ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ!
Kot Kapura, Punjab:ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਬੀਟੀਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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जालंधर पुलिस ने विदेशी हैंडलरों के गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार, तीन पिस्तौल बरामद
Noida, Uttar Pradesh:In a major breakthrough, Jalandhar Commissionerate Police apprehends four members of a gang linked to foreign-based handlers involved in extortion and firing incidents and recovers 3 sophisticated pistols, and live cartridges. Preliminary investigation reveals that the accused were acting on the directions of foreign-based handlers and were involved in the planning and execution of multiple firing incidents in #Jalandhar and #SBSNagar districts. FIR has been registered at PS Bhargo Camp, #Jalandhar Commissionerate. Further investigation is underway to establish backward and forward linkages of the network and identify other associates involved. PunjabPoliceInd remains committed to dismantling organised criminal networks and ensuring peace, safety, and security across #Punjab. DGP0
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हिमाचल पुलिस: SP शिमला के सरकारी आवास पर 1.8 लाख डैमेज चार्ज का नोटिस
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal Pradesh की अफसरशाही में आपसी तालमेल की कमी एक बार फिर उजागर हुई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने DIG टीटीआर संजीव कुमार गांधी को पुलिस अधीक्षक (SP) शिमला के लिए आरक्षित सरकारी आवास खाली नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए 1.80 लाख रुपये से अधिक का डैमेज चार्ज जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि राशि जमा नहीं की गई, तो इसे वेतन से वसूल किया जाएगा। जारी नोटिस के अनुसार संजीव कुमार गांधी ने 7 फरवरी 2026 को एसपी शिमला का कार्यभार छोड़ दिया था। हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेज (जनरल पूल) नियम, 1994 के तहत स्थानांतरण के बाद अधिकारी को एक माह के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। इस हिसाब से आवास रखने की अनुमति 6 मार्च 2026 तक थी。 नोटिस में कहा गया है कि 7 मार्च 2026 से संबंधित आवास में उनका कब्जा अनधिकृत माना गया है। विभाग ने 12 मई 2026 को भी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन 31 मई 2026 तक आवास खाली नहीं किया गया。 नियमों के तहत 18 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से डैमेज चार्ज लगाया गया है। लगभग 3568.88 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस आवास के लिए मासिक डैमेज चार्ज 64,239.87 रुपये निर्धारित किया गया। मार्च 2026 के 25 दिनों और अप्रैल-मई 2026 की अवधि को जोड़ते हुए 31 मई 2026 तक कुल 1,80,286.09 रुपये का डैमेज चार्ज आंका गया है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि तत्काल जमा करवाई जाए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जून 2026 से आगे भी आवास खाली किए जाने तक प्रतिमाह डैमेज चार्ज वसूला जाता रहेगा。 इसके अलावा विभाग ने संजीव कुमार गांधी को तुरंत आवास खाली कर उसका कब्जा एसपी शिमला को सौंपने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना होने पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमिसेज एंड लैंड (इविक्शन एंड रेंट रिकवरी) एक्ट, 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। वहीं, DIG संजीव गांधी से जब इस नोटिस को लेकर उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह नोटिस अब तक उन्हें नहीं मिला। मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि यह डैफेमेटरी है और इसे चेलेंज किया जाएगा। उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और उन्हें ईमानदारी से काम करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जीएडी की तरफ से उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिली, इसलिए आवास खाली नहीं किया।0
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किला लाल सिंह के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह गिल्ल पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे
Chanwal, Himachal Pradesh:ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ پੱਜ ਵੱਜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਚੋਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ پਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ0
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एनकाउंटर के बाद आरोपी फिर से अस्पताल भेजे गए: Sector 11 हत्या केस में नया मोड़
Chandigarh, Chandigarh:Sector 11 मेडिकल स्टोर पर कैशियर की हत्या करने वाले आरोपियों में जिनके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ था उनको सेक्टर 16 से पीजीआई इलाज संबंधी लाया गया था जिसके बाद फिर से एक बार 16 अस्पताल में भेज दिया गया है, आरोपी सनी और आर्यन को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी थी0
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आम आदमी पार्टी विधायक अशोक पप्पी ने बीजेपी नेता मलहोत्रा के विवाद पर करारा जवाब
Ludhiana, Punjab:ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬੀਆਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ,, ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੂਰ ।। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ । ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ।। ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਈਡੀ ਤੋਂ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਲੋਂ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ।。 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕਪੁਰਸ਼ ਪੱਪੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2027 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕਪੁਰਸ਼ ਪੱਪੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2027 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ पंजाबੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ -- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ0
