ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ
Firozpur, Punjab:ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗ ਕੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
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पूरे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर इजाफा; आम जनता महंगाई से परेशान
Noida, Uttar Pradesh:ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 86 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 83 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 102 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 91 ਰੁਪਏ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗائي 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।0
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कपूरथला नगर निगम चुनाव में हंगामा: आप और अकाली दल–कांग्रेस के बीच तीखी नारेबाजी
Kapurthala, Punjab:कपूरथला नगर निगम चुनाव में हंगामा आप, अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी नारेबाजी कपूरथला में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहसबाजी हो गई। देखते ही देखते मामला नारेबाजी और धक्कामुक्की तक पहुंच गया। नामांकन जांच के दौरान बढ़ा विवाद नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों की ओर से आपत्तियाँ दर्ज करवाई गईं, जिसके चलते विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार नगर निगम दफ्तर पहुंचे हुए थे। आप और अकाली नेताओं में शुरू हुई कहासुनी जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज और शिरोमणी अकाली दल के उम्मीदवार के बीच किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। कांग्रेस नेताओं की एंट्री के बाद बढ़ी तल्खी मामले के बीच कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के बाद विवाद और बढ़ गया। तीनों दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, जिससे निगम दफ्तर का माहौल पूरी तरह गरमा गया। धक्कामुक्की तक पहुंचा मामला नारेबाजी और बहसबाजी के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्थिति धक्कामुक्की तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने नेताओं को मौके से हटाया स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज, शिरोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज और कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह को घटनास्थल से दूर किया। इसके बाद माहौल धीरे-धीरे शांत हुआ। पुलिस बोली— अब हालात नियंत्रण में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और उम्मीदवार अपनी आपत्तियाँ को दूर कर दोबारा चुनावी प्रक्रिया में जुट गए हैं। पार्टियों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप घटना के बाद सभी राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर माहौल खराब करने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं।0
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जंघपुरा गाँव की दो बेटियों को CBSE बारहवीं में सम्मान, पंजाब गवर्नर ने किया सम्मानित
Banur, Punjab:ਪਿੰਡ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਰਵੀਂ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਜنگਪੁਰਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ。0
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चंडीगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: आपरेशन सेल ने 3 गैंगस्टरों को दबोचा
Chandigarh, Chandigarh:ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਉਂਟਰ , ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਜਦੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 3 gangster ਪੁਲਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ。 ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ。 ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ。 ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ。 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣકારી ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ。 ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ。 ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-43 ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ。 ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗ0
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बठिंडा नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-शिरोमणि अकाली दल के नामांकन रद्द, बड़े हंगामे के साथ भूचाल
Bathinda, Punjab:बठिंडा निगम चुनाव में बड़ा धमाका: जांच के दौरान कांग्रेस के 5 और अकाली दल के 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द आजाद प्रत्याशी राजू सरां के कागज भी खारिज; भड़के कांग्रेसी, देर रात डीसी आवास के घेराव कर बोले राजन गर्ग—"यह लोकतंत्र की हत्या, इंसाफ नहीं मिला तो करेंगे संघर्ष" बठिंडा नगर निगम चुनाव के रण में सोमवार को उस समय भारी सियासी भूचाल आ गया, जब नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (जांच) के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए। एक साथ इतने बड़े चेहरों के कागज खारिज होने की खबर फैलते ही शहर का सियासी पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुँच गया। इस फैसले से भड़के कांग्रेसी नेताओं ने देर रात जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर (DC) के आवास का घेराव करते हुए जोरदार रोष प्रदर्शन किया। इन दिग्गजों के नामांकन पत्र हुए रद्द प्रशासनिक जांच के दौरान जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में कमियां पाई गईं और जिन्हें रद्द कर दिया गया है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: कांग्रेस पार्टी: हरविंदर लड्डू, राजनदीप सिंह, नीलम और ईश्वर समेत कुल 5 उम्मीदवार。 