फिरोजपुर में पीड़िता के परिवार ने पास्टर मामा पर लगाया भांजी से दुष्कर्म का आरोप
Firozpur, Punjab:पंजाब के फिरोजपुर स्तिथ जीरा क्षेत्र में एक पास्टर पर अपनी नाबालिग भांजी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने बताया कि आरोपी, जो उनका रिश्तेदार है, लड़की को प्रार्थना के बहाने घर से ले गया था जिसके बाद यह घटना हुई थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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दिल्ली: पंजाब के सीएम भगवंत मान की बैठक, पंजाब पेपर लीक और बीजेपी प्रदर्शन
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: BHAGWANT MANN (PUNJAB CM) ON MEETING/PUNJAB PAPER LEAK/ BJP PROTEST0
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पठानकोट में डॉक्टर के घर बड़ी ठगी, 4 करोड़ से अधिक का नुकसान
Pathankot, Punjab:पठानकोट में एक बड़ी ठगी और चोरी का मामला सामने आया है। डॉक्टर के घर में लंबे समय से काम कर रही दो सगी बहनें अपने पतियों व अन्य साथियों सहित मिलकर डॉक्टर के भरोसे का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों ने कथित तौर पर डॉक्टर की पत्नी को गुमराह कर बैंक खाते से एटीएम के माध्यम से बड़ी रकम निकालवा ली, इसके बाद घर में रखी नकदी और लगभग 60 तोले सोने के आभूषण भी लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले में करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार योजना कई महीनों से चल रही थी और घर का विश्वसनीय माहौल इस धोखाधड़ी का आधार बना। पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की आदि जांच कर रही है।0
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पंजाब पेपर लीक मामले पर राजा वारिंग का दावा; सत्ता पक्ष पर हमला
Noida, Uttar Pradesh:Delhi | On the alleged paper leak in Punjab, Punjab Congress president and MP Raja Warring says, "Six paper leaks have occurred (in Punjab) under his government ( Punjab CM Mann). Who takes responsibility?... The futures of more than five lakh students are tied to these paper leaks. They claim it is merely a case of cheating. But who is orchestrating this conspiracy? Bhagwant Mann...It is the Aam Aadmi Party itself that engages in political vendetta...What about the lathi-charge against the sanitation workers in Barnala, who ordered it? Who is responsible for that? The State Home Minister..."0
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पंजाब में मानसून फिर सक्रिय, IMD ने केंद्र और उत्तरी हिस्सों के लिए अलर्ट जारी
Ludhiana, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹ آئیਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਜ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਾਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 180.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ پੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਚਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ。0
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मोहिालि में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल: गंदगी के ढेरों से करोड़ों के प्रोजेक्ट प्रभावित
Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab:ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਵਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿਖੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 71 ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ。0
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दिल्ली में अगस्त क्रांति मार्ग पर पेड़ गिरा, दो ऑटो क्षतिग्रस्त
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: TREE FALLS ON AUGUST KRANTI MARG NEAR SHAHWAL JAT VILLAGE; TWO AUTOS DAMAGED; RAJENDRA SINGH (JDO, TRAFFIC POLICE); AVINASH KUMAR GUPTA (AUTO-RICKSHAW DRIVER).0
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दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, 10 अगस्त को रोष प्रदर्शन की तैयारी
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा की तमाम जत्थेबंदियों ने आज दिल्ली में की बैठक उग्रहा , पंधेर समेत देश भर के कई संगठन भी रहे मौजूद आने वाली 10 अगस्त को जिलों भर में रोष प्रदर्शन करने का किया ऐलान ट्रेड डील और कॉरपोरेट के खिलाफ किया जाएगा धरना प्रदर्शन0
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ADR रिपोर्ट: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 1.97 करोड़ संपत्ति के साथ टॉप पांच नेताओं में
Noida, Uttar Pradesh:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान देश के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.97 करोड़ रुपए है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संपत्ति 5.80 करोड़ रुपए है, जो मान से करीब 3 गुना अधिक है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7.81 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इन दोनों से आगे हैं। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों की ओर से चुनावी शपथ पत्रों में दी गई जानकारी पर आधारित है। इनमें देश के 31 मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण किया गया है। रिपอร์ต के मुताबिक कनार्टक के सीएम डीके शिवकुमार देश में सबसे अमीर ज्यादा संपत्ति वाले सीएम है। उनकी कुल संपत्ति1,413 करोड़ करोड़ रुपए है। जबकि, सबसे कम संपत्ति जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की है। उन्होंने 55 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है।0
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हिमाचल के दुर्गम इलाकों में सड़क परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की माँग तेज
