भेदभाव के आरोप: बंजार के विधायक ने 60 लाख बजट पर बड़ा विरोध

प्रदेश में जो क्षेत्र आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उसके लिए सरकार के द्वारा मात्र 60 लाख रुपए का बजट दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 करोड़ तथा अपनी पत्नी के विधानसभा के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि दी। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शीतकालीन सत्र में जब प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बजट के खर्च का आंकड़ा मांगा गया तो हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन को 20 और उनकी धर्मपत्नी कमलेश कुमारी विधायक देहरा के क्षेत्र को 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि वही बंजार में भारी आपदा के चलते मात्र आपदा में 60 लाख रुपए का बजट दिया है। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार बंजार विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव कर रही है और बंजार के कांग्रेसी भी चुप बैठे हुए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार 11 दिसंबर को कल मंडी में जन संकल्प रैली का आयोजन कर रही है और उसके लिए जिस प्रकार अधिकारी विभिन्न योजना के लाभार्थियों और आपदा में बेघर लोगों पर मंडी रैली में जाने के लिए दबाव बना रहे है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश की सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला मंडल युवक मंडल के साथ-साथ विभिन्न योजना के लाभार्थियों को एचआरटीसी की बस के माध्यम से जबरदस्ती मंडी रैली के लिए जाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। पिछले तीन सालों में 2023 के बाद केंद्र से प्रदेश सरकार को विभिन्न योजनाओं के तहत आपदा का 5500 करोड़ रुपए की राशि की मदद की है। लेकिन प्रदेश सरकार में केंद्र के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाए और उसमें से बहुत सारा पैसा लेफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आपदा प्रभावितों को चार लाख रुपए की पहली किस्त देने का वादा किया है और वह अभी तक 10% लोगों को भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि उसमें भी 2 लाख 80 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आपदा प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा है। सरकार उस पैसों का भी सही प्रभावितों तक वितरण नहीं कर पाई है।