पंजाब बस कर्मचारियों का उग्र धरना: मांगें नहीं मिलीं, प्रदर्शन जारी!

*ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ -ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ* *ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾ ਦਾ(ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ -ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ* *ਪੈਡਿੰਗ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ -ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ* ਅੱਜ ਮਿਤੀ 28/09/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 55 ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੋ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਚੌਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।         ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਜੁਆਇਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।     ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂਆ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ ਨਵੀ ਖਰੀਦੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਗਰਾਉਂਡ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਬਿੱਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 29/09/2025 ਤੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।