icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

पंजाब में SIR पर राजनीतिक घमासान बढ़ा; केजरीवाल बनाम विपक्ष तकरार

Noida, Uttar Pradesh:SIR को ले कर जाखड़ CEO को मिल कर आए हैं बड़े दिनों से SIR को ले कर कई पार्टियों ने पूरे देश में शोर डाला हुआ है आज CEO पंजाब को बधाई देने आया हूँ क्या पंजाब में सब कुछ ठीक हुआ कि कोई अलग कानून था पंजाब में SIR का हरपाल चीमा ने 10 तारीख़ को CEO के दफ्तर पर SIR के खिलाफ धरना दिया 12 के Final List जारी की जिसे ठीक कह के हैवतो धरना क्यों दिया पंजाब के किसी आप या कांग्रेस के नेता ने कोई SIR पर पंजाब में कोई शिकायत नहीं की परगट सिंह को बधाई पंजाब कांग्रेस को कोई नॉन कम्पromाइज्ड प्रधान बना हैं चीम ,अमन अरोड़ा,भगवंत मान,वडिंग,परगट,बाजवा सभी के हलकों में SIR के वोट कटे और नये बने हैं कोई नहीं पंजाब में नहीं बोला दिल्ली में जाकर शोर मचाते हैं SIR बड़ी सहमति से हुआ है कांग्रेस के पास BLA ही नहीं है देश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है इस लिये बह जमीन तलाश रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है कि SIR गलत हुई है केजरीवाल प्रदर्शन करते हैं पंजाब में बोलते हैं यहाँ सब ठीक है SIR का कानून पूरे देश में एक हैं बही फार्म हैं पंजाब में बही देश में हैं दिल्ली को लोगों को परेशान कर रहे हैं तेगलाने केरल जाओ जहाँ SIR हो रही हैं अपनी स्टेटों से सुरक्षित रख रहे हैं दिल्ली के लोगों को परेशान न करो परगट सिंह सिस्टम की बात करें बही फार्म पंजाब में इस्तेमाल हुआ बही देश मे फार्म इस्तेमाल हुआ कर्नाटक में SIR का ड्राफ्ट हो रहा है बहानचले जाओ मानसा में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस खत्म छानते रिन्यूएबल क्यों हुआ ED ने SSP को पत्र लिखा है मगर ये एक केस नहीं पूरे पंजाब को लूट रहे है दिल्ली वालों की जड़ें उखाड़नी पड़नी है
0
0
Report
Advertisement

16 अक्तूबर सुबह 11 बजे श्री अकाल तख्त साहिब में निजी पेशी के निर्देश

Noida, Uttar Pradesh:Press note by Sri akal takht sahib ਪਾਇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘੋਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਤारीਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ。
0
0
Report
Advertisement

जालंधर में पार्षद पति पर जानलेवा हमला, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

Jalandhar, Punjab:दो पक्षों के झगड़े में राजिनामा करवाने गए पार्षद पति पर हुआ तेजधार हथिार से जानलेवा हमला, पुलिस दो के खिलाफ कर रही मामला दर्ज जालंधर में दो पक्षों के बीच विवाद का राजिनामा करवाने गए पार्षद परमजीत कौर के पति हरपाल मिंटू पर दूसरे पक्ष द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इलाके में कोई विवाद हुआ था, इसके बाद वार्ड नबंर 23 के पार्षद पति हरपाल मिंटू मंगलवार शाम 7 बजे के करीब दोनों पक्षों में राजिनामा करवाने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद नौवजवानों द्वारा पार्षद पति पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार समझौता करवाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ युवकों ने पार्षद पति मिंटू पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति को उपचार के लिये निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले संबंधी जांच में जुट गई। एसीपी राजेश ठाकुर ने बताया कि शाम 7 बजे की घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दो आरोपियों के नाम सामने आ रहे है, पीड़ित के परिवार अनुसार राजू भईया और शामा लाहौरिया के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पार्षद पति अब खतरे से बाहर है。
0
0
Report
Advertisement

लुधियाणा नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ओजस्वी का तबादला, अंकुर महिंदू नए कमिश्नर

Ludhiana, Punjab:ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਜਸਵੀ (2020 ਬੈਚ) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦੂ (2016 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ گیا ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ ਓਜਸਵੀ (2020 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦੂ (2016 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਸੰਗਰੂਰ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ (ਆਈ.ਏਸ. ਓਜਸਵੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ गया ਸੀ) ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ (2016 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.),
0
0
Report
Advertisement

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए नए नियम जारी

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ' (Senior Advocate) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "High Court of Punjab and Haryana (Designation of Senior Advocates) Rules, 2026" ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ (Extraordinary Gazette) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਕੱਲਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Jitender Kalla Vs. State) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਧੀ * ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। * ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਕਮੇਟੀ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਰੂਲਜ਼) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। * ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ (Secret Ballot) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2/3rd ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। * ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਖ਼ੁਦ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ नहीं ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Pro Bono/Legal Aid) ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0
0
Report

हिमाचल HC आदेश: वन सड़कों पर निर्माण और टारिंग रोक अगले आदेश तक

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: वन सड़कों पर अगली सुनवाई तक निर्माण और टारिंग पर रोक बरकरार सिराज विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों के वन संरक्षण कानून के उल्लंघन में बनने का मामला, 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वन सड़कों पर निर्माण और टारिंग पर रोक के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त, 2026 को जारी आदेश को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वन सड़कों पर कोई निर्माण और टारिंग नहीं की जाएगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने एक चार्ट पेश किया। इसमें बताया गया कि नाचन वन मंडल के तहत सेराज विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों का निर्माण हिमाचल प्रदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर किया गया है। चार्ट के अनुसार, ज्यादातर मामलों में संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी की ओर से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सड़कें पहले ही बन चुकी हैं। सुनवाई में यह भी बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत गलत तरीके से अनुमति दी गई है। यह अनुमति प्रथम दृष्टया न तो वनवासियों और न ही जंगल के हित में दिखाई देती है। इसके अलावा, सिराज क्षेत्र में 16 हेलीपैड होने का मुद्दा भी उठाया गया। अदालत के समक्ष कहा गया कि वन क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं से वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए क्षेत्र पर इनके प्रभाव का आकलन किया जाना जरूरी है। सड़कों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई किए जाने की बात भी सामने रखी गई। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 को होगी।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top