ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘੇਰ ਕੀਤਾ ਪਰਚੀ ਮੁੱਕਤ
Barnala, Punjab:ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਦੌਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਜਾਮ 2015. ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕਾ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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बटाला पुलिस ने तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया; ड्रोन से पिस्टल और हैरोइन बरामद
Batala, Punjab:बटाला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बटाला पुलिस ने तीन नामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जिनके पास से पाँच पिस्टल बरामद हुईं। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से आए ड्रोन के जरिए तीन पिस्टल और करीब दो किलो हैरोइन बरामद हुआ था। गिरफ्तार गैंगस्टर वहीं विदेश बैठे हुए हैं जो इन्हें गलत काम कराते थे। इन तीनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। विदेशी बैठे गैंगस्टर यहाँ के नौजवानों को थोड़ा पैसा देकर अपराध करवाते थे। हमारी पुलिस किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। यही कारण है कि पिछले दिन भारत–पाकिस्तान बार्डर पर लगे सुरक्षा इंतज़ाम के बाद इन तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया।0
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पठानकोट में इंटर-स्टेट मीटिंग: ECI के दिशानिर्देश के अनुसार सुरक्षा बढ़ी
Pathankot, Punjab:आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के तहत पठानकोट में एक उच्च स्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक (इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग) आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर ने सुरक्षा तैयारीयों और कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी रास्तों पर सख्त नाकेबंदी की जानी है। बैठक में अवैध शराब (एक्साइज), नशीले पदार्थों (ड्रग्स व NDPS एक्ट से जुड़े मामलों), भगोड़े अपराधियों (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स व एब्सकॉन्डर्स) और हिस्ट्रीशीटरों पर नकेल कसने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी इस अहम बैठक में पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर, क्षेत्र के दोनों BSF DIC, केंद्रीय एजेंसियों व सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, एवं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के संबंधित जिलों के SP शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने ECI की गाइडलाइंस के अनुसार अपनी योजनाओं पर चर्चा की, जिन्हें जमीनी स्तर पर पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती और नाकेबंदी: VO --- IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर ने बताया कि चुनाव के समय जिस राज्य में मतदान होता है, वहां की पुलिस फोर्स चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहती है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों व जिलों से अनुरोध किया जाता है कि वे सीमावर्ती रास्तों को सील करें और तस्करी व आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीमावर्ती जिलों को अतिरिक्त अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री फोर्स) की कंपनियां भी मिली हैं—जिनमें पठानकोट को 1, गुरदासपुर को 2, बटाला को 3 और अमृतसर ग्रामीण को 4 कंपनियां आवंटित की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुफिया इनपुट्स (इंटेलिजेंस) पुलिसिंग का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हीं के आधार पर जमीनी स्तर पर सुरक्षा रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा अंतरराज्यीय नाकों को और मजबूत किया गया है तथा पठानकोट के SSP अमनप्रीत और SP (डी) विशाल सहित सभी अधिकारी अपने समकक्षों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर सघन चेकिंग व एरिया डोमिनेशन अभियान चला रहे हैं। बाइट IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर0
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बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी: सुप्रीम कोर्ट निर्णायक फैसला देगा अरबों के लाभ
Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- बीबीएमबी में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व والی कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनुप रतन ने बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी कहा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में दो वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहा यह मामला तो हरियाणा सरकार के समक्ष मामला उठाने में नाकाम रही पूर्व सरकार तो भाखड़ा बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वन भूमि डायवर्जन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी, केंद्र सरकार से स्वीकृति का इंतजार।