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Mansa151505

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

Jul 18, 2024 10:11:12
Mansa, Punjab

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਚਤ ਪਵਨ ਤੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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KSKapil sharma
Feb 11, 2026 08:20:45
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SBSANJEEV BHANDARI
Feb 11, 2026 07:51:09
Dera Bassi, Punjab:डेरा बस्सी में उस समय हड़कम्प मच गया जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के अनुसार, स्कूलों की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था। मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एहतियात के तौर पर बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया गया। स्कूल परिसरों को खाली करवा लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्कूलों की जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है। स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र की sघन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं。
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MJManoj Joshi
Feb 11, 2026 07:48:15
Chandigarh, Chandigarh:आज कमीशन की 28वी मीटिंग हुई है हम सभी मीटिंग कर रहे है मीटिंग मे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया डायरेक्टर वेलफेयर के आगे हम ने शेड्यूल कास्ट के जाली सर्टिफिकेट बने हैं जो 46 हैं उन पर जानकारी माँगी जो पंजाब के SC कर्मचारियों हैं उन को प्रमोशन रोस्टर रजिस्टर के अनुसार दी जाए हर चार महीने के बाद रोस्टर रजिस्टर चैकिंग कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाए पंजाब के के जिलों मे अंबेडकर भवन नहीं हैं मोहली ,मलेरकोटला ,नहीं हैं नये बनेंगे मगर रोपड़ ,सगरूर,मानसा के भवनों को लोगों के लिये तैयार किया जाएगा 3750 शिकायतें आईं पुरानी 5700 शिकायतें कुल 9हजार के आस पास शिकायतें हैं जिन मे से 4 हजार शिकायतों का निपटारा किया गया SC ST Act के लिये सभी DSP को ट्रेनिंग दी जाएगी ड्यूटी के दौरान जिन सफ़ाई कर्मियों की मृत्यु हुई उन सभी को नौकरियाँ दी गई हैं बाजवा साहब का स्वागत अगर बह तीन बजे आएंगे अगर नहीं आए तो बहुत से आप्शन हैं
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VBVIJAY BHARDWAJ
Feb 11, 2026 07:46:11
Masanganj, Chhattisgarh:बिलासपुर के ऑयल पंचायत के दनोह में प्रवासी महिला का शव मिलने के बाद मकान मालिकों को पुलिस अधीक्षक की सख्त हिदायत, किरायेदारों के संबंध में जानकारी ना देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही, असामाजिक तत्वों द्वारा वारदातों को अंजाम देने के बाद हो जाते हैं फरार तो समय रहते स्थानीय पुलिस थाने में किरायेदारों की जानकारी ना देने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही. रिपोर्ट- विजय भारद्वाज टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में किरायेदारों के संबंध में थाने में सूचना ना देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगी. गौरतलब है कि अन्य राज्यों से संबंधित प्रवासी लोग बिलासपुर जिला में काम धंधे के लिए आते हैं और किराए पर कमरा लेकर रहते हैं. ऐसे में किसी प्रवासी व्यक्ति द्वारा चोरी, हत्या व मारपीट जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और मकान मालिक से पूछताछ करने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना होने से पुलिस प्रशासन की कार्यवाही प्रभावित होती है. ऐसा ही एक मामला ऑयल पंचायत के दनोह से 9 फरावरी को तब सामने आया था जब झारखंड से संबंधित 36 वर्षीय प्रवासी महिला गुड़िया देवी का शव सेफ्टिक टैंक से बरामद हुआ था और महिला का पति गोविंद राम व दो देवर बंसी चौहान व गुड्डू ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे. वहीं फरार लोगों को पकड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस की स्पेशल टीम को झारखंड भेजा गया है और झारखंड पुलिस की मदद से आरोपियों की धरपकड़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं. ऐसे में प्रवासी लोगों की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में ना होने से वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को ढूंढने व उन्हें पकड़ने में पुलिस प्रशासन को परेशनी का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने जिला से संबंधित मकान मालिकों को किराए पर रहने वाले लोगों की पूर्ण जानकारी (आईडी प्रूफ) स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाने की अपील की है. इसके अलावा दुकानदारों द्वारा भी अपनी दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति की जानकारी और ठेकेदार द्वारा अपनी लेबर से संबंधित पूर्ण जानकारी थाने में दर्ज करवाने की अपील की गई है. वहीं एसपी संदीप धवल ने कहा कि अकसर देखने को मिल रहा है की अन्य राज्यों से प्रवासी व्यक्ति बिलासपुर में आकर काम धंधा करते हैं और उस दौरान किराए के कमरे में रहते हैं व किसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं जिसकी जानाकरी मकान मालिक, ठेकेदार व दुकान के मालिक को नहीं होती और आरोपी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. वहीं उन्होंने जिला से संबंधित मकान मालिकों, ठेकेदारों व दुकानदारों से उनकेपास रहने वाले लोगों की पूर्ण जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाने की अपील की. साथ ही उन्होंने कहा की ऐसा ना करना कानून की दृष्टि में किसी अपराध से कम नहीं है और उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. वहीं स्थानीय लोगों ने भी ऐसे लापरवाह मकान मालिकों, ठेकेदारों व दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रशासन व सरकार से मांग की है ताकि बिलासपुर जिला में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके. बाइट- उत्तम लाल शर्मा, स्थानीय निवासी, बिलासपुर. संदीप धवल, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर.