Kullu, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में कई दुर्गम इलाके हैं जहां सड़क निर्माण, मरम्मत सहित अन्य मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। समय-समय पर वह दिल्ली जाकर इस समस्या को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हैं और अधिक से अधिक बजट का प्रावधान किया जा रहा है ताकि प्रदेश के दुर्गम इलाकों में सड़क सुविधा बेहतर हो सके। यह बात हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सैंज दौरे के दौरान कही। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तहसील सैंज में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले तरेड़ा पुल का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा रोपा से शांगड सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया; इसका कार्य डेढ़ करोड़ रुपए से किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बंजार से सैंज शांगड सड़क को अब मेजर डिस्टिक रोड में लाया जाएगा ताकि सीआरएफ के माध्यम से इस सड़क के लिए बजट का प्रावधान किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए बजट की समस्या है, लेकिन सरकार विकास कार्यों को पूरा कर रही है। डोड़रा क्वार के दौरान 45 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है और बंजार विधानसभा क्षेत्र में 53 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वे समय-समय पर ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर निपटारा किया जा रहा है। कुल्लू से मनाली लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग और भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा तथा इन सड़कों की मरम्मत के निर्देश भी जल्द जारी होंगे।0
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सिखी में धर्म और राजनीति एक नहीं, जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने कहा
Moga, Punjab:ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ! ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ! ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।0
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निमाणा गांव में महिलाओं के फॉर्म भरवाने को लेकरAAP-कांग्रेस भिड़ंत, 3 घायल
Gurdaspur, Punjab:ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜਖਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ0
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हाईकोर्ट: FIR पर पदोन्नति रोकना नियम के विरुद्ध, डीपीसी का आदेश अवैध
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal Pradesh High Court ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल प्राथमिकी यानी FIR दर्ज होने या अदालत में चालान पेश होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है. अदालत ने कहा कि जब तक सक्षम अदालत आरोपी कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय (चार्ज फ्रेम) नहीं कर देती, तब तक संबंधित विभाग पदोन्नति रोकने के लिए सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता. Nayayadhish न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी राकेश कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए. अदालत ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीलबंद लिफाफा खोलकर याचिकाकर्ता को 11 अप्रैल 2025 की देय तिथि से फील्ड कानूनगो के पद पर पदोन्नत करने तथा सभी वरिष्ठता लाभ और एरियर का भुगतान किया जाए. अदालत ने अपने फैसले में कार्मिक विभाग के नियमों और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकीरमन मामले सहित पूर्व न्यायिक नजीरों का हवाला देते हुए विभाग की कार्रवाई को पूरी तरह अवैध करार दिया. हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया केवल तीन परिस्थितियों में ही अपनाई जा सकती है— यदि कर्मचारी आधिकारिक रूप से निलंबित हो, विभागीय जांच में उसके खिलाफ चार्जशीट जारी हो चुकी हो, या फिर आपराधिक अदालत में उसके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय हो गए हों. अदालत ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी स्थिति याचिकाकर्ता के मामले में मौजूद नहीं थी. इसलिए केवल एफआईआर दर्ज होने या अन्य प्रारम्भिक कार्रवाई के आधार पर उसकी पदोन्नति रोकना नियमों के अनुरूप नहीं था. मामले के अनुसार योग्य पटवारियों को फील्ड कानूनगो के पद पर पदोन्नत करने के लिए 11 अप्रैल 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई थी, जिसमें राकेश कुमार भी पात्रता सूची में शामिल थे. हालांकि डीपीसी ने उन्हें पदोन्नत करने के बजाय उनका मामला सीलबंद लिफाफे में रख दिया. विभाग का कहना था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत मिल गई थी. इस निर्णय को राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि डीपीसी की बैठक तक न तो उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच शुरू हुई थी, न वे निलंबित थे और न ही अदालत में चालान दाखिल कर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे.0
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ताज़ा खबर: इनपुट में कोई समाचार नहीं मिला
Tarn Taran Sahib, Punjab:0
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हिमाचल में CGP-2013 संशोधन से कर्मचारियों के तबादलों में स्पष्टता, नियमों का प्रभावी पालन
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के तबादलों को विनियमित करने वाली कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013 (CGP-2013) में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने 25 जुलाई 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। सरकार के अनुसार, कठिन, जनजातीय, हार्ड और अति कठिन क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के बाद पसंद के पांच स्टेशनों के विकल्प से जुड़े प्रावधानों में अस्पष्टता सामने आ रही थी। साथ ही, केवल अतिरिक्त प्रभार संभालने की अवधि को सेवा अवधि में गिने जाने को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान नहीं था। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, कठिन, जनजातीय, हार्ड और अति कठिन क्षेत्रों में सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जिसमें दो सर्दियां और तीन गर्मियाँ शामिल होंगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी लंबे अवकाश या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहता है, तो अनुपस्थिति की अवधि निर्धारित कार्यकाल से घटाई जाएगी और उसे उतनी ही अतिरिक्त अवधि तक संबंधित क्षेत्र में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अतिरिक्त प्रभार के आधार पर कठिन, जनजातीय, हार्ड या अति कठिन क्षेत्र में निभाई गई जिम्मेदारी को उस क्षेत्र की नियमित सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी अवधि न तो निर्धारित कार्यकाल की गणना में शामिल होगी और न ही किसी लाभ, रियायत, वरीयता या प्रोत्साहन के लिए पात्रता तय करने में गिनी जाएगी। यह निर्णय सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन के लिए भेज दिया गया है।0
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युवा कांग्रेस नेता ईशरप्रीत सिंह 31 जुलाई को बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी के बाहर धरना देंगे
Chandigarh, Chandigarh:ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਐਸਯੂਆਈ0
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