Bh BBMB में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला प्रदेश के अधिकारों, आर्थिक हितों और संसाधनों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी कानूनी पैरवी की तथा केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समक्ष भी प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। सरकार के निरंतर प्रयासों से दशकों से लंबित इस मामले को निर्णायक दिशा मिली है। गौरतलब है कि बिलासपुर स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अनुप रतन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर 2026 के फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी की भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से वर्ष 1966 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिए 1,197.3 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने इस अवधि के लिए प्रदेश की कुल हिस्सेदारी 1,306.6 करोड़ यूनिट निर्धारित की थी। इसमें परियोजनाओं की 7.19 प्रतिशत पूंजीगत लागत के रूप में हिमाचल प्रदेश की 420.77 करोड़ रूपए की देनदारी को 3.85 रूपए प्रति यूनिट की दर से समायोजित किया गया है। इसके बाद शेष 1,197.3 करोड़ यूनिट बिजली प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिजली का व्यावसायिक उपयोग प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन साबित हो सकता है। यदि इसे 13 से 14 रूपए प्रति यूनिट की दर से अन्य राज्यों को बेचा जाता है तो इससे प्रदेश को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हो सकता है। अनुमान के अनुसार इससे प्रतिवर्ष लगभग 600 से 800 करोड़ रूपए का आर्थिक लाभ होने की संभावना है। अनुप रतन ने बताया कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से प्रदेश के हिस्सेदारी संबंधी अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन इसके वास्तविक निर्धारण और क्रियान्वयन का मामला लंबित रहा। वर्ष 2013 में न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर प्रदेश को लाभ देने के लिए नकद भुगतान, एनएफएल से संबंधित प्रस्ताव और चंडीगढ़ में बेची जाने वाली बिजली के माध्यम से हिस्सेदारी देने सहित तीन विकल्प प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इन पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले की नियमित सुनवाई और शीघ्र निपटारे के लिए विशेष निर्देश दिए। वर्ष 2023 से सर्वोच्च न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी के लिए लगातार प्रयास किए गए। शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर करने के साथ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी मामले का उल्लेख किया गया। विभिन्न कारणों से अंतिम निर्णय में विलंब हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले को लगातार आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बीबीएमबी से जुड़े लंबित वित्तीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान का आग्रह किया था। इसी दौरान किशाऊ बांध परियोजना के वित्तपोषण का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि जब परियोजना के जल संबंधी घटक के लिए केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तो विद्युत उत्पादन से जुड़े पावर कंपोनेंट का खर्च भी केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। अनुप रतन ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ भी इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया गया। मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई बातचीत में हिमाचल के लंबित अधिकारों पर चर्चा हुई। वर्ष 2026 में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर हिमाचल प्रदेश के पक्ष का समर्थन किया, जबकि पंजाब सरकार ने हिस्सेदारी के संबंध में अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पक्ष तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित रहा है। प्रदेश सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि बीबीएमबी के गठन के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए ऋण का भुगतान पंजाब सरकार द्वारा नहीं किया गया था। ऐसे में हिमाचल के हिस्सेदारी संबंधी अधिकारों को नकारने का आधार उचित नहीं है। इस मामले में प्रदेश की कानूनी टीम और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा और पौंग बांध विस्थापितों की दशकों पुरानी समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया है। भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बिलासपुर जिले में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था, लेकिन आज भी अनेक प्रभावित परिवार पुनर्वास और भूमि संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ परिवारों को लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई गई है, जबकि कई परिवार स्थायी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को लिखे पत्र में इन विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। प्रदेश में पर्याप्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने और वन भूमि से जुड़े प्रतिबंधों के कारण पुनर्वास की प्रक्रिया लंबे समय से प्रभावित रही है। प्रदेश का लगभग 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रदेश मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि डायवर्जन नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर केंद्र सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद पात्र विस्थापित परिवारों को वन भूमि डायवर्ट कर पट्टे पर उपलब्ध करवाने का रास्ता खुल सकेगा। साथ ही उन्होंने पौंग बांध विस्थापितों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में उन्हें राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बसाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अनेक परिवारों को वहां अपेक्षित सुविधाएं और भूमि संबंधी लाभ नहीं मिल पाए। वर्तमान प्रदेश सरकार उपलब्ध भूमि पर पट्टे प्रदान करने की दिशा में भी प्रयासरत है, ताकि प्रभावित परिवारों को स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश के वर्तमान और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रदेश सरकार ने इन दोनों मामलों को न्यायालय तक محدود न रखते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समक्ष भी निरंतर उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मामलों की कानूनी प्रक्रिया, प्रदेश के अधिकारों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी आम जनता तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि लोग हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े विषयों से भली-भांति अवगत हो सकें। बाइट- अनूप कुमार रतन, एडवोकेट जनरल, हिमाचल प्रदेश。0