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RBRohit Bansal
Feb 11, 2026 07:34:35
Chandigarh, Chandigarh:PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT DIRECTED THE ELECTION COMMISSIONER, PUNJAB TO TAKE DECISION ON PETITIONER’S REQUEST SEEKING IMPLEMENTATION OF OPTIONAL ONLINE NOMINATION FILING SYSTEM IN ALL FUTURE ELECTIONS OF MUNICIPAL CORPORATION, MUNICIPAL COUNCILS AND PANCHYATI RAJ INSTITUTIONS WITHIN 60 DAYS A Public Interest Litigation (CWP-PIL-24-2026) was filed before the Hon’ble Punjab & Haryana High Court seeking directions to the Punjab State Election Commission to implement an optional online nomination filing system for all future elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in Punjab in a time-bound manner. The petition was filed by Petitioner in Person Advocate Nikhil Thamman, practicing at the Punjab & Haryana High Court, purely in public interest and without any personal, political or pecuniary interest. The petitioner in person Advocate Nikhil Thamman was specifically filed this PIL to curb the recurring fights, clashes, violence and chaotic situations that frequently took place during the filing of nomination papers in local body elections across Punjab. It was pointed out that during almost every election of Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipal Corporations and Municipal Councils, videos surface and go viral on social media showing nomination papers being torn, candidates being chased, groups of persons running after each other to snatch nomination documents, and open scuffles outside offices designated for filing nominations. Such incidents create an atmosphere of fear and lawlessness at the very threshold of the democratic process. The petition also referred to earlier judicial proceedings in a matter relating to local body elections (CWP-PIL-358-2025 and connected cases), wherein serious allegations were raised regarding obstruction of candidates during the nomination stage. In that case, allegations were made concerning the involvement of the then SSP, Patiala, and an audio recording allegedly containing directions to restrain and prevent certain candidates from reaching nomination centres had come into circulation. The issue was brought before the Hon’ble High Court and was subject matter of judicial proceedings, further highlighting concerns regarding intimidation, misuse of police machinery and lack of neutrality during the nomination process. Advocate Nikhil Thamman (social worker and RTI activist) contended in the present petition that the continued insistence on a purely physical nomination system, despite repeated incidents of violence, tearing of nomination papers, physical obstruction and viral videos showing chaos at nomination centres, undermines the constitutional mandate of free and fair elections under Articles 14, 19, 21, 243-K and 243-ZA of the Constitution of India. Petitioner in Person Advocate Nikhil Thamman also emphasized that the right to contest elections should not depend upon physical strength, political backing or the ability to withstand intimidation at government offices. The petitioner in person Advocate Nikhil Thamman sought implementation of an optional online nomination filing system, similar to the “Suvidha” platform adopted by the Election Commission of India for Parliamentary and Assembly elections. It was submitted that such a system would significantly reduce physical interface, minimize the possibility of clashes and manhandling, prevent tearing or snatching of nomination papers, and ensure equal and safe access to the nomination process for all eligible candidates. The matter was heard by the Division Bench comprising Hon’ble Mr. Justice Sheel Nagu, Chief Justice, and Hon’ble Mr. Justice Sanjiv Berry. Vide order dated 06.02.2026, the Hon’ble High Court disposed of the petition by directing the Punjab State Election Commission to consider and decide the representation dated 14.12.2025 submitted by Petitioner in Person Advocate Nikhil Thamman, by passing a speaking order within 60 days. The Commission has also been directed to communicate its decision to Petitioner in Person Advocate Nikhil Thamman. The PIL/petition categorically highlights the urgent need for systemic reform to prevent fights, tearing of nomination papers and violent confrontations during the nomination stage of elections, and seeks introduction of a technology-driven, optional online mechanism to ensure that democratic participation at the grassroots level remains peaceful, fair and intimidation-free.