शिरोमणि अकाली दल: अकाली दल के 3 उम्मीदवारों के कागज खारिज किए गए हैं। आजाद उम्मीदवार: वार्ड नंबर 14 से धुआंधार प्रचार कर रहे आजाद प्रत्याशी बलजीत सिंह राजू सरां का नामांकन पत्र भी रद्द कर दिया गया है। देर रात डीसी आवास के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस का हल्लाबोल अपने पांच उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने की सूचना मिलते ही कांग्रेस के जिला शहरी प्रधान राजन गर्ग के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसी नेता और समर्थक देर रात डिप्टी कमिश्नर के आवास के बाहर एकत्र हो गए। कांग्रेसियों ने वहां जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर सत्तापक्ष के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। "यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है, हम चुप नहीं बैठेंगे" : राजन गर्ग डीसी आवास के बाहर रोष जताते हुए कांग्रेस जिला प्रधान राजन गर्ग ने तीखे लहजे में कहा, "यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। विरोधी दलों के मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जानबूझकर और सोची-समझी साजिश के तहत तकनीकी कमियों का बहाना बनाकर नामांकन रद्द किए गए हैं." गर्ग ने डिप्टी कमिश्नर से मांग की है कि इस पूरे मामले की तुरंत उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उनके उम्मीदवारों को इंसाफ दिया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तुरंत इस फैसले की समीक्षा नहीं की और उनके उम्मीदवारों को बहाल नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और इसके खिलाफ बड़े स्तर पर तीखा संघर्ष शुरू किया जाएगा। विरोधियों के खेमे में हलचल, कानूनी लड़ाई की तैयारी नामांकन पत्र रद्द होने के बाद जहां कांग्रेस और अकाली दल के खेमों में भारी रोष और मायूसी है, वहीं आजाद उम्मीदवार बलजीत सिंह राजू सरां के समर्थक भी इस फैसले से हैरान हैं। सूत्रों के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के कागज रद्द हुए हैं, वे अब इस फैसले के खिलाफ अदालत या राज्य चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की कानूनी तैयारी में जुट गए हैं। इस बड़े उलटफेर के बाद बठिंडा नगर निगम का यह चुनाव बेहद तनावपूर्ण और आक्रामक मोड़ पर पहुँच गया है। बाइट राजन गर्ग प्रधान बठिंडा कांग्रेस शायरी बाइट राजू सराय आजाद उम्मीदवार हरविंदर सिंह लड्डू कांग्रेस प्रत्याशी0
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20 तारीख को राष्ट्रीय दवा दुकाने बंद, प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली
Chandigarh, Chandigarh:20 तारीख को राष्ट्रीय तौर पर दवा दुकान बंद रहेंगे जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारी कर ली गई है और इसको लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई है जहां से आप दबाए खरीद सकते हैं0
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पंजाब से परमजीत सिंह गिल, अमनदीप सिंह और हरदेव सिंह भाजपा परिवार में शामिल
Noida, Uttar Pradesh:आज पंजाब से श्री परमजीत सिंह गिल जी, श्री अमनदीप सिंह जी एवं श्री हरदेव सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाजपा की राष्ट्रहित, विकास और जनसेवा की नीतियों पर विश्वास जताते हुए आपका इस परिवार में शामिल होना संगठन को और अधिक मजबूत करेगा।0
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बारामुल्ला (जम्मू-कश्मीर) के BK ट्रेडर्स के गोदाम में आग, कानलीबघ में फायर टेंडर मौके पर
Noida, Uttar Pradesh:बारामुल्ला (जम्मू-कश्मीर) के BK ट्रेडर्स के गोदाम में आग, कानलीबघ में फायर टेंडर मौके पर0
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UPSC 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जल्द जारी, आपत्तियों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल
Noida, Uttar Pradesh:संघ लोक सेवा आयोग पारदर्शिता बढ़ाने और परीक्षा संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पहली बार सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा के तुरंत बाद जारी करेगा। इसे “एक नई शुरुआत” बताते हुए यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा, “ पहली बार, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। यह पहल उम्मीदवारों के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर संवाद स्थापित करने के आयोग के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।” उन्होंने आगे कहा, “इस नीति का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता, अखंडता और योग्यता-आधारित ढांचे को बनाए रखते हुए इसे उम्मीद्वारों के लिए अधिक सहभागी बनाना है।” अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार, यदि कोई अपत्ति हो, तो 31 मई, 2026 शाम 6 बजे तक अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल “ऑनलाइन पश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)" उपलब्ध कराया गया है, जो https://upsconline.nic.in/login पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी समझ के अनुसार सही उत्तर कुंजी का संकेत देते हुए एक संक्षिप्त विवरण और तीन प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इससे न केवल उम्मीदवार परीक्षा में अपने प्रदर्शन का जल्दी और सटीक मूल्यांकन कर सकेंगे, बल्कि उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर भी मिलेगा。 उम्मीदवारों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को विषय-विशेषज्ञों की टीमों के समक्ष विस्तृत एवं सावधानीपूर्वक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह विशेषज्ञ संबंधित विषयों का गहन ज्ञान और विशेषज्ञता रखते हैं। वे प्रत्येक अभ्यावेदन की बारीकी से जांच करेंगे, प्रसतुत दस्तावेजों का मूल्यांकन करेंगे और संबंधित प्रश्नों की उत्तर कुंजी की शुद्धता पर अपना विचार दर्ज करेंगे। इसके बाद प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर समुचित विचार करने के उपरांत ही अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। यह नया सुधार उम्मीद्वारों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लाागू किया गया है, जिसमें अनांतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की मांग की जा रही है। यह कदम आयोग की पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों के विश्वास को और सुदृढ करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराता है。0
