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NLNAND LAL5 Jul 2025, 06:33 am

गूगल मैप की गलती से फंसी चार जिंदगियां, जानें कैसे बची जान!

Solan, Himachal Pradesh:https://we.tl/t-RZ4PdmURVw लॉकेशन : नालागढ़ गूगल मैप की गलती के कारण फंसी चार जिंदगियां? गूगल मैप लगाकर दभोटा नदी को कर रही थी कार क्रॉस,अचानक तेज बहाव में कई किलोमीटर तक बहाने के बाद लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला कार को बाहर, सभी कार सवारों की बाल - बाल बची जान दभोटा पुल बन रहा जानलेवा: हिमाचल-पंजाब को जोड़ने वाला रास्ता दो साल से बंद, सरकारों की नाकामी और जनता परेशान! एंकर : अगर आप भी हिमाचल और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गूगल मैप की मदद से सफर कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है! हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक परिवार गूगल मैप के भरोसे नालागढ़ से पंजाब की ओर जा रहा था। इस परिवार में एक छात्रा भी थी, जिसे ऊना में एक महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होना था। गूगल मैप ने उन्हें दभोटा पुल के रास्ते पर ले गया, जो दो साल पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जैसे ही उनकी कार नदी के पास पहुंची, तेज बहाव में वह बुरी तरह फंस गई और कई किलोमीटर तक पानी के साथ बहती रही। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस के कारण सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कार का भारी नुकसान हुआ, और परिवार को स्थानीय लोगों ने लाखों रुपये का नुकसान होने की बात कही है । स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार में चार लोग सवार थे जिनमें से एक छात्रा का ऊना में महत्वपूर्ण पेपर था। दभोटा पंचायत के प्रधान ने इस घटना पर गहरा रोष जताते हुए बताया कि गूगल मैप टूटे हुए दभोटा पुल को वैध मार्ग के रूप में दिखा रहा है, जिसके कारण आए दिन लोग इस खतरनाक रास्ते पर फंस रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मार्ग पर साइनबोर्ड और बैरिकेड्स लगाए जाएं, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से पता चले कि यह रास्ता बंद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गूगल मैप पर भरोसा करने के बजाय बोदला मार्ग का इस्तेमाल करें, क्योंकि दभोटा पुल पूरी तरह असुरक्षित है। ” पंचायत के उपप्रधान जगतार जग्गी ने भी सरकारों की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दो साल में करोड़ों रुपये टैक्स वसूलने के बावजूद न तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार और न ही पंजाब सरकार ने इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी ली। दोनों सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं, जबकि जनता हर दिन परेशान हो रही है। जग्गी ने बताया कि यह पुल न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि ट्रांसपोर्टरों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से माल लाने-ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में नदी का उफान और टूटा पुल जानलेवा जोखिम पैदा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाला दभोटा नदी पर बना महत्वपूर्ण पुल 2023 की भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी में पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था। दो साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन न तो हिमाचल प्रदेश सरकार और न ही पंजाब सरकार ने इस पुल के पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। इसकी वजह से स्थानीय लोग, यात्री और ट्रांसपोर्टर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। टूटे हुए पुल के कारण लोगों को 5-10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर बोदला मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो एक संकरा और जोखिम भरा रास्ता है। बारिश के मौसम में नदी का तेज बहाव इस मार्ग को और भी खतरनाक बना देता है। दभोटा गांव के निवासी और पूर्व सैनिक विक्की फौजी ने इस मामले में दोनों राज्यों की सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 2023 की बाढ़ में यह पुल पूरी तरह नष्ट हो गया था। प्रशासन ने एक वैकल्पिक पुल बनाया था, लेकिन वह भी पहली बारिश में ही बह गया। इसके बाद हाल ही में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बारिश के कारण वह भी अधूरा रह गया, और अब केवल कुछ सरिए और खंभे ही नजर आ रहे हैं। विक्की ने कहा, “यह पुल हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख मार्ग है, जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यह ट्रांसपोर्टरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी शालिग राम ने बताया कि टूटे दभोटा पुल के कारण लोग अब बोदला मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक संकरा लिंक रोड है। इस मार्ग पर बना छोटा पुल भी भारी वाहनों के दबाव को सहन नहीं कर पा रहा 2023 में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दौरा कर जल्द निर्माण का वादा किया था, लेकिन दो साल बाद भी स्थिति जस की तस है। बारिश के मौसम में नदी का उफान और गूगल मैप की गलत दिशा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोग सरकारों की उदासीनता से आक्रोशित हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, ताकि जान-माल का नुकसान रोका जा सके और लोगों को इस परेशानी से निजात मिले।
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अमृतसर के बुल्लर में विदेशी पत्नी के घर नकदी-गहने चोरी; धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Amritsar, Punjab:ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਇਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢਾਲਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ מਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ (ਬਰਲਿਨ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ。 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰार ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖhilਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61(2), 305 ਅਤੇ 331(4) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。
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पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने डेराबसी में माइनिंग विभाग के SDO को 8 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