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RBRohit Bansal
Feb 11, 2026 07:34:19
Chandigarh, Chandigarh:MC House ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬਣਿਆ LOP MC ਹਾਊਸ 250 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 45 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾੰ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ MOU ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਲੈਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ MC fail ਦੂਸ਼ित ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਗਾਓ ਹਟਾਓ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰੂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਬੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾਓ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ Chandigarh ਦੀ ਗਾਓ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਾਓ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਵਾਪਸ ਸੀਟ ਤੇ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਠ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪ ਦੇ MC ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ Chandigarh ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ Chandigarh ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
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SSSandeep Singh
Feb 11, 2026 07:33:46
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में RDG बंद होने पर आर्थिक स्थिति डगमगाने का खतरा पैदा हो गया है। सुक्खू सरकार हिमाचल की आर्थिक स्थिति की बदहाली के लिए पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रही है; दूसरी तरफ भाजपा ने सुक्खू सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सलाहकारों की सलाह ने सुक्खू सरकार को हिमाचल में डूबो दिया है। तीन साल में सुक्खू सरकार ने विकास कार्य बंद कर मित्रों को करोड़ों रुपए बांट दिए। राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही गैर कानूनी तरीके से CPS लगाए और कोर्ट के आदेश पर हटाने पड़े लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां करोड़ो रुपए वकीलों को दिया जा रहा है। कोर्ट में वकीलों की बड़ी फौज खड़ी कर दी है। करीब 105 वकील सरकार ने लगाए हैं जिन्हें करोड़ो रुपए दिए जा रहे हैं बावजूद इसके गंभीर मामलों में बाहर से वकील पैरवी कर लिए लाने पड़ रहे हैं। नई नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। निगमों बोर्डो के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की संख्या 50 से अधिक हो गई। करोड़ो रुपए उसमें व्यय किया जा रहा है। मित्रों की सरकार में मित्र होना जरूरी है भले ही वह पंचायत प्रधान बनने योग्य ही क्यों न हो। आपदा में सरकार ने 4500 करोड़ की घोषणा की लेकिन 165 करोड़ रुपए ही खर्च किए।5 हजार ज्यादा होर्डिंग सत्ता में आने के बाद लगाए जिसमें करोड़ो रुपए खर्चे जा रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपए मिले नहीं लेकिन होर्डिंग बड़े बड़े लगा दिए। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही केंद्र को गालियां देने का काम किया। जब आर्थिक स्थिति खराब थी तो अरबों रुपए की गारंटियों को क्यों दिया गया केवल कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ बोला। हिमाचल को बेचकर भी 1500 रुपए नहीं दे सकते। सारा वित्तीय कुप्रबंधन तीन साल में सरकार ने किया तभी प्रदेश आज बदहाली की दहलीज पर पहुंच गया है। अगर आज आर्थिक तंगी आई है तो तीन साल में सरकार ने संस्थानों को बंद क्यों किया, हिम केयर, सहारा योजना में क्यों लाभ खत्म किया गया। एक सड़क भी सरकार ने अपने पैसे से नहीं बनाई है और आज RDG का रोना रो रहे हैं। 12वें वित्त आयोग के समय से RDG बंद करने की सिफारिशें दी जा रही है। सुक्खू सरकार ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की और आज प्रदेश को कंगाल कर दिया है।
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NLNitin Luthra
Feb 11, 2026 07:21:26
Batala, Punjab:ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਹਾਰ ਦੋ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ
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KBKulbir Beera
Feb 11, 2026 07:20:30
Bathinda, Punjab:ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰੀ ਚ 2027 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਡੀਲ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ڪਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ
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AMAjay Mahajan
Feb 11, 2026 07:01:45
Pathankot, Punjab:एंकर: पठानकोट में आयुध परिधि के 1000 मीटर दायरे में होने वाले अवैध निर्माण को रोकवाने का जिम्मा अब सेना ने संभाल लिया है। मामून सैन्य बेस से सेना के जवान शांत विहार कॉलोनी में पहुंचे, जहाँ डीसी ओर नगर निगम कमिश्नर के आदेशों की उल्लंघना करवाए जा रहे अवैध निर्माण को बंद करवाया गया और इस संबंधी पूरे दस्तावेज भी उनको दिखाने के लिए सेना जवानों ने बोला है। हैरानी की बात है कि निगम की बिल्डिंग ब्रांच प्रशासन इस अवैध कार्य को रोकने में असमर्थ दिखी, वहीं अब सेना को ऐसे अवैध निर्माण रोकने के लिए आगे आना पड़ रहा है। अगर निगम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही निभाते तो जवान अपना कीमती समय क्यों छोड़ते।
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