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लुधियाना की जैकेट फैक्ट्री में आग, दमकल 10 गाड़ियों के साथ बुझाने में जुटे
Ludhiana, Punjab:लुधियाना में जैकेट बनाने वाली चार मंजिला फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई और कारीगर बाहर भाग गए। मालिकों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड के तीन फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुटे हैं। अभी तक 10 फायर टेंडर बुझाने में लगे। जानकारी के अनुसार वेटगंज में एमजे व्यास फैक्ट्री में शाम को करीब सवा पांच बजे दूसरी मंजिल पर आग लगी। कुछ ही मिनटों में आग दूसरी मंजिल से तीसरी व चौथी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड अभी आग बुझाने में जुटी है। फैक्ट्री मालिक अभी इस मामले में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आग की सूचना मिली तो तुरंत फायर टेंडर मौके पर भेजे और बचाव कार्य शुरू किए। उनका कहना है कि गलियां तंग होने के कारण आग बुझाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं。0
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सुक्खू सरकार ने बाजार से 700 करोड़ का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 700 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की है। यह कर्ज दो अलग-अलग किस्तों में लिया जा रहा है। पहली किश्त के तहत सरकार 400 करोड़ रुपये का ऋण 23 वर्ष की अवधि के लिए उठाएगी, जबकि दूसरी किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपये का कर्ज 18 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। वित्त विभाग के सचिव अभिषेक जैन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 400 करोड़ रुपये की ऋण राशि 24 जून को सरकारी खजाने में पहुंच जाएगी। वहीं 300 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण भी 24 जून को ही सरकारी खजाने में जमा होगा। दोनों ऋणों के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहमती प्राप्त कर ली गई हैं। सरकार के अनुसार यह राशि राज्य के विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। राज्य सरकार को हर महीने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान भी करना होता है। यदि मौजूदा वर्ष की बात करें तो सुक्खू सरकार ने फरवरी में 1,030 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसके बाद अप्रैल में 900 करोड़ रुपये के ऋण की अधिसूचना जारी की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को 12 महीनों में 13 बार मार्केट लोन लेना पड़ा, जबकि 10 बार दीर्घकालिक ऋण भी उठाया गया। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। कर्मचारी वर्ग लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) की किश्तों का इंतजार कर रहा है। वहीं राज्य सरकार के वित्त विभाग की एक प्रस्तुति में कहा गया था कि डीए और एरियर के साथ-साथ भविष्य में ओपीएस को लेकर भी विचार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) समाप्त होने और पूर्व की जयराम सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि विपक्ष बढ़ते कर्ज के लिए कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप के बीच राज्य सरकार ने सामान्य कामकाज और विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपये के नए कर्ज की अधिसूचना जारी कर दी है।0
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लुधियाणा में 6-7 लाख वोट कटने की खबर फर्जी: डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी दी
Ludhiana, Punjab:ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6-7 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ڊيਈਓ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ sਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ “ਅਨਮੈਪਡ” ਵੋਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੂਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੋਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ。 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਪਡ ਅਤੇ ਅਨਮੈਪਡ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Byte ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ0
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कांगड़ा के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर जन सुनवाई में कई कमियां सामने आईं
mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:धर्मशाला: कांगड़ा जिले में आयोजित जन सुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान ‘सोशल ऑडिट समग्र शिक्षा’ के सदस्य हिमांशु ने बताया कि जन सुनवाई का उद्देश्य समुदाय और स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों के साथ मिलकर स्कूलों की समस्याओं पर खुली चर्चा करना और उनके समाधान की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट टीम द्वारा जिले के स्कूलों का भौतिक सत्यापन किया गया। जिले के कुल 2,364 स्कूलों में से करीब 20 प्रतिशत यानी 519 स्कूलों का ऑडिट किया गया, जिसमें कई कमियां सामने आईं। ऑडिट के दौरान स्कूलों में कक्षाओं की कमी, शिक्षकों की कमी, पेयजल व्यवस्था में खामियां, फर्नीचर और शौचालय सुविधाओं का अभाव जैसे मुद्दे सामने आए। कई स्कूलों में एक शिक्षक पर 70 से 80 छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होने की बात भी सामने आई। वहीं मध्य विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक बताई गई, जहां एक ही कमरे का उपयोग कक्षा, हेड रूम और बैठने की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी भी दर्ज की गई। टीम ने बीईओ (BEO) और सीआरसी (CRC) स्तर पर निरीक्षण दौरों में कमी का भी उल्लेख किया। वहीं, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरबा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से गठित टीम ने 20 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्कूलों के बुनियादी ढांचे, लर्निंग लेवल और संसाधनों की उपलब्धता सहित विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद तैयार की गई रिपोर्ट संबंधित शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है ताकि स्कूलों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। जन सुनवाई का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है।0
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ई-रिक्शा अस्पताल के पास खंभे से टकरा गया, चालक समेत तीन घायल—कपूरथला
