र अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर मानद उच्च पद
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पुलिस के 13 पात्र अराजपत्रित अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन अगले उच्च पद का मानद रैंक प्रदान किया जाएगा। इनमें उप-निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और मुख्य आरक्षक शामिल हैं। राज्य पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के सभी पात्र अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी समर्पित, अनुशासित और सराहनीय सेवाओं के सम्मान में सेवानिवृत्ति के दिन एक मानद उच्च पद दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने 12 मई, 2026 को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की, जिसमें पात्रता की शर्तें, सेवा अभिलेखों की जांच, स्क्रीनिंग व्यवस्था और मानद पद प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया गया। प्रवक्ता के अनुसार, राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने सेवा अभिलेखों की जांच के बाद प्रथम चरण में 13 अधिकारियों को मानद उच्च पद देने की संस्तुति की है। इसके तहत उप-निरीक्षकों को मानद निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षकों को मानद उप-निरीक्षक तथा पात्र मुख्य आरक्षक को मानद सहायक उप-निरीक्षक का पद प्रदान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मानद पद किसी भी प्रकार के वित्तीय या पेंशन संबंधी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि दशकों तक राज्य, समाज और पुलिस संगठन के प्रति दी गई निष्ठापूर्ण एवं उल्लेखनीय सेवाओं के सम्मान में प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस कर्मी सेवा के अंतिम दिन सम्मान और गौरव के साथ उच्चतर पद की पहचान लेकर सेवानिवृत्त हों। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह पहल पुलिस बल के प्रति उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवाओं को सम्मान मिलेगा और वर्तमान में कार्यरत पुलिस कर्मियों में भी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। विभाग ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए गौरवपूर्ण कदम बताया।0
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हिमाचल के किसान 31 जुलाई से कृषि मशीनरी अनुदान आवेदन करें; लॉटरी से चयन
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कृषि मशीनरी पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर 31 जुलाई से शुरू होगा। कृषि विभाग ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के तहत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नए विकसित उपकरण और आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग की ओर से पावर टिलर, पावर वीडर और अन्य कृषि उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार, कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के तहत कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए यह पोर्टल 31 जुलाई, 2026 से सक्रिय होगा और किसान 20 अगस्त, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। 21 अगस्त, 2026 को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि आधुनिक कृषि में मशीनरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मशीनों के उपयोग से कृषि कार्य समय पर और अधिक दक्षता के साथ पूरे किए जा सकते हैं, जिससे बहुफसली खेती को बढ़ावा मिलता है। इससे किसानों की कार्यक्षमता और आमदनी बढ़ने के साथ खेती की लागत कम होती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे खेतों को देखते हुए कृषि विभाग कम वजन और छोटे आकार की आधुनिक मशीनों को बढ़ावा दे रहा है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल ही खरीदें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।0
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पंजाब बंद: 30 जुलाई सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संस्थान बंद का आह्वान
Amritsar, Punjab:ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ—ਵਪਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਸਹਿਯੋਗ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸખ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ。 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆ-ਜਾ ਸਕਣਗੇ。0
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हिमाचल में बारिश ने बदली स्थिति, बिजली और पेयजल बहाली अब भी जारी
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच जनजीवन पर असर बुधवार शाम तक भी बना हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की शाम 6 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 152 सड़कें बंद, 72 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) और 68 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। लगातार बहाली कार्य के चलते सुबह के मुकाबले बंद सड़कों और बिजली आपूर्ति में सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह तक प्रदेश में 182 सड़कें, 189 डीटीआर और 61 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं। वहीं, शाम तक सड़कों की संख्या घटकर 152 और डीटीआर की संख्या 72 रह गई, जबकि प्रभावित पेयजल योजनाओं की संख्या बढ़कर 68 हो गई। मंगलवार शाम की तुलना करें तो उस समय 192 सड़कें, 62 डीटीआर और 80 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं। इससे स्पष्ट है कि सड़क संपर्क बहाल करने में प्रगति हुई है, लेकिन कई इलाकों में बिजली और पेयजल सेवाओं की बहाली का काम अभी भी जारी है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों की टीमें बंद सड़कों को खोलने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और पेयजल योजनाओं को सुचारु करने में जुटी हैं। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है。0
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हिमाचल में खनिज राजस्व तीन साल में 70% बढ़ा; अवैध खनन रोकथाम पर जोर
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पिछले तीन साल के दौरान खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग विभाग के तहत खनन विंग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्य और लघु खनिजों से 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 340 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड द्वारा हिमाचल से परिवहन होने वाले लघु खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों से खनिजों के बाहर भेजने की मात्रा कम हुई है, जिससे प्रदेश के राजस्व पर असर पड़ा है। उन्होंने विभाग को इस मुद्दे को पड़ोसी राज्यों के समक्ष विधिपूर्वक उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने चूना पत्थर की रॉयल्टी दरों में संशोधन नहीं किया है, जिससे राज्य की आय प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने वाजिब अधिकार के लिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में खनिजों का दोहन वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलने चाहिए तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए। उन्होंने खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि नदियों, नालों, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि खनन केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही किया जाए और संबंधित एजेंसीज नियमित निरीक्षण कर सभी गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी हितधारकों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और सतत एवं जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी समान रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए.0
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