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आयुष मंत्रालय ने लू व गर्मी से बचाव के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य सलाह जारी की
Noida, Uttar Pradesh:आयुष मंत्रालय ने लू और अत्यधिक गर्मी की स्थिति को देखते हुए जन स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की यह परामर्श गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए निवारक उपायों, पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर विशेष जोर देता है। देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत आयुष वर्टिकल ने आयुष मंत्रालय के समन्वय से वर्तमान ग्रीष्म ऋतु के लिए अत्यधिक गर्मी/लू पर एक व्यापक जन स्वास्थ्य सलाह जारी की है। इस परामर्श में आम जनता, संवेदनशील समूहों, नियोक्ताओं, श्रमिकों तथा बड़े सार्वजनिक और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है। परामर्श में यह भी बताया गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, खुले में काम करने वाले श्रमिक और हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति लू की स्थिति में विशेष रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं तथा उन्हें अतिरिक्त देखभाल एवं निगरानी की आवश्यकता होती है। कार्यस्थलों, सार्वजनिक आयोजनों तथा बाहरी गतिविधियों के लिए विशेष सावधानियां सुलझाई गई हैं, जिनमें छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था, नियमित जलपान अवकाश, श्रमिकों के लिए अनुकूलन उपाय तथा गर्मी के तनाव के लक्षणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरनाक संकेतों- जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना- बेहोशी- के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। हीट स्ट्रोक को एक चिकित्सा आपातस्थिति बताया गया है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक है। गंभीर मामलों में तुरंत 108/102 आपातकालीन हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। डीजीएचएस के आयुष वर्टिकल द्वारा जारी परिशिष्ट के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य एवं निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है ताकि लू की स्थिति से मुकाबला किया जा सके। आयुर्वेद विभाग ने शीतल आहार पद्धातियों, मठ्ठा, नारियल पानी और नींबू आधारित पेय जैसे शरीर को तरलता प्रदान करने वाले पेयों के सेवन तथा निम्बुकफला पनाका, आम्र प्रपनाका और चिंचा पनाका सहित पारंपरिक उपयोग की सलाह देता है, जिससे अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायता मिल सकेगी। सिद्ध और योग अनुभागों में शीतलता प्रदान करने वाले पेयों तथा शीतली प्राणायाम और हल्के योग अभ्यासों को अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि शरीर में संतुलन बना रहे और गर्मी के तनाव को कम किया जा सके। यूनानी पद्धति धूप से झुलसने और डीहायड्रेशन को रोकने के लिए पारंपरिक ठंडे पेय और हर्बल लेप की सलाह देती है, जबकि होम्योपैथी अत्यधिक भीषण गर्मी के दौरान एहतियाती उपाय करने की सिफारिश करती है। परामर्श में जनता को गर्मी के मौसम में अपने दैनिक आहार में खीरा, तरबूज, नींबू, खरबूजा, लौकी और टमाटर जैसी हाइड्रेटिंग और शीतलता देने वाले पारंपरिक खाद्य सामग्री को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया है। नागरिकों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी अद्यतनों पर नियमित रूप से ध्यान देने और लू संबंधी चेतावनियों के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है।0
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पटियाला के न्यू लाल बाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र कमल मित्तल की हत्या
Patiala, Punjab:ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਊ ਲਾਲ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮਲ ਮਿੱਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ0
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पश्चिम एशिया के हालात के बीच भारत ने उर्वरक और ईंधन सुरक्षा कदम उठाए
Noida, Uttar Pradesh:पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता देश में उर्वरकों की समग्र स्टॉक स्थिति संतोषजनक; प्रमुख उर्वरकों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं लगभग 13.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 7 लाख मीट्रिक टन एनपीके होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय बंदरगाहों पर मई और जून में आगमन के लिए प्राप्त कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि पिछले चार दिनों में लगभग 1.90 लाख-फॅाइव किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए लगभग 7.37 लाख पीएनजी कनेक्शन को गैसीकृत किया गया; अतिरिक्त 2.76 लाख कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया और मार्च 2026 से 7.76 लाख नए ग्राहक पंजीकृत किए गए अब तक 3,217 से अधिक भारतीय नाविक सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट चुके हैं, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 96 घंटों में 61 लोग शामिल सरकार इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दे रही है, भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे है प्रविष्टि तिथि: 18 MAY 2026 5:52PM by PIB Delhi पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच, भारत सरकार नियमित सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों को सूचित रखने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। इसी क्रम में, आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भी देश में उर्वरकों की उपलब्धता और स्टॉक की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी साझा की। उर्वरक स्टॉक की स्थिति और उपलब्धता देश