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मालोट मंडी में जोनों की खरीदी/लिफ्टिंग ठप, किसान-आढ़ती-मज़दूर परेशान
Sri Muktsar Sahib, Punjab:ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੋਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਵਣ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਆ਼ਹਰਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ (ਮੋਇਸਚਰ) ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Relaxation) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ teਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।0
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शिमला DC ऑफिस के पास बंदर ने 81,800 रुपये चुरा लिया
Shimla, Himachal Pradesh:शिमला DC ऑफिस में नजदीक बंदर का आतंक! 81,800 रुपये लेकर पेड़ पर चढ़ा; नीचे फेंकता रहा नोट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के डीसी ऑफिस के नज़दीक में बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे एक व्यक्ति की जेब से बंदर 81,800 रुपये का पैकेट लेकर भाग गया और पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद बंदर ने पेड़ पर बैठकर पैकेट से नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। इस नजारे को देखकर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह बिखरता देखते व्यक्ति परेशान हो गया। वहीं, मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने तुरंत मदद के लिए मोर्चा संभाला और पेड़ के नीचे बिखरे नोट इकट्ठा करने शुरू कर दिए। काफी मशक्कत के बाद ज्यादातर रकम वापस मिल गई, लेकिन व्यक्ति के मुताबिक करीब 1,500 रुपये का हिसाब नहीं मिल पाया। बंदर ने 500 रुपये के कुछ नोट फाड़कर भी नुकसान पहुंचाया। डीसी ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर के नज़दीक हुई इस घटना ने एक बार फिर शिमला में बंदरों की समस्या को उजागर कर दिया है। बंदरों की बढ़ती हरकतों से आम लोगों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, यह घटना उसका एक और उदाहरण है।0
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पठानकोट में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई; तीन स्टोन क्रशर के खिलाफ मामला दर्ज
Pathankot, Punjab:पठानकोट में अवैध माइनिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन स्टोन क्रशरों के खिलाफ गैरकानूनी माइनिंग के मामले दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध माइनिंग में इस्तेमाल की जा रही तीन पोकलेन मशीनें और दो टिप्पर भी कब्जे में लिए हैं। वहीं, इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध माइनिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि गैरकानूनी माइनिंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी0
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दसूहा के लोगों को मिली बड़ी राहत, ADC पोस्ट से सेवाएं आस-पास पहुँचेंगी
Hoshiarpur, Punjab:दसूहा: पिज्लੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸੂਹਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਏਡੀਸੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ADC ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ。0
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પંજાબૂ કી જયાવી બચانے કੇ लिये ઠોસ સફાઈ તમાજા હિન્દીHeadline Gobind लॉन्गोवाल
Mansa, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।0
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जालंधर रेडिसन एनक्लेव में हवाई फायर, मेयर विनीत धीर की मौजूदगी में कानून धज्जी
Jalandhar, Punjab:जालंधर के रेडिसन एनक्लेव में मेयर विनीत धीर की मौजूदगी में किए गए हवाई फायर इसी पार्टी में डब में डाले पिस्टल के साथ भी देखे गए कई लोग कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाती वीडियो आई सामने0
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AAP नेताओं पर ज़मीन कब्ज़े का आरोप, वीडियो प्रमाण के साथ पंजाब में हंगामा
Chandigarh, Chandigarh:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ! ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ AAP ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕੈਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ。0
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GMADA की टीम ने अवैध निर्माण पर कठोर कार्रवाई, गावों में हड़कंप