Kapurthala, Punjab:सिविल अस्पताल के पास खंभे से टकराया ई-रिक्शा, चालक समेत तीन घायल कपूरथला: सिविल अस्पताल कपूरथला के निकट एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे में एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस स्ट Stand से घर लौट रहे थे यात्री घायल बलविंदर सिंह ने सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान बताया कि वह अपनी पत्नी नरेंद्र कौर के साथ बस स्टैंड से ई-रिक्शा में सवार होकर अपने घर मोहब्त नगर जा रहे थे। ई-रिक्शा को मनप्रीत सिंह चला रहा था। अचानक बेकाबू हुआ ई-रिक्शा उन्होंने बताया कि जब ई-रिक्शा सिविल अस्पताल के पास पहुंचा तो वह अचानक बेकाबू होकर एक खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक सहित तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। डॉक्टर वंदना की देखरेख में इलाज जारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वंदना द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है। पुलिस को दी गई सूचना घटना की सूचना थाना सिटी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।0
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ठाकुर सुखविंद्र सुक्खू ने वन भूमि हस्तांतरण के लिए योजना बनाने के लिए निर्देश दिए
Shimla, Himachal Pradesh:मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 की स्वीकृति के बिना निर्मित 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण (भू-डायवर्जन) की व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इनमें से अनेक सड़कें दूरस्थ बस्तियों को महत्वपूर्ण संपर्क सुविधा प्रदान करती हैं और विशेष रूप से आपदा संभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बेहद अहम हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि संबंधित सड़कें वर्ष 2006 में एफआरए लागू होने से पहले निर्मित की गई थीं। वर्ष 2016 से 2026 के बीच ऐसे केवल 150 सड़क मामलों को ही स्वीकृति मिल पाई है। इस बीच मामले को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने विभाग को एफआरए के प्रावधानों के तहत इन मामलों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित मामलों को नियमानुसार आगे बढ़ाते हुए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार की जाए, ताकि आवश्यक संपर्क सुविधाओं को कानूनी और प्रशासनिक रूप से नियमित किया जा सके। Elements Visuals0
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शिमला में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक: जल सुरक्षा, अपराध रोकथाम पर चर्चा
Shimla, Himachal Pradesh:उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की स्थायी समिति की 22वीं बैठक शुक्रवार को शिमला में आयोजित हुई, जिसमें सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े विभिन्न अंतर्राज्यीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के.के. पंत ने की। बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव के.के. पंत ने कहा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् से जुड़े राज्यों के समक्ष कई समान चुनौतियां और अवसर हैं। उन्होंने जल संसाधनों की साझेदारी, साइबर अपराध, शहरी आवास तथा अन्य साझा विषयों पर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान जल हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, नदी जल साझेदारी, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सहभागी राज्य इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैठक में अपने प्रमुख मुद्दे भी उठाए। इनमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति का मामला प्रमुख रहा। राज्य सरकार ने परियोजना में हिमाचल की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का हवाला देते हुए इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन तथा संयुक्त पंजाब के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि शिमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पूर्ण क्षेत्रीय इकाई को क्रियाशील कर दिया गया है। इससे राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होगा तथा अंतर्राज्यीय और सीमापार मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। बैठक में विभिन्न अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित कुल 66 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत सदस्य राज्यों की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों पर प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की ओर से तीन प्रस्तुतियां शामिल रहीं। बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी, जम्मू-कश्मीर की आयुक्त-सह-सचिव आर. एलिस वाज, लद्दाख के आयुक्त-सह-सचिव डॉ. लालटिंकुमा फ्रैंकलिन, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव आशीष श्रीवास्तव, सलाहकार एवं अतिरिक्त सचिव मनीष भारद्वाज तथा चंडीगढ़ के मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।0
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चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक शब्द के विरोध में प्रदर्शन
Ludhiana, Punjab:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਬਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ0
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कैटल फीड प्लांट के GM बदले: विवाद के बीच नया प्रबंधक नियुक्त
Khanna, Punjab:ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੰਨਾ: 19 ਜੂਨ ) ਭੱਟੀਆਂ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ。 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ۔ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ。 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਯੂਰੀਆ ਟਰੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ。 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ。 ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ。 FILਹਾਲ ਯੂਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।0
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मोहाली में पंजाबियों के खिलाफ बयान के विरोध में भारी प्रदर्शन
Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab:ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।0
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