Dera Bassi, Punjab:ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (SDO) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ。 ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ。 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ SDO ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ。 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। gਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ SDO ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。
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मोदी ने युवाओं से जुड़कर terceiro बार पीएम बना; पेपर लीक पर बिल कड़ा कदम

Noida, Uttar Pradesh:मोदी जी युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं, और इसलिए युवा उनकी बात सुनते भी हैं। अपनी लोकप्रियता के दम पर मोदी जी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जिस तरह आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाने का काम मोदी सरकार ने किया है, ठीक उसी तरह पेपर लीक की समस्या को जड़ से उखाड़ने का काम भी हम ही करेंगे। हम देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए, मगर विपक्ष इतने दिनों से इस पर भी चर्चा करने से भाग रहा था। राहुल गांधी जी…आप चाहे जितना ज़ोर लगा लें, प्रधानमंत्री निवास के अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक
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हिमाचल PSC को स्कोच अवॉर्ड सेमीफाइनल्स की बड़ी उपलब्धि, मुख्यमंत्री ने खुशी जताई

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयोग का चयन प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड-2026 के सेमीफाइनल के लिए किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों को बधाई देते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान, सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, डॉ. विजय डोगरा और कुमारी शालिनी जम्वाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग को ‘अनुसूचित जातियों का कल्याण’ विषय पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सेमीफाइनलिस्ट के रूप में मान्यता मिली है और स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है, बल्कि अन्य संस्थानों को भी जनकल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगी। मुख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनके योगदान की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि आयोग भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करता रहेगा।
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हिमाचल SC आयोग ने दलित छात्रा के भेदभाव मामले की कड़ी जांच का आदेश दिया

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने चियोग स्कूल में दलित छात्रा के हाथों से भोजन न खाने के कथित भेदभाव के मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि इस मामले में संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह बात आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने शिमला के बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान आयोग ने अनुसूचित जाति समुदाय तक अपनी पहुंच और संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘भीम पत्र’ भी लॉन्च किया। कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन आयोग की आंख और कान हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होने वाली किसी भी घटना की सूचना मिलते ही आयोग तत्काल कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि छुआछूत सामाजिक अभिशाप है और इसके खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं, जिनका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कुलदीप कुमार धीमान ने रोहड़ू में 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या और सैंज में अनुसूचित जाति समुदाय की महिला की हत्या के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और मामलों की जांच सही दिशा में आगे बढ़ी। आयोग अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को सभी जिलों में अंबेडकर भवनों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों को मिलकर काम करना होगा, तभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके अधिकार प्रभावी रूप से मिल सकेंगे। आयोग के सदस्य डॉ. विजय डोगरा ने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी सजगता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लिए आवंटित बजट के उपयोग की भी नियमित समीक्षा की जाती है और विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतों व सुझावों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाता है।
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