Dera Bassi, Punjab:ਡੇਰਾਬੱਸੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਡਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਡਰਾ, ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਮੋਰ ਠਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ GMADA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ。 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ পਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ。 ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ。 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.0
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हरसिमरत कौर बादल गुरदासपुर पहुंची, महिलाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाई
Gurdaspur, Punjab:पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल गुरदासपुर पहुंचे जहाँ उन्होंने माँवां धिया दी ललकार बंद करवाएंगे नशे का कारोबार मुहिम के तहत रैली की रैली में आई महिलाओं को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जो यूक्रेन में युद्ध हुआ कोरोना वायरस आया तब ही इतनी मौतें नहीं हुई जितनी मौतें इन 5 साल में नशे के चलते पंजाब में हो चुकी हैं उन्होंने कहा कि पंजाब में 6 लाख से अधिक नौजवान नशे से मर चुके हैं उन्होंने बताया कि अब महिलाएं खबरी बनकर गांव-गांव नशा तस्करों की पहचान करेगी और जब अकाली दल की सरकार आएगी तो नशा तस्करों को 10 साल के लिए जेल भेजा जाएगा उन्होंने ने कहा कि बॉर्डर पर से हथियार और नशा आ रहा है ना तो इसे पंजाब सरकार रोक रही है ना ही केंद्र सरकार पंजाब के लोग से के माहौल में जी रहे हैं वहीं उन्होंने कुलगाम में CRPF काफिले पर हुए आंतकी हमले पर भी दुख प्रकट किया0
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पंजाब में कानून-व्यवस्था पर राजभवन के gobernador का कड़ा हमला: गोलीबारी घटनाएं चिंताजनक
Ludhiana, Punjab:ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: "ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ。 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ; ਪੂरे ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ پੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ。 ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।0
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बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध संपत्ति मामले में फ्रीजिंग करोड़ों की संपत्ति रोक दी थी
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध संपत्ति मामले में फ्रीजिंग करोड़ों की संपत्ति रोक दी थी। पिछले चार महीने में नशा तस्करों की 3.01 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई, 130 मामलों में 2.5 किलो चिट्टा सहित 263 आरोपियों की गिरफ्तारी, गत माह के भीतर ₹1.66 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, PIT NDPS Act के तहत बीते 10 दिनों में 6 लोगों को डिटेन किया गया है। बिलासपुर पुलिस नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और उससे अर्जित अवैध संपत्ति की गहन जांच कर रही है। फ्रीज की गई संपत्तियों में मकान, वाहन आदि शामिल हैं और संबंधित व्यक्तियों के आय स्रोतों से अर्जित होने के प्रमाण न मिलने पर संपत्ति फ्रीज की गयी।0
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नाहन में पेंशनर्स का धरना: 11 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं तो विधानसभा घेराव
Nahan, Himachal Pradesh:लोकेशन नाहन DC कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पेंशनर्स.. हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संघ संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहा प्रदर्शन, 18 सितंबर को बिलासपुर में हुई बैठक के दौरान लिया गया था निर्णय, बैठक के बाद सरकार को सौंप गया था 17 सूत्रीय मांग पत्र, लंबित DA, ग्रेच्युटी और कारपोरेट सेक्टर से सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग शामिल, मांग पत्र के माध्यम से 11 नवंबर तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम, 12 से 17 नवंबर तक हर रोज सुबह 11 से 2 बजे तक हर जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन, सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को विधानसभा का घेराव OL चौहान हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संघ संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर्स ने जिला मुख्यालय नाहन में डीसी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेंशनर्स की ओर से सरकार को पहले ही 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर 11 नवंबर तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में पेंशनर्स ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। मौका- मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संघर्ष समिति जिला सिरमौर के अध्यक्ष OL चौहान ने बताया कि बीते 18 सितंबर को बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान पेंशनर्स ने आंदोलन का निर्णय लिया था। बैठक के बाद सरकार को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें लंबित DA, ग्रेच्युटी और कॉरपोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने सहित कई अहम मांगें शामिल हैं। पेंशनर्स ने सरकार को 11 नवंबर तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। मगर सरकार की ओर से ना हो तो उनकी मांगों पर गौर किया गया ना ही संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया गया। बाइट OL चौहान अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संघर्ष समिति सिरमौर0
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