में उर्वरकों की समग्र स्टॉक स्थिति संतोषजनक है। खरीफ 2026 के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उर्वरक की आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है, जबकि वर्तमान में स्टॉक लगभग 200.98 लाख मीट्रिक टन (51 प्रतिशत से अधिक) है, जो सामान्य स्तर (लगभग 33 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह सरकार द्वारा बेहतर योजना, अग्रिम भंडारण और कुशल रसद प्रबंधन को दर्शाता है । प्रमुख उर्वरकों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात; (लाख टन) संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 86.2 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 93 लाख मीट्रिक टन था। संकट की स्थिति के बाद उपलब्धता में लगभग 108 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की वृद्धि हुई है। भारत ने एसओएच से लगभग 13.5 एलएमटी डीएपी और 7 एलएमटी एनपीके प्राप्त किए हैं, जो मई और जून में भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। टीएसपी और अमोनियम सल्फेट के लिए वैश्विक निविदा - भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 4 लाख मीट्रिक टन टीएसपी और 3 लाख मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट की खरीद के लिए संयुक्त वैश्विक निविदा जारी की है, जिस पर अभी काम चल रहा। इससे व्यस्त मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अमोनिया और सल्फर के लिए वैश्विक निविदा - भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 5.36 लाख मीट्रिक टन अमोनिया और 5.94 लाख मीट्रिक टन सल्फर की खरीद के लिए संयुक्त वैश्विक निविदा जारी की है। इससे व्यस्त मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों, जैसे यूरिया और फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। वित्त विभाग कंपनियों द्वारा साप्ताहिक आधार पर जारी किए गए सभी सब्सिडी बिलों का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब तक ईजीओएस की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और ईजीओएस द्वारा उपलब्धता में आने वाली अधिकांश चुनौतियों का समाधान किया गया है। भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है, और सभी प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता लगातार आवश्यकता से अधिक है। ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान ईंधन आपूर्ति स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। इसमें यह भी बताया गया कि: सार्वजनिक परामर्श एवं नागरिक जागरूकता नागरकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें। नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति के दौरान अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें। सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की शत-प्रतिष्ठ आपूर्ति की जा रही है। व्यापारिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है। सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वय प्रयास आवश्याक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है। भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया: - दैनिक प्रेस वार्ता जारी करना और नियमित सार्वजनिक परामर्श जारी करना। - सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना। - जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना। - पीएनजी में वैकल्पिक ईंधन को अपनाना और बढ़ावा देना। - एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना। प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। पिछले चार दिनों में देशभर में 6950 से अधिक छापे मारे गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और तेल एवं गैस वितरण कंपनियों (ओएमसी) के अधिकारियों ने सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी/कालाबाजारी के मामलों की जांच करने के लिए पिछले 4 दिनों के दौरान देश भर में लगभग 2800 आरओ और एलपीजी वितरण केंद्रों पर अचानक निरीक्षण किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने औचक निरीक्षणों को मजबूत और जारी रखा है और 428 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और कल तक 80 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया गया है। एलपीजी आपूर्ति घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति: व्याप्त भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। एलपीजी वितरकों में आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। कल उद्योग के आधार पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (DAC) आधारित डिलीवरी में लगभग 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। DAC उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है। पिछले 4 दिनों के दौरान, लगभग 1.69 करोड़ एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले लगभग 1.72 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आवंटन उपाय: कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आवंटन शामिल है। पिछले 4 दिनों के दौरान लगभग 1.90 लाख – पांच किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओएमसी ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए लगभग 13,800 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 2.22 लाख से अधिक पांच किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर भी बेचे गए हैं। कल लगभग 95 शिविरों के माध्यम से लगभग 2229 - पांच किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति, राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के परामर्श से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री की योजना को अंतिम रूप देती है। 26 मई से अब तक कुल 1,08,753 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हो चुकी है। पिछले 4 दिनों के दौरान कुल 25,204 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। पिछले 4 दिनों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ऑटो एलपीजी द्वारा लगभग 888 मीट्रिक टन ऑटो एलपीजी बेची गई है। प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल डि-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी सरकारी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें। 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी के विस्तार सुधारों से संबंधित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है, प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर परिवर्तन को सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को डी-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है। स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आवंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी। मार्च 2026 से अब तक लगभग 7.37 लाख पीएनजी कनेक्शन गैससीकरण किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 2.76 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कुल कनेक्शनों की संख्या 10.13 लाख हो गई है। इसके अलावा, लगभग 7.76 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। 17.05.2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 58,100 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। घरेलू बाजार के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित तेल रिफाइनरी कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। औषधि विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, फार्मा, रसायन और पेंट क्षेत्र की कंपनियों के लिए एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1120 मीट्रिक टन की व्यवस्था की गई है। 1 May 2026 से, मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मथुरा और गुजरात की रिफाइनरियों द्वारा रसायन, फार्मा और पेंट उद्योग को 8730 मीट्रिक टन से अधिक सी3-सी4 मोलेक्यूल (प्रोपीलीन और ब्यूटिलीन सहित) और 3420 मीट्रिक टन से अधिक ब्यूटाइल एक्रिलेट की बिक्री की गई है। खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय देश भर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से काम कर रही हैं। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को इस प्रभाव से बचाने के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करके इस बोझ का कुछ हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 15.05.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर निर्यात शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी संचालन पत्न, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में विद्यमान समुद्री स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान की, जिसमें क्षेत्र में भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है।0
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पंथक एकजुटता: कानून में बदलाव पर अकाल तख्त के साथ सख्त विरोध
Anandpur Sahib, Punjab:ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰन ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਿਚ ਲਬੇੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਟੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।0
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नूरपुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भव्य धन्यवाद रैली
Nurpur, Himachal Pradesh:नूरपुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद रविवार को नूरपुर शहर में भव्य धन्यवाद रैली निकाली गई। यह रैली चौगान बाजार से शुरू होकर नियाजपुर बाजार तक पहुंची, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और “कांग्रेस ज़िंदाबाद” के नारों से बाज़ार गूंज उठा। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत नूरपुर की जनता की जीत है। नेताओं का विभिन्न स्थानों पर फूलमालाओं और जोरदार नारों के साथ स्वागत किया गया। नवनियुक्त पार्षद नीति महाजन ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया है, उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा विधायक नूरपुर और भाजपा सांसद कांगड़ा-चम्बा ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन नूरपुर की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला देकर भाजपा को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत आम जनता की जीत है और कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का काम करेगी। रैली के दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा और कांग्रेस समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला।0
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जगमोहन राजू की चिट्ठी: सिक्खों की घटती जनसंख्या रोकना हेतु तीसरे-चौथे बच्चे पर मदद
Chandigarh, Chandigarh:तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जगमोहन सिंह राजू की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक पत्र लिखकर सिक्खों की कम हो रही जनसंख्या को लेकर चिंता जतायी गई है और तीसरे और चौथे बच्चे के लिए आर्थिक मदद देने और सरकारी नौकरी कर रही महिलाओं को तीसरे और चौथे बच्चे के लिए भी मेटरनिटी सील देने की बात कही है। उन्होंने अपने पत्र में आंकड़ा देते हुए बताया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार सिखों की जनसंख्या दोनों के62.95 फ़ीसदी थी जो 2011 की जनगणना के दौरान क़रीब पाँच पर्सेंट कम हो कर 57.69 फ़ीसदी रह गई थी और इस बार की 15 वर्षों बाद हो रही जनगणना में यह जनसंख्या और काम होने का अनुमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वहाँ आंध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फ़ॉर्मूला अपनाते हुए तीसरा बच्चा पैदा होने पर 30 हज़ार रूपए और चौथा बच्चा होने पर 40 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद देने के लिए पॉलिसी बनाए और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर काम किया ताकि जनसंख्या मे जो गिरावट आ रही है उसे रोका जा सके नहीं तो परिणाम आने वाले वर्षों में गंभीर होंगे ।0
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